न्यायालयको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा म तीन–चारवटा विषयमा चुनौती देख्छु । एउटा त समग्र नेपालको लोकतन्त्रमाथिकै चुनौती देखिएको छ, जसलाई विभिन्न ढंगले व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिन्छ । संविधानमा हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रावधानलाई ग्यारेन्टी गरेका छौं मौलिक अधिकारका रुपमा । त्यो ‘डिसेन्ट’ को ‘ओपिनियन’ हो । भिन्नमत राख्ने अधिकारलाई नै संविधानले ‘फ्री स्पिच’ भनेर बुझेको हुन्छ । सत्ताको जयजयकार गर्न र चाकडी चाप्लुसी गर्नका लागि संविधानमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता चाहिँदैन ।

तर, एउटा सत्ताको विरुद्धमा उसले बोल्नुपर्ने र समाजमा सत्यको उद्घाटन गर्नुपर्ने भएकाले भिन्न मतको अधिकारलाई लोकतन्त्रले सम्मान गर्छ र भिन्न मतलाई स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका रुपमा संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको हुन्छ ।

अहिले पनि यदाकदा हामीले हेर्‍यौँ भने लगातार यो अधिकारमाथि थ्रेटहरु छन् । अघिल्लो सरकारको पालाका कुरा धेरै आए । अहिले प्रत्यक्षरुपमा नदेखिएता पनि भिन्न मत राख्ने मानिसहरुमाथि एक प्रकारको असहिष्णुता समाजमा देखिन्छ । यो सरकारको पक्ष र अरु पक्षबाट देखिन्छ, यो एउटा चुनौती छ ।

न्यायिक स्वतन्त्रताको विकासक्रम

न्यायिक स्वतन्त्रता अहिले गम्भीर विषय बनेको छ । योसँग जोडिएको विषय शक्तिको पृथक्कीकरणको प्रश्न हो । संसारमा संविधान लेखनको सुरुवात अमेरिकनहरुले १७८७ मा पहिलो पटक गरेका थिए । १७८७ मा उनीहरुले संविधानको ड्राफ्ट गरे र १७८९ मा अनुमोदन गरे । १७९० मा अमेरिकनहरुले संविधान लागु गरेका हुन् । त्योबेलादेखि यसमा विवाद भयो ।

त्योभन्दा पहिला पनि अलिखित संविधान र कानुनका परम्पराहरु हाम्रोमा वेददेखि नै प्रारम्भ हुन्छ, त्यो लामो इतिहासतर्फ नजाऔं । तर, संविधान लेख्नुपर्छ भन्ने मान्यता अघि बढिसकेपछि न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउने कि नबनाउने ? राज्यका दुईटा प्रमुख निकायबाट यसलाई पृथक गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद त्यसबेला पनि उठ्यो । यद्यपि त्यो भन्दाअघि नै शक्ति पृथकीकरणका कुरा अरस्तुले पनि गरिसकेका थिए ।

यो बहस गर्दा गज्जपको कुरा आएको छ, यहाँहरुले त्यो किताव पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । अमेरिकन संविधान निर्माणमा दुईवटा क्लासिक बुक छन् । एउटा फेड्रालिस र अर्को एन्टी ​फेड्रालिस । फेड्रालिजममा मेरो भिन्नमत भए पनि किताबको हिसावले एन्टी फेड्रालिसभन्दा फेड्रालिस पढ्न राम्रो छ । त्यहाँ तीनवटै अंग भिन्न गर्ने कि नगर्ने ? कार्यको हिसावले पनि न्यायालयलाई पृथक गर्ने कि नगर्ने ? पावरको हिसावले पनि न्यायालयलाई पृथक गर्ने कि नगर्ने र उसको संरचना पनि पृथक गर्ने नगर्ने भन्ने लेखिएको छ ।

पावर, फङसन र स्ट्रक्चर, तीनवटै चिज पृथक गर्ने भन्नेबारेमा बहस हुँदा त्यसबेलाका ह्यामिन्टन, मेरिसन जे भन्ने संविधानविदले निश्कर्ष निकालेका छन्, उनको गज्जपको तर्क छ, त्यो नेपालमा पनि लागु हुन्छ ।

निश्कर्षले भन्छ– कार्यपालिका स्वभाविकरुपमा उसको प्रकृति र चरित्रले पक्षधरता हो त्यो । राजनीतिक प्रतिवद्धता बोकेको मानिस त्यहाँ (कार्यपालिकामा) गएको हुन्छ । राजनीतिकरुपमा प्रतिवद्ध मान्छे, भ्रष्टाचारमा प्रतिवद्ध मान्छे स्वतन्त्र र पारदर्शी हुँदोरहेनछ ।

कानुन र संविधानको विकास क्रमिकतामा हुन्छ, क्रम भंगतामा हुँदैन । रिसर्चले पनि यो प्रमाणित गरेको कुरा हो । ठूला मुलुकहरु जो आफ्नो देशमा संविधान परिवर्तन गर्ने भन्दैनन्, हाम्रो देशमा आएर त्यो कुरा गर्छन् । उनीहरुको ‘डबल स्ट्याडर्ड’ हुन्छ ।

राजनीतिक प्रतिवद्ध भनेर उसलाई खराब भनेको होइन । तर, न्यायालयको उद्देश्य र मूल्यका लागि राजनीतिकरुपमा प्रतिवद्ध मानिस स्वतन्त्र बन्नै सक्दैन । नेपालमा हाम्रो दुर्भाग्य ! पार्टीगत क्याडरहरुलाई नियुक्ति गरियो । बीचमा त केसम्म भयो भने न्यायपरिषदमा नियुक्ति गर्दा (उपेन्द्र केसरीको समयमा) पार्टीको लेटरहेडमा सिफारिस दिएर नियुक्ति गरिएको थियो– यो मेरो दलको मान्छे हो भनेर । त्यस्तो नियुक्ति गरेपछि न्यायालयबाट तपाईले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मिडिया, डेमोक्रेसी र मूल्यको पक्षमा निर्णयको अपेक्षा गर्ने भनेको लाजमर्दो कुरा हो भन्ने उनले तर्क निकालेका छन् ।

पार्लियामेन्टमा जानेहरु निर्वाचित भएर जान्छन् वा अरु माध्यमबाट जान्छन् । उनीहरु संविधानप्रति जवाफदेही हुन्छन् । उनीहरु पनि राजनीतिप्रति प्रतिवद्ध हुन्छन् र उनीहरु पनि स्वतन्त्र हुँदैनन् । तर, यी दुईवटा संस्था (कार्यपालिका र न्यायपालिका) को तुलनामा प्रोफेसनल मान्छे न्यायालयमा जाने भएकाले गर्दा त्यो स्वतन्त्र हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसलाई कम खतरनाक, ‘लिस्ट डेन्जरस’ भनिएको छ ।

राज्यका सबै निकाय खराब हुन्छन् । तर, न्यायपालिका चाँही अरु निकायभन्दा कम खतरनाक हुने भएका कारणले गर्दा त्यसलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ, अनिमात्र संविधानको संरक्षण हुन्छ भन्ने मान्यतामा अमेरिकनहरुले संविधान लेखे । केवल त्यो सात धाराको सानो संविधान हो । अहिलेसम्म त्यही संविधान उनीहरुले चलाएका छन् ।

हाम्रो यहाँ दिनदिनै संविधान चेन्ज गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला, जुन देशमा संविधान र कानुनलाई पटक–पटक परिवर्तन गर्न खोजिन्छ, त्यो देशमा आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व भन्ने कुुरा कहिल्यै पनि हुँदैन । कानुन र संविधानको विकास क्रमिकतामा हुन्छ, क्रम भंगतामा हुँदैन । रिसर्चले पनि यो प्रमाणित गरेको कुरा हो । ठूला मुलुकहरु जो आफ्नो देशमा संविधान परिवर्तन गर्ने भन्दैनन्, हाम्रो देशमा आएर त्यो कुरा गर्छन् । उनीहरुको ‘डबल स्ट्याडर्ड’ हुन्छ ।

न्यायालय संविधानमा स्वतन्त्र छ, व्यवहारमा छैन

नेपालको सन्दर्भमा एउटा कुरा ख्याल गर्न आवश्यक छ । अहिले नेपालको न्यायालय जुन हालतमा छ, यस्तो न्यायिक इतिहासमा कहिल्यै थिएन । कतिपय मानिसलाई यसको बारेमा ज्ञान वा अध्ययन नहुँदा यस्तै त थियो होला भन्ने पनि पर्छ । त्यो होइन । नेपालको कानुनी, संवैधानिक र न्यायिक इतिहास संसारको तुलनामा अत्यन्त गर्व गर्न लायकको छ ।

संविधान कमजोर होइन, कार्यान्वयनमा फितलो भयौं, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । पद्मशमशेरले २००४ सालमा संविधान बनाए । त्यसमा अंग्रेजी डेट १९४८ जनवरी महिना हुन्छ । विश्वले मानवअधिकार हुन्छ भनेर १० डिसेम्बर १९४८ मा डिक्लियरेसन जारी गर्यो राष्ट्र संघले ।

उनीहरुले मानवअधिकार हुन्छ भनेर विश्वले मान्यता दिनुभन्दा ११ महिना पहिला जारी भएको नेपालको संविधानमा हामीले मौलिक हकका रुपमा मानव अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरेका छौं । संविधान र कानुनको सवालमा यो हिसावले उनीहरु भन्दा हामी कति प्रगतिशील, कति प्रगतिशील ! जनवरीमा हामीले संविधान जारी गर्यौं, जहाँ मानवअधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

पद्म शमशेरले जारी गरेको संविधानमै निशुल्क शिक्षा छ । त्यसको ११ महिनापछि संसारमा मानवअधिकार हुन्छ र त्यसलाई मान्यता दिनुपर्छ भनेर संयुक्त राष्ट्र संघले डिसेम्बर १० मा घोषणापत्र जारी गर्यो । त्यस्तो हाम्रो इतिहास थियो ।

दुर्भाग्य ! अहिले कहाँ पुग्यो त्यो ? पछि पञ्चायतमा पनि संविधानले न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाएको थिएन । कस्तो फरक छ ? हिजो न्यायालय संविधानमा स्वतन्त्र थिएन, तर व्यवहारमा स्वतन्त्र थियो । अहिले न्यायालय संविधानमा स्वतन्त्र छ, व्यवहारमा छैन । यो फरक हिजो र आजको न्यायपालिकामा देखिन्छ ।

खिलराजका पालादेखि कालो दिन सुरु भयो

न्यायपालिकामा गल्ती कहाँ गरियो भने जुन दिन खिलराज रेग्मीलाई यो देशको प्रधानन्यायाधीशको पदमा बहाल हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री बनाइयो । कति ठूलो साजिस छ यहाँ ? उनलाई पदबाट हटाउने कुरा पनि गरिएन । उनी पदमा बहाल भैराखेकै अवस्थामा दुईवटा (न्यायालय र कार्यपालिका) अंगको मुख्य बनायौं ।

हो, त्यो दिन नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्पूर्ण चिजलाई ध्वस्त गर्ने, खरानी बनाउने काम गरेका हौं । यसको जिम्मा नेपालका सबै राजनीतिक दलले लिनुपर्छ । सबभन्दा पहिला माओवादीले प्रस्ताव गर्यो, बाँकी दलले त्यसलाई ताली बजाएर स्वीकार गरे । यस्तो कुनै दुरदर्शिता नभएका, निकम्मा दलका नेताले मुलुकलाई शासन गरेका कारण एकपछि अर्को समस्या भयो । र, यो दिनबाट नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रता गयो ।

योभन्दा पहिला पनि न्यायालयमा केही समस्याहरु थिए । भ्रष्टाचार पनि सानो भोल्युममा थिए । अहिले जस्तो ठूलो भोल्युममा हुँदैन थिए । हामी जिउँदो साक्षी छौं, अध्ययनले पनि त्यो कुरालाई प्रमाणित गर्छ ।

खिलराज सरकारमा आउँदा न्यायालयमा केवल उनले पाँचजना न्यायाधीशलाई छोडेर आएका थिए । उनले समयमा नियुक्ति पनि गरेन्न । समयमा नियुक्ति गरेको भए सायद अहिलेका व्यक्ति (चोलेन्द्र) नियुक्त हुने सम्भावना कम हुन्थ्यो । तर, आफूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर नियुक्ति नगरेर ५ जनाको जिम्मा सर्वोच्च अदालत छोडेर खिलराज कार्यपालिकामा आए । त्यहीँबाट न्यायपालिकाको क्षयीकरण हुने प्रक्रिया सुरु भयो ।

गोपाल पराजुलीको बर्हिगमन न्यायालयमाथिको ‘कु’ थियो

त्यसपछाडि पनि जम्मै त्यस्तैखालका आए । भ्रष्टाचारमा लम्पट । एउटा–दुईटा पनि अपवाद हुन सकेनन् । गोपाल पराजुलीका पालामा भएका सबै देखिएकै छ ।

तर, जुन ढंगले पराजुलीको बर्हिगमन गराइयो, त्यो पनि कानूनको शासनका लागि जायज थिएन । त्यसमा पनि मिडिया र हामी (न्यायिक समुदाय) चुकेका छौं । त्यो घटना न्यायालयमाथिको ‘कु’ थियो । पराजुली व्यक्ति खराब थिए, तर त्यो ढंगले उनको बहिर्गमन आपत्तिजनक थियो । त्यसमा हामीले ख्याल गरेनौं । त्यसपछि दीपकराज जोशीको नियति देखियो । गर्दै गर्दै चोलेन्द्र आए ।

चोलेन्द्रले नियुक्ति पाउँदाको एउटा सन्दर्भ हामीलाई थाहा छ । गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीपछि चोलेन्द्रलाई नियुक्त गरियो त्यतिबेला । सुनुवाइ पनि हामीले देखेकै हौं, जसको औचित्य सिद्ध गर्न सकेनौँ । यी सबै व्यक्ति आज जसका बारेमा समाजले प्रश्न उठाएको छ, ती सबै सुनुवाइबाट अनुमोदन भएरै आएका हुन् ।

न्यायालय सुधारको बहस

अदालतमा किनबेच र लिलाम बढाबढ भइरहेको छ

संसद्को पिलो न्यायपालिकामा निस्कियो

चोलेन्द्रलाई हटाउनैपर्ने कारणहरु

चोलेन्द्रलाई आन्दोलन गरेर फेर्नुपर्ने औचित्य किन भन्ने छ अहिले । औचित्य बहुमत छ । म कुनै पार्टी–साटीको मान्छे होइन । मलाई एउटा व्यक्तिको पक्षमा लागेर बोल्नुपर्ने कारण छैन । तर, औचित्य कहाँ छ भन्ने उदाहरण दिन चाहान्छु :

उहाँ (चोलेन्द्र) आइसकेपछि प्रारम्भका एक–दुई महिनामा न्यायालयमा केही गर्नुहोला कि भन्नेखालको आशा र सम्भावना देखिएको थियो । उहाँको पृष्ठभूमिलाई लिएर मान्छेहरुले कमेन्ट गर्थे र फेरि पनि एउटा ‘बेनिफिट अफ डाउट’ दिऊँ भन्ने कुरा न्यायालयभित्र थियो ।

एक–दुई महिना उहाँले आफ्नो प्रशासनलाई टाइट गर्न खोजेजस्तो पनि गर्नुभयो । सुरुको ३ महिनाको न्यायालय हेर्दा एकखालको स्वच्छ न्यायालय भएको देखिन्छ पनि । तर, त्यसपछिका क्रमहरू हेर्यो भने एउटा होइन, दर्जनौँ घटनाहरु छन् । यति ठूलो विकृति, यति ठूलो भ्रष्टाचार, यति ठूलो अनियमितता नेपालको न्यायालयमा योभन्दा पहिला कहिल्यै पनि भएको थिएन, जुन अहिले चोलेन्द्र शमशेरको नेतृत्वको न्यायालयमा छ ।

साढे तीन बर्ष उहाँले प्रयोग गर्नुभयो, यो चानचुने समय होइन । उहाँले त्यो समयमा सुधार गर्न चाहेको भए, न्यायप्रति र मूल्यप्रति प्रतिवद्ध मान्छे भएको भए गरेर देखाउन सक्नुहुन्थ्यो । पर्याप्त समय थियो । तर, केही पनि गर्नुभएन । बरु देखिने गरी न्यायालयमा गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिने काम गर्नुभयो । त्यो कसरी भन्दा आफ्नो स्वार्थको मुद्दा अमुक इजलासमा तोक्न थाल्नुभयो । उहाँ आफैंले हेर्न थाल्नुभयो ।

राम्रा मान्छे अहिले पनि न्यायालयमा छन् । कानुन व्यवसायमा पनि छन् । न्यायाधीश राम्रा छन् । कर्मचारीभित्र पनि राम्रा मान्छे छन् । तर, न्यायालयमा चोलेन्द्रले गुटबन्दीको ठूलो प्रश्रय दिनुभयो । आफ्नो गुटलाई संरक्षण गर्ने, त्यहीखालका मुद्दाहरु तोक्ने र बाँकीलाई अपहेलना गर्ने । आज हेर्नुभयो भने बेञ्च बहिस्कार भन्ने शब्द प्रयोग त भएको छैन, तर दुई दिन भद्र असहमति न्यायाधीशहरूले गरे । त्यो गुटबन्दी सिर्जना गर्नुको मुख्य कारण न्यायिक नेतृत्व नै हो ।

दोस्रो : अनियमितता र भ्रष्टाचार । यसमा कुनै मौखिक भन्न आवश्यक पनि भएन । स्वयं सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समितिले लिखितरुपमै भन्यो कि न्यायलयमा भ्रष्टाचार छ । समितिले न्यायालयमा भ्रष्टाचार मात्रै भनेन, स्वयं कतिपय न्यायाधीशहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भनेर न्यायालय आफैंले गठन गरेको छानविन प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तो अवस्थामा नेतृत्व जिम्मेवार हुँदैन, उसले केही पनि गर्नुपर्दैन भन्ने तर्क गर्न सकिँदैन ।

तेस्रो– हामी केही कानुन व्यवसायीहरु, जसले न्यायालय स्वतन्त्र, स्वच्छ होस् भन्ने चाहान्छौं । हामीले गत सालदेखि न्यायालय शुद्धीकरणको अभियान सञ्चालन गर्यौं । देशभरिका वकिलहरुले लिखितरुपमा दस्तावेज दिए, त्यो सार्वजनिक भयो । बारले भनेका कुरा आफ्नै ठाउँमा छन् । उहाँहरुको सम्मेलनले भनेका कुरा पनि आफ्नै ठाउँमा छन् । त्यसका आधारमा उहाँले सार्वजनिक प्रतिवद्धता सार्वजनिक पनि गर्नुभयो । मैले यो मितिबाट पेशी व्यवस्थापन गर्छु, यो मितिबाट यो गर्छु भन्नुभयो । तर, उहाँले प्रतिवद्धता गरेका कुनै पनि चिज कार्यान्वयन गर्नुभएन । यस्तो भैसकेपछि फेरि त्यही नेतृत्व न्यायालयमा बस्नु भनेको थप क्षति मात्रै हो ।

यो कुनै पूर्वाग्रहले भनेको होइन । हुन त न्यायालयभित्र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको पनि गुटबन्दी र सिण्डिकेट छ । हिजो एउटा प्रधानन्यायाधीश र एउटा व्यक्तिको सिण्डिकेट चल्थ्यो । गोपाल आएपछि त्यो सिण्डिकेट भत्क्यो । उहाँले एक्लै सिण्डिकेट चलाउनुभयो ।

चोलेन्द्रले पनि पुरानो सिण्डिकेटलाई मान्यता नदिएर आफ्नै चलाउनुभयो । यिनै कारणले गर्दा हटाउनुपर्छ भन्ने माग राखेको पनि हुन सक्छ । तर, त्यो मात्रै प्रमुख कारण होइन । मेरो केही चलेन, त्यसैले यी हट्नुपर्छ भन्ने पनि कसैको स्वार्थ होला, तर त्यो पनि मुख्य कारण होइन । मुख्य कारण यो हो कि न्यायालयले यो भन्दा बढी क्षति नबेहोरोस् ।

चोलेन्द्रको राजीनामा भन्ने कुरा दुई–तीन दिनअघि मात्रै उठेको हो । फेरि, उहाँले छोड्दैमा तत्काल राम्रो हुने भन्ने पनि होइन । तर, अब योभन्दा बढी क्षति हुन नदिनका लागि, क्षतिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

अन्तिममा,

सत्तासँगको सौदाबाजी कहाँबाट सुरु भयो ? एउटा त खिलराजको कुरा अघि नै मैले भनेँ । अर्को, केपी ओलीको शासनकालमा सबैभन्दा बढी अहिलेको न्यायिक नेतृत्वले राजनीतिक फाइदा लिने काम गरेको हामीले देखेका छौं । ओली कालमा प्रत्येक नियुक्ति र मुद्दामा भागबण्डा र चलखेल भएको प्रत्यक्ष देखेको र अनुभव गरेका छौं । त्यो यिनलाई लत लाग्यो । त्यही भएर देउवासँग मन्त्री खोजे र बाहिर ‘एक्सपोज’ हुन पुग्यो ।

मान्छेले सोधेका छन् कि एउटा मन्त्रीको नियुक्तिले पदमा नरहनुपर्ने भन्ने कदापि होइन । त्यो एउटा मात्रै इस्यु हो । तर, अरु सयौं कारणहरु भएकाले गर्दा, जो कल्पनै गर्न सकिँदैन । न्यायालयमा बसेको मान्छेले राजनीतिक सत्तासँग साझेदारी खोज्ने, भाग खोज्ने कुरा मान्नै सकिँदैन । किनभने, न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाएकै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई चेक गर्न हो । त्यस अर्थमा उसँग लसपस हुनै हुँदैन । नितान्त फरक हुनुपर्छ ।

यीनै कारणले गर्दा अहिले कम्तिमा उहाँ नेतृत्वबाट बाहिर आउनुभयो, मार्गप्रशस्त गर्नुभयो भने क्षति कम हुन्छ । र, अर्को आउने मान्छेले पनि बदमासी गर्यो भने लेख्नेछौँ, बोल्नेछौँ ।

न्यायालयको स्थायी सुधारका लागि न्यायपरिषदको संरचनालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । राजनीति र भ्रष्टाचारमा प्रतिवद्ध भएको मान्छेलाई न्यायालयमा छिर्नै दिनुहुँदैन ।