सर्वोच्च अदालतमा केही दिनयता चर्किएको विवाद कचल्टिएको छ । एकातर्फ बहुमत न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै इजलास बहिस्कार गरेर ‘फायर खोलेका’ छन् । अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने घोषणा गर्दै बुधबार एक्लै इजलासमा बसेर ‘जवाफी फायर’ खोलेका छन् । दुबै पक्षको अडानले गर्दा अब अदालतभित्रको यो लफडा कसरी साम्य होला भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

आइतबार र सोमबार बार एशोसिएसनका पदाधिकारी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले जबरालाई राजीनामा दिन आग्रह गरिरहँदासम्म धेरैलाई लागेको थियो कि अब उनले केही दिनभित्रै राजीनामा देलान् र अदालतको विवादले निकास पाउला ।

तर, जबराले मंगलबार न्यायाधीहरूसँगको छलफलमा राजीनामा नदिने घोषणा गरे । त्यही दिन बीबीसीमा अन्तरवार्ता दिँदै उनले राजीनामा नदिने थप अडान दोहोर्याए । उनले राजीनामा माग्नेहरूलाई जनताले दण्डित गर्ने चेतावनीसमेत दिए । र, बुधबार उनले एक्लै इजलासमा पाँचवटा मुद्दा हेरेर ‘दबाब’ को कुनै पर्वाह नगर्ने स्पष्ट सन्देश दिए ।

सर्वोच्च अदालतका लगभग सबै न्यायाधीशले बेञ्च बहिस्कार गर्ने निर्णय लिइसकेका छन् । नेपाल बारले जबराको राजीनामा माग्दै देशैभरि आन्दोलन गर्ने बताइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतका कामकारवाही तीन दिनयता अवरुद्ध छन् । वार कि पारको आन्दोलनमा उत्रिसकेका न्यायाधीशहरू अब ‘ब्याक’ भएर इजलासमा बसिहाल्ने स्थिति पनि तत्कालै देखिएको छैन । प्रधानन्यायाधीशले पनि सरक्कै राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिने सम्भावना पनि देखिएको छैन । यस्तो टकरावपूर्ण स्थिति र संकट नेपालको न्यायिक इतिहासमा कहिल्यै देखिएको थिएन ।

यो पनि

कसरी मिल्यो ओली र चोलेन्द्रको बोली ?

​प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै न्यायाधीशहरूले बेञ्च बहिस्कार गर्नु ठीक हो कि होइन ? जबराले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो कि होइन ? अथवा, यो प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश जबरा ठीक छन् या उनीविरुद्ध उभिएका न्यायाधीशहरूचाहिँ सही ठाउँमा छन् ? यो विवादमा आम नागरिकहरू कसको कित्तामा उभिनुपर्ने हो ? यस्ता प्रश्नमाथि विभिन्न कोणबाट बहस र अन्तरक्रियाहरू भइरहेका छन् । र, यसमा थप बहस पनि हुँदै जाला ।

तर, यहाँ हामीले चर्चा गर्न खोजेको विषयचाहिँ सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक विवादको ‘कन्टेन्ट’ मा होइन, यसको सम्भावित परिणामका बारेमा मात्रै हो । अहिले भइरहेको विवादले निकट भविष्यमा ल्याउन सक्ने परिणाम के–कस्ता होलान् भन्ने मात्र यहाँ विश्लेषण गर्न खोजिएको हो ।

यसरी हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको विवादका सम्भावित परिणाम वा बाछिटाहरू मुख्यतः ४ प्रकारका देखिन्छन् :

१. राजीनामा दिने

अझैसम्म धेरैले अनुमान गरिरहेको विषय के छ भने केही दिनभित्रै प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनेछन् र सर्वोच्च अदालतको विवादले निकास पाउनेछ । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएको अवस्थामा न्यायालयले व्यहोरिरहेको क्षति रोकिनेछ र अवरोधहरू हटेर समस्या समाधान हुनेछ र इजलास सुचारु हुनेछ । ठीकै हो, जबराले राजीनामा दिए भने अदालतको यो विवाद क्षणिकरुपमै भए पनि साम्य हुने नै देखिन्छ ।  

तर, प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश, बारका पदाधिकारी र नागरिक समाजको दबाबकै आधारमा राजीनामा दिने संकेत बुधबारसम्मको अवस्था हेर्दा देखिएको छैन । सत्तारुढ दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाअभियोग नलगाउने संकेत गरेको जबराले  थाहापाइसकेका छन् ।

त्यस्तै, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य सत्तारुढ दलका नेताहरूले पनि सार्वजनिकरुपमा जबराको राजीनामा मागेको देखिँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त चोलेन्द्रलाई नै राहत मिल्नेखालको अभिव्यक्ति दिइसकेको छ । यो अवस्थामा न्यायाधीश, नेपाल बार, मिडिया वा नागरिक समुदायको दबाबबाट मात्रै जबराले राजीनामा दिइहाल्ने देखिँदैन । न्यायिक समुदायको दबाबलाई उनले खासै मतलव गरेका पनि छैनन् । अब दलका नेताहरूले नै दबाव दिए भने बेग्लै कुरा ।

न्यायालय सुधारको बहस

अब संसदले न्यायपालिकालाई ‘रेस्क्यु’ गर्नुपर्छ

अदालतमा भ्रष्टाचार : डाँकामा पनि नैतिकता त हुन्छ नि !

त्यो घटना न्यायालयमाथिको ‘कु’ थियो, हामी चुक्यौँ

संसद्को पिलो न्यायपालिकामा निस्कियो

अदालतमा किनबेच र लिलाम बढाबढ भइरहेको छ

अदालतमा यतिधेरै मान्छे कहाँबाट आए ?

२. महाअभियोग लगाउने

प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वेच्छाले राजीनामा दिएनन् भने उनीमाथि  संसदले महाअभियोग लगाउनुपर्ने मागसमेत हुन थालेको छ । स्वयं प्रधानन्यायाधीश आफैंले पनि विधि र प्रक्रियाअनुसार संसदले हटाएमा आफू त्यसका लागि तयार रहेको भन्दै महाअभियोगको सामना गर्ने संकेत गरेका छन् ।

तर, जबरामाथि संसदले महाअभियोग लगाउने सम्भावना अहिलेसम्म बलियो देखिएको छैन । प्रथमतः संसद आफैं निरीह बनेको अवस्था छ । दोस्रो, प्रतिपक्षी दल एमालेले महाअभियोगको पक्षमा नउभिने संकेत गरिसकेको छ । काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार पार्टीका पदाधिकारीहरूसँगको बैठकमा अदालतको विवादलाई लिएर महाअभियोगको पक्षमा आफू नरहेको बताएका छन् । तेस्रो, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रबीच बालुवाटारमा के छलफल भयो भन्न्ने खुलेको छैन । एमाले र काँग्रेसजस्तै माओवादीको नेतृत्व पनि महाअभियोगका लागि तयार देखिँदैन । माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको पार्टीका नेताहरूले पनि अदालतको विवादमा नपस्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

यी सबै पृष्ठभूमिमा संसदले आफूमाथि महाअभियोग लगाउन सहजै नसक्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले बुझेका छन् । सम्भवतः यही जटिलतालाई विश्लेषण गरेर नै उनले राजीनामाको मागलाई संसदतर्फ ‘डाइभर्ट’ गर्न चाहेको देखिन्छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका प्रमुख दलहरू प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन तयार नदेखिए पनि संवैधानिक प्रावधानलाई हेर्दाखेरि संसदले चाहेमा जबरालाई सहजै हटाउन सक्नेचाहिँ देखिन्छ ।

संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी प्रावधान छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा दुईतिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र उनीहरू पदमुक्त हुन्छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश चाहिँ एक चौथाई सदस्यले महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गरेपछि सोको कारवाही प्रारम्भ भएसँगै पदीय दायित्व निर्वाह गर्नबाट बञ्चित हुने संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) मा उल्लेख छ ।

संविधानको प्रावधानका आधारमा विश्लेषण गर्दा हाल प्रतिनिधिसभाका कायम रहेका सदस्यमध्ये एक चौथाई, अर्थात ६८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न सक्छन् । यो अभियोग अघि बढ्ने, नबढ्नेबारे ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिले छानविन गरी प्रतिनिधिसभालाई सिफारिस गर्न सक्छ  ।

संविधानको यो प्रावधान अनुसार काँग्रेस वा एमालेले नचाहेको अवस्थामा अन्य कुनै एउटा दलले महाअभियोग लगाउन संख्या पुग्दैन । त्यसैले, तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका पालामा जस्तो सर्वदलीय हस्ताक्षरमा महाअभियोग लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

अदालतप्रति रुष्ट रहेको एमाले एक्लैले महाअभियोग दर्ता गर्न सक्छ । तर, एमाले चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन तयार भइसकेको अवस्था छैन । तथापि प्रतिपक्षी एमालेले यो पहल लियो भने यसले सत्तापक्षलाई लतारेर ल्याउन सक्छ । तर, सत्तापक्षको चाहना पूरा गर्न एमाले तयार देखिँदैन ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पनि महाअभियोग लगाउने तत्परता देखाएमा प्रस्ताव मात्रै पेश गर्नका लागि गणितले कुनै समस्या पार्ने देखिँदैन । तर, महाअभियोग पारित हुन भने एमालेको समर्थन अपरिहार्य छ ।

३. संवैधानिक परिषदको बैठकबाट हटाउने

त्यसो त प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएको अवस्थामा उनलाई पदमुक्त गर्ने बाटो महाअभियोग मात्र होइन, संविधानको धारा १३१ ले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सकिने विकल्प दिएको छ ।

संविधानको धारा १३१ ले प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुने ६ वटा आधार दिएको छ । जसमा राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, ६५ वर्ष पूरा भएमा, धारा १०१ अनुसार महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा नैतिक कसुर देखिने फैजदारी कसुरमा सजाय पाएमा वा मृत्यु भएमा भन्ने उल्लेख छ ।

सोही धाराको(घ) मा संवैधानिक परिषदले हटाउन सक्ने प्रावधान छ, जसमा ‘शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधानन्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्यायपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा’ भनिएको छ ।संविधानको यो प्रावधान प्रधानन्यायाधीश शारीरिक वा मानसिक रुपमा गम्भीर बिरामी भएको अवस्थाका लागि राखिएको जस्तो देखिन्छ । जबराको हकमा अहिले त्यो अवस्था छैन ।

विडम्बना के छ भने यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई भने न्यायपरिषदको सचिवले पत्र काटेर बर्खास्त गरिदिएका थिए, जुन संविधानमा कतै व्यवस्था छैन । पराजुलीकै नजीर जबरामा प्रयोग हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिँदैन ।

भनेपछि, संविधानको धारा १३१ अनुसार संवैधानिक परिषदबाट जबरालाई हटाउन सक्ने अवस्था देखिन्न । संवैधानिक परिषदमा हाल विपक्षी दलका नेताको हैसियतले केपी शर्मा ओली पनि सदस्य छन् । अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा मूलतः सर्वसम्मतिले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । साथै, प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ’ रहेको प्रमाणित हुने स्थिति पनि छैन ।

४. चिसै पानीले नुहाउने !

प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा पनि नदिने, संसदबाट महाअभियोग पनि नलाग्ने अनि संवैधानिक परिषदले पनि हटाउन नसक्ने हो भने चौथो विकल्प के त ? त्यो स्थितिमा आगामी मंसिरमा उनी ६५ वर्ष नपुगुञ्जेल उनकै नेतृत्व स्वीकार गरेर बस्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

तर, यसो गर्नका लागि बेञ्च बहिष्कारमा उत्रिसकेका बहुमत न्यायाधीशहरू तयार होलान् त ? उनीहरू ‘चिसै पानीले नुहाउन’ वा ‘अदालतको प्रतिगमन’ स्वीकार्दै ‘ब्याक’ हुन तयार होलान् ? अनि त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा थप स्वेच्छाचारी होलान् कि नरम ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् ।  

जनदबाव

नेपालमा कतिपय राजनीतिक प्रश्नहरू सम्वाद, सहमति वा कानूनी बाटोबाट समाधान हुन सकेनन् भने सडक आन्दोलन वा जनदबाबबाट पनि समाधान हुने गरेका छन् । यो स्थिति सर्वोच्च अदालतमा पनि नआउला भन्न सकिन्न अहिलेको स्थितिमा ।

नेपाल बारले देशैभरिका अदालत ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको अवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म बहस नगर्ने उसले बताइरहेको छ । पूर्वन्यायाधीशहरू, कानूनविद, नागरिक समाजलगायत सबैतिर प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनैपर्छ भन्ने जनमत बढिरहेको छ । राजनीतिक दलभित्र समेत सानो पैमानामै भए पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।

विभिन्न फैसलाहरूमा गम्भीर आर्थिक चलखेल भएको प्रमाण आफूसँग रहेको बारका प्रतिनिधिहरूले दाबी गरिरहेका छन् । त्यस्ता चलखेलहरू बाहिर ‘एक्सपोज’ हुने सम्भावनालाई पनि अब नकार्न सकिँदैन । यस्तो भएमा दबाव खेप्न नसकेर प्रधानन्यायधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । आन्दोलन चर्कँदै गयो भने अहिले राजीनामा दिन्नँ भनेका उनले राजीनामा दिने बाध्यकारी अवस्था आउन सक्छ, यो पाँचौं सम्भावना हो ।

चोलेन्द्रविरुद्ध आन्दोलनको दबाव बढ्ने सम्भावना त छ नै, तर यसमा ध्यान दिनुपर्ने अर्को एउटा पक्ष के छ भने सडकको दबावबाट प्रधानन्यायाधीश फेरिँदा यसबाट कस्तो प्रणालीको थालनी होला ?

आखिर, सडकबाटै प्रधानन्यायाधीश हटाउने नजीर बस्न दिने–नदिने जिम्मेवारी र दायित्व चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर जबराकै काँधमा छ । किनभने, अहिले नै राजीनामा नदिँदा निकट भविश्यमा कस्तो परिस्थिति आउला भन्नेतर्फ उनले पक्कै पनि विश्लेषण गरेकै हुनुपर्छ । र, यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडान, कसरत र बहिर्गमन प्रधानन्यायाधीश जबराका लागि पनि एउटा मार्गदर्शन बन्न सक्ला कि ? भलै, ओलीको बहिर्गमनमा जबराको पनि योगदान किन नहोस् ।