काठमाडौंको पुतलीसडकस्थित पद्मोदय मोड छेउमा ‘एडभान्स ल एशोसिएट्स’ छ । त्यो ‘फर्म’ मा केही वर्ष अघिसम्म सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरीकृष्ण कार्की र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँगै कार्यरत थिए । अर्थात उनीहरु एउटै ‘ल फर्मका पार्टनर’ हुन् । २५ असोज ०७२ मा केपी ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए । त्यसबेला कार्की नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष थिए । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ओलीले कार्कीलाई महान्यायाधिवक्ता बनाए । यता खरेल चाहिँ कानूनमन्त्री बनाइए । 

महान्यायाधिवक्ताको कुर्सीमा हुँदाहुँदै कार्कीलाई चोलेन्द्रशम्शेर ज.ब.रा. पछिको रोलक्रममा प्रधानन्यायाधीश हुने गरी ओली–खरेलले न्याय परिषद्मार्फत सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरेका थिए । उनै कार्कीलाई १० पुसमा प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा.ले ओली सरकारविरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा राखेका थिए । वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरुले ओली सरकारले नै महान्यायाधिवक्ता र न्यायाधीश नियुक्त गरेका व्यक्ति त्यही सरकारविरुद्ध परेको रिटमा बस्न कानूनी र नैतिक दृष्टिले नमिल्ने भन्दै निरन्तर प्रश्न उठाएका  थिए । सुरुवाती चरणमा त्यसको सुनुवाई भइरहेको थिएन । तर, आजको घम्साघम्सी बहसपछि अपरान्ह कार्की आफैंले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे । 

न्यायमूर्तिका हिसावले कार्की भद्र, शालिन र इमान्दार न्यायाधीश मानिन्छन् । यद्यपि, ओलीले नै महान्यायाधिवक्ता र न्यायाधीश समेत बनाएकाले त्यही सरकारविरुद्ध परेको रिटमा कार्की इजलासमा बस्दा ‘कन्फ्ल्किट अफ इन्ट्रेस’ (स्वार्थ बाझिने) भएकाले नबस्न उनलाई आग्रह गरिएको थियो । त्यो आग्रहलाई भद्र न्यायमूर्तिका हिसावले कार्कीले स्वीकार गरे । प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्कीलाई इजलासमा राख्न चाहेकै थिए । त्यही भएरै राणाले ‘कार्कीको विषय आफूमाथि समेत लागू भएको’ भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

कानुनविद्हरुले कार्कीको सहभागितामा जोडदार प्रश्न उठाएपछि उनी बेञ्चबाट जुरुक्क उठेर भित्र पसें । उनी उठेपछि अन्य न्यायमूर्ति पनि उठेर भित्र गए । उनीहरु करिव १० मिनेट पछि बेञ्चमा फर्किए । र, न्यायाधीश कार्कीले भने, ‘मेरो विषयमा कुरा उठेपछि म यो इजलासमा बस्दिना ।’ संवैधानिक इजलासमा कार्कीको सहभागितामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार यो घटनाले नेपालको न्यायायिक इतिहासमै नयाँ परम्पराको सुरुवात भएको छ । 

यो पनि...

संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अर्को सुनुवाइ पुस २९ गते

‘आफू जोडिएको रिटमा हरिकृष्ण कार्की श्रीमानले बस्दिन भनेर न्यायप्रति नागरिकको विस्वास जगाउने काम गर्नु भएको छ’, त्रिपाठीले रातोपाटीसँग भने ‘ओली सरकारले नै महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकाले त्यही सरकारविरुद्ध परेको रिटमा उहाँ न्याय सम्पादन प्रकृयामा सहभागी हुँदा त्यसले नराम्रो सन्देश जान्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै गलत सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो । त्यस्तो गलत सन्देश जान नदिन कार्कीले आफ्नो न्यायायिक विवेक प्रयोग गर्नु भएको छ ।’

विकल्प के ? 
कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटको संवैधानिक इजलासमा बस्दिन भनेर घोषणा गरेपछि आज दिन त्यतिकै बितेको छ । यो रिटको अर्को इजलास सात दिनपछि आउँदो बुधबार तोकिएको छ । त्यस दिन के होला त ? वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार अतिरिक्तमा दर्ता गरिएका रिट संवैधानिक इजलासमा किन राखियो ? आधार र कानून खुलाइएको छैन । त्यसमाथि विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा राखेर ११ जनासम्म न्यायाधीशले हेरेको नजिर छ । संवैधानिक इजलास ५ सदस्यीय मात्र हो । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको यो रिट संविधानसँग बाझिएको, संघ र प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, स्थानीयतहरुबीच अधिकार बाँडफाँडलगायत बाझिएको संवैधानिक इजलासले हेर्नु पर्ने रिट होइन । संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको रिट हो । ‘यस्तैे प्रकृतिको रिटलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा राखेर ११ जनासम्म न्यायाधीशहरुले हेरेको मुद्दालाई अहिले त्योभन्दा धेरै सानो इजलासमा राखेर हेर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन । फैसला नै विवादास्पद हुने खतरा देखिन्छ’, त्रिपाठी भन्छन् ‘त्यसैले हामीले दिएका रिट बृहत् पूर्ण इजलासबाटै हेरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग, दावी यथावत् छ ।’

यो पनि...

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमा धारा १२८ कि १३७ आकर्षित हुने भन्नेमा झमेला

संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा पूर्ण इजलास माग गर्दै गलफती, प्रधानन्यायाधीशले भने-निवेदन हेरेको छैन

न्यायाधीश कार्कीले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेसँगै आजको सुनुवाई त्यतिकै रोकिएको छ । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीका भनाइमा बृहत् पूर्ण इजलासमा जाने बारेमा आज ‘रुलिङ’ आएको छैन । न्यायाधीश कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा नबस्ने भनेपछि बृहत् इजलासमा पठाउने/नपठाउने निर्णय गर्न बाँकी नै छ । आउँदो बुधबार प्रधान न्यायाधीश राणाले कार्कीका स्थानमा संवैधानिक इजलासमा अर्को न्यायाधीश सहभागी गराउनेछन् । ‘यी रिट हेर्न अर्को दिन पहिले संवैधानिक इजलास बस्छ’, उप्रेतीले भने, ‘त्यसपछि बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने/नपठाउने, आफैं फैसला गर्ने निर्णय गर्छ ।’

थप समाचार

चोलेन्द्रशमशेरले हरिकृष्णको स्थानमा अब कसलाई ल्याउलान् ?