तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुँदै नेकपा एमालेसम्म आइपुग्दा गुटगत विवादको केन्द्रमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न अहिले पनि सशक्त रुपमा खडा भइरहेको छ ।

नेकपा एमालेभित्रका दुई पक्षबीच आइतबार कार्यदलस्तरमा भएको १० बुँदे सहमतिसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको भविष्य अनिश्चित भएको आँकलन गरिएको छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको प्रस्ट बहुमत रहेको अवस्थामा आन्तरिक ध्रुवीकरणका कारण एमालेले यो प्रदेशसमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर गुमाउँदै आएको छ ।

एमालेको कार्यदलस्तरमा सहमति भएसँगै पार्टीभित्रका विवाद समाधान उन्मुख भएको नेताहरु बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले एक ढिक्का हुनासाथ सरकार अल्पमतमा पर्दछ । त्यसैले पनि एमालेभित्रको विवाद समाधान हुनासाथ यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार विस्थापित हुने अवस्था रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेका तीन मन्त्री छन् । एमालेभित्रको खनाल–नेपाल पक्षका अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा प्रदेश सरकारमा सहभागी छन् । जबकि, एमालेकै ओली पक्ष विपक्षी बेञ्चमा रहँदै आएको छ ।

एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले पार्टी एक भएको अवस्थामा आफूहरु सरकारबाट फिर्ता हुने बताएका थिए । तर एमालेको कार्यदलस्तरमा सहमति भए पनि पार्टी एकताको प्रक्रिया बाँकी रहेको भन्दै अहिले उनीहरु सरकारबाट फिर्ता हुने समय आइनसकेको बताउन थालेका छन् ।

केन्द्रमा मिल्दैमा कर्णालीको समस्या समाधान नहुन सक्छ : मन्त्री थापा

कर्णाली प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका खनाल–नेपाल पक्षका नेता अम्मरबहादुर थापाले केन्द्रमा पार्टी मिल्नेबित्तिकै प्रदेशमा पनि सबै कुरा मिलिसक्यो भन्न नमिल्ने बताए । उनले कर्णाली प्रदेशमा एमालेभित्र विवादको जडमा पार्टीका भन्दा पनि व्यक्तिका कुरा प्रधान रहेको बताए ।

उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच सहमति हुन बाँकी नै रहेको बताए । ‘मुख्य कुरा त केन्द्रमा रहेका दुई ठुला नेता ओली र नेपाल मिल्नुप¥यो, कार्यदलस्तरमा १० जनाले सहमति गरेका छन्,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘मुख्य नेता त ओली र नेपाल नै हो नि, उहाँहरु दुईजनाले सहमति नगरेसम्म त्यसलाई सहमति भन्न सकिँदैन ।’

केन्द्रमा एकता हुनेबित्तिकै आफूहरुले सरकारबाट राजीनामा दिने भन्ने कुरा नआउने उनको भनाइ छ । ‘कर्णालीमा राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि व्यक्तिगत मुद्दा धेरै छन् । यहाँको व्यक्तिगत मुद्दा नमिलाइकन केन्द्रमा दुईवटा टाउका मिलेरमात्र हुँदैन,’ उनले भने, ‘यहाँ आएर मिलाएपछि मात्र बल्ल त्यो बेला सहमति हुनसक्छ ।’

समस्याको पूर्ण समाधान नभएसम्म भोलि प्रदेशसभामा सरकारको पक्ष वा विपक्षमा मतदान नै गर्नुपर्ने अवस्था आएमा फेरि पनि ‘फ्लोर क्रस’ को सम्भावना रहने उनले बताए । कर्णाली प्रदेशमा पार्टीभित्र देखिएको विवादलाई समयमै समाधान गर्न आफूहरुले पटक पटक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत बेवास्ता गरेपछि यो अवस्थासम्म आइपुगेको उनको भनाइ छ ।

दुई खेमा भए पनि विचार एउटै : सांसद खत्री

एमालेको ओली पक्षीय प्रदेशसभा सदस्य कौशिलावती खत्रीले पार्टीभित्र दुई खेमा भए पनि विचार एउटै रहेका कारण मिलनबिन्दु टाढा नरहेको बताइन् ।

केन्द्रमा पार्टी एकता भएपछि प्रदेशमा पनि एकता हुन कठिन नरहेको उनको भनाइ छ । ‘बाहिर जे–जति चर्चा छ, वास्तविकता त्यस्तो छैन,’ उनले भनिन्, ‘एमाले एउटै दल हो, एमालेबाटै निर्वाचित हुनुभएका विभिन्न कमिटीमा रहनुभएका नेताहरु सहमतिमा आउनुहुन्छ भन्ने लागेको छ ।’

खनाल–नेपाल पक्षमा रहेका नेताहरुले सामान्य असन्तुष्टि जनाएको तर धेरै ठुलो विवाद नदेखिएका कारण समाधानको सार्थक प्रयास भएमा एमाले फेरि एक ढिक्का हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरुले केन्द्रमा पार्टी मिलेमा आफूहरु एमालेमै रहने भनेर भन्दै आउनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रमा मिलेपछि प्रदेशमा पनि मिल्न गाह्रो हुनेछैन ।’

यसरी गुमाएको थियो एमालेले सरकार बनाउने मौका

गत वैशाख ३ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई एमालेका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ विश्वासको मत दिएका थिए । प्रदेशसभामा एमालेको बहुमतका बाबजुद उसकै चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर समर्थन जनाएका कारण माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको हो ।

पार्टीको ह्वीप उल्लङ्घन गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमालेले चारैजनालाई कारबाही गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले उनीहरुमाथिको कारवाही अवैधानिक रहेको ठहर गरेसँगै उनीहरु सांसद पदमा कायम छन् भने फ्लोर क्रस गरेका चारमध्ये तीन जना प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन् ।

पछिल्लो समय एमालेले आफ्ना पार्टीका तीन जना मन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

खनाल–नेपाल समूह बाहिरिएको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा

कर्णाली प्रदेश सरकारबाट एमालेको खनाल–नेपाल पक्ष बाहिरिएको अवस्थामा प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ ।

जम्मा ४० सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रमा सांसद धर्मराज रेग्मी एमालेमा प्रवेश गरेपछि पार्टीको कारवाहीमा परेर पदमुक्त भएका छन् ।

हाल प्रदेशसभामा ३९ सांसद कायम छन् । बहुमतका लागि २० सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेसँग २० सांसद नै छन् । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।