कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीमा पनि उल्लेख मात्रामा प्रगति गरेको बताएको छ। प्रदेश सरकारको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मंगलबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ महामारीको प्रतिकुल अवस्थामा समेत बजेट खर्चमा ३३.३३ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सफल भएको बताएका हुन् ।  राजश्व सङ्कलनदेखि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा समेत प्रगति राम्रो देखिएको शाहीले बताए ।  

भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले २१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ भने १ सय १३.६ किलोमिटर ग्राभेल सडक गर्न सफल भएको छ।  यस्तै ७ सय ५८.२ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण र  ११ वटा झोलुङ्गे पुल तथा ७ वटा सडक पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । 

सिँचाई तर्फ २ हजार १४५ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा थप सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराइएको छ खानेपानी तर्फ ५ हजार ७१० थप घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइएको शाहीले दाबी गरे । कर्णाली प्रदेशको अधिकांश खेती आकाशे पानीको भरमा छ । अब, बिस्तारै सबै क्षेत्रमा हामीले सिँचाई सुविधा पु–याउने गरी अघि बढ्छौँ,’ शाहीले समीक्षा कार्यक्रममा भने ,‘ नदी नियन्त्रण तर्फ १८.७७ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भई १८० हेक्टर थप जमिन उकास भएको छ।’ 

‘हामीले ऊर्जा तथा विद्युतीकरणतर्फ विद्युतीकरण विस्तार तथा सौर्य ऊर्जा जडान गरी कुल जम्मा ३ हजार ५४० घरधुरी लाभान्वित भएका छन्,’ शाहीले भने, ‘अब विद्युतीकरण पनि सबै जिल्लामा पुगाउने तरिकाले कामहरू अघि बढिरहेका छन् ।’ 

मुख्यमन्त्री शाहीले जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत दलित विपन्न समुदायका ७ सय ६७ घर निर्माण कार्य समेत पुरा भएको जानकारी दिए । अन्य कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन निर्माण लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न भएको छ। 

प्रदेशमा नीतिगत र कानुनी व्यवस्था, विभिन्न मस्यौदाहरू तयारी भइरहेको र विभिन्न  विधेयकहरूको तयारी दर्ता छलफल सैद्धान्तिक सहमति र राय प्रदान गरिएको  छन् ।

शाहीले भने,‘कोभिड तर्फ हामीले कोभिड– १९ नियन्त्रण प्रतिकार्यको लागि संयन्त्र, पूर्वाधार एवम् बजेट व्यवस्था (कोभिड कोष) स्थापना गरेर नागरिकहरूको स्वास्थ्यप्रति विशेष ध्यान दिएका छौ । त्यस कार्यमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूको लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यभारसमेत हामीले गरेका छौँ भने ४ हजारभन्दा बढी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू परिचालित गरेका छौँ।’ 

अन्य प्रगति के भए ?  

विपन्न, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, महिला, दलित, सहिद सन्तति आदिको लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् भने  कोभिड–१९ प्रतिकार्य आकस्मिक योजना तथा मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार भई लागू गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकताका साथ कोभिड–१९ प्रतिकार्य व्यवस्थापन भएको र सो कार्यक्रमबाट आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट, एम्बुलेन्स, होल्डिङ सेन्टर एवं रणनीतिक अस्पताल निर्माण लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा टेवा पुगेको छ । 

आवश्यक पर्ने थप जनशक्तिको करार सेवामा व्यवस्थापन भएको महामारीको  अवस्थामा समेत नियमित स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु गर्ने तर्फ ध्यान दिइएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।  

प्रदेश अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना, अक्सिजन पाइपलाइन विस्तार, टेलिमेडिसिन सेवा सुचारु, विशेषज्ञ, चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीको करार व्यवस्था गरिएको छ।   

कृषि पशुपालन तर्फ 

‘हामीले कर्णाली प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्दै छौँ ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने,‘ त्यसैले पशुपालन र अर्ग्यानिक खेतीको प्रवर्द्धनमा हामी लागिरहेका छौँ। ’ शाही भन्छन्,–‘अहिले कर्णालीको दूध काठमाण्डौं निर्यात गर्न सफल भएका छौँ ।  पहिला हामी आफै दूधमा समेत परनिर्भर थियौँ । गत वर्षमा हामीले प्राङ्गारिक खेतीको ४० गाउँपालिकामा नक्साङ्कन गरेका छौँ भने फलफूल खेतीको क्षेत्रफल विस्तार  गरिएको छ।’ 

प्रदेश सरकारले एक लाख ओखरका बिरुवा आयात गरी वितरण समेत गरेको छ। 

यस्तै स्रोत केन्द्रहरूको विस्तार गरेको र एकीकृत प्रयोगशाला भवन निर्माण गरेको, १ लाख खसी बोका निकासी, १० हजार बोका विभिन्न श्रोत केन्द्रमा पठाउन सफल भएको छ। 

पर्यटनतर्फ  

पर्यटन तर्फ गत आवमा प्रदेश सरकारले प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ।  प्रदेश जलवायु अनुकूलन योजना तयारी, कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना स्वीकृत भएको छ। कोरोना महामारीका कारण भने पर्यटन क्षेत्रमा केही असर परेको  छ। 

गत आवमा पर्यटन क्षेत्रबाट जम्मा जम्मी ३ हजार राजश्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । यस्तै सङ्कटापन्न तथा जोखिम विश्लेषण र जोखिम पहिचान र जलाधार/उपजलाधार क्षेत्रको नक्साङ्कन गरिएको  छ ।

यस्तै प्रदेशमा एउटा लघु औद्योगिक ग्राम स्थापना सम्पन्न भएको छ । 

प्रदेश खेलकुद परिषद्को स्थापना र प्रदेश गौरवको रङ्गशाला निर्माण आयोजना सुरुवात गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम मार्फत सीप तथा आयआर्जन वृद्धिका तालिम कार्यक्रम र पूर्वाधार निर्माण गर्न बेरोजगारहरूलाई सहयोग गरिएको समेत दाबी गरेका छन् । 

राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरण नीतिको मस्यौदा तयार 

कर्णाली प्रदेश सरकारले जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरणका लागि नीति तयार गरेको छ ।  

राउटे समुदायको जातीय र मौलिकताको संरक्षण गर्ने, स्थायी बस्ती बसाल्ने, सीपको आधुनिकीकरण गर्ने, बाह्य समुदायबाट हुने नोक्सानी र हिंसाजन्य जोखिमबाट संरक्षण गर्ने, घुम्ती तथा खेलको माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, भाषालाई लिपिबद्ध गर्दै संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, नागरिकता उपलब्ध गराउने लगायतका विषयहरू नीतिमा समेटिएका छन्।

लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन आवश्यक देखिएकाले एकीकृत नीति तयार गर्न प्रदेश सरकार अग्रसर भएको हो । 

यस्तो बजेटको आकार 

कर्णाली प्रदेश सरकारले गत वर्ष चालु तर्फ १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख ३२ हजार, पुँजीगत तर्फ  १९ अर्ब ०६ करोड ९१ लाख २१ हजार गरी कुल बजेट ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेको थियो । 

यसमध्ये  चालु तर्फ ८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ७५ हजार, पुँजीगत तर्फ १३ अर्ब ५९ करोड ४४ लाख २० हजार गरी जम्मा खर्च २२ अर्ब १० करोड ८६ लाख ९६ हजार (६५.५२ प्रतिशत) बजेट कार्यान्वयन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आवमा ३१ करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, राजस्व सङ्कलन लक्ष्य भन्दा बढी सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। 

गत आवमा प्रदेश सरकारले  ५० करोड बढी राजश्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। 

यस्तै स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत कुल बजेटको  १० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण गरिएको छ ।