सुर्खेत । कर्णालीको हिमाली भेगतिर चलनचल्तीको एउटा भनाइ छ– ‘हिउँ प¥यो मस्तै, जस्तो थियो उस्तै ।’ यतिबेला कर्णाली प्रदेश सरकारमा यो भनाइ चरितार्थ भएको देखिन्छ ।

‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा लिएर सरकारको नेतृत्व सम्हालेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही कोरोना कहरले मुलुक आक्रान्त रहेको बेला सत्ताको भागवण्डा मिलाउन र समावेशी सरकार बनाउनमै अल्झिएका छन् । जसले गर्दा कर्णालीवासीका लागि यतिबेला मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाएर राजनीतिक स्थायित्व दिनुका बाबजुद पनि ‘हिउँ प¥यो मस्तै, जस्तो थियो उस्तै’ भनेझैं अनुभूति भइरहेको छ ।

विश्वासको मत पाएयता मुख्यमन्त्री शाहीको समय कोरोना कहरविरुद्ध लड्न वा प्रदेशको समृद्धितर्फ भन्दा पनि भागवण्डा मिलाउन र मन्त्रिमण्डल विस्तारमा बितेको छ । कुनै बेला आफ्नो पद जोगाउन, कहिले आफ्नै पार्टीका त कहिले एमालेको माधव नेपाल पक्ष, कहिले काँग्रेसलाई फकाउनमा उनी व्यस्त भए ।

विश्वासको मत पाइसकेपछि पनि उनी आफुलाई सहयोग गरेका दल तथा राजनीतिक समूहलाई भागवण्डा मिलाउनमै व्यस्त छन् । यद्यपि उनले अझै आफ्ना सहयोगीहरुको चित्त बुझाउन सकिरहेका छैनन् ।

विश्वासको मत पाएयता उनले पाँच पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन एवं विस्तार गरिसके । तर, अझै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाइसकेको छैन । उनले भागवण्डा मिलाउनकै लागि एउटा मन्त्रालयलाई फुटाएर दुईवटा बनाए । प्रदेशमा हाल ८ वटा मन्त्रालय छन् । तीमध्ये तीन मन्त्रालय एमालेको माधव समूहलाई, तीन मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई बाँडफाँट गरेका उनले दुई मन्त्रालय काँग्रेसलाई छुट्याएका छन् ।

यद्यपि नेपाली काँग्रेसले तत्काल सत्तामा सहभागी नहुने भन्दै जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतका अनुसार काँग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण मुख्यमन्त्रीले निर्णय गर्न सकेका छैनन् । ‘अहिले मुख्य समस्या भनेकै काँग्रेसले निर्णय नगर्नु हो,’ उक्त स्रोतले रातोपाटीलाई भन्यो, ‘अन्य पार्टीबाट खासै समस्या छैन ।’

निर्णायक बनेको काँग्रेस नै अनिर्णयको बन्दी

कर्णालीमा सरकार गठनका लागि निर्णायक बनेको नेपाली काँग्रेस अहिले आफै अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । प्रदेश सरकारमा उसका लागि मन्त्रालय सुरक्षित राखिए पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसकिएको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ ।

काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही भने मन्त्रालय फुटाइएकोमा आफुहरुको असहमति रहेको बताउँछन् । ‘हामीले सहयोग नगरेको भन्ने होइन, सातवटा मन्त्रालयबाट आठवटा किन बनाइयो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो,’ उनले भने ।

तत्काल सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेबारे पार्टीले निर्णय नगरेको उनले सुनाए । ‘आवश्यक परेको खण्डमा हामी सरकारमा जान पनि सक्छौँ, नजान पनि सक्छौँ,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाही भने आलोपालो सरकार र दुई मन्त्रालय दिने सहमतिका साथ आफूहरुले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएको दावी गर्छन् । उनले दुई दलबीच भएको सहमतिविपरीत मन्त्रालय विभाजन गरिएको बताए । सातवटा मन्त्रालयमध्येकै दुई मन्त्रालय काँग्रेसले लिने सहमति भएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारमा जाने÷नजानेबारे संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय लिने उनले बताए । संसदीय दलको बैठक एकदुई दिनमै बस्ने उनको भनाइ छ ।

काँग्रेसले छिटो निकास दिनुपर्छ : विमला केसी

पूर्व मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला केसी भने अब काँग्रेसले समस्याको निकास दिनुपर्ने बताउँछिन् । ‘बुधबार तीन मन्त्री नियुक्त गर्दा उहाँहरु (काँग्रेस)ले दुईवटा मन्त्रालय माग्नुभयो, अहिले पाउनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘छिटो निर्णय गरेर सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्छ ।’

पूर्वमन्त्री केसीले माओवादी पार्टीभित्र कुनै विवाद नभएको दावी गरिन् । माओवादीबाट सरकारमा सामेल भएकाहरुलाई फिर्ता बोलाइएको, नयाँ अनुहारमा पनि कसैलाई नियुक्त गर्नासाथ उक्त निर्णय नै फिर्ता लिइएको र अरुलाई पठाइएको जस्ता विषयलाई उनी पार्टीभित्रको विवादका रुपमा बुझ्न नहुने बताउँछिन् । ‘सांसद भएका सबैको मन्त्री बन्ने इच्छा त हुन्छ नै,’ उनले भनिन्, ‘सकेसम्म सबै साथीलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने पार्टीको निर्णय छ ।’

मान्छेको मानसिकता नै अस्थिर भयो : ओली

एमालेको खनाल–नेपाल पक्षकी सांसद देवी ओली यतिबेला राजनीतिमा मान्छेको मानसिकता नै अस्थिर भएको बताउँछिन् । राजनीतिक बहस चलिरहने र निकास नपाउने हुँदा कामभन्दा पनि छलफल र भागबण्डामै समय बित्ने गरेको उनले बताइन् ।

‘अहिले स्वास्थ्यको क्षेत्र भयावह अवस्थामा छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय भने खाली छ,’ उनले भनिन्, ‘यो अवस्थामा सामाजिक विकास मन्त्रालय खाली नहुनुपर्ने हो ।’

महामारीको अवस्थामा भागबण्डाकै लागि मन्त्रालय फुटाउनु उपयुक्त नभएको बताइन् । ‘फुटाउनु नै थियो भने गत वर्ष नै फुटाउँदा राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘यो बेलामा न जनशक्ति, नत स्रोत नै छ, यस्तो बेला मन्त्रालय फुटाउनु राम्रो होइन ।’