संसद् विघटनविरूद्ध परेका मुद्दाहरूमाथिको अर्को सुनुवाइ अर्को साता हुने भएको छ । बुधबारको संवैधानिक इजलासले अर्को सुनुवाइ पुस २९ गते अर्थात बुधबार गर्ने तय गरेको हो । बुधबारको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा भएको थियो । तर वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि संसद् विघटन विरुद्धका रिटको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अलग भएका छन् । 

बुधबार अधिवक्ताहरुले न्यायाधीश कार्की इजलासमा बस्न नहुने तर्क पेश गरेका थिए । त्यसपछि कार्की इजलासमा नबस्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतलाई अदालत जस्तै बनाउनुपर्ने भन्दै कार्की इजलासमा बस्न उचित नहुने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यस्तै अर्का अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि हरिकृष्ण कार्कीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले बेञ्चमा नबस्न सुझाव दिएका थिए । 

त्यसपछि न्यायाधीश कार्कीले पव्लिकमा समेत प्रश्न उठेकाले आफू बेञ्चमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।

यसैगरी विघटन विरुद्धका रिटहरु संविधानको धारा १२८ कि धारा १३७ अन्तर्गत बहस–सुनुवाई हुने भन्नेमा विवाद देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका १२ जना निवेदकहरुले संविधानको धारा १२८ अन्तर्गत बृहत् पूर्ण इजलासमार्फत सुनुवाई हुनु पर्ने माग सहित हिजै निवेदन पेश गरेका थिए । यद्यपि हिजो त्यो निवेदन दर्ता भएन । आज संवैधानिक इजलास सुरु हुनेवित्तिकै कानून व्यवसायीहरुले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरिसकेका छन् । 

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेका अनुसार आज निवेदन दर्ता समेत भएको छ । धारा १२८ को उपधारा (२) मा ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ उल्लेख छ । यसर्थ रिट निवेदकहरुले यही उपधारा अन्तर्गत बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई हुनु पर्ने माग गरेका हुन् । 

आउने बुधबार संवैधानिक इजलासमै मुद्दाको सुनुवाइ हुने बताइएको छ भने सोही दिनको इजलासले नै वृहत पूर्ण इजलासमा मुद्दा पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा निर्णय हुने बुझिएको छ । 

यसअघि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजसालले यही पुस १०  गतेको सुनुवाइपछि अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायलाई आदेश दिएको थियो ।  प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि जारी भएको थियो । अदालतको आदेशानुसार पुस १९ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबैको लिखित जवाफ अदालतमा पेश भइसकेको छ । 
 
अदालतले माग गरेको अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी)मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता  बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेको छ । 

प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध एक दर्जन रिट निवेदन दर्ता भएको छ । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले  निवेदन दायर गरेका थिए ।  रिट निवेदनमा  निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । 

 त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी,  दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र  अच्युतप्रसाद खरेलले पनि निवेदन दायर गरेका छन् ।  कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही एवं सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।