ad
केन्द्रीय संस्करण
रणनीतिक सडक

के हो प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको ५७ अर्ब १० करोड लागत अनुमानको रणनीतिक सडक ?

यसरी गरिन्छ सडकको छनौट

person explore access_timeचैत २१, २०७७ chat_bubble_outline0

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरका १६५ रणनीतिक सडकको शुभारम्भ घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाट शनिबार मध्यान्ह स्विच दबाएर सो सडक शुभारम्भको घोषणा गरेका हुन् ।
 
के हो रणनीतिक सडक ?
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ८ को धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसमा प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय रहने भनिएको छ । 

नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १६५ सदस्य’ हुनेछ भनि सोही धाराको (क) मा भनिएको छ । 

सोही १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले शुक्रबार १६५ क्षेत्रमा एकसाथ रणनीतिक सडक शुभारम्भ गरेको हो । 

देश विकासको सबैभन्दा प्रमुख पाटो सडक सञ्जाल भएको सरकारको भनाइ छ । वर्तमान संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र ८० वटा राजमार्ग निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसम्भार र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रहेको छ । आम नेपालीको आर्थिक, सामाजिक जीवनस्तरमा बढोत्तरी गर्न हो भने सडक यातायात पहुँच पहिलो आवश्यकता भएको सरकारको भनाइ छ । 

देशले देश विकासमा राष्ट्रिय राजमार्ग मात्रै नभइ संघीय राजधानी प्रदेश राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम लगायत देशकै अन्य ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक, पर्यटकीय स्थलहरु आर्थिक स्रोतका प्रमुख आधार हुन् । यस्ता सामरिक स्थलसँग प्रत्यक्ष सडक सञ्जाल जोडी दिगो रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक भएको सरकारको भनाइ छ । 

देश विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सडकहरूको निर्माण र एकीकृत रुपमा विकास गर्ने निर्वाचन क्षेत्र विकास सडक मापदण्डको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । सोही भएर त्यस्ता सडकको निर्माण, विकास र पहिचान गर्नु अति आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक सञ्चालन गरी त्यसलाई दीगो रुपमा जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनसँग जोड्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ । 
रणनीतिक सडक मापदण्डअनुसार हाल निर्वाचन क्षेत्रमा छरपस्ट अवस्थामा रहेका सडकहरूलाई एकीकृत गरी साझा रुपमा निर्माण गर्न सहजता पनि मिल्नेछ । 

सडक छनोटको आधार
संघीय सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको एक सडक पहिचान गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नुपर्नेछ । त्यसमा पनि आर्थिक, सामाजिक विकास, कृषि तथा औद्योगिक विकासमा टेवा दिने सडक हुनुपर्नेछ । यस्तै राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएर सडक सञ्जालको क्षमता वृद्धि गर्ने सडक हुनुपर्नेछ । यसैगरी अन्तराष्ट्रिय सीमा नाकासँग जोडिएका सडकसँग जोडिने निर्वाचन क्षेत्रभित्रको सडक हुनुपर्नेछ । 

उत्तर दक्षिण सडक सञ्जालको खण्डको रुपमा टेवा पुर्याउने निर्वाचन क्षेत्र भित्रको सडकलाई पनि प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्वाचन क्षेत्रबाट जिल्ला सदमुकाम जोड्ने र अन्य महत्वपूर्ण सडकलाई पनि प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ  ।  

ती सडक सिफारिस गर्दा लागतलगायतका सम्पूर्ण विवरण खुवाउनु पर्नेछ ।  यसरी सडक निर्माण गर्दा एक निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लाहरुमा ६० करोड, १ निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लाहरुमा ५० करोड, दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लामा ४० करोड, ३ निर्वाचन क्षेत्र वा त्यो भन्दा बढी भएका २० जिल्लामा प्रति निर्वाचन क्षेत्र २५ करोड दिइने छ । यस्तै काठमाडौं जिल्लाका प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा रु २० करोड दिइने छ । 

यो योजनामार्फत २ हजार २१० किलोमिटर सडक कालोपत्रे स्तरमा निमार्ण हुनेछ भने सो को लागत ५७ अर्ब १० करोड हुने अनुमान गरिएको छ ।

 


 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.