सामान्यतः अंकगणित जोड–घटाऊ, गुणा–भागमा आधारित हुन्छ । बीजगणितचाहिँ अप्ठ्यारा सूत्रहरूले जेलिएको हुन्छ । वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा लिने ‘विश्वासको मत’ बीजगणित जस्तै जेलिएको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सपाट जोड–घटाऊले मात्रै बैशाख २७ को हिसाब–किताब मिल्नेवाला छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यतिबेला आएर किन प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन चाहे ? उनी आफ्नो पक्षमा जसरी पनि बहुमत जुटाएर सरकार टिकाउन चाहन्छन् या संसद विघटन गरेर फेरि मध्यावधि चुनावमा जान पाइयोस् भन्ने बहानाको खोजीमा छन् ? यो गणितमा आधारित नभई नियतसँग जोडिएको मनोवैज्ञानिक प्रश्न हो । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषयचाहिँ मूलतः गणितसँग जोडिएको छ ।

यो पनि...

प्रधानमन्त्रीले किन गरे विश्वासको मत लिने कठोर निर्णय ?

​​प्रधानमन्त्रीको नियत जेसुकै होस्, संसदीय गणितका सूत्र एवं मान्यताहरुले त्यसलाई ‘सपोर्ट’ गर्नैपर्ने हुन्छ । संविधानका धारा–उपधाराहरुले साथ दिनैपर्ने हुन्छ । संसदीय गणित र संविधानका सूत्रहरूले साथ नदिने खेल खेलियो भने त्यो पुस ५ को असंवैधानिक कदमजस्तै आत्मघाती गोल सावित हुन सक्छ । राजनीतिशास्त्रले भनेकै छ, राजनीति खेलको नियमअनुसार खेलिनुपर्छ ।

सोझो हिसाब

अंकगणितीय नजरले हेर्दा प्रतिनिधिसभाको गणित नबुझिने खालको छैन । प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्या २७५ हो । हाल माओवादीका चार सांसद पदमुक्त भएकाले संसदमा कायम रहेका सदस्यको संख्या २७१ हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि २७१ को बहुमत, अर्थात १३६ मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसदमा कायम रहेका २७१ सदस्यमध्ये पनि चारजना निलम्बित भएकाले भोट हाल्न पाउँदैनन् । काँग्रेसका विजयकुमार गच्छदार, अफताब आलम अनि जसपाका रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन् । निलम्बित सांसदलाई घटाउँदा मतदान गर्न पाउने सांसदहरुको संख्या २६७ हुन जान्छ । यसमध्ये पनि सभामुखले  मतदान गर्दैनन् । यसर्थ, प्रतिनिधिसभामा मतदान गर्ने वास्तविक संख्या २६६ हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि २६६ मतबाट १३६ मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल नेकपा एमालेसँग १२१ सांसद छन् । ओलीलाई बहुमतका लागि १५ सांसद पुग्दैनन् । त्यो भोट जसपाबाट आउने र बहुमत पु¥याउने प्रधानमन्त्री ओलीको अपेक्षा देखिन्छ ।   

जसपासँग प्रतिनिधिसभामा कुल ३२ भोट छ । नेपाली कांग्रेससँग ६१, माओवादीसँग ४८ ( सभामुखको घटाउँदा) र साना दल (राप्रपा, राजमो र नेमकिपा) सँग जम्मा ३ भोट छ । यो सबै जोड्दा कुल मत १४१ हुन जान्छ ।

एमाले र जसपा मात्रै एक ठाउँमा हुने हो भने ओलीको पक्षमा १५३ मत पुग्न सक्छ । ओलीलाई सरकार टिकाउनका लागि जसपाको एउटा टुक्रो मात्रै भए पुग्छ । तर, विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन काँग्रेस, माओवादी र जसपाको लगभग सिंगै भोट चाहिन्छ । जसपा फुट्यो भने ओलीलाई बहुमत पुग्न सक्छ । तर, विपक्षीलाई पुग्दैन ।

प्रतिनिधिसभाको सरल अंकगणित यत्ति नै हो ।

समीकरणको खेल !

अब चर्चा गरौं, बैशाख २७ मा हुन सक्ने विभिन्न बीजगणितीय समीकरणको खेलबारे । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ‘राजनीतिक श्रेष्ठता’ का लागि चाल्न सक्ने सम्भावित ४ वटा स्टेप अर्थात राजनीतिक दाउपेच यस्ता हुन सक्छन्–

१. जसपालाई फुटाएर बहुमत जुटाउने : आफ्नो दलसँग १२१ मत रहेको र त्यसमा १५ मतमात्र थपिँदा बहुमत पुग्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले महन्थ ठाकुर पक्षलाई आफ्नो पक्षमा तानेर बहुमत पु¥याउने कसरत गर्न सक्छन् र गरिरहेका छन् । 

महन्थ ठाकुरले आफूसित पूर्वराजपा समूहको १६ भोट रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, उपेन्द्र पक्षले चाहिँ ठाकुरसँग १४ मत मात्रै रहेको दाबी गर्दै आएको छ । ठाकुर पक्षले १४ मत मात्र दियो भने ओलीलाई एक मत पुग्दैन, जुन नेमकिपा वा राप्रपासँग उनले माग्न सक्छन् । साथै, उपेन्द्र यादव पक्षका केही असन्तुष्ट सांसदहरुलाई पनि तान्ने ओलीको थप रणनीति देखिन्छ । उपेन्द्र पक्षका केही सांसदले ओली निकटकाहरुसँग विगतदेखि नै भित्री साँठगाँठ गर्दै आइरहेको अवस्था छ ।  यो स्थितिमा बैशाख २७ गतेसम्म राजपा फुट्यो र केपी ओलीको पक्षमा बहुमत जुट्यो भने अचम्म नमान्दा हुन्छ । 

तर, यसमा दुईवटा अवरोधक छन् : बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमत रहेको बताउँदै आएको छ । त्यो सही ठहरियो र ओलीनिकट जसपाका सांसदहरुमाथि लुम्बिनीमा जस्तै फ्याट्ट कारवाही भयो भने ओली–गणित थप गिजोलिन सक्छ । अर्कोतर्फ, आफ्नै गोजीमा रहेको एमालेको १२१ भोट जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २७ अगावै माधव नेपाल पक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ, जुन हुन सकिरहेको छैन ।​

२. प्रधानमन्त्री खुस्केको केही घण्टामै फेरि नियुक्ति : प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाएनन् भने उनी स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । तर, लुम्बिनी प्रदेशमा जस्तै त्यसको केही घण्टाभित्रै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने ओलीको दोस्रो हिसाब–किताब रहेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ ।​

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाएनन् भने तत्काल एमाले संसदीय दलको बैठक बस्ने र संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्ने अनि केही घण्टामै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र सपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम हुन सक्छ । यसको पूर्वाभ्यास लुम्बिनी प्रदेशमा ‘शानदार?’ रुपमा सम्पन्न भइसकेको छ ।

संविधानको धारा ७६ (३) मा ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने व्यहोरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ ।

अन्ततः केपी ओलीका दुबै हातमा लड्डु पर्ने देखिन्छ । जिते पनि सत्ता, हारे पनि सत्ता !

यो पनि...

ओलीका लागि विश्वासको मत : पाए ठिकै, नपाए पनि ठिकै

​​धारा ७६ को पहेली !

प्रधानमन्त्री ओलीका सम्भावित चालहरुबारे हिसाब–किताब गरिरहँदा वीचैमा संविधानको धारा ७६ को रोचक ‘पहेली’ बारे अलिकति चर्चा गरौं–

प्रधानमन्त्री ओली फेरि संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने योजनामा रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले तर्क गरिरहेका छन् । तर, बैशाख २७ मा उनले विश्वासको मत पाएनन् भन्दैमा संसद विघटन गरिहाल्न संविधानले दिँदैन ।

ठूलो दलको हैसियतले पुनः प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले जेठ २७ भित्र फेरि दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यतिबेला पनि उनलाई  संसद विघटन गर्न संविधानले दिँदैन ।

संविधानतः ओली आफैंले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न पाउँदैनन्, त्यो काम नयाँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दृष्टान्तका लागि संविधानको धारा ७६ का प्रावधानहरु हेरौं–

केपी ओलीले बैशाख २७ मा विश्वासको मत पाएनन् र ठूलो दलका हैसियतमा उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भए भने उनले एक महिना (जेठ २७) भित्र दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यदि जेठमा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने त्यसपछि चाहिँ उनको हातबाट सत्ता गुम्न सक्छ ।

किनभने, ओलीले दोस्रोपटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने  ठूलो दलको नेता हुँ भन्दैमा संविधानतः प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिन मिल्दैन । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला विपक्षी गठबन्धनले ओलीको विकल्पमा राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्ने मौका पाउँछ । त्यसरी दाबी गर्ने व्यक्तिलाई नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने संविधानको धारा ७६ (५) मा व्यवस्था छ ।

त्यो नयाँ प्रधानमन्त्रीले पनि एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उसले विश्वासको मत पाउन सकेन भने बल्ल धारा ७६ (७) अनुसार संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोक्न पाउँछ, केपी ओलीले होइन ।

गत फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पनि धारा ७६ को प्रक्रियाअनुरुप अगाडि बढ्नुपर्ने नजिर स्थापित भइसकेकाले  फेरि केपी ओलीबाटै संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

यो त भयो, धारा ७६ को कुरो । अब फेरि ओलीको सम्भावित तेस्रो दाउबारे हिसाब–किताब गरौं–

३. माधव पक्षका सांसदलाई हटाउने वा फकाउने : एकचोटि कल्पना गरौं,  केपी ओलीले माधव नेपाल पक्षका स्पष्टीकरण सोधिएका ३० सांसदलाई बैशाख २७ अगावै कारवाही गरेर हटाइदिए भने के हुन्छ ? अथवा, माधव पक्षका सांसदहरुले सामुहिक राजीनामा ठोके भने बैशाख २७ को ओली–गणितको नतिजा कस्तो आउला ? यस्तो खेलो–फड्कोको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

स्पष्टीकरण सोधिएका माधव–झलनाथ पक्षका ३० सांसदलाई कारवाही भयो भने एमालेको कुल सिट ९१ बाँकी रहन्छ । त्यसमा माधव पक्षका ९ जना समानुपातिक सांसदको ठाउँमा तत्कालै आफ्नालाई नियुक्त गरेर ओलीले आफ्नो पक्षका सांसदको संख्या १०० बनाउन पनि सक्छन् ।

त्यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको २७१ सदस्य संख्या घटेर २५० मा खुम्चन्छ । त्यसमध्ये १२६ मत पाउनेले सरकार जोगाउन वा ढाल्न सक्छ । त्यो अवस्थामा ओलीले विश्वास प्राप्त गर्न २६ सांसदको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन जसपाका महन्थ ठाकुरको मात्र भर परेर पुग्दैन । राप्रपा र नेमकिपाका दुईजना जोडेर पनि पुग्दैन । बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका आधा दर्जन बढी सदस्यहरु चोर्दा पनि बहुमत पुग्न हम्मे पर्छ । त्यो स्थितिमा ओलीले संविधानको ७६ (३) लाई समातेर ठूलो पार्टीको हैसियतले थप एक महिनासम्म अल्पमतको सरकार चलाउन मजाले पाउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई घनश्याम भुसालको प्रश्न– भोट हालेपछि हाम्रो  राजनीतिक हत्या गर्ने ?

माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले सामुहिक राजीनामा दिँदा केपी ओलीलाई विश्वासको मत पाउनबाट त रोक्न सक्लान्, तर त्यसपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतले फेरि सरकारमा जानबाट चाहिँ रोक्न सक्दैनन् ।

त्यसपछि, ओलीको बहिर्गमनका लागि या त एक महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ, या अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

विश्वास–अविश्वासको लीला !

कतिपय मानिसलाई के भ्रम छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २७ मा विश्वासको मत पाए भने उनीविरुद्ध एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन । तर, यो सही होइन । किनभने, यसबारे एकचोटि संविधानको प्रावधान हेरौं–

संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

विश्वासको मतबारे धारा १०० को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।’

त्यसैगरी, अविश्वासको प्रस्तावका सम्बन्धमा उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखितरुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्ष र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।’

यसरी उपधारा १ र ४ को व्यवस्थाले के भन्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएको अवस्थामा मात्रै एक वर्ष कुर्नुपर्ने हो । विश्वासको प्रस्ताव आएको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भनिएको होइन ।

बरु, संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र माओवादी विभाजित भएको एक महिनाभित्रै प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने थियो । गत फागुन २३ मै प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा विभाजित बनेको हो । त्यो हिसाबले ओलीले चैत २३ भित्रै विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेमा संविधानलाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ ।   

किनभने, संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’

सबैलाई थाहै भएको कुरा हो कि गत फागुन २३ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल नेकपा विभाजित भएकै हो । यहीँनेर प्रधानमन्त्रीले उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, अहिलेजसरी उपधारा १ अनुसार होइन ।    

विश्वास–अविश्वासको खेलमा यहाँनिर अर्को पनि रोचक पाटो छ । त्यो के भने बेलैमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसक्दा विपक्षी दलहरु चुकेका छन् । र, विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउँदै विश्वासको मत माग्ने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले बाजी मारेका छन् ।

किनभने, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा बहुमत गुमाएको भए ओलीले तत्काल कुर्सी छाडेर अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री मान्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, विश्वासको प्रस्ताव फेल हुँदा ओलीको कुर्सी गुम्दैन, उनी ठूलो दलका तर्फबाट फेरि प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछन् ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘उपधारा ४ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ ।’

त्यस्तै, उपधारा ६ मा भनिएको छ, उपधारा ४ बमोजिम पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।

अनि, उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘उपधारा ६ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा ५ बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

यो पनि...

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादीको निर्णय (भिडियो सहित)

​​ अविश्वास प्रस्तावको कुरा गर्दा काँग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरु एक स्टेप चुकिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि संसदको अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि अब अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गर्नु भनेको ‘बिहेपछि पोतेको तयारी’ जस्तै हो ।

अब विपक्षीहरुले विश्वासको मत पु¥याउन नदिने र त्यसपछि अर्को एक महिनासम्म ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्वीकार्ने बाहेक बीचको उपाय देखिँदैन ।

यो पनि...

ओलीलाई विश्वासको मत नदिने काँग्रेसको निर्णय

​​बरु, यसबीचमा सत्तापक्षबाट सांसदहरुको किनबेच र खरीद–बिक्री हुन थालेको सुनिएको छ । विपक्षी दलका नेताहरुले यही कुरामात्रै निगरानी गरे र पर्दाफास गर्न सके भने त्यो उनीहरुको नैतिक जित हुने थियो ।

अब प्रधानमन्त्री ओलीको चौथो हिसाब–किताबको चर्चा गरौं–

४. फेरि संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको दाउ !

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाएनन् र ठूलो दलका तर्फबाट पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए भने उनले अरु पार्टीहरु फुटाएर वा अनेक जोड घटाऊ, किनमेल गरेर जेठ २७ भित्र आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने वा विपक्षीको पोल्टामा बहुमत जुटाउन नदिने खेलोफड्कोका लागि एक महिनाको फुसर्दिलो समय पाउनेछन् । बैशाख २७ मै आफूले संसदको विश्वास गुमाउनासाथ ‘अर्को सरकार बन्न सकेन है’ भन्दै संसद विघटनका लागि कुदेर शीतलनिवास जाने स्थिति छैन । किनभने, त्यसपछि धारा ७६ (३) को कार्यान्वयनतिर जानैपर्ने हुन्छ, उफ्रेर ७६ (७) तिर जान मिल्ने देखिँदैन । अन्ततः बैशाख २७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले जिते पनि, हारे पनि उनकै नेतृत्वको सरकार चल्ने देखिन्छ ।

हुन त सर्वोच्च अदालतको नजिर र संविधानले ओलीलाई हठात् संसद विघटन गर्न दिँदैन । तर, उनले फेरि पनि धारा ७६ को प्रक्रिया पूरा हुनै नपाई संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्न सक्ने विश्लेषकहरुले आशंका गरेका छन् ।

यो पनि...

ओलीको नयाँ रणनीति : विश्वासको मत नपाए मंसिरभित्रै चुनाव !

​​वैशाख २७ मा विश्वासको मत पाइएन भन्दै संविधानको धारा ७६ का प्रावधानहरुलाई नाघेर प्रधानमन्त्री ओली फेरि संसद विघटनको बाटोमा गए भने यो विषय पुनः अदालतमा पुग्छ । र, इतिहासको पाङ्ग्रो फेरि पुस ५ बाटै घुम्न थाल्नेछ ।