काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री शशांक कोइरालाबीचको विवाद चर्कने सङ्केत देखिएको छ । देउवाले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाका कार्यवाहक सभापति अर्जुन पोखरेलको जिम्मेवारी खोसेर विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुम्पिएपछि कोइराला क्रुद्ध बनेका छन् ।

२३ फागुनमा देउवाले कोइरालानिकट पोखरलेको कार्यवाहक पद खोसेर आफूनिकट पौडेललाई जिल्ला सभापति तोकेका थिए । नवलपरासीलाई निर्वाचन क्षेत्र बनाएका महामन्त्री कोइरालामाथि सभापति देउवाको कदमबाट नैतिक संकट उत्पन्न गराएको छ ।

कोइराला गत निर्वाचनमा (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)–१ बाट विजयी भएका थिए । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)– २ मा विजयी भएको प्रतिनिधिसभा सांसद तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलले सभापतिमार्फत पौडेललाई जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारी दिलाए । सभापतिको पत्र बोकेर कँडेल आफै नवलपरासी पुगेका थिए ।

संघीय संरचनाअनुसार साविकको नवलपरासी जिल्ला विभाजित भएर नवलपुर र नवालपरासी गरी दुई जिल्ला बनेको छ । तत्कालीन नवलपरासीका जिल्ला सभापति विष्णु लामिछाने नवलपुरका जिल्ला सभापति बनेका छन् ।

पार्टी संगठन समायोजनको विधिअनुसार पनि विभाजित भएको जिल्लामा उपसभापतिलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइने बताइएको थियो । त्यही अनुसार यसअघि लामिछानेले तत्कालीन नवलपरासीका उपसभापति पोखरेललाई वर्तमान नवलपरासीको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवजारी दिएका थिए ।

पार्टी विधानमा दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको सभापति हुन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्थाले पोखरेलमाथि कँडेलले खेल्ने अवस्था बनेको देखिन्छ । त्यही व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधि नरहेका पोखरेलको कार्यवाहक हैसियत खोसेर कँडेलले पौडेललाई जिम्मेवारी दिलाएको बुझिएको छ ।

योबीचमा पनि उनले पोखरेललाई यथावत जिम्मेवारीमा फर्काउन आग्रह नगरेका होइनन् । तर देउवाले पोखरेललाई जिम्मेवारीमा पुनर्वाहाली गर्न नसक्ने बताएपछि उनी पत्र नै बुझाउन बाध्य भएको बुझिएको छ । शुक्रबार पनि कोइरालाले पत्र बुझाउनअघि देउवासँग पोखरेलको पुनर्वाहालीका लागि आग्रह गरेका थिए ।

नवलपरासीमा दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । कँडेलको डिजाइनमा आफूमाथि अन्यायमा भएको भन्दै कोइराला निवास महाराजगञ्जमा पुगेर पोखरेलले धर्ना दिएपछि महामन्त्री कोइराला तातेका हुन् ।

यही विषयलाई लिएर फागुन २८ गते पार्टी कार्यालय र २९ गते नेता अर्जुननरसिंह केसीको निवास गङ्गोबुमा उनले संस्थापन इतर पक्षका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलको निष्कर्षपछि कोइरालाले शुक्रबार देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेर उनलाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै पत्र बुझाएका छन् ।

योबीचमा पनि उनले पोखरेललाई यथावत जिम्मेवारीमा फर्काउन आग्रह नगरेका होइनन् । तर देउवाले पोखरेललाई जिम्मेवारीमा पुनर्वाहाली गर्न नसक्ने बताएपछि उनी पत्र नै बुझाउन बाध्य भएको बुझिएको छ । शुक्रबार पनि कोइरालाले पत्र बुझाउनअघि देउवासँग पोखरेलको पुनर्वाहालीका लागि आग्रह गरेका थिए ।

दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको सभापति हुन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनपर्ने पार्टी विधानको व्यवस्थामा टेकेर आफूले निर्णय लिएकाले सच्याउन गाह्रो भएको देउवाले बताएपछि उनी पत्र बुझाएर बूढानीकण्ठबाट फर्किएका थिए ।

तर, कार्यवाहक सभापतिका हकमा उक्त प्रावधान लागू नहुने महामन्त्री कोइरालाको भनाइ छ । उनी विधानको धारा ५० उपधारा ८ मा टेकेर पोखरेलको पुनःवाहालीका लागि लडिरहेका छन् ।

विधानको धारा ५० को ८ मा सभापतिहरुको मृत्यु वा राजीनामाको कारणले पद रिक्त हुन गएमा सम्बन्धित समितिका उपसभापति कार्यवाहक सभापति हुने उल्लेख छ । सोही आधारमा पोखरेललाई कार्यवाहकको यथावत राख्न कोइरालाले दबाब दिइरहेका छन् ।

पत्र बुझाउन कोइरालासँगै गएका उनका स्वकीय सचिव भरत तिवारीका अनुसार देउवाले निर्णय सच्याउने मनसाय देखाएनन् ।

आगामी कदम के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा कोइरालाले भने, ‘पत्र बुझाएर सभापतिलाई निर्णय सच्याउन नैतिक दबाब दिएको हुँ । उहाँले सच्याउनु भएन भने अब यस विषयमा केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुन्छ ।’

देउवालाई पत्र बुझाइसकेपछि त्यो अनुसारको निर्णय गराउन नैतिक कोइरालामाथि संकट थपिएको छ । उनले भने, ‘अब राजनीतिक रुपमा जानुपर्नेहुन्छ । सभापतिविरुद्ध महामन्त्रीले पत्र लेखेर कार्यान्वयन हुने कुरा हुँदैन । अब सभापतिको निर्णयको चुनौती केन्द्रीय समितिबाट दिइन्छ ।’

यस विषयमा वैधानिक व्याख्य केन्द्रीय समितिबाट गराउने र यतिबेला राजनीतिक प्रतिरोध भने जारी राख्ने कोइरालाको रणनीति छ । पार्टीमा उत्पन्न विवादबाट पार्टीलाई थप क्षति नहोस् भनेर लामो समय साथ दिँदा देउवाले मनमौजी हिँडेको उनको आरोप छ ।

त्यही कारणले केन्द्रीय कार्यसमितिका केही बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको कोइरालाको जिकिर छ ।

यो एक वर्षमा बरु दिनप्रति दिन टकराव बढ्दै गएको देखिन्छ । देउवा १४ औँ महाधिवेशन केन्द्रित शक्ति सञ्चयमा लागेपछि कोइराला देउवाविरुद्ध आक्रमक देखिएको कतिपयको बुझाइ छ । फेरि सभापतिमा दोहोरिने देउवाको रणनीति चाल थाहा पाएपछि सभापतिका आकांक्षी देखिएका उनी देउवाविरुद्ध आक्रमक देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

सभापति देउवाले विधान विपरीत विभाग प्रमुख, केन्द्रीय समिति सदस्य र आमन्त्रित सदस्यहरुको मनोनयन गरेपछि पार्टीभित्र एकताको वातावरण थप बिथोलिएको उनको भनाइ थियो ।

महाधिवेशनको तीन वर्ष देउवाको सहयोगी जस्तो देखिएको कोइराला त्यसपछि भने आक्रमक बनेको पाइन्छ ।

०७२ फागुनमा भएको १३औँ महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेल प्यानलबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित कोइरालाले तीन वर्षसम्म सभापति देउवाका अधिकांश निर्णयका ‘साक्षी’ बन्दै आएका थिए ।

०७५ वैशाख २१ गते देउवाले एकलौटी रूपमा पार्टी पदाधिकारीको मनोनय गर्दा उनी उक्त निर्णय सहमतिमा उभिएका थिए । देउवाको उक्त निर्णयकाविरुद्ध पौडेल पक्षले भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको थियो । देउवा र पौडेलले छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन गर्दा उनी देउवा पक्षीय सम्मेलनमा उपस्थित भएका थिए ।

त्यतिबेला महामन्त्री कोइराले भनेका थिए, ‘सभापतिजी गरेको निर्णय स्वाभाविक छ । यसमा विरोध गर्नु आवश्यक छैन ।’

०७५ असोजमा बसेका काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले बहुमतका आधारमा ३२ वर्षे उमेरहदसहित नेविसङ्घको विधान पारित गरेको थियो ।

विधान पारितको विषयमा वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला र अर्जुननरसिंह केसीलगायतका नेताले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

त्यतिबेला पनि महामन्त्री कोइराला देउवाको निर्णयको साक्षी बसेका थिए । यस्तै गत वर्ष मङ्सिर–पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकका एजेन्डा पनि सभापति देउवाले बहुमतले पारित भएका थिए ।

त्यतिबेला पनि पौडेल पक्षको विरोधका बीच कोइरालाले देउवालाई साथ दिएका थिए । उनले सांगठनिक र रणनीति कुनै पनि रुपमा आफूलाई खरो उत्रार्न सकेका थिए ।

तर ०७६ बैशाखमा नेपाली जनसम्पर्क समिति बेल्जियमको सभापति सीता सापकोटालाई हटाएको विषयले देउवा र कोइरालाबीच खटपट देखिएको थियो । त्यसपछि देउवा र कोइरालाको सम्बन्ध समधुर बन्न सकेन ।

यो एक वर्षमा बरु दिनप्रति दिन टकराव बढ्दै गएको देखिन्छ । देउवा १४ औँ महाधिवेशन केन्द्रित शक्ति सञ्चयमा लागेपछि कोइराला देउवाविरुद्ध आक्रमक देखिएको कतिपयको बुझाइ छ । फेरि सभापतिमा दोहोरिने देउवाको रणनीति चाल थाहा पाएपछि सभापतिका आकांक्षी देखिएका उनी देउवाविरुद्ध आक्रमक देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

पछिल्लो समय संस्थापन इतरका नेताहरुले देउवाविरुद्धको मोर्चावन्दी बुन्ने थलो कोइराला निवास बन्दै गएको देखिन्छ । उनले आफूलाई संस्थापनइतर समूहको नेताका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको पाइन्छ ।

यता संस्थापन इतर पक्षले पनि विपी पुत्र शशांकको उपस्थितिमा शक्ति भरिएको देख्ने गरेको पाइन्छ ।

शशांकलाई सजिलो भने छैन

यहीबीचमा नवलपरासी जिल्लाको पार्टी विवादमा हल गर्ने चुनौती कोइरालामाथि थपिएको छ । तर यो विवाद सजिलै हल हुने अवस्था छैन । इतर पक्षका नेताहरुको बलियो समर्थन पाए पनि देउवाले निर्णय लिएकाले पोखरेललाई पुनर्वाहाली गराउन कोइरालालाई अप्ठ्योरो छ ।

पार्टीले बेल्जियमस्थित पार्टीको जनसम्पर्क समितिको विवाद मिलाएर अधिवेशन गराउन कन्द्रीय प्रतिनिधिको रुपमा आमन्त्रित सदस्य किरणराज पौडेललाई बेल्जियम पठाइएको थियो ।

३३ दिनसम्म पनि  विवाद मिलाएर अधिवेशन गर्न नसकेपछि पौडेलले विधानविपरित निर्वाचित समिति नै विघटन भएको सूचना दिएर फर्केका थिए । पार्टी विधान अनुसार केन्द्रीय प्रतिनिधि आफैले कुनैपनि समिति विघटन गर्न पाउने अधिकार छैन ।

उनकै सिफारिसमा केन्द्रीय कार्यालयबाट ०७६ वैशाख १० गते पार्टी मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै तदर्थसमिति गठनको जानकारी गराइएको थियो । उक्त विज्ञप्तिमा सापकोटा नेतृत्वको निर्वाचित कार्यसमिति विघटन गरी माधव सापकोटाको नेतृत्वमा ६९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको भनिएको थियो ।

२०७३ सालमा भएको चौँथो महाधिवेशनमा सापकोटा अनुजा प्रधान र माधव सापकोटालाई पराजित गरेर अध्यक्ष बनेकी थिइन् । सभापति देउवाको निर्देशनमा उक्त निर्णय भएको चाल पाएपछि महामन्त्री कोइरालाले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । निर्वाचित कार्यसमिति विघटनको कार्य विधानविपरित रहेको भन्दै महामन्त्री कोइरालाले पार्टीको लेटरप्याडमै निर्वाचित कार्यसमिति यथावत रहेको जानकारी दिए ।

महामन्त्री कोइरालाले  पार्टी केन्द्रीय कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्ति विधान विपरित भन्दै सीता सापकोटा नेतृत्वको निर्वाचित कार्यसमितिलाई अधिवेशनको तयारी गर्न निर्देशन दिए ।

बेल्जियमकी सभापति सापकोटालाई हटाउने निर्णय मुख्यसचिवले गरेकाले उनले पुनर्वाहाली गराउन सफल भएका थिए । पार्टी मुख्यसचिवले पत्र लेखेले महामन्त्रीले उनको पत्रलाई खण्डन गर्ने सक्ने अवस्था थियो । यतिबेला सभापतिकै हस्ताक्षरमा पत्र गएकाले महामन्त्री कोइराला समस्यामा देखिएको छ । त्यसैले सभापतिको निर्णयलाई सच्याउन कोइरालाले केन्द्रीय समिति रोज्नुपरेको छ ।