काठमाडौँ । ‘यो न्यायाधीश राख्नुहुन्छ, त्यो न्यायाधीश राख्नुहुन्न । यो न्यायाधीश राखे आफू नबस्ने, बस्छु भन्नेलाई छाड्न लाउने । बस्दिनँ भनेर छाडेकालाई राखिने । बार र अधिवक्ताले इजलास गठन गर्नेजस्ता अभ्यासहरू भइरहेका छन्’, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायालयसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका चासो र बहसप्रति सङ्केत गर्दै मंगलबार दिएको सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्ति हो यो ।

एमाले पालिका अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बचाउ गर्दै अन्य न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठाए । सर्वोच्चका न्यायाधीशदेखि बारका कानुन व्यवसायीसमेतले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेका बेला ओलीले संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसला र त्यो फैसलामा सहभागीहरू प्रतिको कटाक्ष थियो ।

ओली यतिमा मात्रै रोकिएका छैनन् । थप अघि बढ्दै उनी भन्छन्, ‘हिजो पाकिस्तानी शैलीमा सरकार ढाल्ने श्रीमान् न्यायाधीशहरू ! यति घण्टा, यति बजे भनेर राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्ने तपाईंहरू अहिले पोल खोलाखोल गर्नुहुँदैछ । तपाईंहरू पाँचैजनाले सर्वसम्मतिका आधारमा परमादेश गर्नुभएको होला । अहिले एकजनाले किन ? तपाईंहरू पाँचैजनाले राजीनामा गरे हुन्न ?’

न्यायिक भ्रष्टाचार, न्यायिक विचलन र कार्यकारिणीमा भाग मागेको, न्यायलाई अवरोध गरेको, न्याय सम्पादनमा पनि विचलन देखिएको लगायतका विषय सार्वजनिक भएसँगै न्यायालय र त्यसको नेतृत्वकर्ता चोलेन्द्र शमशेर जबराको समग्र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न पुग्यो । यसपछि सर्वोच्च अदालतकै बहुसङ्ख्यक न्यायाधीश, नेपाल बार, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश समाजदेखि नागरिक समाजले समेत नेपालको न्यायालयको साख जोगाउने हो भने प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आउनुको विकल्प नभएको बताइरहेका छन् ।

राणाले राजीनामा नदिए संसद्बाट महाअभियोग लगाएर भए पनि उनलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मत जबर्जस्त बलियो बन्दै गएको छ । यस अवस्थामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको धारणा कस्तो आउँछ भनेर धेरैले चासोका साथ हेर्नु स्वाभाविक हो । त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको अभिव्यक्ति र धारणाको पर्खाइ धेरैको थियो, छ ।

न्यायालय सुधार गर्ने सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच कसरी बोली मिलिरहेको छ त ? यसमा खास कारण छन् । जस्तो कि संवैधानिक निकायमा भएको विवादास्पद नियुक्तिदेखि नेकपा विभाजन गर्ने फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रधानन्यायाधीश राणा र ओलीको सम्बन्धका देखिएका दृष्टान्त मानिन्छन् । जानकारहरू दाबी गर्छन्, संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिमा राणाको सिफारिसमा दर्जन बढी मानिसले नियुक्ति पाएका छन् । विवादित उक्त नियुक्तिमा राणाको समेत स्वार्थ जोडिएको छ ।’

किनभने, अहिले न्यायालयमा आएको यो विवादमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रत्यक्ष नजोडिए पनि ओली र चोलेन्द्र शमशेर राणाबीचको साँठगाँठ कतै न कतै जोडिन पुग्छ । संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिदेखि संसद् विघटनविरुद्धका मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणा र ओलीबीच कुनै न कुनै मोडमा जोडिन पुग्छन् । भलै, ओलीको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक अस्वीकार गरेको नै किन नहोस् ?

संयोग नै मान्नुपर्छ पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली र विवादका मुख्य पात्र प्रधानन्यायाधीश राणाले एकै दिन न्यायालयको विवादप्रति मुख खोलेका छन् । राणाले सडकले राजीनामा माग्दैमा आफू राजीनामा नदिने अड्डी कस्दै बरु अन्य न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘तपाईंहरूमाथि पनि प्रश्न उठेको हो । तपाईंहरूले पनि त्यसबारे विचार गरेको भए म पनि तयार छु’, प्रधानन्यायाधीश राणाले मुख खोलेका छन् र अरू न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउन पुगेका छन् ।​

यो पनि

काँग्रेसको बैठकमा चोलेन्द्रको चर्चा, देउवाले गरे बचाउ

सत्तापक्षका नेता भन्छन्– अदालतबारे नबोलौँ !

अदालतको विषयमा धेरै बोल्न मिल्दैन : देउवा

अदालतको विवादमा एमालेको विषयान्तर : मुद्दा एकातिर, आक्रोश अर्कैतिर

किन मिल्यो ओली र चोलेन्द्रको बोली ?

न्यायालय सुधार गर्ने सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच कसरी बोली मिलिरहेको छ त ? यसमा खास कारण छन् । जस्तो कि संवैधानिक निकायमा भएको विवादास्पद नियुक्तिदेखि नेकपा विभाजन गर्ने फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रधानन्यायाधीश राणा र ओलीको सम्बन्धका देखिएका दृष्टान्त मानिन्छन् । जानकारहरू दाबी गर्छन्, संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिमा राणाको सिफारिसमा दर्जन बढी मानिसले नियुक्ति पाएका छन् । विवादित उक्त नियुक्तिमा राणाको समेत स्वार्थ जोडिएको छ ।’

यो दाबीलाई घटनाक्रमले पनि पुष्टि गर्दै गएका छन् । जबकि उक्त नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा राणाले लामो समयसम्म पछि धकेल्दै सुनुवाइप्रति चासो नै देखाएका छैनन् । आफ्नो कार्यकालभरमा उनी त्यस मुद्दालाई अघि बढाउने सोच समेत नराखेको सर्वोच्चभित्रै चर्चा हुने गरेको छ । सर्वोच्चका एक पूर्व न्यायाधीश भन्छन्, ‘ओली र चोलेन्द्र श्रीमानबीच निकै ठूलो लेनदेन छ । त्यहीँ भएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा चोलेन्द्र श्रीमान् अघि बढाउनै चाहनुहुन्न ।’

यसबाहेक ओली र राणाबीचको अर्को घटनामा पनि साँठगाँठ रहेको बताइन्छ । त्यो हो नेकपाको एकतालाई मान्यता नदिने  सर्वोच्चको फैसला । जुन फैसलाले ओलीलाई फाइदा पुगेको स्वयं ओलीका फागुन २३ पछिका अभिव्यक्ति र उत्साहले पुष्टि गरेको छ ।

दुवैको अभिव्यक्तिमा ब्ल्याकमेलिङको गन्ध

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले न्यायालय सुधारका सवालमा आवाज उठेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश राणाको बोली मिल्नुले उनीहरूबीच साँठगाँठ छ भन्ने पुष्टि भएको बताए । ‘यिनीहरूले सल्लाह नै गरेर बोलेका हुन सक्छन् । ओलीको गोप्य प्रतिनिधिलाई भेटेर यो कुरा एकै पटक एकै दिन कुरा आएको पनि हुनसक्छ’, अर्यालले रातोपाटीसँग भने, ‘यिनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र मानवअधिकार आयोग कब्जा गर्न खोजेका हुन् । किनभने आफूले जतिसुकै ठूला घोटाला गरेको भए पनि आफूलाई कारबाही नहोस् भन्ने चासो प्रकट भएको हो ।’ अधिवक्ता अर्याललाई ओली र राणाको बोली मिल्नुमा उनीहरूबिच अझै गोप्य साँठगाँठ छ भनेर सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ अर्यालसँगको संक्षिप्त कुराकानी :

प्रधानन्यायाधीश विवाद प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बोली उस्तैउस्तै आयो, यसले के सङ्केत गर्छ ?

अहिले प्रश्न उठेको भागबण्डा गर्नुभयो भनेर हो । भागबण्डा संवैधानिक निकायमा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै आरोप लागेको हो । यता मन्त्रीका विषयमा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै आरोप लागेको हो । यो शुद्ध उहाँलाई मात्रै लगाइएको आरोप हो । त्यसपछि न्याय क्षेत्रमा अवरुद्ध गर्नुभयो, कतिपय मुद्दामा सुनुवाइ हुन दिनुभएन भनियो । त्यो पनि उहाँलाई नै लगाइएको आरोप हो । रञ्जन कोइरालाको मुद्दा पनि सुनुवाइ हुन दिनुभएन प्रधानन्यायाधीशले । त्यसपछि संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा पनि सुनुवाइ हुन नदिने मुख्य व्यक्ति त उहाँ नै हो ।

तर, दुवैको बोली त संसद् पुनर्स्थापना गरेबापत हटाउन लागिएको जसरी त्यसको डिफेन्समा उहाँहरूको अभिव्यक्ति देखिन्छ नि ?

त्यो त होइन । त्यो फरक हो । अहिले त पेशीमा चलखेल गर्नुभयो, सेटिङ गर्नुभयो, बेञ्च सपिङ गराउनुभो भनेको हो । त्यसमा उहाँ, उहाँको भाइ, उच्च अदालतको एकजना न्यायाधीश मन्त्री बन्नेका बिचौलियहरू मिलेर सेटिङ गर्छन्, बेञ्च सपिङ गर्छन् भनेर उहाँलाई नै भनेको हो । अरू न्यायाधीशलाई यो भनेको नै होइन । अरूलाई आरोप लागेको छैन, महाअभियोगको कुरा पनि त्यतैबाट आएको हो ।

न्यायिक भ्रष्टाचार, न्यायिक विचलन र कार्यकारिणीमा भाग मागेको, न्यायलाई अवरोध गरेको, न्याय सम्पादनमा पनि विचलन देखिएको यो सबै आरोप त प्रधानन्यायाधीशलाई लागेकाले राजीनामाको कुरा आएको हो । तर, उहाँले यो फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा किन नगर्ने भन्नुभयो । यो फैसलाको त अहिले कुरै छैन । संसद्को पुनर्स्थापना गरियो भनेर विवाद उठाएको हो र तपाई हामी अनि बारले ? होइन । संसद् पुनर्स्थापना गरिदिएबापत त यिनीहरूले ५ जना न्यायाधीशलाई भागबण्डा दिएको पनि होइन । यसमा उहाँको कुत्सित मनसाय देखियो । यो कुत्सित मनसायमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बोली हुबहु मिल्यो । यो मनसाय अरूलाई पनि आफ्नो स्तरमा झार्ने उद्देश्यका साथ आएको हो ।

यिनीहरूले सल्लाह नै गरेर यो बोलेका हुनसक्छन् । ओलीको गोप्य प्रतिनिधिलाई भेटेर यो कुरा एकै पटक एकै दिन यो कुरा आएको हुनसक्छ । जसलाई मन्त्री बनाउने भनिएको थियो बिचौलिया त ओलीसँग पनि जान्थ्यो ।

आफ्नो स्तर धेरै तल गिरिसकेकाले अरूलाई पनि आफ्नो स्तरमा झार्ने उहाँहरूको रणनीति यसमा लुकेको देखिन्छ । यसको अर्थ आफू डुब्दा सम्पूर्ण न्यायिक क्षेत्र नै डुब्नुपर्छ भन्ने देखियो । ओलीले आफू डुब्दा संविधान नै डुब्नुपर्छ र डुबेपनि केही मतलब छैन भनेर ब्ल्याकमेलिङ गरेको मात्रै हो । संसद् विघटन गरेका बेला संविधान बचाउनु छ भने मलाई पनि फाल्नु हुन्न भन्ने ओलीको भनाइ थियो, अहिले चोलेन्द्रको पनि त्यस्तै भ्वाइस आएको छ ।

यदि न्यायालय बचाउने हो भने मलाई कारबाही हुनुहुँदैन अथवा पदमुक्त गर्नुहुन्न भन्ने कुरा आयो र दुवैको कुरा मिल्न पुग्यो । त्यसकारण ओली र चोलेन्द्रको पहिलेदेखिकै सेटिङ हो भनेर भन्न सकिन्छ । संसद् विघटनको मुद्दामा पनि चोलेन्द्रले ओलीलाई नै सहयोग गर्न खोजेका हुन् । संसद् विघटन मूलतः चोलेन्द्र र ओलीको एउटै प्रयोजनका लागि थियो । किनभने संवैधानिक अंगमा भागबण्डा गरेकै थिए । त्यसलाई विना सुनुवाइ नियुक्ति दिलाउनु थियो । कतिपय सेटिङका मानिस पनि ओली र चोलेन्द्रका साझा मान्छे नै थिए । त्यो कतिपय आर्थिक स्वार्थका मुद्दाहरू हेर्दा पनि हुन्छ । त्यसकारण यी दुईटाका बीचमा पहिलेदेखि नै साँठगाँठ थियो । त्यही साँठगाँठ बमोजिम दुवैका पछिल्ला अभिव्यक्ति आएको देखिने आधार प्रशस्त छन्  ।

भनेपछि एउटै सिक्काका दुई पाटा जस्तो पो देखिए त ओली र चोलेन्द्र त होइन ?

हो । यिनीहरूले सल्लाह नै गरेर यो बोलेका हुनसक्छन् । ओलीको गोप्य प्रतिनिधिलाई भेटेर यो कुरा एकै पटक एकै दिन यो कुरा आएको हुनसक्छ । जसलाई मन्त्री बनाउने भनिएको थियो बिचौलिया त ओलीसँग पनि जान्थ्यो ।

उनीहरूबीच अघोषित र गोप्य साँठगाँठ अझै पनि हुन सक्छ ?

स्वार्थ अहिले पनि मिलिरहेको छ भने साँठगाँठ त हुने नै भयो । संवैधानिक नियुक्तिको कुरा छ । त्यसपछि यिनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र मानवअधिकार आयोग कब्जा गर्न खोजेका हुन् ।

 किनभने, आफूले जतिसुकै ठुला घोटाला गरेको भए पनि आफूलाई कारबाही नहोस् भन्ने चासो प्रकट भएको हो । बरु त्यस्ता घटनामा अरूलाई मुछ्ने दुवैको योजना र षडयन्त्र हो । ओली र चोलेन्द्र दुवै ल्याकमेलिङमार्फत राज्यका संस्थालाई दुरुपयोग गर्ने योजनाबाट चलेका हुन् । पहिलेबाटै उनीहरू आपसी साँठगाँठबाटै ब्ल्याकमेलिङ गर्ने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ । त्यसैको निरन्तरतास्वरुप चोलेन्द्र र केपीको अभिव्यक्ति आएको हो ।