काठमाडौं । अन्ततः लामो माथापच्चीपछि राजनीतिकरुपमा आगामी जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सत्ता साझेदार दल तयार भएका छन् । सत्ता साझेदार दलहरु राजनीतिकरुपमा सहमतिमा पुगे पनि कानुनी अन्योल भने कायमै छ ।

स्थानीय निर्वाचनबारे राजनीतिक हिसाबले गरिँदै आएको आशंका र अड्कल शनिबारपछि केही हदसम्म समाप्त भए पनि कानुनी जटिलता नफुक्दासम्म स्थानीय निर्वाचनप्रति ढुक्क भइहाल्ने अवस्था भने अझै देखिइसकेको छैन ।

यद्यपि सत्ता गठबन्धनको जेठ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न गरेको निर्णयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि आम मतदाताले समेत सकारात्मकरुपमा लिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त यसलाई आफ्नो जीतकै रुपमा लिएको छ । योसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नो तयारीमा जुट्ने तरखर गरिरहेका छन् ।

तर, गठबन्धनकै कतिपय राजनीतिक दलहरुले भने अझै पनि कानुनी जटिलता कायमै रहेको बताउँदै त्यो नफुकाइकन गरिने निर्वाचनको वैधतामा प्रश्न उठ्ने बताएका छन् । यसको निराकरण गर्ने विषय प्रमुख र महत्वपूर्ण रहेको सत्ता पक्षका नेताहरुले बताइरहेका छन् ।

गठबन्धनको पहिलो र सरकारको समेत नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस जेठमा निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा लगभग विश्वस्त छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि केही हदसम्म निर्वाचन हुन्छ कि भन्नेमा पुगेको छ । यद्यपि निर्वाचन गर्ने विषयलाई एमालेले सकारात्मक रुपमा लिएपनि निर्वाचन आयोगको प्रस्तावभन्दा फरक मितिमा निर्वाचन गर्ने गठबन्धनको निर्णयप्रति थोरै शंकाको दृष्टिले हेरिरहेको छ ।

यता, गठबन्धनका मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत जनता समाजवादी पार्टीले जेठमा निर्वाचन गर्न राजनीतिक सहमति जुटे पनि कानुनी समस्या कायमै रहेको बताएका छन् । यसले आशंका गर्नेहरुलाई थप बल दिएको छ ।

शनिबार सत्ता गठबन्धनले जेठ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न र त्यसका लागि कानुनी जटिलता फुकाउन सरकारलाई दिएको सुझावपछि निर्वाचनप्रतिको धारणा र पार्टीहरुको निर्वाचनका लागि गरेको आन्तरिक तयारी के छ ? भनेर रातोपाटीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग आन्तरिक तयारीका साथै चुनावबारे मनसाय बुझ्ने प्रयास गरेको छ ।

एलाइन्सका बारेमा सोचेका छैनौँ

विष्णु रिमाल, उपमहासचिव नेकपा एमाले

निर्वाचन हुनु राम्रो कुरा हो । निर्वाचन टार्न खोजेका थिए तर शनिबार गठबन्धनले गरेको निर्णयले उनीहरु निर्वाचन सार्ने प्रयासमा असफल भएको देखियो । तर, अझै पनि केही छिद्र त देखिँदैछ । किनभने, जेठभित्र भनेर भन्नु उचित थिएन जस्तो लाग्छ । यद्यपि गठबन्धनले सिफारिस गरेको छ, अब सरकारले तोक्ने निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले के भन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

यति हुँदाहुदै पनि चुनाव हुुनु प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि चुनाव हुुनु राम्रो कुरा हो । दोस्रो कुरा हामी पहिलेदेखि नै अर्ली इलेक्सनको पक्षधर पर्‍यौँ , त्यो हुँदा सबै हिसावले हाम्रो आफ्नो तयारी छँदैछ । पहिला चुनावमा के भन्ने भन्ने समस्या हुन्थ्यो यो पटक त्यो समस्या पनि छैन ।

पहिलाको स्थानीय चुनावमा जाँदा १५ वर्षपछि चुनाव हुँदैथियो, त्यसबेला कुनै आकाशे कुरा गर्यौं होला, कुनै पताले कुरा पनि गर्यौं होला । अहिलेको स्थितिमा हामी जनतामा जाँदा के गर्यौं, त्यो बताउँछौँ र अब के गर्छौं, त्यो पनि बताउँछौं । हामीले गरेको भन्ने कुरा त धेरै छन् ।

हामी आफैंले चुनावमा जानुपर्छ भनेकाले अहिले कसैसँग एलाइन्स गर्ने भन्ने छैन । किनभने, अरु पार्टी एलाइन्समा छन्, हामी छैनौं । त्यो भएका कारण एलाइन्सका बारेमा हामीले सोचेका छैनौँ । एमाले एक्लै प्रतिवाद गर्न तयार छ ।

विगतको चुनावमा एमालेले झण्डै ४५ प्रतिशत स्थानीय तह निर्वाचन जितेको छ । योपटक पनि त्यसमा तात्विक फरक आउँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ । किनभने, २०७४ सालको एमाले र अहिलेको एमालेमा कुनै भिन्नता छैन । जनमत एमालेको घटेको छैन । परिवर्तन भनेको अहिले जम्माजम्मी माधव नेपालहरु हाम्रो पार्टीबाट बाहिर जानुभएको हो त्यो भन्दा अरु केही पनि छैन । उहाँहरुले जनता लिएर जानुभएको छैन । त्यसो भएकाले जनमत कति कटौती गर्नुहुन्छ त्यो समयले नै बताउला, तर हाम्रो विश्लेषणमा तात्विक फरक पर्दैन ।

अबको चुनावमा एमालेले पहिलेको परिणाम घटाउँदैन यति कुरा ग्यारेन्टी हो । अब केही दिनमा हामी सचिवालय बैठक र केन्द्रीय समिति बैठक बसेर निर्वाचनका ठोस कार्यक्रम पनि तय गर्छांै त्यसपछि सिङ्गो पार्टी पक्ति चुनावमा होमिन्छ ।

काँग्रेसको संगठन मजबुत छ

एनपी साउद, नेता नेपाली काँग्रेस

काँग्रेस कहिल्यै निर्वाचनको विपक्षमा छैन र थिएन । खाली संविधान र कानुनमा भएको अन्तरविरोधका कारणले समस्या उत्पन्न नहोस् । त्यसलाई समायोजन गरेर जाँदा सजिलो, सहज र निर्विवाद हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

काँग्रेसलाई मंसिर या बैशाख जेठ जहिले भए पनि तात्विक असर पर्दैन । काँग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन गरिसकेको छ, पार्टीको संगठन तन्दुरुस्त छ । एक्लै लड्ने पनि सुविधा छ, एलाइन्सको पनि हामीसँग सुविधा छ । जनता नेपाली काँग्रेसप्रति आकर्षित भएका छन् । बरु कम्युनिष्ट पार्टी जनतामाझ एक्सपोज र कमजोर भएका छन् । त्यसकारण हामीलाई निर्वाचनसँग अरुची होइन, छैन । हाम्रो प्रयास यतिमात्रै हो कि संविधान र कानुनसँग बाझिएका कुराहरुमा सामञ्जस्यता होस् ।

हाम्रो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा पनि काँग्रेस चुनावबाट भाग्दैन भनेर स्पष्ट भनेको हो । र, अहिले पनि हामी कुनै पनि चुनावको सामना गर्न तयार छौं, हामी आत्तिएका छौँ ।  

कानुनी जटिलता बाँकी नै छन्

लीलामणि पोखरेल, नेता, नेकपा माओवादी केन्द्र

निर्वाचनका बारेमा संविधानविपरीत भएको कानुनी प्रावधानलाई संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन हुनुपर्छ । किनभने, संविधान र कानुन बाझिएको छ । निर्वाचन आयोगले सारेको कार्यक्रम र कानुन बाझिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको बैशाख १४ गते भनेर गरेको प्रस्ताव नै मिल्दैन । किनभने नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर मिति तोक्ने हो । निर्वाचन आयोगले मिति तोकेर यसमा सहमति जनाउ भन्ने होइन । त्यसैले अहिले जेठभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भनिएको कुरा पनि राजनीतक मात्र हो, कानुनी होइन । कानुनी कुरा त ५ बर्षको कार्यकाल सम्पन्न भएपछि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भन्ने संविधानको धारा २२५ ले किटानी गरिदिएको छ ।

धारा २१५ र २१६ ले पदाधिकारीहरुको निर्वाचित भएको अवधि ५ बर्षको कार्यकाल भनेर तोकेको छ । त्यसैले राजनीतिक समाधान गर्ने बेलामा कानुन र संविधानमा रहेको अन्तरविरोधी कुरालाई संशोधन गरेर मिलान गर्ने भनिएको छ । त्यसैले त्यो राजनीतिक समाधान मात्र हो । तर, संविधानले भनेको ५ बर्षको कार्यकाल र त्यो पछाडि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने जुन प्रावधान छ, यो अझै पनि बाँकी छ । त्यसैले म भन्छु कानुनी जटिलता हल भएकै छैन ।

ल ठिकै छ, राजनीतिक रुपमा जेठको अन्तिम साताभित्र निर्वाचन गर्ने भइयो र कानुन पनि संशोधन गरियो भने संविधानमा भएको धारा २२५ को पाँच बर्षको अवधि र त्यसको ६ महिनाभित्र भन्ने त संशोधन हुन पाउदैन । संविधान संशोधन गर्ने संसदमा विधि र प्रक्रिया छ ।

अध्यादेशबाट संविधान संशोधन हुँदैन, कानुनमात्रै हुन्छ । त्यसैले संविधान र कानुनमा बाझिएको कुराको व्यवस्थापन नगरी चुनाव गर्दा कानुनी जटिलता पैदा हुन्छ । भोलि कुनै एक नागरिकले यो मिलेन भनेर कोर्टमा मुद्दा हाल्यो र कोर्टले निस्पक्षताका साथ फैसला गर्यो भने त्यतिबेला गरिने निर्वाचन वैध हुँदैन । तर, राजनीतिक समाधानका लागि हामीले चुनाव गर्ने हो, त्यसो गर्दा जेठ मसान्तभित्र चुनाव त हुन सक्ला पनि । त्यसमा आन्तरिक तयारीको कुरा त पार्टीले जुनसुकै बेला पनि गर्ने कुरा हुने नै भयो, गर्छ पनि ।

संविधान र ऐन बाझियो

मेटमणि चौधरी, नेता नेकपा एकीकृत समाजवादी

निर्वाचनका बारेमा नेपालको संविधान र ऐन बाझियो । पहिला त्यो स्पस्ट पार्नुपर्छ । किनभने, अघिल्लो पटक बैशाख, असार र असोजमा गरी तीन चरणमा चुनव भएको हो । यदि जेठमा चुनाव गर्ने हो भने असोजमा चुनाव भएकाहरुको कार्यअवधि पाँच बर्ष पुग्दैन जसले अन्योल बढायो । चाहे त्यो कानुन संशोधन होस् या संविधान संशोधन गरे पनि अन्याय पनि हुनेभयो । त्यसकारण हामीले भनेको असोज या मंसिरमा चुनाव गर्नुपर्छ भन्दै आएका हौं । सबैलाई व्यालेन्समा ल्याउन पनि त्यो गर्नुपर्छ । कसैको प्रेसर वा दबावमा गर्ने होइन भनेर नै चुनावको मिति तय गर्नुपर्छ ।

दोस्रो कुरा, हामीले पार्टी बनाइसकेका छौं पार्टी निर्माण भैसकेपछि हामी चुनाव फेस गर्न तयार नै छौं, यसमा कुनै समस्या छैन । त्यसैले अब हामी जनतामा जाँदा पुराना पार्टीबाट मुलुक उभो लागेन नयाँ एकीकृत समाजवादी पार्टी रोज्नुपर्छ भनेर भन्छौं यो कुरा जनताले पनि निश्कर्ष निकालिसकेका छन् ।

अर्को कुरा, हामी जनतालाई खुसीका साथ के भन्छौं भने यदि हामी नभएको भए मुलुकको सिस्टम, संविधान र प्रणाली समाप्त हुन्थ्यो, कम्तिमा त्यो जोगाउनका लागि हाम्रो पार्टी र हाम्रा नेताले भुमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ।

संविधानको रक्षा, कानुनी राज्य र प्रणालीलाई जोगाइराख्ने कुरामा हाम्रो भुमिका रहेको भएकाले हामीलाई निर्वाचन गराउनुुस् भनेर जनतालाई भन्छौं । हामी निर्वाचनमा जाँदा विचार मिल्ने पार्टीहरुसँग सम्भव भएसम्म एलाइन्स गरेर नै जान्छौं । त्यसमा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र जनमोर्चा हाम्रो एलाइन्समा हुन सक्छन् ।

मिति घोषणापछि एलाइन्सबारे छलफल गर्छौं

लक्ष्मणलाल कर्ण, नेता, लोकतान्त्रिक समाजवादी

निर्वाचन गर्ने कुरामा सरकारले खुट्टा कमाउनै हुँदैन थियो । तर पनि गठबन्धनले निर्वाचन गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ, सरकारले मिति घोषणा गरिनसकेको अवस्था छ । अव पहिला सरकारले मिति घोषणा गरोस् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी आफ्नो संगठन विस्तारको काममा लागिरहेको छ । निर्वाचन हुुनु राम्रो कुरा हो । किनभने, आवधिक निर्वाचन हाम्रो संविधानले नै व्यवस्था गरेको कुरा हो । हामी त चुनावका लागि तयार नै छांै । त्यसको तयारीस्वरुप हामीले व्यापक संगठन विस्तारलाई जोड दिनेछौं, पार्टी फुट्दा पनि यसअघि हाम्रो संगठन कतै पनि समायोजन भएको थिएन । त्यही संगठनलाई हामी अब जनतासमक्ष लैजान्छौं ।

हाम्रो अहिले २२ जिल्लामा स्वतस्फूर्त संगठन छ । त्योबाहेक पहाडका पाँच–सात जिल्लामा पनि विस्तारको प्रयासमा छौं । बाँकी रह्यो, एलाइन्सको कुरा । जबसम्म मिति घोषणा हुँदैन, तबसम्म एलाइन्सको कुरा आउँदैन । मिति तय भैसकेपछि हामी हाम्रो पार्टीसँग विचार मिल्नेसँग एलाइन्स गर्न पनि सक्छौं, एक्लै चुनावमा पनि जान सक्छौं । खासगरी मधेस, जनजातिको इस्युमा कुरा मिल्नेहरुसँग हाम्रो एलाइन्स बन्न सक्छ ।

हामी चुनावका लागि तयारी छौं

मोहम्मद इस्तियाक राई, नेता जसपा

लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता र संवैधानिक प्रावधानअनुसार आवधिक निर्वाचन ५ बर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले चुनावबाट कुनै पनि राजनीतिक दल भाग्ने कुरा हुँदैन । तर, २०७४ मा संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदा झण्डै तीन महिना नै कुर्नुपर्यो नयाँ सरकार दिन । त्यसबेला स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भयो ।

संविधानको धारा २२५ ले पाँचबर्षे कार्यकाल र कार्यअवधि सकिएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने भनेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको २०७३ को दफा ३ ले कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गरिनुपर्छ भनेको छ ।

त्यसकारण कानुनी विषय पनि मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । यदि कानुनी प्रवन्ध नगरी चुनाव गरियो भनेर असोजवालाले मुद्दा हाल्यो भने के जवाफ दिने ? यो अवस्थामा बैशाखवालालाई पनि समस्या छ र असोजवालालाई पनि छ । त्यही भएर गठबन्धनले जहाँ कानुन बाझिएका छन्, त्यो संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका हुन् ।

हाम्रो पार्टी अडान आवधिक निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ भन्ने हो । स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनुहुँदैन भन्ने माग पनि हो । विगतमा संविधान विपरीत काम हुँदा देशभरि आन्दोलन गर्ने, अनि आफ्नो पालो आउँदा कानुन मिच्ने काम गर्नुहुँदैन । कानुनसम्मत ढंगबाट आवधिक निर्वाचनमा जानुपर्छ । ५ बर्षका लागि पाएको म्यान्डेट सबैका लागि पुग्नुपर्छ । त्यसैले हामी त तयार नै छांै ।

चुनावबारे राप्रपाको आपत्ति छैन

भुवन पाठक, नेता राप्रपा

गठबन्धनले जेठमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति भएन । निर्वाचन मिति तोक्ने वा गर्ने कुरालाई नकारात्मकरुपमा लिने कुरा भएन । निर्वाचनबारे राप्रपाको धारणा संविधान र ऐनअनुसार समयमै चुनाव हुनुपर्छ भन्ने हो । बैशाख वा जेठ जुन महिनामा गरे पनि हामीलाई आपत्ति छैन । खाली संविधान, ऐन र कानुन अनुसार हुनुपर्छ भन्ने चासोमात्रै हो । त्यसैले हामीलाई तयारीको पनि समस्या छैन ।

राप्रपाको महाधिवेशन सकिएपछिको पहिलो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले नै मेरो संयोजकत्वमा स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ । त्यो समितिले योजना कार्यक्रम बनाएर योजनावद्धरुपले अहिलेसम्म सातमध्ये ५ प्रदेशमा विस्तारित बैठक र आमसभा गरिसक्यो । त्यसैगरी जिल्ला सभापतिहरु र नगर वडा अध्यक्षहरुको भर्चुअल बैठक पनि गर्यौं ।