सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ भइरहेको छ ।  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइररहेको हो । रिट सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनवाई हुनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहबाट रिट दायर गरेका देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत १२ जनाले मंगलबार निवेदन दिएका भएपनि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ भइरहेको हो । 

सुनुवाइका क्रममा सुरुमै अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सुनुवाइ पूर्ण इजलासमार्फत हुनुपर्ने माग गरे । श्रेष्ठले भने, ‘संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा पर्दैन । त्यसैले निवेदनमाथि पूर्ण इजलासमा छलफल गरौँ’
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले अधिकार क्षेत्रमा किन पर्दैन भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘अधिकार क्षेत्रमा किन पर्दैन ? एक एक वटा निवेदनमा प्रवेश नगरौँ ।’

तर श्रेष्ठले पूर्ण इजलासमै छलफल हुनुपर्ने अडान राखिरहे । ‘अधिकार क्षेत्रमा नपरेपछि फर्काउन मिल्छ । त्यसैले यो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्छ ।’, उनले भने ।  
तर प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूले निवेदकहरुको निवेदन समेत नहेरेको भन्दै पछि हेरेपछि पुनर्विचार गर्ने बताए । अहिले बेन्च सहयोगीले निवेदन पढिरहेको छ ।

यो पनि...

बृहत् पूर्ण इजलासमा रिटको सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरिएको निवेदन दर्ता

यसअघि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजसालले यही पुस १०  गतेको सुनुवाइपछि अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायलाई आदेश दिएको थियो ।  प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि जारी भएको थियो । अदालतको आदेशानुसार पुस १९ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबैको लिखित जवाफ अदालतमा पेश भइसकेको छ । 
 
     अदालतले माग गरेको अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी)मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता  बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेको छ । 

प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध एक दर्जन रिट निवेदन दर्ता भएको छ । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले  निवेदन दायर गरेका थिए ।  रिट निवेदनमा  निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । 

 त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी,  दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र  अच्युतप्रसाद खरेलले पनि निवेदन दायर गरेका छन् ।  कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही एवं सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।