काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसमा संस्थापन पक्षले इतर पक्षसँगको सहमति बेगर केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएपछि पार्टीभित्र तरङ्ग पैदा भएको छ । 

संस्थापन पक्षले शुक्रबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट बहुमतका आधारमा महाधिवेशनको कार्यतालिका तोक्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल थप्ने र विधानका धारा निलम्बन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिएपछि इतरपक्ष रन्थनिएको छ । 

त्यसअघि मङ्सिर २६ गतेदेखि सुरु भएको बैठक संस्थापन इतर पक्षको बहिष्कारका बीच दुई पटक बसे पनि ४ पटक स्थगित भइसकेका थियो ।

योबीचमा सहमतिका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच वार्ता टोली खडा गरेर छलफल भएको थियो ।

सहमति जुटाउन वार्ता टोलीका साथै सभापति देउवा, उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको पनि कुनै सीप नलागेपछि शुक्रबारको बैठकबाट संस्थापन पक्षले बहुमतबाट निर्णय लिएको थियो ।

संस्थापन पक्षको निर्णयबाट सशङ्कित भएको इतर पक्षले महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको महाराजगन्जस्थित निवासमा शनिबार आगामी रणनीतिबारे छलफल गरेका थियो ।

उक्त छलफलबाट इतर पक्षले संस्थापन पक्षको शुक्रबारको निर्णयविरुद्ध एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सभापति देउवाले पार्टी विधान विपरीत बहुमतको आडमा निर्णय लिएको भन्दै इतरपक्षका गोलबद्ध देखिएका छन् । विगतमा सभापति देउवाका निर्णयका साक्षी महामन्त्री कोइराला पनि यतिबेला आक्रमक देखिन्छन् ।

यो पनि...

पौडेल–सिटौलाको अनुपस्थितिमै देउवाद्वारा काँग्रेस र तरुण दलको म्याद थप, महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित

यता पार्टीमा तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै आएको कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष पनि देउवाको पछिल्लो कदमविरुद्ध उभिएको पाइन्छ । शुक्रबार भएका निर्णय सच्याउन सभापति देउवा तयार नभए आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा उपस्थित नहुने इतर पक्षको अडान छ ।

शशांकको अडान
सुरुदेखि सहमतिका लागि समन्वय गर्दै आएका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले योबीचमा इतर पक्षका नेताहरूसँग परामर्श गर्न चाहेका थिए । तर महामन्त्री कोइरालाको अडानका कारण पौडल पक्षीय वार्ता टोली छलफलमा बस्न मानिरहेको छैन ।

मङ्सिर २६ को बैठकमा कोइरालाकै डिजाइनमा बहिष्कार भएको थियो ।

त्यो दिन पार्टी कार्यालय पुगेका उनी पदाधिकारीको बैठकले तय गरेको एजेन्डाका आधारमा केन्द्रीय समितिमा पौडलाई नबस्नु पनि केहीबेरमै निस्किएका थिए । तर उनीसम्मेलित पदाधिकारी बैठकले नै एजेन्डा तय गरेको थियो । यता देउवाको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध पनि उनी अन्य नेताहरू भन्दा एक कदम अगाडि देखिए । 

महामन्त्री कोइरालाले शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकबाट भएका निर्णय नसच्याइए आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा उपस्थिति नजनाउने प्रतिक्रिया दिन भ्याए ।

‘जबसम्म उहाँहरू निर्णय सच्याउनु हुँदैन तबसम्म शेरबहादुर देउवाजीसँग वार्ता पनि हुँदैन । हाम्रो वार्ता कार्यकर्तासँग हुन्छ । उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्न । एकलौटी निर्णय गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अब केन्द्रीय सदस्यको बैठकमा बोलाए पनि किन जाने ? अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय समिति बैठकमा जाने कुरा हुँदैन ।’
सभापति भएर एउटा गुटलाई समातेर हिँड्न मिल्छ भन्दै उनले देउवामाथि प्रश्न गरे । 

‘शेबहादुर देउवाजीले हामीसँग परामर्श नगरेर जुन एकलौटी निर्णय गर्नुभयो । यी निर्णय सच्याउनुको विकल्प छैन । उहाँ हामी सबैको सभापति बन्नुपर्यो । एउटा गुटको सभापति भएर हुँदैन,’ कोइरालाले भने, ‘रामचन्द्र दाइ, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र मसँग सहमति गर्नु पर्यो । एकलौटी गरेर अगाडि जान खोजे उहाँ नै धरापमा पर्नुहुन्छ ।’ 

एकलौटी निर्णय गर्दा देउवा धरापमा पर्ने महामन्त्री कोइरालाले बताइरहँदा आफै धरापमा पर्ने चिन्ता पनि उत्तिकै झल्किन्छ । 

विभाग बढाउने कथा
देउवाले पार्टीका केन्द्रीय विभागको सङ्ख्या २८ बाट ४७ पुर्याएपछि पौडल पक्षको निद्रा हराएको छ । आफूपक्षीय कार्यकर्तालाई ‘चोर्ने’ नियतका साथ देउवाले विभागको सङ्ख्या बढाएको महामन्त्री कोइरालामा चिन्ता देखिएको छ । जुन चिन्ता वरिष्ठ नेता पौडेलमा पनि देखिन्छ । शनिबारको पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले  भनेका थिए, ‘एकातिर अधिवेशनको तिथि घोषणा गर्ने, अर्कोतर्फ नभएका विभागहरू खडा गरेर भर्ती गर्ने योजना बनाउने, यसले सभापतिको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।’ 

देउवाले एकलौटी रूपमा प्रत्येक विभाग प्रमुख र सचिवसहति ५० सदस्यीय समिति बनाए २ हजार बढी कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिन सक्ने छन् ।

जिम्मेवारी दिँदा आफू पक्षका कार्यकर्ताका साथै पौडेल निकट मानिने कार्यकर्तालाई पदको कार्ड देखाएर आफ्नो क्याम्पमा तन्ने देउवाको ध्येय हुनेछ ।

विभागमा समेटिएका अधिकांश नेतामा महाधिवेशन प्रतिनिधिका अनुहार देखिने छन् । यो योजना सफल भए १४औँ महाधिवेशनमा सभापतिमा दोहोरिन चाहेका देउवाको पक्षमा माहोल खडा हुनेछ । जुन कुराबाट इतर पक्ष अनविज्ञ छैन । देउवाको यो प्रयास रोक्न इतर पक्षका नेताहरू गोलबद्धमा देखिएका छन् ।

विगतमा सुशील कोइरालाले पनि देउवाले अहिले देखाएको चतुर्याइँ नदेखिएको होइन । तर देउवाले दबाबका कारण उनी सफल हुन सकेनन् । त्यतिबेला सुशीलको योजना विफल पारेका देउवा यतिबेला आफैले विफल बनाएको योजनामा सफलता खोजिरहेका छन् ।

यो पनि...

काँग्रेस विवाद नेविसंघमा अड्कियो : अन्य विषयमा भयो यस्तो सहमति

चार गुटको चेपुवामा देउवा, पौडेलको प्रस्तावले सिटौलालाई सकस

फेरि सर्‍यो काँग्रेस बैठक : सुशील ‘नियति’ भोग्ने देउवाको भय

काँग्रेस विवादको निवारण : चुनाव हार्नेलाई पार्टीबाट ‘टाटा–बाईबाई’ गरौँ !

पौडेल–सिटौलाको अनुपस्थितिमै देउवाद्वारा काँग्रेस र तरुण दलको म्याद थप, महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित

दफा निलम्बनको तरङ्ग
पार्टीको संशोधन विधानको दफा ३५ को उपदफा २ अनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र अधिवेशन गराउन कानुनी असहजता उत्पन्न हुने देखिएपछि सभापति देउवाले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको प्रयोगमार्फत उक्त दफासहित अन्य केही दफाहरू पनि निलम्बन गरेका छन् । तर देउवाको उक्त निर्णयप्रति पौडलले प्रश्न उठाएका छन् । उनले भने, ‘सभापतिजीले विधानका धाराहरू उल्ट्याउने काम गर्नुभएको छ, अधिवेशनलाई अपारदर्शी र शङ्कास्पद बनाउने काम भएको छ ।’

यता महाधिवेशनलाई समयमै गराउन विधानको केही दफा निलम्बन गरिएको सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको दाबी छ ।

उनका अनुसार काँग्रेसको संशोधित विधानमा कतिपय दफाहरू निलम्बन नगरी अबको एक वर्ष त के अर्को डेढ वर्षभित्र पनि अधिवेशन गराउन असम्भव प्रायः देखिन्छ । अहिले क्रियाशील सदस्य भयो भने अहिले नै भोट हाल्न पाउने गरी विधानको दफा निलम्बन गरिएकोप्रति पौडेल पक्षको गम्भीर आपित्त छ । 

यो पनि...

‘सभापतिको निर्णयमा ताली बजाउन सकिँदैन’

उक्त दफाको निलम्बनले पौडेल पक्षमा महाधिवेशन अपारदर्शी र शङ्कास्पद हुने भय पैदा गराएको देखिन्छ । 

काँग्रेसमा ‘फर्जी’ क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेर आफू निकटका मान्छेलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिमा ल्याउन चलखेल हुने गरेको विषय नौलो होइन ।

यतिबेला भने विधानको धारा ५० (६)मा रहेको क्रियाशील सदस्यले भोट हाल्न पाउने अधिकारसम्बन्धी प्रावधानमा ‘६ महिना अगावै र ‘छ महिना’ भन्नेमा देउवाले ६ महिना अगावैको बाटो रोजेपछि इतर पक्ष त्रसित बनेको छ ।

नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणमा ‘गोलमाल’ हुने र देउवाले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै बुथबाटै पार्टी कब्जा गर्न सक्ने पौडेल पक्षको चिन्ता छ । 

तर देउवा पक्षले नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण सम्बन्धमा जिल्ला स्तरीय क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानविन समिति र नवीकरण उपर क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानविन समितिले त्यो भयको निवारण गर्ने बताएको छ ।

यता पौडेलको प्रश्न छ,  ‘महाधिवेशन हुनुभन्दा छ महिना पहिले क्रियाशील सदस्यता लिनेले मात्रै भोट हाल्न पाउने विधानमा व्यवस्था थियो । त्यो किन निलम्बन गरियो ?,’ 

देउवाको मितिमा पौडेल पक्षको शङ्का
१४औँ महाधिवेशनको ०७७ फागुन ७ देखि १० सम्म गर्ने संस्थापन पक्षको निर्णय गरेर पनि सो मितिमा महाधिवेशन हुनेमा इतर पक्ष आश्वस्त हुने सकेको छैन ।

संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गरेर फेरि देउवाले ६ महिना म्याद थप्ने हुन कि भन्ने इतर पक्षको आशङ्का छ ।

पार्टी विधानमा महाधिवेशन गर्न नसकेको ‘विशेष कारण’ देखाएर एक वर्षको कार्यकाल बढाउन सकिने व्यवस्था विधानमा छ । यता थप ६ महिना बढाउन सकिने सुविधा संविधानले दिएको छ ।  पौडेल पक्षको आशङ्कामा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने काम सुरु नहुनेले थप बल पुर्याएको छ । 

काँग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र नयाँ वितरणको कार्य सकिएपछि मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्छ । क्रियाशील सदस्यताले क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुन्ने र क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिने व्यवस्था विधानमा छ ।

सदस्यता अद्यावधिकको अन्तिम निर्णय गर्ने र नयाँ क्रियाशील सदस्यता सिफारिस गर्ने सुरु निकाय वडा कार्यसमिति हो । यो अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन । देउवाको यस्तो ढिलासुस्तीले ७७ फागुनमा पनि महाधिवेशन हुँदैन भन्ने पौडेल पक्षलाई लागेको देखिन्छ । मङ्सिरमा महाधिवेशनको मिति तोक्न लगाएर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिने पौडेल पक्षको रणनीति थियो । त्यो मान्न देउवा तयार भएनन् । उनले महाधिवेश फागुनमा सारिदिए । 

पौडेलले भने, ‘मङ्सिर ४ र ५ गतेतिर महाधिवेशन गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । तर ०७७ को पल्लोछेउमा लगेर महाधिवेशनको मिति तोकियो । त्यो मितिमा पनि महाधिवेशन भएन भने पार्टीको वैधानिक हैसियत के हुन्छ ? पार्टी सङ्कटमा पर्छ कि पर्दैन ।’ तर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग नगरेर महाधिवेशन गर्र्ने देउवाको मनसाय रहेको महतको दाबी छ ।

यता काँग्रेसका स्थापक नेता बीपी कोइराला र गणेशमान सिंह परिवार साथै पौडेलको उपस्थित बिना महत्त्वपूर्ण कदम चालेर देउवाले काँग्रेस वृत्तमा तरङ्ग ल्याइदिएको छन् । 

०५९ मा काँग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चकित पर्दा पार्टी फुटाएका देउवा यतिबेला गिरिजाकै लिगेसीलाई बाइपास गरेर निर्णय लिन पुगे । उनी २०६४ मा मात्र पार्टी एकीकरण गरेर काँग्रेसमा फर्किएका थिए ।

यो विषयमा इतर पक्षका नेताहरूबीच गम्भीर समीक्षा भइरहेको छ । यस विषयलाई आफूहरूले गम्भीर रूपमा लिएको पौडेलले प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

‘सरकारले चुनाव घोषणा गर्दा विपक्षी दलसँग परामर्श गर्छ, संसदमा नियम निलम्बन गर्दा विपक्षी दलको सहमति लिनुपर्ने परम्परा छ । उनले भने, ‘तर पार्टीमा महाधिवेशनको कार्यतालिका, केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप र नियम निलम्बन जस्ता निर्णय बहुमतबाट गरेर पार्टीको परम्परा, विधि र प्रक्रियाको खिल्ली उडाइएको छ । यसले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ ।’