काठमाडौं । दुई सातादेखि नेपाली काँग्रेस आन्तरिक भागबण्डाको सहमतिको खोजीमै रुमलिएको छ । मंसिर २६ गतेदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सहमतिको प्रयासका नाममा बारम्बार स्थगित हुँदै आएको छ । यद्यपि, मंसिर २६ र २९ गते सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको बहिस्कारकाबीच बैठक सञ्चालन गरेका थिए । 

त्यसपछि गएको सोमबार, बुधबार र शुक्रबारका लागि बोलाइएको बैठकमा पनि पौडेल पक्षले उपस्थिति नहुने जनाउ दिएपछि बैठक स्थगित भएका थिए । सभापति देउवाले थप सहमतिको प्रयासका लागि अर्को बैठक पुस १० गतेलाई सारेका छन् ।

सहमतिका लागि देउवाले देखाएको लचकताप्रति संकेत गर्दै उनी पक्षीय एक नेताले भने, ‘सभापति ज्यूले आफूमा निहित अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अर्को पक्षलाई कुरेर बस्नु भयो । उहाँको यही पार्टी अनिर्णय बन्दी बनेको छ ।’ पार्टी विधानले विभाग र समिति गठनको जिम्मेवारी सभापति निहित राखेको छ ।

ती नेताका अनुसार देउवाले पौडेल पक्षको दबाबलाई चिरेर समयमै आफ्नो अधिकार क्षेत्रका काम गरेको भए पार्टीको यो हालत हुने थिएन । ‘पार्टीलाई एकताको सूत्रमा मिलाउने, सबै पक्षलाई साथ लिएर संगठन सवल गराउने सभापतिको प्रयासमा पार्टीका केही उग्रवादीले सफल हुन दिएका छैनन्,’ तीन नेताले भने, ‘तिनीहरु सभापतिविरुद्ध हरेक विन्दूमा उभ्याउने, भाग खोज्ने र देशभर संगठनमाथि पकड जमाउने रणनीतिमा छन् । अनि कसरी हुन्छ सहमति ?’

तत्कालीन विधान अनुरुप विभागहरुको गठन, भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरुका अधिवेशन र नेतृत्वको समानस्तरमा पुग्नेहरुलाई सक्रिय राख्न उपयुक्त जिम्मेवारी दिने कुरामा देउवा चुके । कार्यकाल सकिनै लाग्दा उक्त कुराहरु गर्न खोज्दा देउवा चेपुवामा परेको उनको बुझाइ छ ।

यतिबेला देउवामाथि सतहमा देखिएका ४ गुटलाई पार्टी संगठनमा हिस्सा पुर्याउनु प्रमुख चुनौती रहेको छ । आफूसहित पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र विजय गच्छदार समूहलाई भागबण्डामा समेट्नुपर्ने देउवाको बाध्यता छ । विगतमा काँग्रेसमा ६०–४० को भागबण्डा मात्र हुने गरेका थिए ।

सिटौला र गच्छदारले पनि भागबण्डा खोजिरहेको अवस्था छ । गच्छदारले पार्टीको आन्तरिक गतिविधिमा देउवा पक्षलाई साथ दिएको पाइन्छ भने सिटौला समूह पौडेल पक्षसँग नजिक देखिन्छ । तर पौडेल पक्षले खोज्ने ४० प्रतिशत भागमा सिटौला अटाउँदैनन् । देउवा पक्षीय नेताहरु पौडेलले सिटौलालाई समेट्नुपर्ने तर्क गर्छन् भने पौडेल पक्ष सिटौलाको सहयोगमा देउवा सभापति चुनिएकोले देउवाले नै समेट्नुपर्ने जवाफ फर्काउछन् । यता पौडेल पक्ष गच्छदारलाई भागबण्डामा सामेल गरेकोमा खुसी छैन । तर विवादको विषय बनेको नेविसंघमा देउवाले पौडेल, सिटौला र गच्छदारलाई समान हिस्सा दिने रणनीति लिएको छ । जसकारण काँग्रेस विवाद निकासहिन बन्न पुगेको देखिन्छ ।

उक्त कुराको पुष्टि वरिष्ठ नेता पौडेलबाट पनि हुन्छ । सभापतिले हिजो विशेष परिस्थितिमा साथमा दिएका र अहिले थपिन आएकालाई मात्रै पार्टीमा नजिकको व्यवहार देखाएको उनको तर्क छ । विवाद उत्कर्षमा पुग्नुको कारणबारे पौडेलले भने, ‘संस्थापन पक्षबाट वार्तामा न्यायोचित ढंगले कुरा आउन सकेको छैन । उहाँहरुले अलि कति उदारतापूर्वक पार्टीभित्रको मर्मअनुसार कुरा राखेको भए, यो समस्याले अहिलेसम्म विवादको रुप लिने थिएन । तर सभापतिजीले हिजो विशेष परिस्थितिमा साथमा दिएका र अहिले थपिन आएकालाई मात्रै पार्टीमा नजिकको देख्ने व्यवहार भयो ।’

उनले आफ्नो बैठक बहिष्कारसम्मको कदमलाई पार्टीभित्र न्यायको संघर्षका रुपमा अथ्र्याएका छन् । ‘सभापतिजीको नजर बाहिरका साथीहरुको न्यायका लागि मै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सभापतिले न्यायोचित व्यवहार देखाए समस्या हल हुन्छ,’ पौडेलले भने ।

यता देउवा पक्षबाट सहमतिका लागि समन्वय गरिरहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने न्यायोचित ढंगले अघि बढ्न खोज्दा समय लागेको बताए ।  उनले भने, ‘विभागको संख्या थप गर्ने, पार्टीको महाधिवेशन २०७७ फागुनभित्र गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउने र तरुण दलको अवधि थप गरेर विस्तार गर्ने कुरामा सहमति भएको छ ।’

नेविसंघमा विद्यार्थी नेताहरुको लविङ
उनका अनुसार नेविसंघको तदर्थ समिति गठन गर्ने कुरामा सहमति भएको छ ।  निधिले भने, ‘पदाधिकारीको संख्यामा सहमति हुन सकेको छैन । जसका लागि थप छलफल गर्दैैछौँ ।’ विशेषत नेविसंघ विवादको निकास खोज्न आइतबार पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा निधि, सिंह तथा केन्द्रीय सदस्यद्वय दिलेन्द्र बडू र हृदयराम थानीबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफल पनि सहमति जुटाउन नसकेर टुङ्गिएको थियो । सोमबार पनि उनीहरुबीच छलफल हुनेछ ।

सोमबारको छलफलबाट पनि ससहमति नजुटे उक्त जिम्मेवारी देउवा–पौडेल दिइने वार्ता समितिको तयारी छ । पौडेल पक्षले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री, कोषाध्यक्षसहित १ सय १ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गर्न माग गरेको छ । 

अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य सभापतिलाई, महामन्त्रीसहित ४० प्रतिशत हिस्सा आफूहरूलार्ई, अन्य पदाधिकारीमध्ये उपाध्यक्ष सिटौला र कोषाध्यक्ष उपसभापति विजयकुमार गच्छदार पक्षलाई भागबन्डा गर्ने पौडेल पक्षको प्रस्ताव छ ।  तर सभापति देउवाले भने अध्यक्ष र चार महामन्त्रीसहित १ सय १ सदस्यीय कार्यसमितिको अडान राख्दै आएका छन् । देउवा पक्षको अडानमा सिटौला सकारात्मक देखिएको स्रोत बताउँछ । तर पौडेल पक्ष भने सिटौला र गच्छदारलाई महामन्त्री दिन नहुने पक्षमा छ ।

यता नेताहरुबीच सहमतिको खोजी भइरहँदा नेविसंघको पदाधिकारीहरुका लागि विद्यार्थी नेताहरुले लबिङ तीव्र पारेका छन् । देउवा पक्षले नेविसंघ अध्यक्षका सुनसरीका राजिव ढुंगानालाई जिम्मेवारी सुम्पने करिब निश्चित भएको छ । ढुंगाना देउवाले पदाधिकारी बैठकमा प्रस्तुत गरेका व्यक्ति हुन् । यता, सिटौलाले नेविसंघका पूर्व सहमहामन्त्री बलदेव तिमिल्सेना पदाधिकारीका रुपमा पठाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

तर देउवाले नेविसंघ काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष मनोज वैद्यलाई महामन्त्री बनाउन खोजेको काँग्रेस वृत्तमा चार्चा छ । उनी सिंह निकट मानिन्छन् । जसले वार्ताको माहोल सकारात्मक बनाउँछ भन्ने देउवा पक्षको अपेक्षा छ ।

त्यस्तै, उपसभापति गच्छदारको तर्फबाट कपिलेश्वर यादव पदाधिकारीका रुपमा उपस्थित हुन लविङ गरिरहेका छन् । पौडेल पक्षबाट दीपक भट्टराई र हिमालदत्त श्रेष्ठ, लिलाबल्दव दाहाल र मोती भण्डारीको पनि महामन्त्रीका लागि धौडधुप जारी छ ।

यता नेविसंघको विधानमा ३२ वर्ष मुनिबाट नयाँ नेतृत्व ल्याउनुभन्दै केही विद्यार्थीहरुले पार्टी कार्यालय सानेपामा रिले अनशन सुरु गएको छ । सहमतिको प्रयास भइरहेका बेला उक्त विषयमाथि पनि छलफल हुन थालेको बडूले बताएका छन् ।