स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिने मिति नजिकिँदै गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचक कहिले भन्ने बहस सुरु भएको छ । निकट भविष्यमा हुने स्थानीय तहको चुनाव नै अन्तिम चुनाव हैन, त्यस्तो चुनाव फेरि पाँच–पाँच वर्षमा आइरहन्छ । अबको चुनाव गर्नुअघि संविधान र ऐनमा भएका प्रावधानहरू बाझिएकाले त्यसलाई संशोधन नगरी चुनाव गर्न सम्भव छैन ।

अरूको भन्दा मेरो के कुरा फरक छ भने, ऐन बनाउने बेलामा ऐनको मस्यौदा गर्ने जसलाई अधिकार दिइएको छ,  त्यो निकायलाई क्रियाशील बनाउन जरुरी छ । ऐन बनाउने निकाय भनेको राष्ट्रिय कानुन आयोग हो । एनजीओ, आईएनजिओ लगायत मिलेर कानुनको मस्यौदा बनाएको हुन्छ, अनि त्यो संविधानसँग बाझिन्छ । शनिबारको सर्वदलीय बैठकमा मैले सरकारलाई यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छु । संविधानले एउटा कुरा परिकल्पना गरेको हुन्छ, कानुन बनाउने निकायले अर्कै तरिकाले काम गरिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा संविधान र कानुनका कुरा बाझिने गरेको छ ।

पहिलो कुरा, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको जुन नाम छ, त्यो नै गलत छ । नाम राख्दा पहिलेको स्थानीय तहको नक्कल गरियो ।  खासमा अहिले स्थानीय सरकार हो । जहाँ गाउँसभा, नगरसभा, जिल्ला सभा हुन्छ । यसको नाम नै फेर्न आवश्यक छ । अर्को कुरा, संविधानमा जे कुरा व्यवस्था गरिएको छ, त्यसको विपरीत ऐनमा व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको २०७३ को दफा ३ को १ मा  भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनुभन्दा २ महिना अगाडी नै चुनाव गर्नुपर्छ भनिएको छ । उपदफा ४ मा एकभन्दा बढी  चरणमा चुनाव भयो भने पहिलो चरणको निर्वाचनलाई नै निर्वाचन भएको मिति कायम गर्ने भनिएको छ ।

संविधानको धारा २१५, २१६, २२५ लाई एकठाउँमा राख्दा कन्फ्युजन कहाँनिर छ भने धारा २१५ मा गाउँसभाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सदस्यको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ भनेको छ । धारा २१६ को ६ मा नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरूको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ भनेको छ । दफा २२५ मा गाउँ सभा र नगरसभाको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ, त्यो पदावधि सकिएको मितिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा ४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन नेपाल सरकारले तोक्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

यहाँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा 

१) स्थानीय तह गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्यहरूको पदावधि ५ वर्ष भनिएको छ ।

२) स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने भनेको छ ।

३) स्थानीय तहको परिभाषामा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई जनाउँछ भनिएको छ ।

तर, गाउँसभा र नगरसभाको छुट्टै चुनाव भने हुँदैन, पदाधिकारीको मात्रै चुनाव हुने गरेको छ । प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएजस्तै गाउँसभाको निर्वाचन हुँदैन ।

संविधानमा गाउँसभा, नगरसभा र पदाधिकारीको शब्द प्रयोग भएको छ भने ऐनमा सदस्यको निर्वाचन भन्नाले प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्य भनिएको छ ।

संविधानमा गाउँ र नगरसभा चुनावको कुरा छ यता ऐनमा भने स्थानीय तहको चुनावको कुरा छ । अहिले गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य पदाधिकारी र गाउँसभा र नगरसभाको चुनाव फरक हो भनेर व्याख्या गर्न थालेका छन् । त्यहाँ पदाधिकारीको मात्रै चुनाव हुन्छ अरूको त हुँदैन ।

दोस्रो कुरा संविधानले ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने भनेको छ भने ऐनले २ महिना अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्छ भनेको छ । यहाँ संविधान र कानुन बाझिएको छ । फेरि पदावधि ५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

पहिलो चरणमा २०७४ वैशाखमा  चुनाव भएको पदाधिकारीको ५ वर्ष पुरा हुने, तेस्रो चरणमा २०७४ असोजमा चुनाव भएको पदाधिकारी ५ वर्ष पुरा गर्न नहुने  भन्ने हुन्छ र ? सबैले निर्वाचित भएपछि ५ वर्ष काम  गर्न त पाउनुपर्‍यो  । कि ५ वर्ष नपुगी अगाडि नै निर्वाचन भए पनि ५ वर्ष पुगेपछि मात्रै पदभार हस्तान्तरण गर्ने कुरा हुन्छ । अहिले यस्ता विरोधाभासहरू सिर्जना भइरहेका छन् ।  

अर्कोतिर निर्वाचन आयोगले पनि विरोधाभास सिर्जना गरिरहेको छ । आयोगले निर्वाचनको लागि प्रस्ताव गरेको समय नै गैर संवैधानिक र गैर कानुनी छ ।

ऐनमा कार्यकाल सकिनुभन्दा २ अगाडि चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार आयोगले जेठ ५ गतेको २ महिना अगाडि चैत ५ गते निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने होइन ? आयोगले वैशाखमा निर्वाचन गर्न गरेको प्रस्ताव अनुसार चुनाव गर्ने हो भने पनि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल क्रियाशील ऐन अनुसार चैत ५ गते चुनाव गर्न सम्भव छ । आयोगले कुनै पनि निर्वाचनको तयारी गर्न १२० दिन समय चाहिन्छ भन्छ । ऐन अनुसार चैतको ५ गते निर्वाचन गर्न अबको ४५ दिनमा सम्भव छ त ? निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा चुनाव गर्न पनि ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । अरू समयमा जुन मितिमा चुनाव गरे पनि संविधान विपरीत हुने भएकाले ऐन संशोधन नगरी सुखै छैन । संविधानसँग बाझिएको ऐनका आधारमा कसरी चुनाव हुन सक्छ ?

अर्को कुरा, विभिन्न कारणहरूले गर्दा समयमा निर्वाचन हुन सक्दैन । प्राकृतिक प्रकोप, स्वास्थ्य महामारीहरू आउन सक्छ । त्यस्तो बेला चुनाव हुन सक्दैन । अहिलेको स्थानीय संरचना स्थानीय तह नभई यो त स्थानीय सरकार हो । चुनाव नभएको बेलामा सरकार खाली हुन्छ कि हुँदैन ? सरकार खाली हुने कुरा हुँदैन ।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको छैन भने सरकारको रूपमा काम गर्छ, कार्यकाल सकिएपछि काम चलाउन सरकारमा परिणत हुन्छ । कथंकदाचित् चुनाव हुन सकेन भने स्थानीय सरकार कामचलाउको अवस्थामा हुनुपर्दैन ? त्यो प्रावधानपनि राख्नुपर्‍यो ।

अर्को कुरा वैशाखमा पहिलो चरणमा र असोजमा तेस्रो चरणमा भएको चुनावबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरूलाई ५ वर्ष काम गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्‍यो । संविधानअनुसार असोजमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको समयलाई आधारमा मान्ने हो अर्को वर्ष चैतमा चुनाव गर्न पनि सकिन्छ त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्‍यो ।

निर्वाचन आयोगले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा वैशाखमा चुनाव गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? निर्वाचन आयोगका प्रमुखको तर्क के छ भने एक महिना १० दिन यता गर्दा केही असर पर्दैन । के एक महिना संविधान मिच्न पाइन्छ ? एक महिना संविधान, कानुन मिच्न पाइन्छ भने दुई महिना, तीन महिना किन मिच्न पाइँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।  

त्यसैले निर्वाचन आयोगले, राष्ट्रपतिले गलत अभ्यास गरिरहेका छन् । अब ऐन संशोधन गर्दा असोजमा निर्वाचित भएकाहरूले पनि पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । अब जेठमा चुनाव भयो भने असोजसम्म पदावधि रहनाले असोजमा मात्रै पदभार हस्तान्तरण गर्छन् । त्यो व्यवस्था त हुनुपर्‍यो । ऐनअनुसार चुनाव गर्ने हो भने चैतमा चुनाव गर्नुपर्छ ४५ दिनमा त्यो सम्भव छैन ।  त्यसपछि वैशाख, जेठ, असार साउन जहिले चुनाव गरे पनि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऐन संशोधन गर्न सरकारले सक्ला वा नसक्ला, त्यो उनीहरूको कुरा हो । तर, मुख्य नीतिगत कुरा अहिलेको ऐन संशोधन नभइकन कुनै पनि मितिमा स्थानीय तहको चुनाव हुन सक्दैन ।

(पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठसँग कुराकानीमा आधारित)