एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
अब संसदले न्यायपालिकालाई ‘रेस्क्यु’ गर्नुपर्छ
लोकतन्त्र शक्ति पृथकीकरणको मूल आधारमा विकास गरिनुपर्छ, चल्नुपर्छ र सञ्चालन हुनुपर्छ । अहिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र राज्यका विभिन्न अंगबीचको भूमिका र ड्युटी राम्ररी सञ्चालन नभएको अवस्थाले जुन खैलाबैला सिर्जना भएको छ, मुलुकमा यो चिन्ताजनक अवस्थालाई हामीले कसरी लिने ? प्रश्न यो हो । अहिले न्यायालयको अवस्थाका बारेमा बढी चिन्ता र चासो प्रकट भइरहेका छन् । अहिले न्याय मरिरहेको छ । न्याय किनबेच भइरहेको छ । न्याय कोल्याप्स हुँदा स्टेट कोल्याप्स हुन्छ । त्यसकारण न्यायालयलाई बचाउनुपर्यो, रेस्क्यु गर्नुपर्यो । न्यायपालिकाको प्रमुखले खतरा ल्याएकाले त्यहीँबाट सुधार गर्नुपर्यो । तर, यो श्रृखंला फेरि दोहोरिन्छ । एउटा व्यक्ति हट्दैमा न्यायालयको सुधार हुन्छ त ? अहिले कराउँदा भोलि केही नहोला कि भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै आउने गरेका छन् ।
जतिबेला चोलेन्द्र शमशेर जबरा न्यायाधीश नियुक्त भए, ०५२ सालको कान्तिपुर पत्रिका पल्टाएर हेर्नुभयो भने मेरो बाइलाइन स्टोरी नै देखिन्छ । जो मान्छे एउटा प्रधानन्यायाधीशको उमेरको विवादमा बार्गेनिङ गरेर न्याय क्षेत्रभित्र छिर्यो, यति अनैतिक र यति भ्रष्ट कर्म गरेर न्यायपालिकामा छिर्यो, त्यो मान्छे नेपालको प्रधानन्यायाधीश भयो अन्तत्वगत्वा । भनेपछि, हामी कुन अवस्थामा छौं त ? ०५२ सालमा जसरी न्यायपालिकामा छिरेको थियो, त्यो म अहिले पनि सम्झिरहेको छु । हामी कहाँ छौं त ? भनेपछि हामीले कराउँदै, लेख्दै र बोल्दै गए पनि हाम्रा प्रणालीहरु र सिस्टमहरुले करेक्सन नै गर्न सकेनन् ।
अर्को उदाहरण, लोकमानसिंह कार्कीलाई हटाउन हामीले आन्दोलन गर्यौ । अग्रभागमा आन्दोलित भयौं । लोकमानसिंह कार्कीले केही प्रतिशोधपूर्ण काम गरेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेका थिए होला । तर, के अख्तियार हामीले खोेजेजस्तै भयो त लोकमानसिंह हटाएपछि ? त्यसपछिका पात्र र अवस्था हेर्यो भने अहिले पनि त्यस्तै छ नि । त्यसैले हाम्रो नागरिक आन्दोलन, मिडियाको प्राथमिकता वा जनताका आवाजहरूले जहिले पनि धोका खाइरहेका छन् ।
फेरि भोलि पनि धोका नै खान सकौँला । यो श्रृङ्खला जारी नै रहन्छ । त्यसैले पत्रकार, नागरिक समाजले जनताका आवाजलाई कसरी बुलन्द गर्ने भन्ने हो । अहिले कानुन व्यवसायीको समुदायले, न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरूले र हामी मिडिया या नागरिकले जुन चिन्ता र सक्रियताका साथ इस्यु उठाइरहेका छौं, यो काम हामीले गर्नुभन्दा पहिला गर्नुपर्ने संस्थाहरु छन् कि छैनन् ? ती निकायहरु उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यो गम्भीर प्रश्नमा संसदमा छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन ? संसद किन बन्धक बनाइएको छ ? हाम्रो चिन्ताको विषय त्यहाँ हो, होइन ?
हाम्रो सार्वभौम जनप्रतिनिधि संस्था संसदको विघटन गलत भयो, यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई आघात पुग्यो भनेर हामीले दुई–दुई पटक विरोध गर्यौं । र, संसद पुनःस्थापनाको आवाजलाई साथ दियौँ । त्यो हो भने त्यो संसदको सार्थकता सांसदहरुलाई तलब भत्ता खुवाउन मात्रै हो त ? उहाँहरुलाई जागिर खान मात्रै हामीले संसदको पुर्नस्थापना गराएको हो त ? होइन भने संसदमा यी गम्भीर विषयले प्रवेश पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? संसद किन रोकिएको छ र बन्धक भइरहेको छ ? यसमा हाम्रो चासो हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
राज्यको महत्वपूर्ण अंग संसद सुचारु हुुनुपर्यो । त्यहाँभित्र यी विषयमा बहस हुनुपर्यो । आज संसद किन रोकिइरहेको छ ? प्रतिपक्षले संसद रोकिरहेको छ भने हामीले उसलाई भन्नुपर्यो संसद खोल भनेर । नत्र तिमीले लोकतन्त्र सक्ने साजिसलाई फेरि तिमी पूरा गर्न खोज्दैछौ भनेर चुनौतीका साथ भन्नुपर्यो कि परेन ?
संसद चलाउन सक्नुहुन्न भने सभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ । मैले यो कुरा सार्वजनिकरुपमै भन्दै र लेख्दै पनि आएको छु । दमननाथ ढुंगाना सभामुख भएको अवस्थामा पनि संसदमा यो अवस्था आएको थियो । त्योबेला पनि प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका बीचमा समझदारी बन्नै नसकेका बेलामा पत्रकार महासंघले सहजीकरण गरेको इतिहास छ ।
के सभामुखले अहिले नागरिक समाज या पत्रकार महासंघ या वार एसोसिएसनलाई भन्नुभएको छ हाउस सञ्चालन गर्न पहल गरौ भनेर ? उहाँ किन सक्रियता लिनुहुन्न संसदको नेताको हैसियतले ? संसदलाई चलाउन नसक्ने सभामुखले छोड्नुपर्छ कि पर्दैन ? जसरी चोलेन्द्र शमशेरका कारण न्यायालय कोल्याप्स भयो, त्यसरी अग्नि सापकोटाले गर्दा संसद कोल्याप्स हुने र संसद निरर्थक हुने ? जब संसद काम गर्न नसक्ने हुन्छ, लोकतन्त्र कसरी अघि बढ्छ ?
शक्ति पृथकीकरणको कुरा गर्दा कार्यपालिकामा किन सम्झौता दोहोरियो अनैतिक कुरामा ? पावर सेयरिङ गर्ने कुरामा ? न्यायालयसँग ‘पावर सेयरिङ’ गर्ने ? हामीले प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रश्न गर्ने कि नगर्ने ? शक्ति पृथकीकरणको कुरामा कार्यपालिकाबाट जसरी लोकतन्त्रका मूल्यहरुको घात भएको छ, लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा र संसदको निरन्तरता यी तीनवटा कारणले ५ दलीय गठबन्धन बनेको हो कि होइन ?
गठबन्धनको पहिलो एजेण्डा लोकतन्त्र विरुद्ध केपी ओलीले काम गरेको हुनाले हामी लोकतन्त्र जोगाउन संसद चाहियो भनेर आह्वान भएको हो नि । नयाँ बानेश्वरमा हामी सबैले ५ दलीय गठबन्धनलाई सुझाव पनि दएका हौं । के उहाँहरुले लोकतन्त्रलाई सुचारु गर्न सक्नुभयो त ? लोकतन्त्रविरुद्ध जे सम्झौता उहाँहरुले गर्दै हुनुहुन्छ, सौदावाजी गर्दै हुनुहुन्छ, यसको जवाफ खोज्ने कि नखोज्ने ? शक्ति पृथकीकरणको कुरामा यी सवै विकृतिमा एकमुष्ट ढंगले औँला उठाउनुपर्छ ।
हाम्रो चिन्ताको कुरा गर्दा कार्यपालिकाले पनि संविधानले भनेअनुसार काम गर्नुपर्यो । संसद चलाउन सक्नुपर्यो । संसदमा बाधा छ भने त्यसलाई निन्दा गर्नुपर्यो, एक्सपोज गर्नुपर्यो । होइन, प्रतिपक्षको कुरा सुनिनुपर्छ र विश्वासमा लिन सभामुख संलग्न हुनुहुन्न र निरीह भएर संसद नै बन्धक बनाउने पात्रका रुपमा रहने हो भने उहाँ (सभामुख) पनि हट्नुपर्छ । उहाँले छोड्दिनुपर्छ, संसद सुचारु भएर छलफल हुनुपर्छ । र, न्याय क्षेत्र पूरै क्राइसिसमा गएको छ भने रेस्क्यु गर्नुपर्छ र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, भरोसा बचाउनुपर्छ । यसमा प्रधानन्यायाधीश नै बाधक हुनुहुन्छ भने हटाउन सक्नुपर्छ ।
चौथो, वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको हो भने कारणहरुका बारेमा स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । वारले जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्छ । वारले चोलेन्द्र यो कारणले हट्नुपर्छ भनेर स्वेतपत्र ल्याउन सक्नुपर्यो । किन उनले न्यायपालिकालाई खराब बनाए ? किन उनको विकल्प जरुरी छ ? र यसबाट कसरी न्यायपालिका अगाडि जान्छ ? यसमा संस्थागत रुपले वारले स्वेतपत्र जारी गरोस् । जसले जनमत बढाउन, जनतालाई विश्वासमा लिन मद्दत पुग्छ र हामीजस्ता संस्थालाई आन्दोलित हुन बल पुग्छ ।
अर्को, राजनीतिक दलहरुले जवाफदेहिता लिने कुराबाट बाहिर जान पाउँदैनन् । त्यसैले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियोस् । त्यो प्रस्तावले छलफलमात्रै सुरुवात गर्ने हो, महाअभियोग नै लाग्ने होइन । महाअभियोग पछि पास गर्ने कुरा हो । महाअभियोग लगाउन संसदमा छलफल हुनुपर्यो, यति गम्भीर बहस भैसक्यो– मिडिया र सडकमा । कुनै पनि पार्टीहरू प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दैनन् भने सबै राजनीतिक दलहरु सौदाबाजी, साझेदारी र षडयन्त्रमा सामेल भएको ठहर्छन् । लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायालय मास्ने चोलेन्द्र मात्रै होइन सवै राजनीतिक हुन्छन् । संसदमा भएका सवै राजनीतिक दल लोकतन्त्र मास्ने अभियानमा लागेको निश्कर्ष हुन्छ ।
त्यसैले दलहरुलाई हामीले चुनौती दिनुपर्छ, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्यो । संसदका एक चौथाइ संसद भए त महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन मिल्छ । उहाँहरु नैतिक रुपमा स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा हुनुहुन्छ, असल मान्छे वा लोकतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ नै भने संसदमा यो विषयमा छलफल हुन अनिवार्य छ चोलेन्द्रको पक्ष र विपक्षमा । राम्रो र खराबको पक्ष विपक्षमा आम जनताले थाहा पाउनेगरी खुला बहस र भोटिङ गर्नुपर्यो । त्यसो गर्यो भने रुल अफ ल अनुसार हुन्छ, सडकले प्रधानन्यायाधीश फाल्यो भन्ने पनि हुँदैन ।
हामी कानुनी शासनको पक्षमा हौं भने दबाब सिर्जना गरेर हटाउने भन्दा त कानुनी बाटोबाटै हिँड्नसक्नुपर्यो नि । गोपाल पराजुलीलाई निशाना बनाउँदा पनि न्याय क्षेत्र सुध्रिएन । दीपकराज जोशीलाई बलीको बोको बनाउँदा पनि सुध्रिएन । अब चोलेन्द्र शमशेरलाई बनाउँदा पनि कसरी सुध्रिन्छ भनेर अरुले पनि भन्नुहुन्छ, मेरो मनमा पनि यो प्रश्न छ ।
सुधारको प्रत्याभुति कसले दिने त ? सुधारका लागि नागरिकहरु त आन्दोलित भैरहन्छन् । तर, सुधार हुन्छ भनेर दलहरूलाई पत्याएर भएन । किनभने, सधैं धोका पाइयो । त्यसैले न्याय क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि बार र न्यायाधीश हरिकृष्णको नेतृत्वमा समिति बनाएर पनि शुद्धीकरण भएन । पूरै नेपालको न्यायक्षेत्र सुधारको उच्च स्तरको आयोग चाहियो, जसले संविधानमा के संशोधन गर्ने ? न्यायपरिषदमा के गर्ने ? न्यायाधीश नियुक्तिमा के गर्ने ? यस्तो विस्तृत काम हुनुपर्यो ।
यसका लागि यो पहल कसले गर्ने ? संसदले हो कि ? नेताहरुले हो कि ? राज्यका अंगहरूले गर्दैनन् भने हामी पहल गर्छौं । न्याय क्षेत्र सुधारका लागि नागरिक अभियान नै सुरु गरौं । सेक्टरल आयोग नै बनाऊँ आम जनताको । न्यायको पहिलो नायक त नागरिक हो । नागरिकको तहबाट आयोग बन्ने विकल्प दिऊँ । त्यसका लागि तत्काल सरकारले पहल गरोस् । त्यस्तो उच्चस्तरीय आयोग जसले रिजल्ट ल्याउँछ, संविधान र कानुनमा सुधार हुन्छ, जनता आश्वस्त हुन्छन् र लोकतन्त्र अब ठीक बाटोमा जान्छ भनेर आश्वस्त हुन सकियोस् ।
एउटा गम्भीर प्रश्न, जुन कुरा संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिन्छ । न्यायाधीशलाई तर्साइन्छ, डराइन्छ, अदालतलाई छायामा पारिन्छ र शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले आफु उन्मुक्ति पाइरहन खोज्छन् । यो प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? के साँच्चिकै त्यो हो कि त ? एउटा प्रधानन्यायाधीश आउँछ, अर्को फालिन्छ । संसदीय सुनुवाई हुँदा पनि अरु सारा पास हुन्छन्, त्यही एउटा दीपक जोशी फालिन्छ । सभामुखको मुद्दा पनि पेसीमा चढ्छ । माधव नेपाल र बाबुरामको पनि चढ्यो रे ! अनि यो सब चक्र्यो रे ! मलाई एउटा टेलिभिजनले पनि त्यही सोध्यो । मैले के भन्ने ? मसँग केही थिएन । यी प्रश्नहरूका पनि सँगसँगै जवाफ खोजिनुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायको कुरो, अझै यस्ता लुकेका फ्याक्टरहरु छन् भने कोर्टलाई तर्साएर, धम्क्याएर आफूअनुकुल निर्णय गराउने कुरालाई मिडियाले पनि अनुसन्धान गरौं ।
हामी लहैलहैमा लाग्नुभएन । १४ जना न्यायाधीश बैठकमा गएनन् भन्यो, ब्यानर बनायो छोड्यो ? बारले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो त्यहीँ ब्यानर बनायो छोड्यो गर्ने होइन कि मिडिया पनि सम्पूर्ण हिसाबले जान सक्नुपर्यो । संक्रमणकालीन न्यायकोे विषयमा यस्तो प्रश्न जनतामा उठेछ, हामी पूरा प्रतिवद्ध छाैं भनेर देउवा र प्रचण्डले भन्नुपर्यो । यो त जनतामा उठेको प्रश्न हो । हामी शान्तिको मुद्दामा अदालतलाई प्रभावमा पारेर कमजोर बनाउँदैनौ भनेर आइसीसी रेटिफाइड गरे त भइहाल्छ । इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सम्बन्धी पार्लियामेन्टले संकल्प नै पास गरेको छ । हामी अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत सम्बन्धी रोम विधान पारित गर्छौं भनेर हाम्रो संसदले सभामुख सुवास नेम्वाङ हुँदा पास भएको छ, । तपाईलाई मिति चाहियो भने म दिन्छु । किन भैरहेको छैन ? यो पत्रकार महासंघको एजेण्डा हुनुपर्दैन ?
शान्ति र न्यायलाई बलियो पार्ने हो भने अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा नेपाल प्रवेश गर्नुपर्छ । अनि मात्रै हामीले न्यायको अभाव पूरा भएन भने खोज्ने ठाउँ पाउँछौं । हाम्रो यो एजेण्डा हुनुपर्छ । हामी सिलसिलेबार बोल्दैनौं । सेक्टरलमात्रै बोल्छौं । ल शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले आइसीसी रेटिफाई गरेर देखाउन् त ? त्यसपछि प्रश्नै उठ्दैन । त्यसो गरे भने लोकतन्त्रप्रति, मानवअधिकारप्रति शंका कसले गर्छ ? न्यायालय, फौजदारी हाम्रो प्रणालीप्रतिको कमिटमेन्टलाई कसैले च्यालेन्ज नै गर्न सक्दैन । त्यसकारण हामीले यी प्रश्नहरु अहिले नै उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा छ । यस्ता मुद्दा छाड्छाैं भने हामी पनि स्वार्थअनुसार चलेका ठहर्छौँ ।
पक्षधरता लिएर बोल्दा हामी थोरै कुरा बोल्छौं । तर, सही कुरा हेर्नुपर्छ । हिजो ओली सरकारको हामीले किन विरोध गरेका थियौँ ? सबभन्दा पहिला त फौजदारी संहिता र देवानी संहिता पास भएको थियो, एक बर्षपछि लागु हुँदै थियो, त्यसमा सुधार हुनुपर्छ भनेर हामी कराइरहेका थियौं । सुधार नभई त्यो लागु भयो । त्यसका कतिपय प्रावधानहरु ओली सरकारले सुधार नगरी लागु गरेकाले सरकारको विरोध गर्यौं । त्यो फौजदारी संहिता आजसम्म सुधार भएन । अब पाँच दलीय गठबन्धनले यो सुधार गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो हाम्रो एजेण्डा हो कि होइन ? खोइ त योबीचमा बनेका कानुनहरुको सुधार भएको ?
त्यसकारण, लोकतन्त्रको पहिलो कुरा गत चार बर्षमा नयाँ बनेका कानुनको समीक्षा हुनुपर्यो, प्रस्तावित विधेयकहरुको समीक्षा गर्दै लोकतन्त्र सुधारको एजेण्डा त्यहाँबाट सुरु हुनुपर्यो । पाँच दलीय गठबन्धनको ११ बुँदेमा पनि यो आएन, कहीँ पनि छैन । मौलिक हक र लोकतन्त्रलाई आघात पुग्ने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकारलाई आघात पुग्ने जुन कानुन बने, त्यो हिजो हाम्रो नागरिक आन्दोलनको एजेण्डा हो कि होइन ? निशन्देह घटना प्रधान हामी आन्दोलित छौं । तर, जब हामी छोड्दै जान्छौं भने नागरिक आन्दोलनलाई कसरी निरन्तरता दिन्छौं ? नागरिक आवाज र डेमोक्रेसीको पक्षमा निरन्तर छौं भनेर कसरी भन्न सक्छौं ?
हामीले आइटी विधेयकको विरोध गर्यौं, सरकारले फिर्ता लियो त ? यो सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकको पोजिसन क्लियर गर्यो त ? विशेष सेवा सम्बन्धी विधेयकमा पोजिसन लियो ?
कर्मचारी विधेयक फिर्ता लिनसक्ने सरकारको मानवअधिकारलाई कमजोर बनाउने विधेयकमा किन ध्यान गएन ? नागरिकहरुको भेला हुन पाउने, संगठित हुन पाउने अधिकारलाई कमजोर बनायो ओली सरकारले । त्यो कुरालाई क्लियर गर्न यो सरकारले के–के गर्यो ? डेमोक्रेसीमा जे–जे क्षति भयो, त्यसको परिपूर्ति गर्न यो सरकार किन लागिरहेको छैन ? यी प्रश्नहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै लगियो भने मात्रै हाम्रो नैतिक शक्ति बलियो हुन्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
