प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटहरु संविधानको धारा १२८ कि धारा १३७ अन्तर्गत बहस–सुनुवाई हुने भन्नेमा विवाद देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका १२ जना निवेदकहरुले संविधानको धारा १२८ अन्तर्गत बृहत् पूर्ण इजलासमार्फत सुनुवाई हुनु पर्ने माग सहित हिजै निवेदन पेश गरेका थिए । यद्यपि हिजो त्यो निवेदन दर्ता भएन । आज संवैधानिक इजलास सुरु हुनेवित्तिकै कानून व्यवसायीहरुले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरिसकेका छन् । 

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेका अनुसार आज निवेदन दर्ता समेत भएको छ । धारा १२८ को उपधारा (२) मा ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुनेछ’ उल्लेख छ । यसर्थ रिट निवेदकहरुले यही उपधारा अन्तर्गत बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई हुनु पर्ने माग गरेका हुन् । 

यो पनि...

संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा पूर्ण इजलास माग गर्दै गलफती, प्रधानन्यायाधीशले भने-निवेदन हेरेको छैन

तर, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले धारा १३७ अन्तर्गत रिटहरु संवैधानिक इजलासमा राखेका छन् । धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनको व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा (१) मा व्याख्या गरिएको छ, 
‘सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् । 
(२) उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्नेछ :–

(क) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी, 
(ख) संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी ।
(३) धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ । 
(४) संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वाेच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।’

प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिट संविधानका धारा, उपधारा, संघ र प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरुबीचको अधिकार क्षेत्र, संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी विवाद नभएर प्रष्टसँग संविधान नै उल्लंघन गरेको विषय भएकाले धारा १२८ अन्र्तगत बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई हुनु पर्ने माग गर्नु परेको अधिवक्ता न्यौपाने बताउँछन् ।   

संविधानको धारा ७६ (१) र (७) अनि धारा ८५ लाई देखाउँदै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । कानूनविद्हरुका अनुसार धारा ७६ (१) र (७) को मर्म केलाउने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छँदैछैन् । धारा ८५ त संकटकालीन प्रयोजनमा आर्कषित हुने हो ।

रिट निवेदकमध्ये एक जना सन्तोष भण्डारीले मात्र संवैधानिक इजलासमा दिएका थिए । अरु १२ जनाले अतिरिक्त इजलासमै रिट निवेदन दिएका थिए । 

यो पनि...

किन मौन छन् नेम्वाङ ?