सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आन्दोलन सँगसँगै चुनावी तयारीलाई पनि तीब्रता दिएको छ । उक्त पार्टीले पुसको दोस्रो हप्तादेखि किसान आन्दोलन सुरु गर्नुअघि नै चुनावको तयारी सुरु गरिसकेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरी वैशाखका लागि चुनावको मिति घोषणा गर्दा जनमत पार्टीले त्यसैबेला तयारी सुरु गरेको थियो ।

शनिबार पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले चुनावको बारेमा गरेको निर्णयलाई जनमत पार्टीले स्वागत गरेको छ । जेठभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने गठबन्धनको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले चुनावको मिति र कार्यतालिका तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन् । दलहरुले सैद्धान्तिक सहमति गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको जिकिर छ ।

चुनावलाई केन्द्रीत गरेर जनमत पार्टीले यो बीचमा माटो संकलन अभियान, कभरेज अभियान र अपन बुथ सब स मजबुत अभियान गरी तीनवटा अभियान सञ्चालन गर्यो । त्यसमध्ये बुथ मजबुत अभियान अझै चलिरहेको सो पार्टीका नेता बीपी साहले बताए ।

झापादेखि कञ्चनपुरसम्म सम्पूर्ण स्थानीय तहमा संगठनको पहुँच बनाउन ‘कभरेज अभियान’ चलाइएको थियो । असोज १ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले मधेस कब्जा गर्ने रणनीतिअनुसार कभरेज अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार पार्टीले पालिका तथा वडा तहमा अधिवेशन गर्दै संगठन विस्तारको काम गरेको थियो । अब ती तहमा चुनावी रणनीतिअनुसार बुथ अभियान चलाउने निर्णय पार्टीले गरेको छ । 

कभरेज अभियानअन्तरगत प्रदेश १, मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको सबै स्थानीय तहमा जनमत पार्टीको संगठन पुगिसकेको नेता साहको दावी छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा ७ वटा र कञ्चनपुरको ६ वटा स्थानीय तहमा जनमतको संगठन निर्माण भएको उनले जानकारी दिए ।

माटो संकलन अभियान हाललाई स्थगित गरिएको छ । स्थानीय तहको चुनावलाई केन्द्रीत गर्दै जनमत पार्टीले स्थानीय तहहरुबाट माटो संकलन गर्ने अभियान चलाएको थियो । मेचीदेखि महाकालीसम्म तराई मधेशका २० वटा जिल्लाका प्रत्येक मधेशी बाहुल्य पालिकामा पुगेर त्यहाँको माटो सङ्कलन गरी ‘मधेश एकता उद्यान’ निर्माण गर्ने निर्णय पार्टीको छ ।

स्थानीय चुनावअघि तराई मधेशका २० वटै जिल्लाको पालिकामा अध्यक्ष राउत आफै पुगेर माटो संकलन गर्ने तयारी थियो । तर लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय तहबाट माटो संकलन गरिसकेर अर्को प्रदेशमा सुरुवात गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा अकस्मात किसान आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो र अभियान स्थगित भएको नेता साहले बताए ।

जनमत पार्टीले चुनावी बुथ कमिटी गठन गर्न सुरु गरिसकेको छ । बुथ कमिटी गठन भइसकेको  स्थानमा कमिटीले तालिम पनि सुरु गरिसकेको छ । चुनाव प्रचार कसरी गर्ने, मतदातालाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, उम्मेदवारी कसरी दिने लगायतका तालिम सो कमिटीले सुरु गरिसकेको उनले बताए ।

जनमत पार्टीले स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारी दिनेहरुको नाम छनौट गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ । उसले एउटा वडाबाट तीनजना उम्मेदवारको नाम माग गरेको छ । सो नाम बुथ कमिटी, नगर कमिटी, जिल्ला कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा पुग्ने बताइएको छ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली केन्द्रले टुंगो लगाउनेछ ।

त्यस्तै, पार्टीले चुनावमा पार्टीले कसैलाई कुनै खर्च नदिने भन्दै आआफ्नो चुनावका लागि आफै व्यवस्था गर्न पनि नेताहरुलाई निर्देशन दिएको छ । चुनावमा उम्मेदवारी दिनुअघि नै आआफ्नो रकमको व्यवस्था गर्न पार्टीले निर्देशन दिएको छ । पार्टीले वडाध्यक्षको उम्मेदवारका लागि एक लाख पच्चिस हजार, पालिका अध्यक्ष तथा मेयरका लागि एक वडा बराबर एक लाख पच्चिस हजार गरी जति वडा छन् त्यति बराबर, प्रदेश सभा सदस्यका लागि २५ लाख र प्रतिनिधिसभा सदस्यका ५० लाख रुपियाँ व्यवस्था गर्न निर्णय गरेको छ ।

पार्टीको बैठकमा अध्यक्ष राउतले भनेका थिए, ‘चुनावमा जो जो उम्मेदवार बन्नुहुन्छ, त्यसलाई पार्टीले एक रुपियाँ दिने छैन, चुनावको खर्च आफैले व्यवस्था गर्नुपर्छ । चुनावका लागि मतदाता खरिद गर्न होइन, सामान्य खर्चका लागि रकमको व्यवस्था गर्नुस् ।’ जुन रकम पार्टीले व्यवस्था गर्न भनेको छ, त्यो रकम पार्टीलाई दिनुपर्दैन, चुनावमा प्रचार प्रचारका लागि खर्च गर्नका लागि मात्र रहेको पार्टीले स्पष्ट पारेको छ ।

जनमत पार्टीले हाल किसानको नाममा आन्दोलन केन्द्रीत गरेको छ । सो आन्दोलनलाई चुनाव प्रचारको लागि पनि प्रयोग गरिरहेको छ । जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले पार्टीको चुनाव चिन्ह अंकित भेस्ट र टोपी लगाएर आन्दोलनमा सहभागी भइरहेका छन् । पार्टीले नागरिकता नभएकाको पहिचान गरी मतदाता बनाउन माग गरेको छ । त्यसका साथै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि चुनावमा सहभागी गराउन माग गर्दै पार्टीले पार्टी दर्ताको क्रममा दिएको चुनाव चिन्हलाई नै निर्वाचनमा कायम गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

यो पनि

२०७४ लाई फर्केर हेर्दा : देशका ६ महानगरमा कुन दलको अवस्था कस्तो ?

राजनीतिक सहमति जुट्यो, कानुनी अड्चन कायमै : जेठको मितिप्रति सत्ता गठबन्धनमै फरक मत !