काठमाडौं । गत फागुन ११ गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सरकारको निर्णय बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि विश्वासको मत लिन नैतिक दबाव परेको थियो । तर, दुई महिनाभन्दा लामो समय उक्त दबावलाई झेलिसकेका ओली अन्ततः विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगे ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ, जसमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

याे पनि

प्रधानमन्त्रीले किन गरे विश्वासको मत लिने कठोर निर्णय ?

दुई महिनासम्म किन अटेर गरे प्रधानमन्त्रीले ?

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएसँगै विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन दबाव दिँदै आएका थिए । तर, बहुमत कायम रहेको दाबीका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिँदै आएका थिए ।

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा ब्युँताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वासको मत लिन झनै दबाव बढ्यो । तर, त्यतिबेला पनि ओलीले सरकारलाई माओवादी केन्द्रको समर्थन कायमै रहेको दाबी गर्दै समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिए ।

फागुन २३ यता झण्डै दुई महिनासम्म त्यही परिस्थितिले निरन्तरता पाइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक विश्वासको मत लिने निधो गरे, आखिर किन ?

राजनीतिक विश्लेषकहरु प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमा आफ्नो अनुकुल हुने गरी माहोल मिलाइसकेका कारण विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेको बताउँछन् ।

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य ‘सबैतिर सेटिङ मिलाइसकेर’ प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार गत पुस ५ गतेकै ‘रोडम्याप’ लाई अघि बढाउन ओलीले व्यापक तयारीका साथ यो निर्णय लिएका हुन् ।

‘संसदलाई विघटनतर्फ लैजानका लागि उनले विश्वासको मत लिन खोजेका हुन्,’ आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘विश्वासको मत दिए सरकार चलाउँछन्, विश्वासको मत दिएनन् भने उनी संसद विघटन गरेर अघि बढ्छन् ।’

अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ विश्वासको मत हासिल गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढेर वा अब प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्चबाट उल्टिने खतरा कम देखेर पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) को मनमा के छ भनेर ठ्याक्कै बुझ्ने कुरा त भएन, तर सामान्यरुपमा हेर्दा विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुग्नुका दुईवटा कारण हुन सक्छन्,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘विश्वासको मत पाउँछु भन्ने विश्वास वा विश्वासको मत पाइएन भने प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अघि बढ्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता भएरै अहिले आएर यो निर्णय लिइएको होला ।’

राजनीतिक मैदानमा ओलीकै दबदबा

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएयताका दुई महिनाभन्दा लामो समय नेपाली राजनीतिक धरातलमा प्रधानमन्त्री ओलीकै दबदबा देखियो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार आह्वान गरिएको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सरकारले औपचारिकतामा मात्र सीमित गरिदियो । प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस नदिएर अल्झाइरहने नीति अख्तियार गर्दै सरकारले अन्ततः प्रतिनिधिसभाबाट राजनीतिक निकास असम्भव रहेको तथ्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरह्यो ।

यसबीचमा दलहरुले वैकल्पिक सरकारका बारेमा सोच्न नभ्याउँदै फागुन २३ गते सर्वोच्चको आदेशअनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतिए । त्यसयता, विपक्षी दलहरु सरकारको विकल्पको खोजीमा एक अर्काको कदम कुरेर बसे । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलहरुलाई एकाकार हुन नदिन जसपा नेपालको एउटा पक्षलाई विश्वासको वातावरणमा ल्याइरहे ।

राजनीतिक विश्लेषक आचार्यका अनुसार दलहरुले यतिका दिनसम्म पनि ओली सरकारको विकल्प खोज्न नसक्नु नालायकीपन नै हो । ‘प्रचण्ड, शेरबहादुरहरु त नालायक नै बने नि ! वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयत्न नै भएन,’ उनले भने, ‘बहालवाला प्रधानमन्त्री अल्पमतमा गइसक्दा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि वातावरण तयार गर्न नसक्नु नालायकीपन नै हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत हासिल गर्नका लागि जसपा नेपालको साथ खोजेको उल्लेख गर्दै आचार्यले अगाडि भने, ‘जसपाले साथ दियो भने ओली नेतृत्वको सरकार अगाडि बढ्छ । होइन, सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने चुनावतिर मुलुक धकेलिन्छ ।’

अहिले राजनीतिलाई आफ्नो सुझबुझका साथ आफ्नो अनुकुल पार्नका लागि कोही तयारीका साथ अगाडि बढेको छ भने त्यो केपी शर्मा ओलीमात्र रहेको उनको भनाइ छ । ‘अरु सबै नालायक नै निस्किए,’ उनले भने, ‘मन परे पनि, नपरे पनि राजनीतिक मैदानमा नेट गोल गर्न बसिरहेको भनेको ओली नै हो ।’

अर्का विश्लेषक श्रेष्ठ पनि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न आवश्यक सबै आधार निर्माण गरेर यो कदम चालेको हुन सक्ने बताउँछन् । यतिञ्जेलसम्म अर्को सरकार बनाउन पहल नहुनु, सरकार अल्पमतमा पर्नु, प्रतिनिधिसभाले निकास दिन नसक्नुजस्ता कारणहरु देखाएर अब प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने ओलीको आँकलन हुन सक्ने उनले बताए । यद्यपि यससँग सम्बन्धित घटनाक्रम र उद्देश्यहरू केही दिनमै राम्रोसँग सतहमा देखा पर्ने उनको भनाइ छ ।

निसाना दुईतिर

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेर यतिबेला दुईतिर निसाना सोझ्याएका छन् । यतिबेला निर्वाचनका लागि तयार नभएका वा निर्वाचन नचाहने पक्षमा रहेका दुई राजनीतिक समूहमात्र हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेका खनाल–नेपाल पक्ष यतिबेला निर्वाचन नहोस् भन्ने पक्षमा छ । त्यसबाहेक, नेपाली काँग्रेस, जसपा नेपाल, राप्रपा लगायतका दलहरु निर्वाचनकै पक्षमा छन् ।

विधिसम्मत् ढंगले प्रधानमन्त्री ओलीबाट निर्वाचनसम्बन्धी निर्णय भएमा ती दलहरु खुशीका साथ निर्वाचनमा जाने देखिन्छ । तर, अबको ६ महिनामा निर्वाचन भइहाल्ने अवस्था रहेमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको खनाल–नेपाल पक्ष संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यतिबेला विश्वासको मत मागेर ती दुई राजनीतिक समूहलाई संकटमा पारेका छन् । उल्लेखनीय छ, माओवादी केन्द्रले यसअघि समर्थन फिर्ता लिन आनाकानी गर्नुको रहस्य पनि ओलीले चुनाव घोषणा गर्न सक्छन् भन्ने नै थियो ।

यता, चुनाव भइहालेको अवस्थामा खनाल–माधव पक्षलाई ओलीले टिकट दिने अवस्था रहँदैन । पार्टीको टिकटविना उम्मेदवारी दिएर जित हासिल गर्नु भनेको निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा जित हासिल गर्ने क्षमता उक्त समूहको अधिकांश नेतामा छैन । त्यसैले विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा उक्त समूहले ओलीलाई नै बाध्य भएर साथ दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यो अवस्थामा जित ओलीकै हुनेछ । अर्कोतिर सो पक्षले विश्वासको मत नदिएमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लैजाने निश्चित देखिन्छ । यो अवस्थामा पार्टीमा विद्रोह गरी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने नेताहरुमाथि ओलीले कारवाहीको डण्डा चलाउनेछन् ।

यतिमात्र होइन, आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउने सुविधाका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले खनाल–नेपाल पक्षका नेताहरुलाई आगामी चुनावमार्फत नै राजनीतिक रुपमा नामेट पार्ने उद्देश्य लिएका छन् ।

ओलीले यही काम गत फागुन मै गर्न सक्थे । तर वैशाखसम्म आइपुग्दा उनले प्रतिनिधिसभाले सरकारको विकल्प खोज्न नसकेको दाबी गर्ने आधार बनाइसकेका छन् । ओलीले यो दुई महिनालाई निकै चलाखीपूर्ण ढंगले आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्दै अनुकुल परिस्थिति निर्माणमा ध्यान दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।