नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । पार्टीको आज बसेको स्थायी समितिको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

आज बैठक सक्दा बेलुकाको पाँच बजिसकेका कारण बुधबार कार्यालय खुलेपछि समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाइने एक स्थायी कमिटी सदस्यले रातोपाटीलाई बताए ।

यसअघि, माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको थियो । तर, नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग भएको छलफल टुंगोमा नपुगेपछि पार्टीले समर्थन फिर्ता लिन सकेको थिएन ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि पार्टीले बैठक बसेर समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय गरेको हो । 

याे पनि

ओलीका लागि विश्वासको मत : पाए ठिकै, नपाए पनि ठिकै

​२७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकको राजनीतिक उद्देश्य राम्रो नरहेको निष्कर्ष

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनको उद्देश्य राम्रो नरहेको माओवादी केन्द्रले निष्कर्ष निकालेको छ । 

मंगलबार पार्टी कार्यालय कोटेश्वरमा बसेको माओवादीको स्थायी समिति बैठकले २७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो नरहेको माओवादीले निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल मतदानमा सहभागी बन्न पाउने सांसद २७१ जना छन् । माओवादी केन्द्रका ५३ जना सांसद भए पनि चार जना पार्टी परित्याग गरेकाले माओवादीसँग हाल सभामुखसहित ४९ जना सांसद मात्रै छन् भने एमालेका १२१ सांसद छन् । काँग्रेसका ६३ मध्ये २ जना (विजयकुमार गच्छदार र अफताब आलम) निलम्बित छन् । त्यस्तै, जनता समाजवादीका ३४ मध्ये २ जना ( रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार)  निलम्बनमै छन् ।

साना दलहरूबाट मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा र जनमोर्चाका एक–एक सांसद छन् । जसमा गणना हुने सांसदको संख्या २७१ हुन पुग्छ । २७१ मध्ये बहुमतका लागि १३६ सांसद आवश्यक पर्छ ।

यो पनि

प्रधानमन्त्रीले किन गरे विश्वासको मत लिने कठोर निर्णय ?