काठमाडौं । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट साविककै अवस्थामा फर्किएको नेकपा एमालेमा दुई धारबीच संघर्ष जारी छ । सो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा हाल महाधिवेशन आयोजक समितिको अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओली र पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तथा माधवकुमार नेपाल पक्षबीच शक्ति संघर्ष चुलिँदै गएको छ ।

ओलीले खनाल–नेपाल पक्षमाथि कारवाही गर्ने र खनाल–नेपाल पक्षले देशव्यापी रुपमा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने अभियानले पछिल्लो समय तीव्रता पाउन थालेको छ । यद्यपि शीर्ष तहमा दुई पक्षबीच सहमति खोज्ने उद्देश्यले बेलाबखत छलफल पनि हुँदै आएको छ, तर सकारात्मक नतिजा देखा परेको छैन ।

दुवै पक्षमा दोस्रो तहका केही नेताहरु पार्टी एकताको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरु पार्टी एकता जोगाउनका लागि प्रयासरत रहे पनि नेतृत्व तहमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

मुख्य विवाद केमा ?

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले साविक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा शक्ति संघर्ष चुलिएको समय माधवकुमार नेपालसहितका नेताले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग सहकार्य गर्दै आफूलाई घेराबन्दी गरेको तुस पालेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीमाथि विधि, विधान र पद्धति पालना नगरेको, पार्टीका बैठक बोलाउन नचाहेको, एक पक्षीय रुपमा अघि बढेको जस्ता आरोप लगाएको थियो ।

पार्टीभित्र विवाद चुलिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने फैसला गरेसँगै पार्टीभित्र ओलीमाथि राजीनामाको नैतिक दबाव बढाइएको थियो ।

सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलासँगै एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील भएपछि एमालेमै फर्किने निर्णय गरेको खनाल–नेपाल पक्षलाई ओलीले सुरुदेखि नै पार्टीमा उपेक्षा गरे । फागुन २८ गते आफू पक्षीय नेता सम्मिलित बैठकबाट ओलीले पार्टीमा विभागीय प्रमुख तथा प्रदेश इन्चार्जमा जिम्मेवारी हेरफेर गरे । यस क्रममा उनले खनाल–नेपाल पक्षका नेतालाई जिम्मेवारीमुक्त गर्दै माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका करिब दुई दर्जन नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरेका थिए ।

तर ओलीको उक्त निर्णयलाई खनाल–नेपाल पक्षले ‘विधान विपरीत’ भन्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नेकपा एमाले २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किएकाले सो समय कायम रहेको कमिटीमात्र वैधानिक हुने दावी गर्दै खनाल–नेपाल पक्षले ओलीबाट भएको पछिल्लो निर्णयलाई चुनौती दिएको हो ।

त्यसयता खनाल–नेपाल पक्षले अगुवा कार्यकर्ता भेला गर्ने तथा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ भने ओली पक्षले अनुशासनको कारवाही प्रक्रियालाई नै जोड दिँदै आएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर गुम्यो

पार्टीभित्र देखिएको विवादलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सुनौलो अवसर गुमाएको छ ।

माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा खनाल–नेपाल पक्षकै चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विश्वासको मत लिन सफल भए । कर्णाली प्रदेशमा एमालेसँग बहुमत सांसद रहे पनि आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण सरकार गठन गर्ने अवसर गुमाउनु परेको हो । एमालेको नेतृत्वमा रहेका गण्डकी, लुम्बिनी, बागमती र प्रदेश १ सरकारमाथि पनि पार्टीभित्र देखिएको शक्ति संघर्षका कारण खतरा मडारिएको छ ।

०७५ जेठ २ मा फर्किएला त एमाले ?

एमालेमा खनाल–नेपाल पक्षले पार्टीलाई सर्वोच्चको फैसला अनुसार ०७५ जेठ २ गतेकै अवस्थामा फर्काइएको खण्डमा कुनै समस्या नरहेको बताउँदै आएका छन् । अध्यक्ष ओली भने परिस्थिति धेरै अगाडि बढिसकेको भन्दै खनाल–नेपाल पक्षको माग पूरा गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । गल्ती स्वीकार गर्दै आत्मालोचनासहित पार्टीमा आएमा उचित स्थान दिने उनको भनाइ छ ।

यसबीचमा खनाल–नेपाल पक्षले पार्टीका जनवर्गीय संगठन, भ्रातृ संगठनदेखि लिएर पार्टीका विभिन्न तहमा समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ । ओलीले खनाल–नेपाल पक्षको सो कदमलाई आफूविरुद्धको चुनौतीका रुपमा लिएका छन् । त्यस्तै, ओलीबाट भएका विभागीय जिम्मेवारी हेरफेर, माओवादी केन्द्रबाट प्रवेश गरेकाहरूलाई दिइएको जिम्मेवारी, महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन लगायतलाई खनाल–नेपाल पक्षले आफूविरुद्धको चुनौतीका रुपमा लिएको छ ।

दुवै पक्षले एक अर्काविरुद्ध चालेको कदमलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै आएका कारण पनि एमालेमा सहमति र समझदारी पछिल्लो समय टाढिदै गएको छ । दुवै पक्षका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु भने नेतृत्व तहमा बढ्दो अहम्ले सिङ्गो पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि नै ठुलो धक्का लाग्ने भन्दै चिन्तित देखिएका छन् ।

खनाल–नेपाल पक्षका युवा नेता योगेश भट्टराईले बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेर पार्टी एकता बचाउनका लागि अन्तिम पहल गर्न आग्रह गरे । त्यसलगत्तै ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच वार्ताको शृङ्खला सुरु भएको छ । दुई नेताबीच बुधबार र बिहीबार छलफल भएको छ । यद्यपि एमालेभित्रको विवाद कसरी अन्त्य गर्ने भन्नेबारे ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार ओली र नेपालबीचको वार्तामा नेपालले ओलीसामू २०७५ वैशाख २ गतेको अवस्थामा फर्कनुपर्ने मुख्य शर्त राखेका छन् । ओलीले भने गत फागुन २८ मा आफूले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्ने शर्त नेपालसमक्ष राखेका छन् ।

अदालतसम्म गुहार

खनाल–नेपाल पक्षले पार्टीभित्रको विवादलाई अदालतसम्म तानेको छ । वरिष्ठ नेता नेपालसहित चारजनाले ओलीद्वारा आफूहरुमाथि गरिएको कारवाही र हालै सोधिएको स्पष्टीकरण विधानविपरीत रहेको दावी गर्दै रिट दायर गरेका छन् । उनीहरुले गत फागुन २८ मा ओलीले एकपक्षी रुपमा केन्द्रीय कमिटी बैठकका नाममा गरेका निर्णय खारेजीको मागसमेत गरेका छन् ।

यतिमात्र होइन, ओली र नेपालबीच वार्ताको शृङ्खला चलिरहेको समयमा नेताद्वय खनाल र नेपालसहित १५ जनाले बिहीबार संयुक्त रुपमा अपिल प्रकाशित गर्दै ओलीका कारण पार्टी विभाजन र विघटनको अवस्थामा पुगेको जिकिर गरेका छन् । आफूहरु पार्टी एकताको पक्षमा रहे पनि ओलीले पार्टीको कार्यदिशा, विधि, विधान र पद्धति विपरीत हिँडेर पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै संकटमा पारेको उनीहरुको भनाइ छ ।

यता ओलीले पनि बिहीबार बिहान एक कार्यक्रममा खनाल–नेपाल पक्षमाथि संसदीय अभ्यास, परम्परा विपरीत काम गरेको आरोप लगाए । उनले नेता नेपाल समूहले पार्टीमा उपद्रो गर्दै आए पनि भरसक अहिले पनि आफूहरु सम्झाउने प्रयासमा रहेको बताए । पार्टीलाई अनुचित ढङ्गले कब्जा गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्ने प्रयास खनाल–नेपाल पक्षबाट भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘पार्टीकै नाउँमा पार्टीभित्रबाट कहीँ फ्लोर क्रस गर्ने, नेपालको संसदीय आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय इतिहासमा यति सारो अराजक, यस्तो दृश्य कहीँ कतै देखिएको छैन ।’

यसका बाबजुद दुवै नेता बिहीबार दिउँसो छलफलमा जुटेका थिए । नक्सालस्थित मेरियट होटलमा बसेर उनीहरुले झ्यालबाट धरहराको दृश्य एकसाथ चिहाए । यद्यपि छलफल परिणाममुखी भएको प्रतिक्रिया भने आउन सकेको छैन । दुईमध्ये एक पक्षले हठ केही त्याग्ने सदासयता नदेखाए एमालेको एकता टुट्ने निश्चित छ । तर, पार्टी एकता जोगाउन कसले कति त्याग गर्ने भन्नेमा दुवै पक्ष आपसमा हानथापमै छन् ।

यो पनि...

माधव नेपालले भने, ‘ब्याक टु मंगलमान !’

ओलीविरुद्ध माधव नेपालसहित एमालेका ४ नेताको  रिट सर्वोच्चमा दर्ता, आइतबार पेसी (रिटको पूर्णपाठ)

एमाले सांसदले ओलीलाई बुझाए जवाफ: सुरेन्द्र पाण्डेको जवाफमा के छ ? (पूर्णपाठसहित )

माधव नेपालसहितका १५ नेता भन्छन्, ‘हामी पार्टी एकता जोगाउन चाहन्छौँ’

ओलीसँग वार्ताको भोलिपल्ट नेपालसहितका १५ नेताले भने–पार्टी विभाजनको डिलमा पुग्यो (अपीलसहित)