केन्द्रीय संस्करण
फर्केर हेर्दा

२०७६ मा काँग्रेस : देउवा–शशांक टकराव र सिटौलाको 'चाल' चर्चामा

सत्ता साँठगाठ : काँग्रेसले भोगेको क्षति

person explore access_timeबैशाख १, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । वर्ष २०७६ मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस आन्तरिक झगडा र सत्तारुढसँगको साँठगाठमा बेसी केन्द्रित देखियो । काँग्रेसका लागि गएको वर्ष बालुवारटार जग्गा प्रकरण, जनविरोधी विधेयक, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिज विवाद, सभामुख प्रकरण र पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा कमिसन मोलमोलाइको अडियो सरकारविरुद्धको हतियार थिए ।

तर काँग्रेसले कुनै पनि हतियार सही ढंगले चलाउन सकेन । यी विषयमा केही दिन संसदमा उभिने बाहेक काँग्रेसले सरकारविरुद्ध प्रभावकारी कदम उठाउन आवश्यक ठानेन । बरु सरकारसँग साँठगाठमा रुचि देखायो । 

सत्ता साँठगाठ 

सरकारसँग सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘भागशान्ति जय नेपाल’को नीति लिएको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना भयो । जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणालाई वर्तमान सरकरले फिर्ता नबोलाउनु पछाडि सरकार र देउवाबीच सम्झौताका रुपमा ब्याख्य गरिन्थ्यो । यस वर्ष पनि केही कार्यकर्तालाई सरकारी न्युक्तिका लागि सरकार र देउवाबीच सम्झौता भएको गन्ध आयो । 

काँग्रेसले सरकार पक्षीय सभामुखका उम्मेदवार अग्नी सापकोटाविरुद्ध संवैधानिक, सैद्धान्ति र नैतिक कुनै भूमिका खेलेन । सापकोटालाई नागरिक तहमा देखिएको विवादकाबीच सभामुखको मैदानमा उतार्दा काँग्रेसको संसदीय दलको कार्यसमिति बैठकले तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको थियो ।

उक्त निर्णयलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तमा गरिएको भागबण्डाको पृष्ठभूमिसँग हेरियो ।

हुन पनि गत माघ ४ गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र देउवाबीच ५०–५० प्रतिशत भागबण्डाका आधारमा दुई अयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो ।

बाँकी संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियामा सरकर र प्रतिपक्षी मिलेर जाने सहमति भएको छ । सत्तापक्षलाई सुशासनतिर डोहोर्याउन खोज्नुभन्दा त्यसको कुशासनमा भागशान्ति जय नेपाल गर्न खोज्नुले काँग्रेस कर्तव्यच्यूत भएको आरोप लाग्यो ।

प्रतिपक्षी पदीय साँठगाँठमा लागेपछि सरकारसँगको स्वेच्छाचारितालाई प्रेरणा मिलेको भनेर राजनीतिका जानकारले काँग्रेसको नीतिप्रति प्रश्न उठाएका थिए । विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपतिसहित पदाधिकारी नियुक्तिमा पनि काँग्रेसले भागबण्डा लियो ।

जस कारणले पनि सरकारका गलत निर्णयको मतियार बनेको काँग्रेसमाथि आरोप लाग्यो । काँग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिकामा नदेखिको खरोपनाका पछाडि भागबण्डा नीति कारक बनेको काँग्रेस नेताहरुले नै स्वीकारे । 
अर्कोतिर सरकारमाथि विभिन्न प्रश्न उठाइराँदा प्रतिपक्षी काँग्रेसलाई पनि त्यी प्रश्नले जेलिरह्यो ।

यो वर्षको सुरुवातदेखि नै चर्चामा रहेको बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलमाथि प्रश्न उठ्दा काँग्रेसका उपसभापति विजय गच्छदारमाथि मुद्दा दायर नै भयो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको बलात्कार प्रयास आरोपले मुलुक तरंगित भइरहँदा काँग्रेस नेता मोहम्मद आफताव आलम संलग्न हत्या प्रकरण बाहिरियो ।

रौतहटमा संविधानसभा पहिलो निर्वाचनका बेला बम बिस्फोट हुँदा प्रमाण नष्ट गर्नका लागि मृतक र घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाएको अभियोगमा आलम जेल चलान भए । जसले महरा प्रकरणलाई ओझेलमा पारिदियो ।
अन्य विषयमा पनि काँग्रेस कतै न कतै ठोकिँनै रह्यो । नेपाली राजनीतिमा कम बोल्ने नेताको अग्रपंक्तिमा रहेका देउवा, बोली विवादमा पनि अग्रपंक्तिमै रहे । देउवाले बोलीमा लगाम लगाउन नसक्दा काँग्रेस विश्वासहीनताको दिशामा गरेको देखियो । कालापानी विवादबारे प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाएको आरोप, आलम बचाउलगायतका विषयमा देउवाले दिएका टिप्पणी विवादमा आए ।

चर्को आलोचनापछि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले केही परिमार्जनसहित बचाउमा उत्रिनु पर्यो । संसदमा सम्बोधन गर्दा पनि उनको प्रस्तुती फितलो रह्यो । प्रवक्ता शर्माले ७६ सालमा संसदमा काँग्रेसको भूमिका पहिलेकोभन्दा परिमार्जित हँदा राम्रो भएको बताए । 

‘संविधानको मर्मविपरीत आएका सूचना प्रविधि विधेयक, मानवअधिकार सम्बन्धि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, नेपाल विशेष ऐनसँग सम्बन्धित विधेयक, गुठी विधेयजस्ता विधेयक आएका थिए । पार्टीको एउटा स्पष्ट धारणा र संसदीय दलका साथीहरुको भूमिकाका कारणले ती विधेयक रोक्ने, रोकाउने कुरामा पनि काँग्रेसको भूमिका राम्रो रह्यो ।’

काँग्रेसले प्रश्न उठाउनु पर्ने ठाउँमा प्रश्न उठाउँदै ७६ सालमा दलगत आग्रह भन्दामाथि उठेर सोच्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई सम्पूर्ण रुपमा साथ दिएको उनको भनाइ छ ।

‘कालापानीको विषयमा काँग्रेस राजनीतिक आग्रह भन्दा पनि कुटनीतिक ढंगले पहल गर्नुपर्छ, उच्चस्तरीय पहल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सरकारलाई साथ दियो,’ शर्माले भने, ‘जब कोरोनाको विषय आउँदा सरकारभन्दा एक कदम अगाडि रहेर विषयलाई विश्लेषण गर्दै समुदायलाई सचेत गराउनेदेखि सरकारलाई सहयोग गर्नसम्मको भूमिका काँग्रेसले गह्यो ।’

काँग्रेसका लागि ७६ साल मिश्रत उपलब्धीको वर्ष भएको उनले बताए ।

काँग्रेसमा आन्तरिक कलह

काँग्रेसभित्र आन्तरिक कलहमा गएको वर्ष निकै सतहमा अयो । वर्षको सुरुवातमै काँग्रेसले घोषणा गरेको राष्ट्रिय जागरण अभियान विवादरहीत हुन सकेन । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले आफूहरुसँगको परामर्श विना घोषणा गरिएको भन्दै कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए ।

जसलाई संस्थापन पक्षले १४ औँ महाधिवेशनको प्रचारका अगाडि सारिएको इतर पक्षको बुझाइ थियो । काँग्रेसमा गत वर्ष असरबाट सुरु भएको महाधिवेशन केन्द्रित विवादले बारम्बार केन्द्रीय समिति बैठक बहिस्कार अवस्था बन्यो । महाधिवेशनको कार्यतालिकाको माग गर्दै पौडेल पक्षले असरमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठक बहिस्कारको नीति लियो ।

पछि मंसिरमा पनि त्यही विषय बनाएर पौडेल पक्षले बैठक बहिस्कारको नीति अंगिकार गर्यो । त्यो विवाद यतिसम्म पुग्यो कि पौडेल पक्षले संस्थापन पक्षविरुद्ध पुस २१ गते आफू निकट जिल्ला सभापति काठमाडौं उतार्यो । तर नेविसंघको भागबण्डामा उक्त विवादले निकास पायो । योसँग नेविसंघले एक वर्षपछि नयाँ नेतृत्व पनि पाएको थियो ।

 

तर फागुन तेस्रो साता सभापति देउवाले पार्टीका केही विभाग, केन्द्रीय सदस्य तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोेनयन गरेपछि उत्पन्न विवाद अझै सम्य भएको छैन । कार्यकालका अन्तमा देउवाले भटाभट निर्णय लिए संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गर्न सकेनन् ।

पार्टीमा केद्रद्रीय कार्यसम्पादन समिति नहुँदा विधानविपरीत पदाधिकारी बैठकबाट आवश्यक निर्णय लिने काम भइरहेको छ । प्रवक्ता शर्माले गएको वर्ष पार्टीमा दुई तीन वटा कुरामा सकारात्मक प्रयत्न भएको बताए ।

उनले भने, ‘७६ साल सुरुवातमा हामीले ‘हिमाल, पहाड, तराई मधेश नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय जागरण अभियान’ अघि बढायौँ । पहिलो चरणमा अभियान वैशाख २५ देखि जेठ २५ सम्म ७७ जिल्ला ७७ प्रतिनिधि गए कार्यहरु गर्नुभयो । कार्यक्रममा दल पुरानो भए पनि नायँ शैलीको सुरुवता गर्ने काँग्रेसले प्रयत्न गर्याे ।’

त्यसपछि दोस्रो चरणमा भदौ २४ गतेबाट असोज ७ गतेसम्म ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा ३ सय ३० प्रतिनिधि पठाएर कार्यक्रम गरेको उनले सुनाए । त्यसमा ३५ हजार बढी मान्छे काँग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए ।
तेस्रो चरणको जागरण अभियान गर्न बाँकी थियो ।

पुस १६ गतेबाट तेस्रो चरणमा ७ सय ५३ पालिकामा अभियान सुरु गर्ने भनिएको थियो । पूर्व निर्धारित मितिबाट अलि पछाडि सारेर चैत मसान्तसम्म सुरु गर्ने भनिए पनि कोरोना सन्त्रासको कारण रोकिएको उनको भनाइ छ ।

पहिलो र दोस्रो चरणका जागरण अभियानले चुनावको पराजयबाट हतोत्साहित कार्यकर्तामा जागरणले केही उत्साह भरेको पाइन्थ्यो । जसको परिणाम उपनिर्वाचनमा पनि देख्न सकिन्थ्यो ।
पहिले गुमाएको भक्तपुर प्रदेश र धरान उप–महानगरपालिका उपनिर्वाचनमा काँग्रेसले बाजी मारेका थियो ।

२०७६ सालमा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा काँग्रेसले अस्तित्वको लागि मात्र उम्मेदावारी देखिएको जस्तो देखिएयो । तर १८ वटा सिटमा भएको निर्वाचनमा काँग्रेसले एउटा सिट पनि जित्न सकेन । काँग्रेस राष्ट्यि सभामा ६ जनामा सीमित हुन पुगेको छ । काँग्रेसका १३ जना सदस्य मध्ये ७ जनाको कार्यकाल सकिएको थियो ।

काँग्रेसले पछिल्लो समय ७ वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीत कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमसमेत गरेको थियो । ७६ सालमा पार्टीको धारा ७२ उपधारा ४ बमोजिम पार्टी संरचनाको समायोजन भएको शर्माको भनाइ छ । 

शर्माले भने, ‘७६ सालमा पार्टीको आन्तरिक जीवन सम्बन्धी पार्टी महाधिवेशनलाई सुरु गरौँ । त्यसले गति लिन थाल्यो । समायोजन सकेर महाधिवेशनको प्रक्रियामा जुन स्पिर्डमा जाने थियौँ कोरोना पछाडि त्यसलाई पुरै स्थगित गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यौँ ।’

देउवा–शशांक टकराव, सिटौलाको चाल

७६ सालमा सभापति देउवा र महामन्त्री शशांक कोइरालाबीचटकराव जारी रह्यो । ०७२ फागुनमा भएको १३औँ महाधिवेशनमा पौडेल प्यानलबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित कोइरालाले तीन वर्षसम्म सभापति देउवाका अधिकांश निर्णयका ‘साक्षी’ बन्दै आएका थिए ।

०७६ बैशाखमा नेपाली जनसम्पर्क समिति बेल्जियमको सभापति सीता सापकोटालाई हटाएको विषयले देउवा र कोइरालाबीच खटपट देखियो । त्यसपछि देउवा र कोइरालाको सम्बन्ध समधुर बन्न सकेन ।
फागुनमा सभापति देउवाले कोइराला निकट नवपरासीका कार्यवहाक जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारी खोसेपछि विवाद जारी नै छ । गएको वर्ष देउवा र कोइरालाबीचको विवादले काँग्रेस वृत्तमा स्थान पाइनै रह्यो । काँग्रेस वृत्तमा चर्चाको विषय भन्ने अर्का पात्र हुन् कृष्ण प्रसाद सिटौला ।

उनको बहुमुखी चालले काँग्रेस वृत्तमा तरंग ल्याइराख्यो । उनी कहिले देउवा समूहसँग कार्यगत एकतामा देखिए त केहिले पौडेल समूहसँग । १३ औँ महाधिवेशनपछि पौडेल पक्षको पत्रकार सम्मेलनमा सिटौला पुसमा पहिलो पटक उपस्थित भएका भए । सिटौलाको उपस्थितिलाई काँग्रेसभित्र अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको थियो । तर फागुनमा सिटौलाले देउवाप्रति लोयलटी देखाए ।

सिटौलाको सिफारिसमा देउवाले शिवप्रसाद हुमागाईंलाई श्रमिक तथा टे«ड युनियन विभाग र सुधिर सिवाकोटीलाई केन्द्रीय समदस्यमा मनोनय गरेका थिए । त्यसपछि पौडेल पक्षेले सिटौला समूह देउवा समूहमा बिलय भएको अथ्र्यायो । वरिष्ठ नेता पौडेलले रातोपाटीसँग गगन थापा र प्रदिप पौडेल आफ्नो समूहमारहेको दाबी गरे ।

सिटौलाले समूहगत भेला बेलाएरसँगै रहेको सन्देश दिने अवस्था आयो ।

७६ सालमा काँग्रेसले भोगेको क्षति

आलमको जेल यात्रा र गच्छदारमाथि आरोपले काँग्रेसलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । शान्ति सुरक्षा र सुशासनमाथि सरकारलाई प्रश्न उठाउने नैतिक शक्ति क्षय मात्र भएन मधेशको पार्टी संगठनमा बलियो धक्का लागेको छ ।
काँग्रेसका संस्थापक नेता महेन्द्रनारायण निधिपछि काँग्रेसको मधेश राजनीतिमा शेख इद्रिस निर्णायक मानिन्थे । उनको निधनपछि राजनीतिमा शेखको विरासत मानिने आलम काँग्रेसमा प्रदेश २ बाट निर्णयक मध्यका एक थिए ।

मधेश क्षेत्रमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिपछि आलमलाई प्रभावशाली नेताका रुपमा चित्रित गरिन्छ । त्यो कुरा उनले प्रमाणित पनि गर्दै आएका थिए । गएको निर्वाचनमा मधेश केन्द्रित दलको गठबन्धन र तत्कालीन एमालेको जनलहरमा पनि काँग्रेसले रौतहटका १६ वटा पालिका मध्ये ८ वटामा जित हात पारेको थियो ।

यता प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि काँग्रेसले रौतहटका ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये २ मा सफलता हात पारेको थियो । ८ स्थानीय तह र २ वटा प्रतिनिधिसभामा समेत काँग्रेसले कब्जा जमाउनुमा मुख्य भूमिका आलमकै थियो ।

आलमको प्रभाव जिल्लामा मात्र सीमित छ्रैन, काँग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा पनि उनको त्यतिकै प्रभाव थियो । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेका छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै काँग्रेस उपसभापति तथा संसदीय दलका उपनेता बिजयकुमार गच्छदार प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट स्वतःनिलम्बित भइसकेका छन् । उनी विरुद्धको मुद्दा अन्तिम किनारा लागको छैन । यता गच्छदारको सांसद पद निलम्बन भएपछि काँग्रेस संसदीय दलको उपनेता विहीन अवस्थामा छ ।

यदि भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारको दाबी अदालतबाट ठहर भएमा गच्छदारको राजनीतिक जीवन समाप्त हुनेछ । राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले भ्रष्टाचारजन्य नैतिक पतन हुने फौजदारी मुद्दामा अन्तिम अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति कुनै पनि चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउँदैन ।

 
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.