मात्रिकाप्रसाद कोइराला र वीपी कोइरालाबीच द्वन्द्व भएको थियो । मात्रिका बाबु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष एकै व्यक्ति हुनुहुँदैन भनेर वीपीले कुरा उठाउनुभयो । मात्रिका पनि के कम, पार्टी नै फुटाएर प्रधानमन्त्री पनि हुने, अध्यक्ष पनि हुने सबै गर्नुभयो । कांग्रेस पार्टीको अध्यक्ष वीपी हुनुभयो । २०१५ सालमा चुनाव भयो । बीपी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पार्टी अध्यक्ष पनि आफैं हुनुभयो । उहाँले एउटै व्यक्ति दुईवटा पदमा हुने कि नहुने भन्ने बहस पहिले उठाउनुभएको थियो ।

पञ्चायतको त कुरै छाडौँ । ०४७ सालको परिवर्तनको हाराहारीमा आउँदा काँग्रेसको सभापति किसुनजी हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो । गिरिजाबाबुले त्यही कुरा उठाउनुभयो । एउटा मान्छे, दुई पदमा हुनुहुँदैन । अनि, किसुनजीलई कसरी निकाले, हामीलाई थाहा छ । अनि, फेरि गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुभयो । पछिल्लो समय कम्युनिष्टहरू पनि त्यस्तै भएको छ । आफू बाहिर हुँदा एउटा कुरा गर्ने, पदमा गइसकेपछि अर्को कुरा गर्ने । त्यो नेचर कांग्रेस, कम्युनिष्ट, पञ्च सबैमा छ । यो नेचरले दुःख पाएका छौं । अहिलेको राजनीति नै यही हो । न नयाँ पुस्तालाई आउन दिन्छ, न नयाँ विचारलाई आउन दिन्छ । २५ वर्ष, ३० वर्ष एउटै मान्छे नेतृत्वमा हुने । छोड्नेवाला कोही छैनन् ।

सिद्धान्तमा हामी लिबरल छौं । सबै यो पनि गर्छौं, त्यो पनि गर्छौं भन्छौं । तर, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कमजोर छौं । सम्झौताहरु पनि त्यस्तै भएका छन् । कार्यान्वयन हुँदैनन् । ओलीजीको देख्नुभयो । प्रचण्डजीको देख्नुभयो । हामी वास्तवमा पीडित भएकै राजनीतिक पार्टीहरुकै कारण हो । तर, यिनीहरुलाई नै करेक्सन गर्नु सिवाय हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन । उनीहरुले छोड्लान् जस्तो पनि देखिन्न । नयाँ आएर केही गरिहाल्छ कि भन्ने पनि देखिन्न । नयाँ पार्टी पनि देखिन्नन् । त्यहीकारण पार्टीभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास अलिकति गराउनुपर्ने देखियो ।

यो पनि

त्यो घटना न्यायालयमाथिको ‘कु’ थियो, हामी चुक्यौँ

​३३ प्रतिशत महिला भनेको छ, समावेशी भनेको छ, नयाँ मान्छेलाई ठाउँ दिने भनेको छ । भन्यामात्रै हो । अस्ति भर्खरै माओवादीले युवालाई राख्ने भनेको छ, भन्यामात्रै हो, राखेको छैन । ३३ प्रतिशत महिला कहीँ तपाईहरुले देख्नुभएको छ ? समस्या यो हो । यो कुराबाट मुक्त हुन तुरुन्तै अहिले त हामीसँग विकल्प पनि छैन । हरेक जुन–जुन पार्टीमा जो हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र भएकाले स्वतन्त्र हैसियतमै कुरा उठाउनुप¥यो ।  पार्टीभित्र भएकाले पार्टीभित्र कुरा उठाउनुप-यो ।

एउटा कुरा, यी नेताहरु नभएको भए सायद, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र आउने थिएन होला । अहिलेको नेतृत्वले आफुसँग जे कुरा छ, त्यो गर्नुभयो । तर, नेपाल बनाउने भन्ने भिजन उहाँहरुसँग छैन । उहाँहरुसँग त्यो नभएको हुनाले सबै सकिइसक्यो । अब आफ्ना लागि उहाँहरुले सबै कुरामा सौदाबाजी गर्नुहुन्छ । सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण केही पनि बाँकी छैन । आफ्नो स्वार्थमा लाग्नुहुन्छ ।

अहिले त्यही स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्दा न्यायालयसँग सौदावाजी गरेका छन् । सबैले गरेका छन् । कसैले ठूलो लेभलमा, कसैले सानो लेभलमा गरेका छन् । अहिलेको समस्या यही हो ।

हाम्रो संविधान पनि घोलघाल गरेजस्तै भयो । साल पनि छैन, संविधानको अगाडि । संसारभरि लाजै लाग्ने दुईवटा कुरा छ हाम्रो संविधानमा ः प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा हारेको मान्छे, त्यो प्रतिनिधिसभा हुञ्जेल मन्त्री हुन पाइँदैन भनेर लेखेको छ । त्यस्तो लेख्नुपर्ने हो ? हारेको मान्छे, कहीँ हुन्छ त ? यहाँ त हारेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन कस्सिएर कस्तो !

अर्को कुरा, सांसद् नभएको मान्छेलाई मन्त्री बनाउने अनि ६ महिनापछि उसको कार्यकाल सकिन्छ । ६ महिनाभन्दा दुई–तीन दिनअघि राजीनामा दिने । अनि फेरि उसैलाई मन्त्री बनाउने । यस्तो छिद्र भएकाले यसपालि के भयो ? ६ महिनाभित्र कोही सांसद् भएन भने संसद् रहुन्जेल ऊ मन्त्री बन्न नपाउने भनेर लेखियो । यस्तो नराम्रो कुरा पनि हाम्रोमा छ । यो हाम्रो अनुभव हो ।

तर, यति धेरै नराम्रो अनुभव भए पनि संविधान राम्रो छ । किनभने समाजवाद छ । कम्युनिष्ट मान्नेले पनि ओहो समाजवादी संविधान भनेको छ । कांग्रेस मान्नेले पनि समाजवादी, यो मेरै लाईनमा बन्यो भनेको छ । यहाँ चाइनाको अधिकार पनि छ , सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि छ । अमेरिकाको डेमोक्रेटिक अधिकार, फ्रिडमको कुरा पनि छ । राम्रो छ । तर, कार्यान्वयन राम्रो भएन । अब संघीयताको कार्यान्वयन कहाँ पुगेको छ ? अरु कुराहरुको कार्यान्वयन कहाँ छ ? समस्या यहीँ छ ।

न्यायालय कांग्रेस र कम्युनिष्टको बेञ्च जस्तो भयो 

व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले संविधानभित्र सीमित रहेर गरेका निर्णय कायम हुन्छन्, नत्र सबै बदर हुन सक्छन् । संसदले कानून बनाउँदा संविधान विपरीत बनायो भने न्यायालयले त्यसलाई बदर गर्न सक्छ । न्यायाधीशलाई कस्तो अधिकार दिइएको छ भने अदालतको अवहेलनामा आफ्नो मुद्दामा आफैंले हेर्ने अधिकार दिइएको छ । कैद गर्न सक्छ आफूलाई । कसैलाई दिन्छ आफ्नो मुद्दा आफैंलाई हेर्ने अधिकार ? बायस हुन्छ भनिन्छ । त्यसकारण त्यो अधिकार न्यायाधीशलाई दिइन्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई जस्टिस भनिन्छ । त्यो किन भनियो भने उसको कुनै स्वार्थ हुन्न । उसको कुनै इन्ट्रेस्ट हुन्न । ऊ निष्पक्ष हुन्छ । स्वतन्त्र हुन्छ ।

मलाई के लाग्छ भने दलकै मान्छे न्यायाधीशमा जानुहुन्न भन्ने होइन । तर, गएपछि उसले त्यहाँ के गर्छ भन्ने हो । जस्तो– अमेरिकामा भन्नुस् । दलीय नियुक्ति नै छ । अस्ति ट्रम्पका पालामा, ट्रम्पको पार्टीका व्यक्तिहरुले नियुक्त गरेका न्यायाधीशले ट्रम्पको पक्षमा त फैसला त गरेनन् नि । कृष्ण ऐयर हामीले नाम सुन्छौं, भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश । कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य थिए, कानून मन्त्री भएका थिए । त्यसपछि न्यायाधीश भए । उनको जजमेन्टमा कहिल्यै प्रश्न उठेन । तर, हामीकहाँ त्यो भएन । दलको मान्छे, जानै हुँदैन भन्ने होइन । तर, उसले जाँदा दलको हैसियत बाहिरै छाडेर न्यायाधीशका रुपमा रुपान्तरण हुन्छु भन्नुपर्यो ।

म त यो न्यायालयलाई पुनसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ ।  होला, यो पुरानो चिजलाई राखेर हुँदैन भन्ने थियो, सबै सहमत भएनन् । अहिले न्यायाधीशहरुको पुनर्नियुक्तिको कुरा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने सवाल उठेको छ । न्यायपरिषदले न्यायाधीहरुको नियुक्ति गरेन ।

हामी बुद्धिजीविहरु कस्ता छौं भने पार्टीले जे भन्यो, त्यसलाई मलजल हुनेखालका कुरा गरिदिने । हाम्रो रोल ठीक छैन । देश बिग्रिएको बुद्धिजीवीहरुको कारण पनि हो । पत्रकारहरुको कारण हो । एलिटहरुको कारण पनि हो । पार्टीको नेताले खराबी गरिसकेपछि हामीले आलोचना गर्न सुरु गरौं न । अहिले सबैले बोलेका छैनन् । हामी केही मानिस प्रधानन्यायाधीको राजीनामाको विषयमा बोलेका छौं, सबै वकिलले बोलेका छैनन् । भ्रष्टाचारकै बारेमा पनि बोलेका छैनन् ।

म अखिलको केन्द्रीय समितिमा बसेर काम गरेको, अलिकति शुल्क बढायो भने हामीले कत्रो विरोध गर्थ्यौं । सरकारमा आइसकेपछि त नेविसंघ र अखिलले मण्डलेको काम गरे । फी बढाए पनि समर्थन गर्छन् । पेट्रोलको भाऊ बढाए पनि समर्थन गर्छन् । त्यस्तो होइन नि ।

न्यायालयमा पनि त्यसको प्रभाव प¥यो । जो गयो, त्यो पार्टीको पनि आफ्नो कोर लिबरल हुन्छ । कांग्रेसकै मान्छे लग्दा पनि यो मान्छेलाई न्यायाधीश बनाए हुन्छ भनेर सोचेका हुन्छौं, कोर आफ्नो पार्टीको अनुशासनमा बसेको मान्छेलाई लग्छ । कम्युनिष्टले पनि त्यही गर्छ । अनि, त्यो न्यायालय कांग्रेसको बेञ्च र कम्युनिष्टको बेन्च भन्ने हुन्छ । 

खिलराजजीको कार्यकालदेखि बेथिति बढ्दै बढ्दै गयो । बाबुराम भट्टराईजीले चुनाव गर्नुपर्ने थियो संविधानअनुसार, उहाँलाई चुनाव गर्न दिइएन । त्यहाँ नेपालीको दिमाग मात्रै छैन, अरु विदेशीको दिमाग पनि, कसको दिमाग पनि लगाए ।

करोडमा भ्रष्टाचार हुन्छ  

अहिले हामी प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने लबिङमा छौं । अहिले प्रधानन्यायाधिशका बारेमा हामीले प्रश्न उठाएका छौं । अहिले भ्रष्टाचार यसरी बढ्यो कि पहिले लाखमा हुन्थ्यो, अहिले करोडमा हुन थाल्यो । करोड घटीको कुरो छैन ।

हामीले के सुनेका छौं भने हरेक कुराको नैतिकता हुन्छ । घुसै खाए पनि त्यो मुद्दा त जिताउनुप¥यो नि । पैसा खाएर मुद्दा हराएको पनि छ । डाँकाको पनि नैतिकता हुन्छ नि । भ्रष्टाचार गर्ने मानिसको पनि इथिक्स त हुन्छ नि । हामीसँग प्रमाण छ, त्यसै भनेका छैनौं । यहाँ नेपालीहरु फेरि दिने र लिने उस्तै त हुन् नि भनेजस्तो पनि गर्छन् । तर, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीच फरक छ ।

मैले भन्न खोजेको न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार यसरी बढेको छ कि तपाईहरुले अनुमान गर्न सक्नुहुन्न । मैले अघि पनि भने नि, ..खाएर पनि काम नगरेको । खाएर गरेको भए एक प्रकारको जस्टिस हो नि । पैसा फिर्ता माग्दा, अर्कोमा मिलाउँला भनेको छ ।

काठमाडौंमा जग्गा यति महंगो भयो नि, त्यो सम्पत्तिसँग सम्बन्धित मुदहरु छ । यति धेरै बार्गेनिङ गरेको छ । त्यो कस्तो छ भने बिचौलियाहरु तयार भएको छ, ऊ गएर ल यसले यति धेरै पैसा दिएको छ । उसले योभन्दा बढी पैसा दिन्छ कि दिँदैन । त्यो ठाउँमा पु¥याएको हुनाले सिनियर  न्यायाधीशलाई बाइपास गर्ने, पेसी तोक्ने कुरामै सबैभन्दा गढबढ छ ।

अझ दामोदरजी शर्माका पालामा त साप्ताहिक पेसी उहाँले त दिनदिनै निकाल्नुभयो । किनकि, कुन मुद्दालाई अगाडि पार्ने भन्ने कुरा त पहिल्यै साप्ताहिक निकालेपछि त सिद्धिन्छ । अनि शुक्रबारको बिहीबार निकाल्ने, बिहीबारको बुधबार निकाल्ने । त्यसरी गर्नुभयो । बढ्दै–बढ्दै गयो । न्याय सम्पादन गर्ने प्रधानन्यायाधीशले  नेतृत्व गर्नुभएन । हरिकृष्णजीको प्रतिवेदनले के भन्यो भने बिचौलियाको काम न्यायाधीशले गरेको छ । अरुले त गथ्र्यो । ड्राइभरले, श्रीमतीले गर्ने कुरा त थियो, न्यायाधीशले पनि बिचौलियाको काम गर्ने भनेपछि सिद्धियो नि कुरो !

चोलेन्द्रको राजीनामा किन ?

चोलेन्द्रजीको कुरा गर्दा । उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलामा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको मान्छे हो । उहाँको नियुक्ति हुँदा सुरेन्द्रप्रप्रताप सिंहको उमेरको बारेमा उहाँले रिट हाल्नुभयो । त्यहाँ बार्गेनिङ गरेर उहाँ न्यायाधीश हुनुभएको हो । उहाँको इतिहास यस्तो छ । सुशीला कार्कीविरुद्ध बलरामजीको बेञ्चले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा गलत फैसला गरेको भनेर टिप्पणी उठाइएको मान्छे हो उहाँ । त्यो बेलामा पनि हामी बोलेका हौं ।

झन पछिल्लो चरणमा त गोपाल पराजुलीजी र दीपकराज जोशीजीको कार्यकालमा आउँदा त तमासा भइगयो । गोपालजी पनि एक प्रकारको उहाँको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने कुरामा, न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा धेरै कुराहरु विवादास्पद छन् । तर, उहाँलाई निकाल्ने बेलामा एउटा कर्मचारीले चिठी लेखेका भरमा निकालियो, प्रधानन्यायाधीशबाट । एकजना न्यायपरिषदको सचिवले ‘तिम्रो उमेर यति हो’ भनेर प्रमाणित गरेको भरमा निकालियो ।

दीपकजीका पालामा हेर्नुस्, उहाँ सुनुवाई समितिले रिजेक्ट गरेको मान्छे । एकजना दीपकजीमात्रै हो । यहाँ पनि धेरै ठूलो चलखेल भएको छ । उहाँ राम्रो, नराम्रो भन्ने एउटा ठाउँमा होला । उहाँलाई रिजेक्ट गरिसकेपछि चोलेन्द्रले एक वर्ष बढी प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाउनुभयो ।

यो पनि..

संसद्को पिलो न्यायपालिकामा निस्कियो

अदालतमा किनबेच र लिलाम बढाबढ भइरहेको छ

​हामीलाई के थाहा थियो भने उहाँले गतिलो केही गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको थिएन । तर, सुरुको दुई तीन महिना केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने पनि लाग्यो । सिपालु ! यस्तो सिपालु कि १८० डिग्रीमा फर्कनलाई उहाँलाई केही छैन ।

अब हरिकृष्णजीको प्रतिवेदन आयो । यसमा याद गर्नुस्, एउटा राम्रो काम चोलेन्द्रजीले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो  । राम्रो गरेको छ भन्नुप-यो नि । हामीले प्रेसर ग-यौं । उहाँले आफ्नो इच्छाले सार्वजनिक गरेको होइन । जति पनि न्यायापालिकाभित्र विकृति विंसगति छ भनेर वा त्यसको अध्ययन गर्नलाई अदालतभित्र समिति बन्छ, त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैनथ्यो । यसपटक हामीले प्रेसर ग-यौं, उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो ।

यसमा स्वयं हरिकृष्णजीको पनि ठूलो भूमिका छ । हरिकृष्णजी र प्रकाश राउतले मिहिनेतका साथ प्रतिवेदन लेख्नुभयो र हिम्मतका साथ सार्वजनिक गर्नुभयो । चोलेन्द्रजीले यो लागु गर्छु भनेर बहाना गर्नुभयो । अनि, दुई हप्ताअघिको कार्यक्रममा कहाँ त्यो प्रतिवेदन लागु हुन्छ, भनेर हरिकृष्णजीकै अगाडि बोल्नुभयो ।

अब उहाँ जति बस्नुभयो, उहाँको व्यक्तित्वलाई क्षति हुन्छ । अहिले त बाहिरको कुरा न आएको छ । उहाँ बस्नुभयो भने हामी मुद्दामा प्रवेश गर्छौं । वास्तवमा नेताहरुलाई न्यायालय चाहिएको छैन नि, न्यायालय जनतालाई चाहिएको छ । हिजो शाही आयोग खारेज गरेको यो न्यायालयले होइन ?

जति विवादास्पद भए पनि फेरि पनि सबै कुरा राजनीतिज्ञलाई दियौँ भने सिद्धिन्छौं हामी कोही रहँदैनौँ । न्यायालय भएन भने कम्युनिष्ट भएका बेलामा कांग्रेस सिद्धिन्छ, कांग्रेस भएका बेला कम्युनिष्ट सिद्धिन्छ, ।

चोलेन्द्र एक वर्ष बस्ने होला, त्यसपछि न्यायालय चाहिने त हामीलाई नै हो नि । त्यसैले हामीले गम्भीरताका साथ उठाउन खोजेको कुरा दुईवटा छन् ः

उहाँले न्यायालय आएपछि उहाँले के गर्नुभयो ? उहाँको कार्यकालमा भएका राम्रा नराम्रा कामको मूल्याङकन गर्दा नेगेटिभ धेरै छन् । पेशी तोक्ने कुरामा, यसरी तोक्ने, आफूले भन्या न्यायाधीशहरूलाई महत्वपूर्ण मुद्दाहरु दिने, अनि आफूसहित बसेर फैसला गर्ने । सिनियर न्यायाधीशहरूलाई माइनस गर्ने । प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना मुद्दामा पनि सिनियर न्यायाधीशहरूलाई माइनस गरेर एकदम जुनियरहरूलाई राखियो । त्यो के हुन्थ्यो ?

यहाँ त, नेताहरुले परमादेशको सरकार, अदालतले ग-यो, चोलेन्द्रजीले गर्नुभयो भन्या छन् । केको गर्नु, चोलेन्द्रजीले ? भनेजस्तो भएको भए खारेज हुन्थ्यो । अघिल्लो पटक पनि इजलास गठन गर्दा त्यही प्रकारको विवाद हामीले देखेका थियौं, हामीले लडेर न्यायाधीशहरु चेञ्ज गरेको हो ।

दोस्रोपटक त हामीले नसक्या हो, हामी लड्यौं । न्यायाधीशहरुले आँट नगरेको भए, त्यो गैसक्या मुद्दा हो । त्यहाँ दुईजना न्यायाधीशहरूले यी दुईजना न्यायाधीश बस्नुभयो भने हामी बस्दैनौं भन्नुभयो । त्यो फेरि दुईजनाको मात्रै होइन, त्यो संवैधानिक इजलासको जुन रोस्टर छ, त्यसमध्ये नौ १० जना न्यायाधीशहरु बसेर उनीहरुले सहमति गरे । अब सिनियर न्यायाधीश नबस्ने हो भने हामी बस्दैनौँ भनेर उनीहरुले लेखिसकेपछि, त्यसपछि बल्ल स्वच्छ सुनुवाई भएपछि यो रिट जारी भएको हो । बाहिर के छ ? चोलेन्द्रजीले गरे भन्ने छ । चोलेन्द्रजी त खारेज गर्नुहन्थ्यो । १०० प्रतिशत भन्न सक्थ्यौँ ।

न्यायाधीशले घुस खुवाउने कुरामा बिचौलियाको काम गरेको छ भनेर न्यायाधीश नै अध्यक्ष भएको त्यो समितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि हामी यो ठीक हो भनेर चुप लागेर बस्ने कि के गर्ने ? हामीलाई त ठूलो संकट आइलाग्यो । हामीलाई पनि त पेसाको माया छ नि । कति मुद्दाहरु छन् । तर, अब मुद्दा छोडिदिनुस्, अब न्यायालय योभन्दा धेरै क्षति हुने ठाउँमा पुग्यो भने ठिक हुन्न भनेर यो न्यायालयभित्रको कुरा भयो ।

अर्को, जुन संवैधानिक आयोगको त्यस समयको नियुक्ति छ, अध्यादेश जुनदिन आयो, बिहान बैठक बोलाइयो कोरम पुगेन । ५ बजे अध्यादेश जारी गरियो, ६ बजे तीनजना (केपी ओली, चोलेन्द्र शमशेर र गणेश तिम्सिना) को बैठक बसेर निर्णय गरियो । वास्तवमा चोलेन्द्र त्यो बैठकमा जान हुँदैन थियो । गइसकेपछि उहाँले भन्नुपर्ने थियो । तर, उहाँले १३ जनाको भागवण्डा लिएर आउनुभयो । आफ्नो मान्छेको नियुक्ति गर्नुभयो । १३ जना मान्छे । ती नियुक्ति पाएका मानिसहरुले हामी प्रधानन्यायाधीशको कोटामा नियुक्त भएका हौं भनेर सार्वजनिक रुपमै भनेका छन् । 

अब उहाँको त हिम्मत झन् बढ्यो, त्यसपछि । अनि, राजदूतमा नियुक्तिको कुरा आयो । गर्दागर्दै क्याबिनेटमा आयो । मैले के बुझें भने उहाँ दलको भूमिकामा जानुभयो । नियुक्ति गर्ने, कुनै कार्यकारी पदमा नियुक्ति गर्ने त दलले मात्रै हो । त्यो दललाई मात्रै अधिकार छ । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्नुभयो र मन्त्री नै खोज्नुभयो भनेपछि त उहाँ पार्टीको नेता बन्नुभयो कि प्रधानन्यायाधीश बन्नुभयो ? मेरो विचारमा त दलको नेता बन्नुभयो । अब दलको नेतालाई प्रधान न्यायाधीश दिने कि नदिने ? तपाईहरु नै भन्नुस् ।

यसरी दुईवटा कुरा, एउटा संविधानभन्दा बाहिर गएर, शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर उहाँले आफ्ना गतिविधिलाई अघि बढाउनुभयो । यो छुट्टै भो, संविधानविपरीत । अर्को– न्यायपालिकाभित्र पनि ठीक काम गर्नुभएन । यहीकारण बाध्य भएर हामीले हाम्रो पेशालाई जेसुकै होस्, उहाँ रहनुभयो भने जतिसुकै मुद्दा हामीलाई हराए पनि हराउन दिनुस् । कहिलेकाँही कात्रो बाँधेर भन्छ नि, हामीले पेशामा कात्रो बाँधेका हौं ।

न्यायालय आशाको भरमा, विश्वासको भरमा चल्ने संस्था हो । यसप्रति नै भरोसा हुने स्थिति हामीलाई नभएपछि, ३५ वर्षदेखि न्यायिक सेवाको अभ्यास गर्नेलाई नै नभएपछि हामीले आफ्नो पेसातिर गर्ने के फेरि ? त्यस्तो अवस्थामा पुगेकाले हामी अघि बढेका हौं ।

महाअभियोग लगाउन सकिन्छ

हाम्रो अनुरोध अब सबै साथीहरुलाई के छ भने प्रधानन्यायाधीशलाई  अब संसदले के गर्छ ? महाभियोग लगाउन पनि आधार पर्याप्त भइसकेको छ । पाँचवटा आधार छन्– आचारसंहिता विपरीत काम गरेको, संविधान विपरीत काम गरेको, खराब आचरण भएको लगायत कुरा छ । त्यो पनि पर्याप्त होइन यहाँनेर । किनभने, मन्त्री नै खोज्ने त त्यो संविधान, कानून अनि आचारसंहिता त उल्लंघन भइसकेको छ । त्यसैले आधारहरू कति छन् कति  । जति थपे पनि नहुने स्थिती छ । त्यही भएर अभियान सुरु गरेका हौं ।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन्छन् भन्ने छ । दिएनन् भने त हामीले त बारलाई चेतावनी दिएका छौं, तिमीहरुले कार्यक्रम ल्याएनौँ भने हामी समानान्तर कमिटी बनाउँछौं ।