सोमबार, १० मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

चोलेन्द्रशमशेरले हरिकृष्णको स्थानमा अब कसलाई ल्याउलान् ?

बुधबार, २२ पुस २०७७, १८ : ०३
बुधबार, २२ पुस २०७७

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.ले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा रोलक्रम मिचेर दीपककुमार कार्की, मीरा खड्कापछिका हरिकृष्ण कार्कीलाई समेटेका थिए ।
 वरिष्ठता क्रममा अघि रहेका ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई छाडेर अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्लभन्दापछि रहेका तेजबहादुर केसीलाई संवैधानिक इजलासमा राखेका थिए ।  उसो त इजलास गठनमा यसअघि नै अधिवक्ताहरुले प्रश्न समेत उठाइएकाे अवस्था थियो ।

यहीबीचमा हरिकृष्ण कार्कीले बुधबार यो इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेपछि राणाले उनको स्थानलाई मनोनित गर्लान ? जिज्ञासा सुरु भएको  छ । 

वरिष्ठतालाई नै माने भने कार्कीका स्थानमा दीपककुमार कार्की संवैधानिक इजलासमा आउनेछन् ।  महिलाबाट प्राथमिकता दिइए मीरा खड्का वा सपना प्रधान मल्ल भित्रन सक्छन् । संवैधानिक कानूनका विज्ञबाट छनोट गरे ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई पर्न सक्छन । कार्कीका स्थानमा कसलाई मनोनित गर्ने हुन् ? त्यो राणाकै विवेकमा भर पर्छ ।

संसद् विघटनविरूद्ध परेका मुद्दाहरूमाथिको अर्को सुनुवाइ पुस २९ गते अर्थात बुधबार गर्ने तय भएको छ । उसो त विघटन विरुद्धका रिटहरु संविधानको धारा १२८ कि धारा १३७ अन्तर्गत बहस–सुनुवाई हुने भन्नेमा विवाद देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका १२ जना निवेदकहरुले संविधानको धारा १२८ अन्तर्गत बृहत् पूर्ण इजलासमार्फत सुनुवाई हुनु पर्ने माग सहित हिजै निवेदन पेश गरेका थिए । यद्यपि हिजो त्यो निवेदन दर्ता भएन । आज संवैधानिक इजलास सुरु हुनेवित्तिकै कानून व्यवसायीहरुले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरिसकेका छन् । 

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेका अनुसार आज निवेदन दर्ता समेत भएको छ । धारा १२८ को उपधारा (२) मा ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ उल्लेख छ । यसर्थ रिट निवेदकहरुले यही उपधारा अन्तर्गत बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई हुनु पर्ने माग गरेका हुन् । 

आउने बुधबार संवैधानिक इजलासमै मुद्दाको सुनुवाइ हुने बताइएको छ भने सोही दिनको इजलासले नै वृहत पूर्ण इजलासमा मुद्दा पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा निर्णय हुने बुझिएको छ । 


खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप