सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजनीति पहिलो वर्षदेखि नै सत्ता र शक्तिको दुष्चक्रमा फसेको छ । २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले जुन प्रतिबद्धताका साथमा मुख्यमन्त्री पद सम्हालेका थिए, त्यो अनुसार काम गर्न सकेनन् भनेर तत्कालीन सत्तापक्ष (एमाले–माओवादी) का सांसदले नै उनलाई असहयोग गर्न थाले । त्यसको मुख्य योजनाकार थिए एमालेका सांसद यामलाल कँडेल ।

कँडेलले आफू मुख्यमन्त्री बन्ने सपना बोकेर कहिले माओवादी केन्द्रका नेतालाई नै फकाएर आफ्नो पक्षमा उभ्याए त कहिले आफ्नै सांसदलाई फकाउन नसकेर विचलित हुन पुगे । उनले चार–चार पटक महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने योजना बनाए पनि सफल हुन सकेनन् ।

कर्णालीमा यामलाल–महेन्द्रको ‘सत्ताको लडाइँ’को अवधि प्रदेश सरकार गठनको सुरुवाती समयदेखि २०७८ वैशाखसम्म (झण्डै साढे ३ वर्ष) चल्यो । तर, एमालेकै केही सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री शाहीले अहिलेसम्म सत्ता सुरक्षित गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय उनलाई नेपाली काँग्रेसले पनि साथ दिएको छ । यद्यपि, फेरि पनि कर्णालीमा सत्ताको संघर्ष जारी छ । अहिले मुख्यमन्त्री शाही र काँग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीबीच सत्ताको संघर्ष सुरु हुन थालेको छ ।

महेन्द्रबहादुर र जीवनबहादुरबीचको गठबन्धन  

नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अल्पमतमा परे । उनले प्रदेशसभाको बैठकबाट वैशाख ३ मा विश्वासको मत लिए । प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन एमालेभित्रकै माधवकुमार नेपाल पक्ष (हाल एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरुसँग उनले सहयोग मागे । सोही अनुसार उनले विश्वासको मत पनि पाए ।

उनले विश्वासको मत दिने क्रममा ‘फ्लोर क्रस’ गरेका एमालेका चार जनामध्ये तीन जना अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाहीलाई मन्त्री बनाइदिए भने काँग्रेससँग आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति अनुसार अघि बढे ।

सहमतिअनुसार नै काँग्रेसका दीनबन्धु श्रेष्ठ र यज्ञ बिसीलाई उनले मन्त्री बनाए । वैशाख–असारसम्मको समयावधि पनि मुख्यमन्त्री शाहीको सत्ताको समीकरण मिलाउनमै बित्यो । सुरुमा मुख्यमन्त्री शाहीसँग भद्र सहमति भएको कुरा काँग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले कहिलै स्वीकार गरेनन् । बरु, काँग्रेसका अन्य सांसदले सहमति भएको र सोही अनुसार अघि बढ्ने बताइरहे । अहिले काँग्रेस नेता शाही आफू सहमतिअनुसार नै मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

यो पनि

‘कात्तिक १५ पछि कर्णालीमा माओवादी सरकार रहँदैन’

खास के थियो सहमति ?

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाही र काँग्रेसबीच वैशाख २ मा ११ बुँदे सहमति भएको थियो । जसअनुसार ६ महिनापछि जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उल्लेख छ । ६ महिनाको समयावधि यही कार्तिक १५ सम्म हो । सहमतिअनुसार अब काँग्रेस नेता शाही मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने हो ।

तर, केन्द्रीय समीकरणलाई हेर्ने हो भने उनको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना करिब–करिब अधुरो हुनेजस्तै देखिन्छ । किनकि त्यो बेला (दुई–दलबीच सहमति गर्ने समय) मा केन्द्रमा गठबन्धन फरक थियो । अहिले केन्द्रमै गठबन्धन बनिसकेको छ ।

प्रदेशमा राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा केन्द्रीय गठबन्धनले प्रभाव पारेको छ । फलस्वरुप मुख्यमन्त्री शाही केन्द्रको निर्देशन कुरिरहेका छन् । तर, काँग्रेस नेता शाही भने जसरी पनि सहमतिअनुसार आफू मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने अड्डी कसिरहेका छन् ।

दुई नेताका फरक मत

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक रहेको बताएका छन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले विश्वासको मत लिनेबेला केन्द्रमा गठबन्धन नबनेको तर अहिले केन्द्रमै गठबन्धन बनिसकेका कारण गठबन्धनको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताएका छन् ।

‘त्यो बेला प्रदेशमा गठबन्धन गरेका थियौं । तर, अहिले राष्ट्रिय राजनीति बदलिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी केन्द्रको निर्देशन कुरिरहेका छौं । माथिल्लो कमिटीबाट जे निर्देशित हुन्छ, त्यही मानिन्छ । हिजोदेखि त्यसरी नै चलिआएको हो । त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले आफू नै पाँच वर्षका लागि मुख्यमन्त्री बनिरहनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको पनि उल्लेख गरे । ‘प्रदेश सरकारहरुका बारेमा पनि छलफल चल्दै छ । अब, नेपाली काँग्रेसले कतिवटा प्रदेश लिने, अन्य दलले कुन प्रदेश लिने भन्ने कुरा केन्द्रमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली कसको भागमा पर्छ, कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व उसैले गर्छ । यो हामीले टुङ्ग्याउने होइन, हाम्रो हातमा रहेन ।’

तर, काँग्रेस नेता शाहीको मत बेग्लै छ । बरु, केन्द्रीय गठबन्धनको वातावरण नै कर्णालीमा भएको समझदारीको जगमा निर्माण भएको उनको दाबी छ ।

उनले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति अनुसार हामीले महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरेका हौँ । अहिले आएर केन्द्रले के भन्छ भनेर हुन्छ ? केन्द्रसँग हाम्रो केही पनि सरोकारको विषय छैन । केन्द्रको निर्णय मान्दिनँ ।’

उनी आफूसँग लिखित समझदारी भएको दाबी गर्दै कात्तिक १५ सम्म केही नबोल्ने मुडमा रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘लिखित सहमतिमा बेइमानी गर्नुहुन्छ भने आफै जानुहुन्छ । हामीले के गर्न सक्छौँ र ? कि उहाँहरूले नेकपा एमालेसँग मिल्न सक्नुप¥यो । त्यो भयो भने महेन्द्र शाहीको सरकार जोगिएला । नत्र हामी सोच्न बाध्य हुन्छौँ नै ।’

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्ठ अहिले जे–जति चर्चा चले पनि केन्द्रीय गठबन्धनले निर्देशित नगरेसम्म केही नहुने बताउँछन् ।

यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार सम्पन्न प्रदेश कार्यालयको विस्तारित बैठकले महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।