ad
x
समाचार

महेन्द्रबहादुर शाहीको सत्ता : सहयात्रीसँगको संघर्षदेखि मुलुककै राजनीतिको ‘च्याप्टर’ बदलिनेसम्म

person explore access_timeकात्तिक १६, २०७८ chat_bubble_outline0

महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदबाट सोमबार राजीनामा दिए । आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्न सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार शाहीले राजीनामा दिएका हुन् । उनले प्रदेशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै भने, ‘इमानको राजनीति स्थापित गराउन आजकै मितिबाट लागु हुने गरी सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली काँग्रेसलाई सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्न चाहन्छु । नयाँ बन्ने सरकारलाई हाम्रो दलको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’


उनले आफ्नो कार्यकाल अर्थात् ३ वर्ष ८ महिना १२ दिनमा भएका गतिविधि र उपलब्धिको समेत चर्चा गरे । संघीयतालाई संस्थागत गर्दै प्रदेशको उन्नति र प्रदेशवासीको आकांक्षा पूरा गर्नमै आफूले ध्यान केन्द्रित गरेको उनको भनाइ थियो । गत वैशाखमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पहिलो ६ महिना माओवादी केन्द्रले र बाँकी समय काँग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार शाहीले राजीनामा दिएका हुन् ।



तत्कालीन नेकपा विभाजित भएपछि शाही नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि उनले काँग्रेससँग सहमति गरेका थिए । परिणामस्वरुप काँग्रेसले उनको नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो । विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा तत्कालीन एमालेका ४ सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर उनलाई साथ दिएका थिए ।



गत वैशाख ३ गते ६ महिनापछि काँग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने गरी मुख्यमन्त्री शाही र  काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबीच लिखित सहमति भएको थियो । महेन्द्रबहादुर शाहीको बहिर्गमनसँगै उनको ठाउँमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । मुख्यमन्त्री शाहीको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै काँग्रेस नेता शाहीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो ।



प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यले मंगलबार बेलुका साढे ७ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्न सक्नेछ ।



शाहीले राजीनामा दिएर पार्टी, सहयात्री गठबन्धन र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोधको उच्च नमुना प्रस्तुत गरेको राजनीतिज्ञहरुको बुझाई छ । उनका सहयात्रीहरु आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिताका साथै जिम्मेवार नेतृत्व प्रदान गर्नुलाई उनको सफलताका रुपमा व्याख्या गर्दछन् ।



कस्तो रह्यो महेन्द्रबहादुर शाहीको कार्यकाल ?



महेन्द्रबहादुर शाही कर्णालीका यस्ता शासक बने जसका कारण मुलुककै राजनीतिको कोर्स नै बदलियो । उनले मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालेदेखि नै कठिन यात्रा झेल्नुप¥यो । किनकि उनकै सहयात्रीहरु उनका लागि षड्यन्त्रकारी खेल खेल्ने खेलाडीका रुपमा निस्किए । बाहिर साथमा साथ र हातमा हात मिलाएजस्तो गर्ने तर, उनकै ‘बगलीमा छुरा’ हान्ने काम गरेकालाई पनि उनले विफल बनाए ।



उनले आफ्नो सत्ता टिकाउन निकै संघर्षपूर्ण यात्रा गर्नुप¥यो । तर, अन्तिममा आएर सहज रुपमा बहिर्गमन रोजे । सत्ता टिकाउने कैयन् विकल्प हुँदाहुँदै पनि उनले इमान्दारिता त्याग्न चाहेनन् । उनको राजनीतिक संस्कारले अन्य राजनीतिज्ञहरुलाई पनि एउटा पाठ सिकाईदिएको छ ।

उनको सत्ता उल्ट्याउनका लागि रचिएको खेलका कारण खुमलटार र बालुवाटारमा भूकम्प जानेदेखि त्यही कारण पार्टी फुट्ने र तहसनहस हुने स्थिति पनि आयो । कर्णालीकै राजनीतिले तत्कालीन नेकपा फुट्नेदेखि एमालेसमेत विभाजनको मोडमा पुग्यो ।

चार–चार पटक अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा पनि उनले प्रदेश सरकारमा आफ्नो नेतृत्वलाई गुम्न दिएनन् । उनी मुख्यमन्त्री बनेदेखिनै तत्कालीन नेकपाका नेता तथा हाल एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले चार–चार पटक सत्ता ढाल्ने प्रयास गरे । तर, शाहीले ती सबै प्रयासलाई असफलमात्र तुल्याएनन्, कँडेलकै पार्टीका सांसदलाई लिएर विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरे ।

एकल बहुमत रहेको एमालेलाई उनले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा उभ्याईदिए । ‘सरकारको पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्नु मेरो दायित्व नै थियो,’ शाही भन्छन्, ‘त्यसपछि मैले एमालेभित्रकै सांसदहरुसँग कुरा गरेँ । चारजना सांसद फ्लोरक्रस गर्न तयार हुनुभयो । मतदान गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेससँग छलफल गरेँ । ऊ पनि तयार भयो ।’

मुख्यमन्त्री शाही केन्द्रमा केपी ओलीको प्रतिगमनकारी कदम तीव्र रुपमा चलेकै कारण आफू यहाँसम्म आइपुग्ने वातावरण बनेको बताउँछन् । उनकै कार्यकालमा कर्णाली प्रदेशबाट बनेको गठबन्धनले राष्ट्रियस्तरमा समेत पाँच दलीय गठबन्धनका लागि बाटो बनाएको धेरैको बुझाइ छ । केन्द्रमा अहिले माओवादी, काँग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलबीचको गठबन्धन सरकार बनेको छ ।

महेन्द्रबहादुर शाही यसरी सम्झिन्छन् आफ्नो कार्यकाल

प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा सबै पार्टीका सांसदले कर्णाली प्रदेशको प्रतिपक्ष भनेकै अविकास र गरिबी हो भनेको उनी सम्झिन्छन् । ‘उहाँहरुले जुन विचार भाषणमा व्यक्त गर्नुभयो, कार्यान्वयनमा त्यसको ठिक उल्टो गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘पहिलो दिनदेखि नै सत्तापक्ष (तत्कालीन नेकपा) कै सांसदहरु सरकारलाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि असहयोग गर्ने बाटोमा लाग्नुभयो । केही साथीहरुका कारण सत्ताभित्रै समस्या भयो ।’

त्यो क्रम अहिलेसम्म पनि जारी रहेको उनले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै पास गर्न दिइएन । त्यो नियत भनेको सरकारलाई असहयोग गर्ने हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरु (एमाले) का आफ्ना मुद्दा थिए होलान् । चारजना सांसदले फ्लोरक्रस गर्नुभयो । आक्रोश थियो, आवेग थियो । त्यो त राजनीतिक कुरा हो ।’

यी विविध चुनौतीसँग संघर्ष गरेका शाही अहिले भने आफ्नो कार्यकालबाट आफूलाई कुनै हिनताबोध नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘असहयोगका बाबजुद यति ठुलो चुनौती ममाथि हुँदा पनि, सारा मेरा विरुद्धमा उभिँदा, महेन्द्रबहादुर शाहीलाई कसरी सिध्याउने भन्ने अभियानमा लाग्दालाग्दै पनि मैले कर्णाली प्रदेशलाई यहाँसम्म ल्याउनु भनेको मेरा लागि धेरै राम्रो, भाग्यको कुरा हो । मैले यसलाई गर्व ठानेको छु ।’ आफूले कुनै व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजनीति नगरेको समेत उनले उल्लेख गरे ।

उसो त महेन्द्रबहादुर शाहीको विगतको राजनीतिक यात्रा पनि त्यति सहज भने थिएन । २०४८ सालबाट औपचारिक रुपमा राजनीतिमा उदाएका उनी २०५२ सालबाटै तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा होमिएका थिए ।

उनले जनयुद्धमा पार्टी संगठन र छापामार गरी समानान्तर भूमिका निर्वाह गरेका थिए भने त्यतिबेला कालिकोट जिल्लाको सैन्य इन्चार्ज भएर जिल्लामा जनमुक्ति सेनाको नेतृत्व गरेका थिए ।

पश्चिम नेपालमा बुटवलदेखि दार्चुलासम्म भएका सैन्य कारवाहीमा उनले नेतृत्व गरेका हुन् । सुरुमा वार्ड कमाण्डर, स्क्वाड कमाण्डर, प्लाटुन कमाण्डर, कम्पनी कमाण्डर, बटालियन कमाण्डर, बिग्रेड कमाण्डर हुँदै डिभिजन कमाण्डरसम्मको नेतृत्व गर्न सफल शाहीले सेना समायोजनको बेलामा राजनीतिक मोर्चा रोजेका थिए ।

सेना समायोजनपछि उनी मूलधारको राजनीतिमा आएका हुन् । उनी दोस्रो संविधानसभाको कार्यकालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा जम्मा ८३ दिन ऊर्जामन्त्री समेत बनेका थिए ।

शाहीले सोमबार मुख्यमन्त्री पद त्याग्दै गर्दा भने, ‘कोरोना महामारीजस्ता विषम परिस्थितिमा हामीले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो । अर्कोतिर राजनैतिक रुपमा बेमौसमको बाजा बजाएर कर्णालीको विकास र समृद्धिको बाधक हामीहरुभित्रै देखा पर्नुले सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल आएको स्मरण गराउन चाहन्छु ।’

शाहीले भनेजस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारको अधिकांश समय सत्ता र शक्तिको खेलमा बित्यो जुन, कर्णालीवासीका लागि दुर्भाग्य हो ।

कर्णालीलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ धकेल्ने प्रयास

२०७४ साल फागुन ३ गते महेन्द्रबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । शाहीको नेतृत्वमा ०७४ फागुन ६ गते ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो । विभिन्न सामाजिक सूचकको हिसाबले कमजोर कर्णाली प्रदेशमा यो अवधिमा खासै देखिनेगरी प्रगति हासिल गर्न नसके पनि केही संरचनात्मक, आर्थिक वृद्धिदर, सामाजिकीरणका हिसाबले भने केही परिवर्तन भएको छ ।

यद्यपि, उनको कार्यकालमा ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा योजना र आफैले निर्माण गरेका कतिपय ऐन, कानुन, कार्यविधिको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने प्रदेश सरकार चुकेको छ । निकै महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बनाईए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा भने उदासिनता देखाउँदा प्रदेश सरकार आफै आलोचित भएको छ । रोग, भोक र शोकबाट ग्रसित कर्णालीवासीले संघीयतासँगै विकास र परिवर्तनको ठुलो आशा गरेका थिए । उनीहरुको आशाअनुसार प्रदेश सरकारले उपलब्धि दिन सकेन ।

अन्य प्रदेशभन्दा पहिला प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाएर चर्चामा आएको कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा अघि सारेको थियो । भौगोलिक कठिनाई, पूर्वाधारका हिसाबले पछाडि परेको यस प्रदेशमा शाही नेतृत्वको सरकारले रणनैतिक सडक, प्रदेश महत्त्वका सडक, प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक, पूर्वाधार विशेष सडक, जनता सडक, पालिका केन्द्र जोड्ने सडक, कृषि सडक र पर्यटन सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशभरी चार हजार १६५ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरेको छ ।

२८० किलोमिटर सडकमा ग्राभेल र २९ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे, प्रदेशभरि १२ वटा पक्की पुल र २३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, कोहलपुर‑सुर्खेत सडक र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा रणनैतिक महत्त्वका रुपान्तरणकारी आयोजना उनको कार्यकालमा अगाडि बढेका छन् । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धिमा भने खासै प्रगति भएन । उनको कार्यकालमा प्रदेश सरकारले एक अर्ब १८ करोड ४४ लाख ३८ हजार रुपैयाँमात्र आन्तरिक आम्दानी गर्न सक्यो ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रमबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने काम भए पनि पर्यटन क्षेत्रमा भने सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल भएन । तथापि, विश्वको पर्यटकीय गन्तव्य नेपाल र नेपालको गन्तव्य कर्णाली बनाउने उद्देश्यका साथ पर्यटन गुरुयोजना भने प्रदेश सरकारले तयार गरेको छ ।

यस बीचमा धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरू, ४० वटा पर्यटन सडक, ५२ वटा पदमार्ग, १३ वटा होमस्टे र ६ वटा पार्क तथा उद्यान निर्माण गरिएका छन् । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित सुर्खेत उपत्यका रिङ्गरोड, सुर्खेत विमानस्थल लगायत उनको नेतृत्वको सरकारले ल्याएका केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भने कार्यान्वयन हुन सकेन ।

जनता आवास कार्यक्रममार्फत् दुई हजार १२५ आवास निर्माण भएका छन् र थप आवास निर्माण कार्य जारी छ । शिक्षा र खानेपानीका क्षेत्रमा पनि निकै उपलब्धि भएका छन् । ‘एक पालिका, एउटा नमुना स्कुल’ भनेर प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी जन्मिनेबित्तिकै खाता खोलिदिने व्यवस्था पनि गरेको छ । जस अन्तर्गत सुरुमा खाता खोल्दा १ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिनेछ भने छोरी २० वर्ष नपुग्दासम्म मासिक ५०० रुपैयाँका दरले खातामा पैसा जम्मा गर्ने गरी प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।

उनी मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा जिल्लामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने बताएका थिए । तर, हालसम्म कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई ३ सय शय्यामा स्तरोन्नति र जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या हुनेगरी पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु बाहेक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अन्य गतिलो प्रगति भएको छैन ।

 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।