समाचार

सरकारले चाहँदैमा रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुन कठिन

person explore access_timeफागुन २९, २०७७ chat_bubble_outline0

 

यतिबेला नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीच सत्ता साझेदारीको विषयमा छलफल केन्द्रीत छ । र, नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरी सरकारमा सहभागी हुने सम्बन्धमा जसपाले तीन वटा शर्त अगाडि सारेको छ । तीन शर्तमध्ये पहिलो शर्त भनेको रेशम चौधरीसहित पार्टीका कैदीबन्दीको रिहाइ । अन्य दुई शर्तमा भने जसपाका नेता कार्यकर्तालाई लगाइएको विभिन्न मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधन गर्ने रहेको छ ।

यी दुई पार्टी मिलेर सत्ता साझेदारी गरेको अवस्थामा पनि संविधान संशोधन गर्न यी दुई दलको मतभारले मात्रै पुग्दैन । त्यसका लागि माओवादी केन्द्र वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको साथ चाहिन्छ ।

पहिलोपटक जब मधेशमा नागरिकताको समस्या चुहिँदै गएको थियो, त्यतिबेला नागरिकताको समस्या समाधान गर्न भन्दै तत्कालीन माओवादी र काँग्रेसको संयुक्त सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्दा तत्कालीन नेकपा एमाले नै संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिएको थियो । त्यसकारण अहिले एमाले सरकारमा भएको बेला काँग्रेस र माओवादीले उक्त संशोधनलाई त्यति सजिलै पास गरिदेलान् भन्ने आशा ज्यादै थोरै मात्रै गर्न सकिनेछ ।

सरकारमा सहभागिता वा समर्थनको सन्दर्भमा जसपाको पहिलो शर्त अर्थात् सांसद रेशम चौधरीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने कुरा भने ज्यादै पेचिलो बन्नेछ । किनभने जसपाका सांसद रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । र, उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरिसकेको छ । अहिले रेशम चौधरीको मुद्दा पुनरावेदनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ । र, जघन्य कसुरको अभियोगमा दोषी ठहर गरी २५ वर्ष जेल सजाय सुनाइएका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन पनि कानुनी संकट आउन सक्नेछ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद १२ मा मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

यस ऐनको दफा ११६ को उपदफा २ क मा केही त्यस्ता अपराधको सूची उल्लेख गरिएको छ, जुन मुद्दा सरकारले चाहेर पनि फिर्ता लिन सक्दैन । जस अन्तर्गत झुट्टा राहदानी, वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध ओसार पसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाइएको, विष प्रयोग गरी वा क्रुर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा आदि छन् ।

त्यसैगरी दफा ११६ को उपदफा ८ मा जिल्ला तहबाट फैसला भइ उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने व्यवस्था रहेको छ ।

तत्कालीन कानुनी व्यवस्थाले ज्यान मार्ने कसुरलाई क्रुर वा अमानवीय भनेको थियो कि थिएन भन्ने स्पष्ट छैन, यद्यपि कानुनका जानकार भने उक्त कसुर क्रुर र अमानवीय अपराध भएको बताउँछन् ।

सरकारले चाहँदैमा रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन : अधिवक्ता अर्याल

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सरकारले चाहेर मात्रै पनि रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने बताउँछन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन, २०७४ ले ज्यान मार्ने कसुरलाई क्रुर अपराध मानेको भन्दै उक्त ऐनको दफा २ अनुसार रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी अड्चन रहेको बताउँछन् ।

अर्याल भन्छन्, ‘जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीलाई ज्यान मार्ने कसुरमा जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । उक्त अपराध क्रुर र अमानवीय अपराध पनि हो, त्यसकारण सरकारले चाहँदैमा उक्त मुद्दा फिर्ता लिन सक्दैन । किनभने त्यो विषयमा कानुनले नै बन्देज लगाएको छ ।’

रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन अर्को कानुनी अड्चन सोही ऐनको दफा ११६ को उपदफा ८ मा छ । उक्त दफामा पुनरावेदन तहमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । जसकारण सरकारले कानुनमै संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था नगरेसम्म रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने कानुनी आधार नरहेको अर्यालको भनाइ छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालमात्रै होइन, सरकारवादी मुद्दा हेर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पनि रेशम चौधरीको मुद्दा यथाअवस्थामा फिर्ता लिन सक्ने अवस्थामा नभएको बताउँछ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मैले राजनीतिक समझदारीको विषयमा केही बोल्ने कुरा भएन । कानुनी कुरा गर्नुहुन्छ भने संहिताको दफा ११६ को उपदफा ८ ले पुनरावेदनको रोहमा रहेको मुद्दा फिर्ता गर्न नसकिने कुरा बताएको छ । रेशम चौधरीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ जस्तो लागेको छ । त्यसकारण विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले सरकारले चाहेर मात्रै रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने अवस्था छैन । अब सरकारले कानुन नै संशोधन गरेको अवस्थामा मात्रै त्यो सम्भव छ ।’

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

X