यतिबेला संसददेखि राजनीतिक वृत्तमा एमसीसीको समर्थन र विरोधमा चर्काचर्की चलिरहेको छ । नेकपाका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरु एमसीसीले दिने अनुदान सहयोग कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नहुने र यसले देशको राष्ट्रियता धरापमा पार्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस लगायतका केही राजनीतिक दल र अर्थ जगत तथा नागरिक समाजका व्यक्तिहरु भने यति ठूलो सहयोग अस्वीकार गर्न नहुने भन्दै सहयोग स्वीकार गर्नुको विकल्प नरहेको बताइरहेका छन् ।

किनभने नेपालमा आगामी ५ वर्षमा उत्पादन हुने बिजुली र खपत वा ग्रिडमा जोड्नका लागि पनि यो प्रसारण लाइन बनाउनुको विकल्प छैन । फरक यति हो कि यो प्रसारण लाइन नेपाल सरकार वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खर्चमा बनाउने कि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग लिएर बनाउने ।

अहिले नेपालमा विद्युत्को उत्पादन र मागको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यही आधारमा यसको नयाँ संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापन पहिलो चुनौती रहेको छ ।

यो पनि

नेताहरुलाई नै तर्साउने के हो ‘एमसीसी' ?

---

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग अहिले भएको प्रसारण लाइनको अधिकांश क्षमता २०० केभीको रहेको छ । केही स्थानमा भर्खरैदेखि ४०० केभीको प्रसारण लाइनको सुरुवात गरेको छ । त्यसैगरी अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग करिब २ हजार मेगावाट क्षमताको मात्रै प्रसारण लाइन रहेको छ । जबकि सन् २०२५ मा नेपालमा विद्युत्को माग पिक आवरमा ४ हजार मेगावाटसम्म पुग्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण रहेको छ ।

अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग आफ्नै उत्पादन ४ सय ६३ मेगावाट रहेको छ भने निजी क्षेत्रबाट ३ सय ३२ मेगावाट तथा भारतबाट ५ सय ६ मेगावाट विद्युत् खरिद गरी पिक आवरमा १ हजार ३ सय १ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । आगामी वर्षभित्र करिब ८ सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने पक्कापक्की भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण एउटा अति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हो ।

अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको माग र आपूर्ति तथा प्रसारण अवस्था हेर्ने हो भने पिक आवरमा विभिन्न स्थानका तार पग्लिने तथा ट्रान्सफर्मर नै पड्किने अवस्था आएको छ । त्यसको कारण पनि अब काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अन्य भागमा उच्च प्रविधि र क्षमताको सब स्टेसन, प्रसारण लाइन र ट्रान्सफर्मरको आवश्यकता भइसकेको छ । त्यसकारण अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग नयाँ प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा विलम्ब गर्नसक्ने अवस्था नै छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा सरकारसँग या सम्झौता स्वीकार नगर्ने कुनै अवस्था नै बाँकी छैन । किनभने एमसीसीको सहायता नलिए प्रसारण लाइन बन्ने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको छ ।

यो प्रसारण लाइन र सबस्टेसन कसरी र किन बन्दैछ ?

अहिले एमसीसीको सहयोगमा बनाउन लागिएको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ३ सय १२ किलोमिटरको हुनेछ । नुवाकोटको रातमाटेमा मुख्य सबस्टेसन रहनेछ भने त्यहाँबाट काठमाडौँ, हेटौँडा, दमौली, र सुनवल लगायतका क्षेत्रसम्म प्रसारण लाइन बिस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

अहिले ज्यादै पेचिलो बन्दै गएको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसीको विषयलाई पहिले गम्भीर ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्छ । ‘रणनीति’मा के छ भन्ने कुरा फरक विषय होलन् तर सम्झौतापत्रमा के कुरा उल्लेख गरिएको छ र अहिले गर्ने भनिएको कुरा के हो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।

नेपाल सरकारकै योजना थियो यो प्रसारण लाइन

अहिले बाहिर चर्चा गरिएजस्तो अमेरिकी सेना नेपाल ल्याउनका लागि अमेरिकी डिजाइनमा तयार पारिएको कार्यक्रम र रणनीति होइन, एमसीसी प्रोजेक्ट ।

कागजी सम्झौतालाई आधार मान्ने हो भने यो प्रोजेक्टमा अमेरिकी सेना प्रवेश गर्न पनि पाउँदैन । किनभने ‘मिलेनियम च्यालेन्ज याक्ट, २००३’ को सेक्सन ६०५ मा सेनाको प्रयोगबारे प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । त्यसकारण यो सैनिक सहयोग वा सहायतासम्बन्धी कार्यक्रम होइन भन्ने कागजी आधार हो ।

त्यही आधारलाई मानेर नेपालले यो अनुदान पाउन आवश्यक २० सूचकहरु पूरा गरेकाले एमसीसीले नेपाललाई पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग गर्ने गरी छनोट गरेको थियो ।

एमसीसी ल्याउन कुनकुन नेताले केके गरे ?

सन् २०१२ को जनवरीमा सुशासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रता लागयतका सूचकमा नेपाली अगाडि बढिसकेको भन्दै एमसीसीले नेपाललाई नेपालको पूर्वाधार विकासमा अनुदान सहयोग गर्ने भन्दै ‘एमसीसी थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम असिस्टेन्ट’मा छनोट भएको पत्र पठायो । त्यसपछि एमसीसीसँग समन्वय गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्पर्क अधिकृत तोके । त्यतिबेला डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए ।

त्यसपछि २०७० पुस २१ गते नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन गरी कुन परियोजनामा कसरी काम गर्न सकिन्छ र नेपालको विकासको बाधक के हो भनी प्रतिवेदन दिन भनियो । त्यही समितिले विद्युत्को प्रसारण लाइन वा सडक निर्माण वा स्तरोन्नति गर्न ठीक हुने सुझाव दिइयो । त्यतिबेला अर्थमन्त्रीमा शंकरप्रसाद कोइराला थिए भने खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष थिए ।

यो पनि

एमसीसीको विषयमा सरकार स्पस्ट छ, संसदबाट पास हुन्छः मन्त्री ज्ञवाली

‘एमसीसीबारे अमेरिकाले प्रष्ट पार्नुपर्छ’

---

निरन्तर समन्वय र सम्पर्कपछि २०७१ माघमा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको पत्र पठायो र आयोजनाको छनोट गर्न भन्यो ।

त्यसपछि पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक तोकियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत निर्देशक समितिको संयोजक बने । त्यतिबला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । विभिन्न चरणको छलफलपछि नेपाल सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण गराइदिन प्रस्ताव पेस गर्‍यो ।

त्यसपछि २०७२ भदौ २८ गते एमसीसी र नेपाल सरकारबीच आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै एग्रिमेन्ट भयो । पछि २०७३ साउन ५ गते नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाको अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो । सम्झौता हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए ।

सन् २०१४ देखि २०१६ सम्म भएको सम्भाव्यता अध्ययनपछि नुवाकोटको रातोमाटेमा सबस्टेसन बनाउने र त्यहीँबाट नै सबैतिर प्रसारण लाइन बनाउने गरी आयोजनाको छनोट भयो । त्यही विषय नेपाल सरकारले एमसीसीलाई पठायो । त्यसपछि एमसीसीसँग थप वार्ता गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको निगरानीमा वार्ता टोली गठन भयो । महराले उक्त सहयोग ल्याउन आफै पहलसमेत गरे ।

त्यसपछि २०७४ साउन १० गते एमसीसीको सहयोग स्वीकार गर्ने स्म्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगियो । त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए ।

त्यसपछि २०७४ भदौ १९ गते एमसीसीसँग अनुदान सम्झौता गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गर्‍यो ।

२०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरी अनुदान सहायता लिने सम्झौता गरे । त्यसपछि यो चरणले केही तीव्रता पायो ।

सम्झौतापत्रको ड्राफ्ट त एमसीसीले पहिले नै पठाएको थियो तर तत्कालीन समयमा यस विषयमा नेपालमा खासै छलफल भएन । तर जब यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय कानुनभन्दा माथि हुनुपर्ने र ससंदबाट पास हुनुपर्ने कुरा आयो, त्यसपछि मात्रै यसले थप चर्चा पायो र विवादित पनि बन्यो ।

सम्झौताको बुँदा नम्बर ७ मा सम्झौता देशको घरेलु कानुनभन्दा माथि रहने कुरा उल्लेख गरेको छ । जसको अर्थ सार्वजनिक खरिद नियमावलीभन्दा माथि हुने र स्थानीय कानुनसँग बाझिए वा अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा सम्झौता अनुसार हुने भनिएको छ । बाझिएमा अमेरिकी कानुनअनुसार हुने भनेको छैन र होइन । यसको तात्पर्य जग्गा प्राप्तिदेखि रुख काट्नुपर्ने अवस्थामा समस्या आएमा त्यही सम्झौता आकर्षित हुने भन्ने अर्थ राखेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट बताउँछन् ।

अहिले एमसीसीको उद्देश्यलाई लिएर नेपालमा ज्यादै ठूलो बहस भइरहेको छ । केही समयपछि यो संसदमै प्रवेश गर्नेछ । संसदबाट पास भएको अवस्थामा यो परियोजना देशमा आउनेछ ।

तर संसदबाटै पास गराउनुपर्ने कारण के हो भनेर पनि कतिपयले प्रश्न गरिरहेका छन् । आखिर किन पास गराउनुपर्‍यो त संसदबाट ? एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्ट भन्छन्, ‘भोलि परियोजना सञ्चालनमा आएपछि कुनै स्थानीय कानुन बाधक नबनोस् र यो संसदबाटै पास गराएपछि कानुन सरह हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।’

यो पनि

एमसीसी अहिलेसम्मकै ठूलो सहयोग हो, फिर्ता जान दिनुहुन्न : सभापति देउवा

एमसीसीमाथि बहस : आशङ्काको भुमरी

एमसीसीबारे अमेरिकी दूतावासका १० स्पष्टोक्ती

---

कति खर्चमा कसरी बन्दैछ प्रसारण लाइन ?

एमसीसीको सहयोगमा बन्न लागेको ३ सय १२ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको सुरुवात नुवाकोटको रातमाटे भन्ने स्थानबाट सुरु हुन्छ ।

नुवाकोटको रातमाटेमा ३ सय ८५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिने छ र त्यहाँ करिब १ हजार ३ सय मेगावाट क्षमताको ट्रान्सफर्मर राखिने छ । त्यहाँ बन्ने सबस्टेसनबाट काठमाडौँलाई आवश्यक विद्युत् काठमाडौँको लप्सीफेदीमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेसनमा ल्याइने छ । त्यो प्रसारण लाइन काठमाडौँमा आवश्यक विद्युत्को आपूर्तिका लागि हो ।

रातमाटेबाटै अर्को प्रसारण मकवानपुरको हेटौँडातर्फ जाने छ । उक्त प्रसारण लाइन हेटौँडा र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् पुर्‍याउनका लागि हो र हेटौँडामा सबस्टेसनसमेत बनाइने छ । त्यसैगरी रातमाटेबाटै अर्को लाइन गल्छी, बेनीघाट हुँदै तनहुँको दमौलीमा पुग्नेछ । त्यहाँ पनि करिब १ हजार मेगावाट क्षमताको सबस्टेसन बनाइनेछ र दमौली तथा पोखरा लगायत आसपासका क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् वितरण गरी बाँकी रहेमा पाल्पा हुँदै सुनवल पुग्नेछ । नवलपरासीको रामग्राममा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेसनमै एमसीसीले थप सबस्टेसन बनाउनेछ । त्यहाँबाट पनि करिब २३ किलोमिटर नेपाल भारतको सिमानासम्म एमसीसीले प्रसारण लाइन बनाउनेछ ।

एमसीसीले बनाउने प्रसारण लाइन ४ सय केभीको हुनेछ जहाँ एउटा लठ्ठामा ४ वटा तार र एउटा टावरमा ३ थान र अर्को टावरमा ३ थान गरी ६ थान तार हुनेछ ।

यो प्रसारण लाइनले १० वटा जिल्लालाई छुनेछ भने ३० वटा गाउँपालिका र ८१ वटा सामुदायिक वनलाई छुनेछ । यो प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन बनाउनका लागि यी क्षेत्रमा १२ हजार ५ सय रोपनी जनताको जग्गा पर्नेछ ।

यो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ८ सय ४७ वटा टावर बन्नेछन् । यो प्रसारण लाइन निर्माण तथा सबस्टेसन बनाउनका लागि ४० करोड डलर अर्थात् करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

नेपाल सरकारले लगानी गर्ने १३ करोड डलर अर्थात् करिब १४ अर्ब रुपैयाँ भने जग्गा अधिग्रहण लगायतका अन्य कामका लागि खर्च हुनेछ ।

नुवाकोटको रातमाटेमा बन्ने सबस्टेसनमा त्रिशूली, सान्जेन, चिलिमे, रसुवागढी लगायतबाट विद्युत् ल्याएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिनेछ । त्यसैगरी खिम्तीबाट काठमाडौँ ल्याउने विद्युत्को लाइन पनि यदि काठमाडौँमा बढी भएको अवस्थामा लप्सीफेदी हुँदै रातमाटे लैजान सकिनेछ ।

त्यसैगरी हेटौँडामा बन्ने सबस्टेसनले इनरुवासम्म बन्दै गरेको ग्रिडमा जोड्न सकिने छ । यसले हेटौँडाबाट अन्य क्षेत्रमा लैजाने विद्युत्का लागि सहजी करण गर्नेछ ।

दमौलीमा बन्ने अर्को सबस्टेसनले मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी र भविष्यमा आउने बूढीगण्डकी समेतको विद्युत्लाई जोड्न सकिने छ । यसकारण विद्युतीकरण र विद्युती खरिद तथा बिक्रीका लागि पनि यो प्रसारण लाइन अति आवश्यक नै छ ।

यदि सन् २०२५ सम्ममा यो र यस्तै प्रसारण लाइन नबन्ने हो भने नेपालमा उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनको अभावकै कारण प्रयोगविहीन हुनसक्ने अवस्था आउनेछ ।

प्राधिकरण भन्छ : प्रसारण लाइन बनाउनुको विकल्प छैन

यो पनि

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सुनाए ‘एमसीसी’ पास गर्ने यस्तो योजना

एमसीसी सम्झौता ३ वर्षअघि काँग्रेस र तत्कालीन माओवादीको सरकारले गरेको हो : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

‘एमसीसी परियोजनाबाट लाभ लिन कुनै शंका गर्नु पर्दैन’

---

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी यो प्रसारण लाइन बन्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता अधिकारीले यो प्रसारण लाइन नबने सन् २०२५ सम्ममा उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ल्याएर जोड्न र प्रयोगमा ल्याउन नै कठिन हुने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘कसले दिएको सहयोग लिने वा नलिने निर्णय सरकारको हो । तर कुरा के हो भने हामीले पनि योजना बनाउँदा यो प्रसारण लाइन बन्छ र हामी कुन ठाउँबाट उत्पादिन विद्युत्लाई कसरी कुन ठाउँमा लगेर जोड्ने भनेर योजना बनाएका छौँ । हामीले बनाएको योजनामा यो प्रसारण लाइन एउटा मुख्य हिस्सा हो । त्यसकारण यो प्रसारण लाइन कुनै पनि हलातमा बनाउनुपर्छ ।’

एमसीसीको सहयोग आएन भने के हुन्छ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा अधिकारीले भने, ‘यो आयोजना सम्पन्न हुन सकेन भने देशलाई ठूलो क्षति हुन्छ । कसले सहयोग गर्ने र नगर्नेभन्दा पनि यो बनेन भने के हुन्छ भन्ने ठूलो कुरा हो । यो प्रसारण लाइन बनेन भने राष्ट्रिय स्तरमा विद्युत्को वितरणमा पनि यसले गम्भीर असर गर्नेछ । भारत वा बङ्गलादेशलाई बेच्ने भन्ने कुरापछिको विषय हो ।’

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार यदि एमसीसीले नेपालमा काम गरेन भने यस्तो आयोजना बनाउनका लागि प्राधिकरण वा सरकारले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग यति ठूलो बजेट पनि नभएकाले यस्तो आयोजना सम्पन्न गर्न वर्षौं लाग्न सक्नेछ ।

१ सय किलोमिटर सडक स्तर उन्नति हुनेछ

एमसीसीको यो कम्प्याक्ट आयोजनाले प्रसारण लाइन मात्रै निर्माण गर्ने छैन, १ सय किलोमिटर सडकको पनि स्तर उन्नति गर्नेछ । यो आयोजनाले कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि दाङको लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्म सडकको स्तरोन्नति पनि गर्नेछ । यो सडक स्तरोन्नति गर्नका लागि एमसीसीले झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ ।  

के आयोजनामा अमेरिकी सैनिक आउन सक्छन् ?

अहिले धेरैले यो अनुदान स्वीकार गरेको खण्डमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने तर्क गरिरहेका छन् । तर एमसीसीको आफ्नै ऐनमा पनि सैनिकको उपस्थितिबारे बन्देज लागेको छ । यो सैन्य रणनीति नभएर अविकसित तथा अल्पविकसित देशहरुलाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्‍याई विकासको गतिमा अगाडि लैजाने विकास नीति भएको ऐनमा उल्लेख छ ।

यस अर्थमा कागजी रूपलाई हेर्ने हो भने एमसीसी कुनै सैन्य रणनीति भएको जस्तो देखिँदैन । जहाँसम्म सेनाको प्रवेशको कुरा छ, बिना हतियार कन्सल्टेन्ट वा कर्मचारीका रूपमा अमेरिकाले आफ्ना सैनिक पठाउन सक्ने सम्भावना भने नरहको होइन । तर उनीहरु बर्दी र हतियारसहितका सैनिक नभएर सामान्य व्यक्तिका रूपमा आउने सैनिक हुनेछन् ।