काठमाडौं । धमाधम प्रदेश सरकारहरूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र मतदानको प्रक्रिया चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वैशाख २७ गते आफ्नै परीक्षण (विश्वासको मत ) लिने भएका छन् ।

२७ गते संसदमा हुने ओलीको परीक्षणपछि नेपालको राजनीति कुन दिशामा मोडिन्छ भन्ने कुराको समेत छिनोफानो हुने जानकारहरु बताउँछन् । त्यसैले पनि आगामी बैशाख २७ नेपालको राजनीतिका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण दिन हुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रकरणको सन्देश

विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत हुँदाहुँदै लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री बनेका छन् भने गण्डकी प्रदेशका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले केही दिन भए पनि आफ्नो पद जोगाएका छन् ।

वैशाख २० गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुँदै गर्दा अघिल्लो दिन (१९ गते ) पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिए र पुनः सोही दिन मुख्यमन्त्रीको सपथ लिए ।

याे पनि

लुम्बिनी प्रकरण : एमालेको ‘सत्ता कब्जा’ प्रयास !

​लुम्बिनीमा नाटकीयरुपमा भएको यो परिवर्तनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीचाहिँ शीलतनिवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको परामर्शमा थिए । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीले पुनः सपथ लिने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी बैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने निर्णय लगभग एकै समयमा भयो ।

 

याे पनि

ओलीलाई विश्वासको मत लिनैका लागि राष्ट्रपतिले बोलाइन् प्रतिनिधिसभा बैठक

​लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलको विपक्षमा बहुमत देखिँदा देखिँदै पनि पोखरेलले पुनः मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएरै छाडे । बहुमत भए पनि विपक्षीहरु हेरेको हेर्‍यै हुन बाध्य भए ।

 

यसअघि वैशाख १५ गते गण्डकीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यतालिका तय भएको थियो । यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ स्पष्ट अल्पमतमा थिए । तर, मतदानका बेला अचानक विपक्षी गठबन्धनका एक सांसद बेपत्ता भए ।

जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही वेपत्ता हुनुमा सत्तापक्षकै हात रहेको विपक्षीहरुले ठोकुवा नै गरे । सांसद वेपत्ता भएपछि सभामुखले निवेदनका आधारमा संसद बैठक स्थगित गरे । जसले गुरुङको मुख्यमन्त्री पद अहिलेसम्म जोगिन पुग्यो त्यहाँको बैठक बस्ने अझै निश्चित छैन ।

याे पनि

बेपत्ता प्रकरणमा खिमविक्रमले भने– पार्टी निर्णयप्रति प्रतिबद्ध छु

​लुम्बिनी र गण्डकी दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका हुन् । त्यतिमात्रै होइन, दुवै प्रदेशमा सत्तापक्षबाटै गडबड गरेर संसदीय मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार भयो ।

 

लुम्बिनी र गण्डकीमा भएका दुई घटना नेपालको संसदीय राजनीतिमा स्मरणीय छन् । त्यतिमात्रै होइन, यी दुई घटनाले नेपालको संसदीय राजनीति कति फोहोरी बन्दै गएको रहेछ भन्ने दृष्टान्त झल्काएको छ ।

प्रदेशपछि केन्द्रमा ध्यान, बहुमत सिद्ध गर्न अप्ठ्यारो

गण्डकी र लुम्बिनीपछि जनताको ध्यान केन्द्र सरकारतर्फ तानिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नगर्दै विश्वासको मत लिन लागेपछि ध्यान यता मोडिएको हो । प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० (१) बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेकाले धारा ९३ (१) बमोजिम वैशाख २७ गते सोमबारलाई राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरिसकेकी छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली माओवादी केन्द्रको समर्थनमा २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । लगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गरी नेकपा बनेको थियो । गत फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाले पुनः नेकपा विभाजन भई एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामै फर्किए, जसले कुनै बेला एउटै पार्टी भए पनि अहिले एमाले र माओवादी विपरीत ध्रुवमा परिणत हुन पुगे ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल मतदानमा सहभागी बन्न पाउने सांसद २७१ जना छन् । माओवादी केन्द्रका ५३ जना सांसद भए पनि चार जना पार्टी परित्याग गरेकाले माओवादीसँग हाल सभामुखसहित ४९ जना सांसद मात्रै छन् भने एमालेका १२१ सांसद छन् । काँग्रेसका ६३ मध्ये २ जना (विजयकुमार गच्छदार र अफताब आलम) निलम्बित छन् । त्यस्तै, जनता समाजवादीका ३४ मध्ये २ जना ( रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार)  निलम्बनमै छन् ।

साना दलहरूबाट मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा र जनमोर्चाका एक–एक सांसद छन् । जसमा गणना हुने सांसदको संख्या २७१ हुन पुग्छ । २७१ मध्ये बहुमतका लागि १३६ सांसद आवश्यक पर्छ ।

यसअघि ओलीले माधवकुमार नेपाल पक्षका २७ र ३ गरी ३० जनासँग स्पष्टीकरण सोधेका छन् । उनीहरूमध्ये कतिले ओलीका पक्षमा मतदान गर्छन्, कतिले गर्दैनन् भन्ने यकिन छैन । त्यसैले ओलीलाई आफ्नै पार्टीबाट बढी जोखिम देखिएको विश्लेषणसमेत भइरहेको छ ।

हालकै संसदीय समीकरणमा ओलीको पक्षमा १३६ सांसद पुग्न निकै कठिन छ । जबकि एमालेका १२१ बाहेक ओलीलाई थप १५ सांसद आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि ओलीले अरु दलको साथ लिन त जरुरी छ नै, त्यो संख्या कसरी जुटाउने भन्ने चुनौती पनि छ । काँग्रेस, माओवादी केन्द्रको पुरै र जसपाको आधा हिस्सा ओलीको विपक्षमा छ । यस्तो अवस्थामा जसपाको आधार हिस्सा अर्थात महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका १६ सांसदले मत दिएमा ओलीले सहजै विश्वासको मत पुर्याउँछन् । नत्र अरु साना दलका सांसदलाई समेत ओलीले फकाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर जसपाभित्रै ओलीको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन छ । खेल यतिमा मात्रै सकिँदैन, एमालेभित्रकै माधव नेपाल पक्षले पनि ओलीलाई मत दिने सुनिश्चित छैन ।

यसअघि ओलीले माधवकुमार नेपाल पक्षका २७ र ३ गरी ३० जनासँग स्पष्टीकरण सोधेका छन् । उनीहरूमध्ये कतिले ओलीका पक्षमा मतदान गर्छन्, कतिले गर्दैनन् भन्ने यकिन छैन । त्यसैले ओलीलाई आफ्नै पार्टीबाट बढी जोखिम देखिएको विश्लेषणसमेत भइरहेको छ ।

यद्यपि माधव पक्षले यसबारे केही निर्णय गरिसकेको छैन । आफूहरु छलफलमै रहेकाले के गर्ने भन्ने निर्णय भइनसकेको सो पक्षका एक नेता बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘२७ गते हुने मतदानमा आफ्नो समूहले के गर्ने भन्ने ओलीको व्यवहारमा भर पर्छ । यद्यपि हामीले अहिले नै यसो गर्छौं भन्दैनौँ ।’

कथंकदाचित् ओलीले विश्वासको मत पाए भने उनी बाँकी अवधि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ ।

याे पनि

ओलीको नयाँ रणनीति : विश्वासको मत नपाए मंसिरभित्रै चुनाव !

मंसिरमा चुनाव ओलीको दाउ

 

जानकारहरुका अनुसार बैशाख २७ पछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने र जसपामा आउने विभाजनका कारण विपक्षीहरुले सरकार बनाउन पनि नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्था आएमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेको सही सावित गर्ने अवसरका रुपमा लिने छन् । नयाँ सरकार बन्न नसके त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन र निर्वाचनको घोषणा गर्ने तयारी समेत गरिसकेका छन् ।

‘विश्वासको मत लिँदा परिणाम जे आए पनि प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ । अल्पमतमै पर्ने हिसाब भइरहे पनि उहाँ त्यसबाट भाग्नुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ भन्ने यो कदमले पुष्टि गर्छ’, ओली निकट एमाले एक नेता भन्छन्, ‘बहुमत सिद्ध भए ठिकै छ, सरकार बाँकी समय ढुक्कले चल्छ, नभए विपक्षीले सरकार बनाउलान् । त्यो पनि नभए निर्वाचनमा त जानैपर्ने हुन्छ । त्यो सुविधा संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारी विकल्प हुँदासम्म निर्वाचनमा जान नसक्ने सर्वोच्चको नजिरले स्थापित गरिसकेको बताउँछन् । ‘संविधानका सबै विकल्पपछि मात्रै संसद विघटनमा जानुपर्ने हुन्छ । संयुक्त सरकार पनि नबन्ने, प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थामा निर्वाचनको विकल्प रहँदैन’, अधिकारीको भनाइ छ ।

वैशाख​ २७ मोह

रोचक त के छ भने गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा भंग गरेर वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले पुनः वैशाख २७ लाई नै आफ्नो परीक्षण गर्ने दिन रोजेका छन् ।

संसद भंग गरेर घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचन सर्वोच्चका कारण हुन नसकेपछि ओलीले पुनः बैशाख २७ गते नै विश्वासको मत लिने दिन रोजेका हुन् ।

ओलीको पुस ५ को कदम सर्वोच्चले नउल्ट्यिाएको भए सायद बैशाख २७ मा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि जनताले सांसद छान्न मतदान गर्दै गरेका हुने थिए । तर, त्यो प्रयास असफल भएपछि ओलीले आफ्नै जाँच गर्न र पुनस्र्थापित संसदका सांसदहरुबाटै आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा अनुमोदन गर्न मिति तोकेका हुन् ।