काठमाडौँ । इन्सपेक्टर केशव बोहरा सेती अञ्चल गुल्ममा कार्यरत थिए । थरुहट आन्दोलन चर्किंदै थियो । बिदा सकेर दुई दिनअघि काठमाडौँबाट धनगढी गएका उनलाई ०७२ भदौ ७ को बिहान एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेले भने– ‘बोहरा ! टीकापुर जानुपर्ने भयो, हिँड ।’

याे पनि

रेशम चौधरीको मुद्दाः गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन

चुस्ता र बुट उन्दै उनले पत्नी शारदा कडायतलाई फोन गरे– ‘म टीकापुर गएँ है ।’

शारदा काठमाडौँमा थिइन् । फोनमा उनले भनिन्– ‘खुला सिमाना छ, पहिले भजनीतिरबाट डाका आउँथे, चौधरीहरु हतियार बोकेर आउलान्, भीडमा सीधै अगाडि नजानु है ।’

सीमाङ्कनको विरोधमा दुई दिनअघि सुर्खेतमा आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट डीएसपी घाइते भएका थिए । केशवले त्यही उदाहरण दिँदै भने–‘मलाई थाहा छ, सुर्खेतको आन्दोलनबाट हामीले पाठ सिकेका छौँ ।’

केशवसँग फोनमा त्यति कुरापछि शारदा अफिस हिँडिन् । उनी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा काम गर्छिन् ।

अफिसबाट केशवको नम्बरमा बेला–बेला फोन गरिरहिन् । तर ११ बजेपछि फोन लाग्न छाड्यो । मध्यान्ह २ बजेतिर खबर आयो– ‘एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेको मृत्यु भयो ।’

उनी भन्छिन्, ‘कसैले फोन नउठाएपछि मैले नेपाल टेलिकमको १९७ मा फोन गरेर इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरको नम्बर मागेँ, इप्रकामा सोधेँ । त्यहाँ के भएको छ भन्नु न, मेरो श्रीमान् पनि त्यहीँ ड्युटी जानुभएको छ ।’

याे पनि

रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने ‘सर्त’बारे के भन्छन् मतदाता ?

उताबाट जवाफ आयो, ‘यहाँ मान्छे के–के भइसक्यो, तपाईं त्यहाँबाट खालि कराउनुहुन्छ, राख्नुस् ।’

इलाका प्रहरी कार्यालयका ड्युटी अफिसरले झ्याप्प फोन राखिदिए । शारदा भन्छिन्, ‘अनि मलाई एकदमै डर लाग्यो ।’

थरूहट आन्दोलनकारी र प्रहरीको बीचमा झडप भयो । निषेधाज्ञा तोड्ने क्रममा भाला, बन्चरो र खुकुरीसहित आएका आन्दोलनकारीले प्रहरीलाई घेरा हाले । झडपमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने र इन्सपेक्टर केशव बोहरासहित सात सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भयो ।

०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुर झडपमा सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको घटनामा ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको छ । अदालतको फैसलापछि सांसद रेशम चौधरीसहितका अभियुक्तहरु अहिले जेलमा छन् । केही फरार छन् ।

अदालतको आदेशले जेल परेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन आन्दोलन गरिरहेका थारु कल्याणकारी सभा, थरुहट–थारुवान सङ्घर्ष समितिसँग सरकारले वार्ता सुरु गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारी टोलीले सांसद चौधरीलाई छुटाउनेबारे चैत १७ मा पहिलो चरणको वार्ता गरेको छ ।

सरकार र केही राजनीतिक दल टीकापुर घटनामा संलग्नहरुलाई छुटाउन लागेकोमा केशव पत्नी शारदा कडायतलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । उनी भन्छिन्, ‘त्यो युद्धकाल थिएन । टीकापुरलाई राजनीतिसँग जोड्न मिल्दैन, त्यो क्रुर आपराधिक घटना हो ।’

पीडा हुन्छ

टीकापुर झडपमा केशवको निधन भएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । अहिले टीकापुरको समस्या ब्युँतिँदा निकै पीडा हुने गरेको बताउँछिन् शारदा । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ माइतीघरमा गएर आन्दोलनको समर्थन गरेको दिन आफूलाई थप पीडा भएको उनले बताइन् ।

‘कस्तो विडम्बना ! गृहमन्त्रीले मैदानमा गएर थरुहट आन्दोलनको समर्थन गर्नुहुन्छ,’ कडायत भन्छिन्, ‘टीकापुरको समस्या ब्युतिँदा झन् पीडा हुन्छ, केही गर्न सकिन्न कि, न्याय पाउँदैनौँ कि भन्ने लाग्छ ।’

जब सरकार रेशमलाई छुटाउन पलह सुरु गर्छ । त्यसबेला शारदा नेताका दैलो चाहर्छिन् । ‘कहाँ पुगिनँ ? कसको दैलोमा पुगिनँ,’ उनले भनिन्, ‘सबैले राजनीतिक इस्यु बनाउन खोजेका छन् ।’

याे पनि

राजेन्द्र महतोले जेलमै पुगेर रेशम चौधरीलाई सोधे- सरकारमा नजाऔं भनेको हो ?

सबैभन्दा धेरै उनी काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकोमा पुगिन् । केशव ७ वर्ष देउवाको पीएसओ बसेका थिए । ०७० मा इन्सपेक्टर भएपछि देउवाले नै उनलाई डडेलधुरा पठाएका हुन् । डडेलधुराबाट उनी धनगढीस्थित सेती अञ्चल गुल्ममा सरुवा भए ।

‘एउटा परिवारको हिसाबले बोल्दिनोस् भनेर शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेँ’, शारदा भन्छिन्, ‘पूर्वगृहमन्त्री शक्ति बस्नेत र भीम रावललाई भेटेँ, हामीसँग भेट्दा कसैले राजनीतिक घटना भन्दैनन् तर सरकारमा गएपछि रेशम चौधरीको समर्थनमा बोल्छन् ।’

धेरै नेताले पीडित परिवारलाई ‘मुद्दा नछाड्नुस्, आवाज उठाउनुस्’ भन्ने गरेका छन् । तर सरकारमा जानका लागि र सरकार टिकाउनका लागि रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन आन्दोलनकारीको समर्थनमा बोल्ने गरेको शारदाको आरोप छ ।

‘मैले स्वार्थ बुझेकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला गरेको छ, हामी कानुनमा विश्वास गर्छौं ।’

रेशम चौधरीको रिहाइबारे ओली सरकार र आन्दोलनकारीले वार्ता सुरु गरेपछि शारदाले आफ्ना वकिललाई सोधिन्– ‘म सर्वोच्च जान पाउँछु ?’

याे पनि

रेशम चौधरीका पिता भन्छन्– केपी ओलीको सत्ता टिकाउन मेरो छोरालाई ‘मोहरा’ नबनाइयोस्

द्वन्द्वकाल हैन, आपराधिक घटना

द्वन्द्वकाल सकिएको हुनाले टीकापुर घटनालाई आपराध शास्त्रअनुसार व्याख्या गर्नुपर्ने शारदाको तर्क छ । ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सहमति भएको अवस्था थियो’, शारदा भन्छिन्, ‘मैदानमा प्रहरीले कसैलाई पनि मारेको छैन, तर प्रहरीलाई योजनाबद्ध आक्रमण गरिएको छ । ड्युटीमा गएका प्रहरीको के दोष थियो ?’

पूर्वगृहमन्त्री शक्ति बस्नेतसँग पनि शारदाले भनेकी थिइन्, ‘यो घटनालाई नितान्त अपराध भन्नुपर्छ ।’

माओवादी द्वन्द्वकालका बेलामा पनि इन्सपेक्टर केशव बोहरा रुकुम र दाङमा खटिएका थिए । ‘त्यसबेला हामी श्रीमानलाई रोएर बिदाइ गथ्र्यौं, फर्के ठीक छ, नफर्के सिउँदो पुछिन्छ भन्ने लाग्थ्यो’, शारदा भन्छिन्, ‘तर टीकापुरमा त्यो अवस्था थिएन । यसलाई राजनीतिमा जोड्न मिल्दैन । यो क्रुर आपराधिक घटना हो ।’

आपराधिक घटनामा राजनीतिक निर्णय गरेर जेलमुक्त गर्न नहुने उनको तर्क छ । यसमा प्रहरी सङ्गठनले पनि आवाज उठाउनुपर्ने शारदा बताउँछिन् । ‘प्रहरी मर्न जाने हैन, सुरक्षा दिन जाने हो । भोलि अरू प्रहरीले कुन मनोबलले काम गर्छन् ?’ उनले भनिन्, ‘एउटा समुदायको इन्ट्रेस्टले मैदानमा खुकुरी, बन्चरो खान कोही प्रहरी जाँदैन ।’

सांसद रेशम चौधरीसहितका दोषीलाई जेलमुक्त गरे अपराधीहरुको मनोबल बढ्ने र गलत नजिर बस्ने उनको तर्क छ । ‘हत्या नै गरेपछि राजनीतिक आडमा छुट्छौँ भन्ने गलत नजिर बस्छ’, उनी भन्छिन्, ‘प्रत्येक आन्दोनलमा त्यस्तो नजिर बस्ने हुनाले अबका आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन पनि टीकापुरमा आरोपीलाई कुनै पनि हालतमा छाड्नु हुँदैन ।’

याे पनि

सरकारले चाहँदैमा रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुन कठिन

सन्तानको दायित्व र लडाइँ

टीकापुरमा पति मारिएपछि शारदाको पारिवारिक अवस्था जटिल बनेको छ । छोराहरु सार्थक र शुभमको शिक्षादीक्षा र पालन पोषणको दायित्व शारदाको काँधमा छ । सँगसँगै उनी न्यायको लडाइँ लडिरहेकी छन् ।

०५५ मा केशव र शारदाको विवाह भयो । ०५९ देखि खानेपानी संस्थानमा जागिर खान थालेकी उनी अहिले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा सहायक लेखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत छिन् ।

उनको परिवार मध्यम वर्गको थियो । बैतडीबाट केशवको परिवार कञ्चनपुर बसाइँ सरेर आएको थियो ।

परिवार कानुनी रूपमा नछुट्टिए पनि आआफ्नो तरिकाले बसेका छन् । दुई छोरासहित शारदा बालाजुमा बस्छिन् ।

जतिबेला रेशमको रिहाइको चर्चा चल्छ, त्यसपछि उनी बेचैन हुन्छिन् । ०७२ मा सुरु भएको पीडाले अहिले पनि शारदालाई झस्काइरहन्छ । ‘पूर्वमन्त्री विमलेन्द्र निधिले टीकापुर घटनामा संलग्नलाई छाड्छु भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेपछि मैले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छु भनेँ,’ शारदा सम्झन्छिन्, ‘राज्यका कारण हामी पीडित भएका छौँ, लड्नुपर्ने हामी नै हो, अन्तिम श्वाससम्म लड्छौँ । रेशमहरुका लागि समुदाय लडिरहेको छ । राजनीतिक दल लडाइँमा छ । हाम्रो साथमा कोही छैन ।’ उनी सडकमा मागेर पनि न्यायको लडाइँ नछाड्ने उनको भनाइ छ ।

सम्झन छाड्यो प्रहरी सङ्गठनले

याे पनि

‘रेशम चौधरीको मुद्दा विप्लव र सिके राउतसँग पनि जोडिन्छ’

केशव मारिएपछि सरकारले परिवारलाई १० लाख रकम दियो । नेपाल प्रहरीले पनि १३ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । ‘उपद्रो गर्छु’ भनेर गएको आन्दोलनकारी र अमनचयन गराउँछु भनेर मैदानमा गएको सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले एउटै तराजुमा राखेको शारदाको तर्क छ । ‘आन्दोनलकारीका परिवारलाई पनि १० लाख दिइएको थियो, हामीलाई पनि त्यति नै दिइयो’ शारदा भन्छिन्, ‘पैसाभन्दा सम्मान ठूलो कुरा हो । कमसेकम ५ रुपैयाँ भने पनि सम्मान स्वरूप थपिदिनुस् भन्ने मेरो माग थियो ।’

सरकारवादी मुद्दा भएको हुनाले कानुनी लडाइँमा राज्यका निकायको दायित्व हुन्छ । त्यो दायित्वचाहिँ राज्यले बहन गरेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले बीमाको रकम १३ लाख दिएको थियो । त्यसपछि प्रहरी मुख्यालयले  पीडित परिवारलाई फर्केर हेरेको छैन । ‘सुरुका दुई वर्ष प्रहरी दिवसमा बोलाउँथे । अहिले बोलाउन पनि छाडे,’ शारदा भन्छिन्, ‘सहिद परिवार धेरै छैनौँ, बोलाउँदा हामीलाई पनि सम्झिइरहेको छ भन्ने त हुन्थ्यो । प्रहरी सङ्गठनलाई लाग्दो हो, धेरै मरिसके, कत्तिलाई सम्झिनु !’