अन्तरवार्ता

‘रेशम चौधरीको मुद्दा विप्लव र सिके राउतसँग पनि जोडिन्छ’

सरकारले कसरी सेफल्याण्डिङ्ग गराउँछ, हेर्न बाँकी छ : राजकुमार लेखी

person explore access_timeचैत १२, २०७७ chat_bubble_outline0

 

मधेस आन्दोलनका बेला चर्चित नाम मध्येका एक हुन् राजकुमार लेखी । मधेस आन्दोलन भइरहँदा उनी थरूहट आन्दोलनमा थिए । थारु कल्याणकारी सभाका महामन्त्री तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्षसमेत रहिसकेका उनी मधेस आन्दोलनको विरुद्धमा थिए । त्यसबेला लेखी उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरुको कट्टर विरोधी थिए । राजकुमार लेखीले यो देशमा मधेस नै होइन, तराई मात्र छ भन्ने अडान लिएका थिए । मधेस आन्दोलनको विरुद्धमा काठमाडौंमा पटक–पटक प्रदर्शन गरेका उनी अहिले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता बनेका छन् । थारु आन्दोलनप्रति विशेष झुकाव राख्ने लेखी रेशम चौधरीको रिहाइका लागि विभिन्न गतिविधिमा लागेका छन् । प्रस्तुत छ, जसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्य एवं पार्टीगत श्रम तथा रोजगार विभागका प्रमुख रहेका लेखीसँग मधेसको मुद्दा, अहिलेको राजनीतिक अवस्था र रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी :

अहिले यसो हेर्दा देशको राजनीति नै रेशम चौधरीको रिहाइको वरिपरि घुमिरहेको छ, उहाँको रिहाइ नभएसम्म देशको अवस्था यस्तै रहने भयो त ?

यो विषय सजिलो पनि छ र अप्ठ्यारो पनि छ । टीकापुरका राजवन्दीहरुको रिहाइको विषय राजनीतिक विषय हो र यसलाई राजनीतिकरुपमै समाधान गर्यो भने यो सजिलो विषय हो । तर, यसलाई हत्यासँग जोडेर, अपराधसँग जोडेर दुःख दिने नियतले अल्झाइराखियो भने विषय गम्भीर र जटिल छ । टीकापुरको विद्रोह राजनीतिक विद्रोह थियो । टीकापुरको माग राजनीति माग थियो । थरुहट आन्दोलन, मधेस आन्दालन सबै राजनीतिसँग जोडिएका छन् । संघीयता, लोकतन्त्र गणतन्त्र, समावेशी, धर्मनिरपेक्षतासँग जोडिएको हुनाले यसलाई त्यही रुपमा समाधान गर्नुपर्छ । टीकापुर र रेशम चौधरीको विषय अहिले राष्ट्रिय इस्यु बनेको छ । तर, त्यसलाई राज्यबाट जानीजानी अल्झाइएको छ ।

 


भन्नाले उहाँ रिहा नभएसम्म राजनीतिले निकास पाउँदैन त ?

अहिले जुनखालको राजनीतिमा मुलुक प्रवेश गरेको छ । यसले यति सजिलै पार पाउँछ भने जस्तो लाग्दैन । यो राजनीतिक विषय हो, यो समाधान नभएसम्म राजनीतिले स्थायित्व पाउँदैन । किनभने यसका लागि हामीहरुले मुद्दा उठाइरहन्छौ र त्यो समाधान नभएसम्म अस्थिरता रहिरहन्छ । त्यसकारण राजनीति स्थायित्वका लागि मुद्दा समाधान गर्नु आवश्यक छ । यो मुद्दा केवल रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारु होइन र टीकापुरका राजबन्दीसँग मात्र होइन, विप्लवसँग पनि जोडिन्छ । सिके राउत र प्रचण्डसँग पनि जोडिन्छ । बादलसँग पनि जोडिन्छ ।

परिवर्तनका लागि नेपालमा जतिवटा आन्दोलन भएका छन्, त्यसमा कुनै न कुनै प्रकारका हिंसाका घटनाहरु भएका छन् । मान्छे मारिएका छन् । त्यस हिसाबले रेशम चौधरी मात्र किन ? प्रचण्ड पनि जेल जानु पर्ने हो । विप्लव र बादल पनि जेल जानुपर्ने हो । यद्यपि प्रचण्ड, बादल, विप्लवहरु दोषी होइन, अपराधी र हत्यारा होइन भने टीकापुर घटनाका रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारुहरु कसरी दोषी हुनुभयो ?

टीकापुरलगायत मधेस आन्दोलनका बारेमा अध्ययन गरेर तयार पारेको लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले किन आनाकानी गरिरहेको छ ? यदि रेशम चौधरीहरू दोषी नै हुनुहुन्छ भने सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस् न । विगत पाँच वर्षदेखि टीकापुरको घटनालाई सरकारले अल्झाइ रहेको छ । त्यो जति अल्झिरहन्छ, देशको राजनीति त्यति नै उल्झनमा फँस्दै जान्छ ।

हत्या प्रमाणित भएका कतिपय व्यक्तिहरु रिहाइ हुने, डीआइजी रञ्जन कोइराला जस्ता, विप्लव जस्ता, सिके राउत जस्ता, बालकृष्ण ढुंगेल व्यक्ति पनि अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएका थिए, उहाँहरु रिहा भए । तर, टीकापुर विद्रोहमा लागेकाहरूमाथि झुठा मुद्दा लगाएर जेलमा राखेको छ ।

तपाईले टीकापुर घटनाका दोषीलाई राजनीतिक घटनासँग जोड्नुभयो । तर, सम्मानित अदालतले दोषी करार गरी सजाय पनि तोकिसकेको छ । अब अदालतले पछाडि हटेर रेशम चौधरीहरूलाई रिहाइ गर्न मिल्छ त ?

टीकापुरका विषय अदालतमा विचाराधीन छ । जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत हामीले जान्ने विषय होइन । हजारौं मान्छेको हत्या गरेको आरोपमा मुद्दा खेपेकाहरू रिहा हुने, तर हत्या नै नगरिएका केवल झुठा आरोप लागेका व्यक्तिका बारेमा अदालतले कसरी निर्णय गर्न सक्छ ? त्यो निर्णय आफैंमा पूर्वाग्रही हुनेछ ।

 


हत्या प्रमाणित भएका कतिपय व्यक्तिहरु रिहाइ हुने, डीआइजी रञ्जन कोइराला जस्ता, विप्लव जस्ता, सिके राउत जस्ता, बालकृष्ण ढुंगेल व्यक्ति पनि अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएका थिए, उहाँहरु रिहा भए । तर, टीकापुर विद्रोहमा लागेकाहरूमाथि झुठा मुद्दा लगाएर जेलमा राखेको छ । त्यसैले अदालतले यसलाई कसरी हेरेको छ, त्यो मुख्य कुरा होइन, सरकारले यसलाई कसरी हेरेको छ र यसलाई सरकारले कसरी सेफल्याण्डिङ्ग गराउँछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

सरकारले यसलाई समाधान गर्छौं भनिरहेको छ । यसका लागि पटक–पटक वार्ता–संवाद पनि गरेको छ । तर, यो अझै समाधान भएको छैन । यो समाधान नहुनुको कारण के हो भने यसलाई यसरी नै वार्ता र संवादको माध्यमबाट अल्झाइराख्यो भने थारु तथा मधेसीहरुले आन्दोलन गर्न सक्दैनन् र यसैको वरिपरि घुमिरहन्छन् । थप एक्सनमा जाँदैनन् ।

जसरी रेशम चौधरीलाई प्राथमिकतामा राखेर जसपा नेपाललगायत विभिन्न दल र संघ संगठनले संघर्ष गरिरहेका छन्, यदि भोलि गएर चौधरी रिहा हुनुभयो भने के थरूहट र मधेसका सबै मुद्दा समाधान हुन्छन् त ?

होइन । थरूहट र मधेसका धेरैवटा मागमध्ये टीकापुरका राजबन्दीको रिहाइ पनि एउटा माग हो । रेशम चौधरी रिहा भएपछि सबै माग पूरा हुन्छ भने होइन । तर, रेशम चौधरी पनि रिहा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । संविधान संशोधन, झूटा मुद्दाको खारेजी, नागरिकताको विषय, सीमांकन, भाषा लगायतका विषयका साथै टीकापुरका राजबन्दी रिहाइ पनि एउटा माग हो । अन्य मुद्दासँगै त्यो पनि पूरा हुनुपर्छ भनेका छौं हामीले । रेशम चौधरीको रिहाइ भयो भने तराई मधेसमा एउटा सकारात्मक सन्देश जान्छ । अन्य मागका बारेमा छलफल गर्न एउटा सकारात्मक वातावरण बन्छ । त्यही भएर रेशम चौधरीको रिहाइलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

म एउटा मात्र व्यक्ति थिएँ, जसले तराई–मधेसमा दुईटा प्रदेश हुनुपर्ने कुरा उठाएको थिएँ । एक मधेस प्रदेश सम्भव छैन, एक थरूहट प्रदेश पनि सम्भव छैन भनी कुरा उठाएको थिएँ । तर, म मधेस आन्दोलनको विरोधमा थिइनँ ।

रेशम चौधरी रिहा भएपछि जसपा नेपालका लागि सरकारमा जाने बाटो खुल्छ ?

रेशम चौधरीको रिहाइको कुरा जसपा नेपालले मात्र होइन, थरूहटसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाका साथै अन्य दलका भातृ संगठन तथा सांसदहरु पनि माग गरिरहेका छन् । उनीहरु सडकमा छन् । अस्ति मात्रै एमाले, काँग्रेस, माओवादी केन्द्रका केही सांसद तथा नेताहरुले रेशम चौधरीको रिहाइको माग गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ । यो मुद्दालाई सत्तासँग जोड्नुहुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई । यो विषय जसपा नेपालको मात्र होइन, यो देशकै राजनीतिक विषय हो । सधैंभरि एउटा व्यक्तिमाथि अन्याय भयो भने त्यसले वातावरण राम्रो बनाउँदैन ।

 


अहिले हाम्रो प्राथमिकताको विषय सत्ता होइन, अहिलेको मुख्य कुरा हाम्रो माग पूरा होस् भने हो । हाम्रो माग पूरा भयो भने मात्र हामी सत्ता वा अन्य विषयमा कुरा गर्छौं । जसपा नेपाल संसदीय राजनीतिमा छ भने त्यो सत्तामा जाँदैन भने होइन, सरकारमा जान्छ । तर, त्यसको उपयुक्त समय आउनुपर्छ । त्यो उपयुक्त समय त्यतिबेला आउँछ, जतिबेला मधेस र थरुहटले उठाएको माग पूरा हुन्छ ।

तपाई लामो समयदेखि थरूहट आन्दोलनसँग जोडिनुभएको छ, जसपा नेपालले थरूहट पनि मधेस नै हो  भन्छ । तर, थारुहरुले मधेसलाई स्वीकार गरेका छैनन्, थरूहट छुट्टै हो भन्छन् । थरूहट र मधेस अलग–अलग हुन् कि एउटै ?

राजनीतिक रुपमा जसपा नेपाल र थरूहट आन्दोलनको विषयमा मानिसहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । रेशम चौधरी थरूहटको नेता हुनुका साथै जसपा नेपालका नेता पनि हुनुहुन्छ । यो पार्टीको सांसद पनि हुनुहुन्छ । उहाँलगायत अन्य नेताहरु पनि जसपा नेपालसँग जोडिनुभएको छ । जहाँसम्म थरूहट र मधेसको कुरा हो, पश्चिममा अहिले पनि भाषा, सँस्कृति, भेषभुषा पूर्वभन्दा फरक छ । आजभन्दा १४ वर्षअगाडि हामीले थरूहट स्वायत्त प्रदेशको कुरा गरिरहँदा मान्छेलाई अलिकति अस्वाभाविक लाग्थ्यो । तर, त्यतिबेला थरूहट स्वायत्त प्रदेशको एजेण्डा बोकेर सडकमा जाने पात्रमध्ये एकजना म पनि थिएँ । विस्तारै त्यसको अध्ययन गरेपछि तराईमा मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै प्रदेश स्वभाविक हुँदैन भने कुरा देखाएको थियो । त्यतिबेला आन्दोलनमा रहेका पार्टीहरुले ‘एक मधेस एक प्रदेश’ का एजेण्डा उठाएका थिए । ती दलहरुले पनि पछि गएर तराई–मधेसमा दुईटा प्रदेश हुनुपर्ने कुरा स्वीकार गरेका थिए । अर्थात् पूर्वमा मधेस प्रदेश र पश्चिममा थरूहट स्वायत्त प्रदेशमा सहमति भएको थियो । यो विषयमा पार्टीहरूका बीचमा पनि एकरुपता आएको थियो । त्यतिबेला काँग्रेस, माओवादी र एमालेले पनि यो कुरा स्वीकार गरेका थिए । तर, केही दलहरु एक मधेस एक प्रदेशको अडानमा बसेका कारण ती दुई प्रदेश पनि गुमे । अहिले आएर फेरि दुईटा प्रदेशको कुरा उठेको छ । जसपाले मधेस प्रदेश र थरूहट प्रदेशको कुरा उठाएको छ । थरूहटले पनि मधेस प्रदेश र थरूहट स्वायत्त प्रदेशको कुरा गरिरहेको छ । अर्थात एक–अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने अवस्था छ ।

२०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा अप्रिय घटना भयो । त्यसपछि थरूहट आन्दोलनलाई राज्यबाट समाप्त पार्ने काम भयो । २०७२ को घटनाको निहुँमा सयकडौं आन्दोलनकारीलाई घर छाडेर भाग्न बाध्य बनाइयो । भएका आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, झुठा मुद्दा लगाउने, उसको घर तथा पसल तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी गर्ने जस्ता काम गरियो, जसले गर्दा त्यो आन्दोलनमा असर प-यो ।

मधेस आन्दोलन चलिरहेका बेला तपाई थरूहट आन्दोलनका अगुवा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला तपाईले मधेस आन्दोलन गलत हो, मधेस हुँदै होइन, तराई हो भन्नुभएको थियो । अहिले तपाई जसपामा हुनुहुन्छ । त्यतिबेलाको सोचाइमा फरक भएको छ कि अहिले पनि तपाईको सोचाइ त्यस्तै छ ?

त्यतिबेला मधेसवादी दल वा मधेसी नेताहरु २२ जिल्लाको एक मधेस एक प्रदेश हुनुपर्ने एजेण्डा लिएर सडकमा आउनुभएको थियो । अर्कोतिर थरूहटका लागि आन्दोलन गर्नेहरु पनि २२ जिल्लाको एउटै थरूहट प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै सडकमा आउनुभएको थियो । यी दुइटै मुद्दा एकैपटक सडकमा आएका थिए । म एउटा मात्र व्यक्ति थिएँ, जसले तराई–मधेसमा दुईटा प्रदेश हुनुपर्ने कुरा उठाएको थिएँ । एक मधेस प्रदेश सम्भव छैन, एक थरूहट प्रदेश पनि सम्भव छैन भनी कुरा उठाएको थिएँ । तर, म मधेस आन्दोलनको विरोधमा थिइनँ । उहाँहरुले उठाएका माग-मुद्दाको विपक्षमा थिएँ र अहिले पनि मेरो अडान त्यही छ । तराई मधेसमा दुईटा प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने मागमा अहिले पनि म अडिग छु ।

जसपा नेपालले टीकापुर आन्दोलन आफ्नो नेतृत्वमा भएको भन्छ । उता थरूहट संघ–संगठनले आफ्नो नेतृत्वमा भएको दाबी गरिरहेका छन् । टीकापुर आन्दोलनको जस लिने होडबाजी देखिएको छ । खासमा यो आन्दोलनको नेतृत्व कसले गरेको थियो ?

२०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा अप्रिय घटना भयो । त्यसपछि थरूहट आन्दोलनलाई राज्यबाट समाप्त पार्ने काम भयो । २०७२ को घटनाको निहुँमा सयकडौं आन्दोलनकारीलाई घर छाडेर भाग्न बाध्य बनाइयो । भएका आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, झुठा मुद्दा लगाउने, उसको घर तथा पसल तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी गर्ने जस्ता काम गरियो, जसले गर्दा त्यो आन्दोलनमा असर प¥यो । टीकापुरमा यस्तो डर, त्रास र भयको अवस्था सिर्जना गरियो, त्यसले आन्दोलनमा जाने कसैले आँटै गरेन । अर्थात्, राज्यले सुनियोजित ढंगबाट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने काम ग¥यो । २०७२ पछि थरूहट आन्दोलन उठ्नै सकेन ।

२०७२ अघिसम्म थरूहट आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । त्यतिबेला सरकारले ६ बुँदे सम्झौता पनि गरेको थियो । त्यसमध्ये केही कार्यान्वयन गर्ने प्रयास ग¥यो भने केही कार्यान्वयनमा नै आएन । अहिले त्यही टीकापुर आन्दोलनका नाममा जसरी न्यायका पक्षधर जसरी एक ठाउँमा आउनुपथ्र्यो, त्यसरी आउन सकेका छैनन् । सबै संघ संस्था तथा दलहरु एकै ठाउँमा आएर सडकमा दबाव बढाउन सकेको भए आज टीकापुर घटनालाई सरकारले यसरी कमजोर बनाउन सक्ने थिएन । सरकारले पनि थरूहट आन्दोलनमा लागेकाहरू अलग–थलग छन्, यही मौकामा माग पूरा नगरे पनि कसैले आवाज उठाउन सक्दैन र सरकारको केही बिगार्न  सक्दैन भन्ने आँकलन गरेर बसेको छ । साझा मुद्दामा सबै एक ठाउँमा आउनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा टीकापुरका घटनामा न्याय पाउनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

अस्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कैलाली गएर एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्नुभयो रेशम चौधरी निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँलाई षडयन्त्रपूर्वक फसाइएको हो । प्रचण्डले पनि यस्तो कुरा कतिपटक आफ्नो भाषणमा भन्नुभएको छ । देउवालाई भेट्न जाँदा उहाँले पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ । यदि उहाँहरुले भनेजस्तै रेशम चौधरी निर्दोष हुन् भने अहिलेसम्म किन छाडिएन त ?

त्यसो भए अब रेशम चौधरीको रिहाइ कसरी होला त ?

यसका लागि संगठित भएर सरकारलाई दबाव दिनुपर्छ । यदि एकतावद्ध भएर दबाव दिन सकिएन भने रेशम चौधरीलाई छाड्नमा ढिलाइ हुन्छ । रेशम चौधरीलाई सजिलै छाड्छ भने कुरामा मलाई विश्वास छैन ।

टीकापुर घटनापछि काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँहरूसँग रेशम चौधरी रिहाइका लागि पटक–पटक पहल भयो । तर, छाडिएन । अन्ततः उहाँलाई जेल पठाइयो । यदि यो राजनीतिक मुद्दा हो भने यी प्रधानमन्त्रीहरुले उहाँलाई नछाड्नुमा के फाइदा छ ?

फाइदा के छ, त्यो त उहाँहरुलाई नै थाहा होला । हामी थरुहट आन्दोलनकारीहरु यी प्रधानमन्त्रीहरूसँग भेट्न जाँदा कहिल्यै पनि रेशम चौधरीलगायतका बन्दी दोषी हुन् भनिरहनुभएको छैन । रेशम चौधरी निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँलाई षडयन्त्रपूर्वक फसाइएको कुरा उहाँहरुले भन्ने गर्नुभएको छ । अस्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कैलाली गएर एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्नुभयो रेशम चौधरी निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँलाई षडयन्त्रपूर्वक फसाइएको हो । प्रचण्डले पनि यस्तो कुरा कतिपटक आफ्नो भाषणमा भन्नुभएको छ । देउवालाई भेट्न जाँदा उहाँले पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ । यदि उहाँहरुले भनेजस्तै रेशम चौधरी निर्दोष हुन् भने अहिलेसम्म किन छाडिएन त ? यो गम्भीर प्रश्न हो । यसको मतलव, यी प्रधानमन्त्रीहरुले कतै–कतै षड्यन्त्र गरिरहनुभएको छ ।

तपाईकै पार्टी जसपाको कुरा गरौं, पछिल्लो समय सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर पार्टीमा दुईटा धार देखिएका छन् । एउटाले प्रचण्डलाई सहयोग गरेर जानुपर्छ भनिरहेको छ भने अर्कोले ओलीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनिरहेको छ, तपाईको बुझाइमा के छ ?

कुनै पनि जिवन्त पार्टीमा वादविवाद, फरकमत हुनु स्वाभाविक हो । कुनै गतिशील पार्टीमा समान्य वादविवाद हुन्छ । पार्टीमा कुनै प्रस्ताव आउँदा त्यसमा अरुको पनि तर्क–वितर्क हुन्छ । त्यसलाई स्वभाविकरुपमा लिनुपर्छ । यद्यपि सरकारमा जाने–नजाने विषयमा पार्टीमा कुनै पनि छलफल भएको छैन ।

शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र ओलीमध्ये थरुहट तथा मधेस आन्दोलनप्रति कसलाई बढी सकारात्मक पाउनुभएको छ ?

थरूहट तथा मधेस आन्दोलनप्रति यी तीनै दलको एउटै बुझाइ छ । माग पुरा गर्नमा सबैको सोच एउटै  छ । ती दलका नेताहरुको बुझाइमा केही तलमाथि होला त्यो छुट्टै हो, तर समग्रमा उहाँहरु एउटै हुनुहुन्छ । विगतमा के देखिएको थियो भने एउटा दल माग पूरा गर्न तयार भएपछि अर्को दल त्यसको विरोधमा उभिन्छ भने अर्कोले माग पूरा गर्न तयार भएपछि अर्को कुनै दल त्यसको विरोध गर्छ । अर्थात थरूहट तथा मधेस आन्दोलनको विषयमा ती दलहरुको एउटै धारणा बन्छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

X