काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसमा दुई सातादेखि अन्तरिक कलह चुलिएको छ । महाधिवेशनको कार्यतालिका, विभाग र भ्रातृसंस्था गठनको विषयमा उत्पन्न कलहले केन्द्रीय समिति बैठकसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ ।

मंसिर २६ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठक संस्थापन इतर पक्षको बहिस्कारका बीच दुई पटक बसे पनि ४ पटक स्थगित भइसकेको छ । सहमति प्रयास जारी रहेको भन्दै भोलि (बिहीबार) दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक पर्सी (शुक्रबार) का लागि सारिएको छ ।

महाधिवेशनको कार्यतालिकासहित विभाग र पार्टीका भ्रातृसंस्थाको विषयमा सहमति गरेर बैठक सहज चलाउनका लागि काँग्रेसमा वार्ता टोली बनाएर दुई सातादेखि विभिन्न चरणमा छलफल हुँदै आएको छ । 

उक्त विषयमा प्याकेजमा सहमति जुटाउन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले उसभापति विमलेन्द्र निधि र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्यद्वय हृदयराम थानी र दिलेन्द्र बडू सदस्य रहेको वार्ता टोली बनाएको छ । 

वार्ता टोलीका सदस्य थानीका अनुसार पछिल्लो वार्ता  नेविसंघको भागबन्डामा केन्द्रित छ । अन्यभन्दा नेविसंघको भागबन्डाको विषय सहमतिका लागि पेचिलो बन्दै गएको छ । 

उनले भने, ‘नेविसंघमा कति महामन्त्री राख्ने ? कुन पक्षले कति हैसियतको भागबन्डा पाउने भन्नेमा मुख्य विवाद छ । साथै नेविसंघको कार्यसमिति वर्तमान विधानअनुसारै गठन हुनुपर्ने अडान कुरामा पनि छलफल भइरहेको छ ।’

नेविसंघ तदर्थ समिति बनाउँदा पौडेल पक्षले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री, कोषाध्यक्षसहित १ सय १ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गर्न माग गरेको छ ।

अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य सभापतिलाई, महामन्त्रीसहित ४० प्रतिशत हिस्सा आफूहरूलाई, अन्य पदाधिकारीमध्ये उपाध्यक्ष सिटौला र कोषाध्यक्ष उपसभापति विजयकुमार गच्छदार पक्षलाई भागबन्डा गर्ने पौडेल पक्षको प्रस्ताव छ । 

तर सभापति देउवाले भने अध्यक्ष र चार महामन्त्रीसहित १ सय १ सदस्यीय कार्यसमितिको अडान राख्दै आएका छन् । 

नेविसंघको भागबन्डामा अहिलेसम्म दुवै पक्ष टसमस नभएपछि सिटौला पक्षले विधानमा टेकेर छलफलअघि बढाउन दबाब दिएको छ । एक वर्षअघि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले ३२ वर्ष उमेरहद कायम गर्दै नेविसंघको विधान पारित गरेको छ । 

यता देउवा र पौडेल, उपसभापति विजय गच्छदार र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका, विभाग, नेविसंघ र तरुण दल गठनको एजेण्डालाई केन्द्रमा राखेर निरन्तर संवादमा छन् । 

सोमबार महामन्त्री शशांक निवास महाराजगन्जमा बसेको बैठकमा भने पौडेल पक्षीय वार्ता टोलीका सदस्यहरूले भागबन्डामा सहमति जुट्ने सम्भावना क्षीण भएको ब्रिफिङ गरेका थिए । 

भागबन्डामा सहमति जुट्ने संकेत नभएपछि अधिकांश नेताहरूले सभापति देउवालाई विधानअनुसारै चल्न दबाब दिनुपर्ने बताएका थिए । 

उक्त बैठकमा सिटौला पक्षबाट प्रतिनिधित्व गरेका केन्द्रीय सदस्यद्वय गगन थापा र प्रदीप पौडेलले आफूहरुलाई बाइपास गरेर देउवा पक्षसँग गरेको सहमति ‘आत्माघाती’ हुने भन्दै सचेत गराएका थिए । 

यसअघि काँग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनमा सिटौला समूह निर्णायक बनेको थियो । पौडेल र सिटौलाको प्रतिस्पर्धामा देउवाले पहिलो चरणमा सभापतिका लागि स्पष्ट बहुमत पाउन सकेका थिएनन् । तर दोस्रो चरणमा सभापतिका तेस्रो प्रत्यासी सिटौलाले साथ दिएपछि देउवाले सहज जित हात पारेका थिए । 

साथै ०७७ सालमा महाधिवेशन गराउने सुनिश्चितामा केन्द्रित हुने उनीहरुको जोड थियो । नेताहरुबीच सहमति खोज्दा विधान भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने कुरामा साक्षी नबस्न वार्ता समितिलाई सुझाएको थापाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘सभापति र वरिष्ठ नेताको सहजका लागि गरिने निर्णयले पार्टीलाई क्षति हुने कुरामा ध्यानपर्छ । नेविसंघ र तरुण दलबारे निर्णय लिँदा विधानमुखी बनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो । महाधिवेशनको कार्यतालिका, भ्रातृसंस्था र विभागका विषयमा विधिसम्मत अघि बढ्न दबाब दिऔँ ।’ यता सोमबार र मंगलबार देउवा पक्षका नेताहरुले पनि छलफल गरेका थिए । भारतीय राजदूत मञ्जीव सिंह पुरीलाई बिदाइ लञ्चपछि सोमबारको छलफलमा निधिले वार्ता टोलीबीच भएको छलफलको ब्रिफिङ गरेका थिए । 

त्यसपछि देउवा पक्षले हिजो (मंगलबार) आन्तरिक रणनीति बनाएको थियो । यता वार्ताको जारी राख्ने र केन्द्रीय समिति बैठक सार्दै गएर अन्ततः पौडल पक्षलाई गलाउने उनीहरुको रणनीति देखिएको छ ।  मंगलबार पनि वार्ता टोलीबीच छलफल भएको भन्दै निधिले वार्तामा सहमतिको प्रयास भइरहको बताए । 

यसअघि तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले विवादका बीच विभाग गठन गरेर भोगेको सकसबाट देउवा सचेत देखिएका छन् । त्यतिबेला देउवाले विभागलाई प्रभाविहीन बनाइ दिएका थिए । इतर पक्षको साथ विना निर्णय लिँदा सुशील कोइरालाको नियती भोग्नु पर्ने देउवामा ‘भय’ छ । सुरुमा बहुमतबाट निर्णय गर्ने मुडमा देखिएका देउवा यतिबेला सहमतिको भगिरथ प्रयासमा लागेका छन् ।

तर पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने सहमतिका प्रयास सफल नभए बहुमतबाट अघि बढ्ने सकिने बताए ।

‘पार्टी नेतृत्वको बीचमा सहमतिको खोजी जारी छ । सहमति भएन भने गर्ने भन्ने तपाईँको प्रश्नमा विश्वप्रकाशले होइन विश्वले बुझेको कुरा के हो भने कुनै राजनीतिक दलमा केन्द्रीय कार्य समिति वा कुनै पनि तहमा कुनै प्रस्ताव आउँदै गर्दा यसमा सर्वसम्मति खोजिन्छ,’ उनले भने, ‘तर सहमति भएन भने पनि निर्णय विहीनता पनि हुँदैन । विधि र प्रक्रियाबाट हुन्छ ।’