काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वले सरकारसँग ‘मिलेमतो’ गरिएकोप्रति विरोधको स्वर सतहमा आएको छ । सत्ता र विपक्षीबीचको मिलेमतो लोकतन्त्रका लागि खतरा हुने विश्लेषकहरुको दाबी छ ।

सरकारसँगको मिलेमतोलाई प्रतिपक्षभित्रबाटै पनि कहिल्यै निको मानिएको छैन ।

वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक देवप्रकाश त्रिपाठीले काँग्रेस नेतृत्वले आफ्ना केही खास मानिसलाई संवैधानिक जागिर लगाउन मिलेमतोको नीति लिएको बताए ।

उनले भने, ‘विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कम्युनिस्टसँग विचारको सम्झौता गरेका थिए । आज शेरबहादुर देउवाजी कार्य–व्यवहारमा सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ । जो काँग्रेस र लोकतन्त्रका लागि हानिकारक छ ।’

प्रतिपक्षले संसदभित्र वा बाहिर सत्तापक्षको गलत नीति वा कामको प्रतिवाद गर्दै विकल्पसहित सरकारलाई सही बाटोमा डोर्याउने भूमिका हो ।

तर वर्तमान सरकार बनेदेखि प्रतिपक्षी कित्तामा आसीन काँग्रेसले त्यसको साटो मिलेमतोको नीति लिएको पाइन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राडाहरुलाई पनि काँग्रेस नेतृत्वको चालामाला राम्रो लागेको छैन । उनले भने, ‘प्रतिपक्षले सत्तापक्षको गैरलोकतान्त्रिक तथा गैरजिम्मेवार व्यवहारविरुद्ध खरो रूपमा उत्रिनुपर्ने थियो । दुईतिहाइ नजिकको सरकारसामु प्रतिपक्षी निरिहता बोध गरिरहेको आम मानिसमा भान हुन थालको छ । यो सोचनीय विषय हो ।’

प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिकालाई संवैधानिक निकायमा सत्तापक्षसँग भागबन्डाको हिसाब–किताबमा सौदाबाजी गरेको त्रिपाठीले जिकिर गरे ।

काँग्रेसले सरकार पक्षीय सभामुखका उम्मेदवारविरुद्ध संवैधानिक, सैद्धान्ति र नैतिक भूमिका नदेखाउनुले प्रश्न जन्माएको देखिन्छ ।

सरकार पक्षका उम्मेदवारको विपक्षीले कसलाई मैदानमा उतार्छ भन्ने चासोका बीच काँग्रेसको संसदीय दलको कार्यसमिति बैठकले तटस्थ बस्ने निर्णय लियो ।

उक्त निर्णयलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तमा गरिएको भागबण्डाको पृष्ठभूमिसँग हेरिएको छ ।

हुन पनि गत माघ ४ गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र देउवाबीच ५०–५० प्रतिशत भागबण्डाका आधारमा दुई अयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो ।

---

‘नेपाली काँग्रेसले जसरी प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्नुपथ्र्यो, त्यसरी प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न सकेन भनेर कार्यकर्ता र आम जनताको गुनासो छ,’ उनले भने, ‘त्यो गुनासोको सम्बोधन गर्न हामीले कैयौँ विषयमा सरकारभन्दा अलग रहनुपर्ने हुन्छ । सरकारसँगै मिलेमतो केही गर्नुहुन्न । प्रतिपक्षी अलग्गै रहनुपर्छ ।’

---

बाँकी संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियामा सरकर र प्रतिपक्षी मिलेर जाने सहमति भएको छ । यसबाट प्रतिपक्षीको नैतिक धरातल कमजोर भएको काँग्रेसभित्रबाट आवाज उठेको छ ।

आफ्नो नेतृत्वले सरकारसँग मिलेमतोको नीति लिएकोमा संसदभित्र ‘खरो प्रतिपक्षी’का रूपमा परिचित सांसद गगन थापालाई निको लागेको छैन ।

सरकार पक्षसित मिलेमतो गरिएको गन्ध आउने गरी संसदीय दलको कार्यसमितिबाट निर्णयलगत्तै आफूलाई निको नलागेको थापाको प्रतिक्रिया थियो । अहिले पनि उनी यस विषयका विरुद्धमा देखिए ।

‘नेपाली काँग्रेसले जसरी प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्नुपथ्र्यो, त्यसरी प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न सकेन भनेर कार्यकर्ता र आम जनताको गुनासो छ,’ उनले भने, ‘त्यो गुनासोको सम्बोधन गर्न हामीले कैयौँ विषयमा सरकारभन्दा अलग रहनुपर्ने हुन्छ । सरकारसँगै मिलेमतो केही गर्नुहुन्न । प्रतिपक्षी अलग्गै रहनुपर्छ ।’

राजनीतिमा मिलेमतो र समझदारी फरक कुरा भएको उनको तर्क छ । ‘कतिपय राष्ट्रिय विषयमा सहमति चाहिने कुरा फरक विषय हो । अरू बाँकी रहेका कुरामा लेनदेन र मिलेमतो केही हुनुहुँदैन,’ थापाले भने, ‘प्रतिपक्षी अलग्गै बस्नुपर्छ । हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको व्यवस्था पनि यही हो । तर त्यो भइरहेको छैन ।’

नेतृत्व जनचाहना विपरीत गइरहेको उनको बुझाइ छ । ‘यतिबेला सरकार एकतिर डेलिभरीमा कमजोर र राजनीतिक रूपमा अनुदार बन्दै गएको छ । यो बेला प्रतिपक्षी सशक्त होस्, सरकारलाई रोक्न सकोस् भन्ने आम चाहना छ । हाम्रो नेतृत्व भागबण्डा खोजिरहेको छ । यसले सरकारविरुद्ध उत्रिन नैतिक सङ्कट आइलाग्छ ।’ गम्भीर विषयमा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने हाइसन्चो मानी बसेको छ । एकातिर काँग्रेसले आम सरोकारको राष्ट्रिय मुद्दामा आवाज बुलन्द पार्न नसकेको जनगुनासो छ । जनताको पीडा र चासोप्रति काँग्रेस बेखबर देखिएको छ ।

---

उनका अनुसार काँग्रेसको नेतृत्व राजनीतिक मात्र होइन, नैतिक सङ्कटमा पनि छ । सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी आवाज बलियो ढङ्गले उठ्यो भने त्यसका बाछिटा काँग्रेस नेतृत्वसम्म परिहाल्छ ।

---

सत्तापक्षलाई सुशासनतिर डोहोर्याउन खोज्नुभन्दा त्यसको कुशासनमा भागशान्ति जय नेपाल गर्न खोज्नाले नेपाली काँग्रेस कर्तव्यच्यूत भएको पतिपयको बुझाइ छ ।

प्रतिपक्षी पदीय साँठगाँठमा लागेपछि सरकारसँगको स्वेच्छाचारितालाई प्रेरणा मिलेको देखिन्छ । यसो हुनलाई पार्टी नेतृत्वमाथि खडा भएको नैतिक सङ्कटका रूपमा लिन्छन् काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला ।

उनले भने, ‘सभापतिजीमा नैतिक बल छैन । उहाँले नैतिक बल गुमाइसक्नुभयो । जसले वाइडबडी र यती होल्डिङ्गस जस्ता जघन्य भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रतिपक्षको आवाज कमजोर भयो । प्रतिपक्षले कडा विरोध गर्न नसक्दा सरकार हौसियो ।’

उनका अनुसार काँग्रेसको नेतृत्व राजनीतिक मात्र होइन, नैतिक सङ्कटमा पनि छ । सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी आवाज बलियो ढङ्गले उठ्यो भने त्यसका बाछिटा काँग्रेस नेतृत्वसम्म परिहाल्छ ।

जसको उदहारण वाइडबडी, बालुवाटर र यती होल्डिङ्गस प्रकरणका रूपमा लिइन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारमाथि संसदीय नियन्त्रण र निगरानी सत्तारूढ दलभित्रकै प्रतिपक्षीको काँधमा छ ।

भागशान्तिको खेल

तर देउवाले भागशान्ति जय नेपालको सीमा बढाउँदै गएको छ । उनी यतिबेला विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपतिसहित पदाधिकारी नियुक्ति भागवण्डाको बार्गेनिङमा छन् ।

कृषि तथा वनविज्ञान, नेपाल संस्कृत, पूर्वाञ्चल, पोखरा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छन् ।

शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट गर्न सर्च कमिटी गठन गरेका थिए ।

कमिटीमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका सभा सदस्यसमेत रहने व्यवस्था छ  । सत्ता र प्रतिपक्षबीच भागबण्डा नमिल्दा विश्वविद्यालयले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् ।

देउवाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त दुई आयुक्तको नियुक्तमा पनि भागबण्डा मागिरेका छन् ।

---

यस्तै ०७५ चैतमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सिफारिसका लागि बसेको संवैधानिक आयोगको बैठकमा पनि देउवा उपस्थिति थिएनन् । यता तत्कालीन देउवा सरकारले १२ देशमा राजदूत नियुक्त गरेका थियो । वर्तमान सरकारले देउवा सरकारले नियुक्त गरेका अधिकांश देशका राजदूत फिर्ता बेलाइसकेको छ । तर जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणा भने यथावत छिन्  उनी काँग्रेस सभापति देउवाकी सासू हुन् । उनलाई फिर्ता नबोलाउनुको पछाडि सरकार र देउवाबीच सम्झौता भएको आशङ्का गरिँदै छ ।।

---

यस्तै नेतृत्वविहीन केही संवैधानिक आयोगहरुमा पनि सरकार र प्रतिपक्षीको भागबण्डाको हिसाब–किताब भइरहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग लगायतमा देउवाले हिस्सा मागेको बुझिएको छ ।

यसअघि संवैधानिक आयोगमा सरकारले प्रतिपक्षीलाई हिस्सा नदिएपछि देउवाले संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए ।

०७५ माघमा देउवाको बहिष्कारका बीच सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै ०७५ चैतमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सिफारिसका लागि बसेको संवैधानिक आयोगको बैठकमा पनि देउवा उपस्थिति थिएनन् । यता तत्कालीन देउवा सरकारले १२ देशमा राजदूत नियुक्त गरेका थियो । वर्तमान सरकारले देउवा सरकारले नियुक्त गरेका अधिकांश देशका राजदूत फिर्ता बेलाइसकेको छ ।

तर जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणा भने यथावत छिन् ।

उनी काँग्रेस सभापति देउवाकी सासू हुन् । उनलाई फिर्ता नबोलाउनुको पछाडि सरकार र देउवाबीच सम्झौता भएको आशङ्का गरिँदै छ ।