शुक्रबार अपरान्ह ४ बजेबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । हिउँदे अधिवेशनको सुरुवात हुनै लाग्दा केही राजनीतिक दल र केही नेतामा भने मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसीको आगमन र अस्तित्व तथा यसको प्रभावबारे व्यापक सवाल जवाफ सुरु भएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाका केही नेताहरु एमसीसीलाई संसदबाटै पास गराउन नहुने वा पास गराए पनि धेरै बुँदा संशोधन गरेर मात्रै पास गराउनुपर्ने पक्षमा छन् । मुख्यतः अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव पक्षधरका नेताहरु एमसीसी पनि इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा रहेको भन्दै असंलग्न नीतिमा अडिग नेपालले एमसीसीमा सहभागिता जनाउन नहुने र एमसीसीलाई स्वीकार गर्दा स्वतः इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी स्वीकार गरेको ठहरिने भन्दै यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

नेकपाको सचिवालय बैठकमा नताहरु भीम रावल, देव गुरुङ लगायतका नेताले एमसीसीको चर्को विरोध गरे भने परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेता प्रदीप ज्ञवाली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायतका केही नेताले यसको बचाउ गर्दै यो नेपालको हितमा रहेको जिकिर गरेका छन् ।

आखिर के हो त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी ?

विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुलाई दिने सहायता नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनिएको छ । अहिले २० देशमा यो कार्यक्रममार्फत् अमेरिकाले विभिन्न देशमा सहयोग गरिरहेको बताएको छ ।

*****

नेपाल सरकारले एमसीसीलाई औपचारिक रूपमै स्वीकार गरिसकेको अवस्था भए पनि एकातिर एमसीसी एसलाई संसदबाटै पास गराउन चाहिरहेको छ भने केही राजनीतिक दलका नेताहरु यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा भएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने वा स्वीकार गरे पनि संशोधन गरेर मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

*****

नेपालमा पनि सन् २०१७ देखि नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा सहयोगका लागि भन्दै कार्यक्रम सुरु भयो । अमेरिकी सरकारले लिने यही सहयोगका लागि भन्दै अर्थ सचिव नै अध्यक्ष रहने गरी एउटा समिति बनाइयो । यही समिति मातहत रही काम गर्ने गरी अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर बराबरको सहयोग अमेरिकाबाट ल्याउने भयो ।

त्यसका लागि सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टन डीसी पुगेर एमसीसीको सहयोग लिनेबारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

अर्थमन्त्री कार्कीले वासिङ्टन पुगेर हस्ताक्षर गरेपछि २०७४ चैत २० गते नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग लिने र कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल नामक विकास समिति गठन आदेशमार्फत् स्वीकृत गर्यो । २०७५ असोज ५ गते नेपाल सरकारले ऊर्जा व्यापारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले एमसीसीको आयोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गर्यो । यी सबै आधार हेर्दा नेपालले एमसीसीलाई स्वीकार गरिसकेको छ ।

नेपाल सरकारले एमसीसीलाई औपचारिक रूपमै स्वीकार गरिसकेको अवस्था भए पनि एकातिर एमसीसी एसलाई संसदबाटै पास गराउन चाहिरहेको छ भने केही राजनीतिक दलका नेताहरु यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा भएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने वा स्वीकार गरे पनि संशोधन गरेर मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

भीम रावलले औँल्याए यी कमजोरी

एमसीसी कार्यान्वयनका लागि शुक्रबारबाट हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनमा यसबारे छलफल हुनेछ । संसदमा हुने छलफलभन्दा अगाडि नै नेकपाको सचिवालय बैठकमा पनि एमसीसीबारे चर्को बहस भयो । नेकपाका नेता भीम रावलले एमसीसीको केही प्रावधान राष्ट्रिय हित विपरीत भएको र यसले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको लागि जायज नभएको तर्क गरेका छन् ।

नेता रावलले नेकपाको सचिवालय बैठकमा लिखित रूपमै इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आफ्नो धारण राखे ।

*****

नेता रावलले अध्यक्षद्वयलाई लक्षित गर्दै एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा भएको भन्दै आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

*****

उनले भनेका छन्, ‘कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहेको संवेदनशील अवस्थामा परराष्ट्रनीतिका राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई दृढताका साथ अवलम्बन गरिनुपर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका भ्रमणलगत्तै नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी)को सदस्य बनेको भन्ने कुरा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएर सार्वजनिक भयो । केही समयअघि जापानी परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा पनि उक्त योजनाबारे कुरा भयो भन्ने साँचो हो कि होइन ?’

त्यसैगरी नेता रावलले अध्यक्षद्वयलाई लक्षित गर्दै एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा भएको भन्दै आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । उनले उदाहरण दिँदै भनेका छन्, ‘एमसीसीका सम्बन्धमा १४ मे २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाका स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रान्जले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थालनी भएको कुरा नेपालका सीमित पत्रकारहरुसँगको भेटमा बताएका थिए । उनले ‘यस कार्यक्रमले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास मात्र होइन क्षेत्रीय सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) मा अभिवृद्धि गर्नेछ । यस्तो क्षेत्रीय सम्पर्क इन्डो–पेसिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाल समेत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र, खुला र नियममा आधारित प्रणाली सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको छ । यस्तो प्रयास आर्थिक, सुरक्षा र शासकीय मामिलामा केन्द्रित छ । यही पहलको आधारमा हिन्द–प्रशान्त सोच अनुरूपको  प्राप्तिको लागि अमेरिकाले विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ ।’

नेता रावलले यो भनाइलाई उद्धृत गर्दै एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको एक हिस्सा रहेको दाबी गरेका छन् । त्यसैगरी नेता रावलले अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणको क्रममा भनेका कुरालाई स्मरण गराउँदै एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा भएको दाबी गरेका छन् । मन्त्रीले भनेका थिए, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५ सय मिलियन डलरको अनुदान समग्र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको भाग हो ।’

नेता रावलले यी कुराहरुको सन्दर्भ दिँदै एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको एक हिस्सा रहेको बारे औँल्याएका छन् ।

यदि यो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा नभए पनि नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सहमति राष्ट्रिय हितमा नरहेको रावलले औँल्याएका छन् ।

उनले भने छन्, ‘सम्झौताको धारा ७ मा “यो सम्झौता लागू भइसकेपछि नेपालका घरेलु कानुनभन्दा माथि रहने कुरामा पक्षहरु सहमत छन्” भन्ने कुराले यो संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै उनले त्यसको विरोध गरेका छन् ।

त्यसैगरी नेता रावलले अमेरिकी सरकारले ५५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिने र नेपालले १४ अर्ब रूपैयाँ त्यसमा थपेर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने । नेपालको यो योगदान हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा साझेदार देशले पनि कार्यक्रमको हिस्सा व्यहोर्नुपर्ने भन्ने नीति अनुरूप भएको नेता रावलको टिप्पणी छ ।

*****

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसीले नेपालमा ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ५५ अरब रूपैयाँ सहयोग गरी विद्युत्को प्रसारण लाइन निर्माण र १ सय किलोमिटर बाटोको स्तरउन्नति कार्य गर्दैछ । अगामी असार महिनादेखि सुरु भएर ५ वर्षमा सकाउने गरी गर्न लागेको यो प्रोजेक्टको मुख्य उद्देश्य भनेको त्रिशूलीको रातमाटेदेखि बुटवलसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतमा बेच्ने योजना नै हो ।

*****

त्यस्तै सम्झौतामा नेपाल सरकारले यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमा समेत एमसीसीलाई असीमित बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार दिने अर्थ लाग्ने गरी सम्झौताको बुँदा ३ दशमलब २ को (च) मा उल्लेख भएकोबारे रावलले औँल्याएका छन् ।

त्यसैगरी यसको लेखापरीक्षण अमेरिकाले तोकेको अमेरिकास्थित फर्मबाट हुने व्यवस्था बुँदा नम्बर ३ दशमलब ८ मा रहेको भन्दै नेपाल सरकारले १४ अर्ब लगानी गरेको स्थानमा नेपालले अडिट नै गर्न नपाउने व्यवस्था गलत रहेको उनले भनेका छन् ।

त्यसैगरी यससम्बन्धी विवाद आएमा नेपालको कानुन आकर्षित नहुने भन्ने बुँदामा पनि नेता रावलले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेकपाका नेता भीम रावल मात्रै होइनन्, अर्का नेता देव गुरुङले पनि एमसीसीको सुरुवातदेखि नै विरोध गरिरहेका छन् । उनले संसदमै बोल्दै एमसीसीको औचित्व र यसको अन्तरसम्बन्धका बारेमा संसदमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले यो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा रहेको भन्दै यसलाई यथाअवस्थामा स्वीकार गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।

यसरी आगामी संसद अधिवेशनमा छलफलका लागि राखिएको एमसीसीको सम्झौताको स्वीकृतिलाई लिएर यतिबेला नेकपाभित्र पनि तीव्र ध्रुवीकरण सुरु भएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने एमसीसी नेपालको हितमा रहेको र यसले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने भन्दै यसको बचाउ गरिरहेका छन् । एमसीसी कार्यन्वयनको सम्बन्धमा अमेरिकामा पुगी हस्ताक्षर गरी फर्किएको भनिएका मन्त्री ज्ञवालीले नेकपाको वैठकमा पनि एमसीसीलाई कार्यन्वयनमा लैजानुपर्ने दबाव दिँदै आएका छन् ।

यता उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले पनि एमसीसीको बचाउ गर्दै आएका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको कारण एमसीसी अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममै आपत्ति जनाएका थिए ।

नेपालमा के गर्दैछ एमसीसीले ?

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसीले नेपालमा ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ५५ अरब रूपैयाँ सहयोग गरी विद्युत्को प्रसारण लाइन निर्माण र १ सय किलोमिटर बाटोको स्तरउन्नति कार्य गर्दैछ । अगामी असार महिनादेखि सुरु भएर ५ वर्षमा सकाउने गरी गर्न लागेको यो प्रोजेक्टको मुख्य उद्देश्य भनेको त्रिशूलीको रातमाटेदेखि बुटवलसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतमा बेच्ने योजना नै हो । त्यसै कामका लागि एमसीसीले नेपाललाई सहयोग गर्न लागेको हो ।

*****

‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसी भनेको फरक कुरा हुन् । एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी आउनुभन्दा अगाडि नै आएको कार्यक्रम हो र यो विशुद्ध आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोग सम्बन्धमा केन्द्रित छ । अहिले हौवा फिँजाएजस्तो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसीको कुनै सम्बन्ध छैन ।’

*****

एमसीसीबारे के भन्छन् यसका कार्यकारी निर्देशक ?

पछिल्लो समय एमसीसीबारे विवाद र बहस चलिरहँदा यसका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट भने एमसीसीबारे यति धेरै बहस आवश्यक नरहेको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै कार्यकारी निर्देशक विष्टले एमसीसी नेपालमा विकास गरी गरिबी कम गर्ने उद्देश्यले नै आएको एउटा अल्पकालीन प्रोजेक्ट मात्रै भएको भन्दै एमसीसीबारे धेरै चिन्ता गरिरहनु नपर्ने बताउँछन् ।

एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको कनेक्सन छ कि छैन भन्ने रातोपाटीको सम्बन्धमा उनले भने ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसी भनेको फरक कुरा हुन् । एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी आउनुभन्दा अगाडि नै आएको कार्यक्रम हो र यो विशुद्ध आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोग सम्बन्धमा केन्द्रित छ । अहिले हौवा फिँजाएजस्तो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसीको कुनै सम्बन्ध छैन ।’

तर अमेरिकाका केही मन्त्रीहरुले नै यो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको एक हिस्सा हो भनेका छन् नि त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा उनले भने, ‘अब अमेरिकी र नेपाली नेताहरुले के भन्छन् भन्ने कुरामा म जान चाहन्न । तर मैले बुझेको कुरा के हो भने यो विशुद्ध आर्थिक विकास र समृद्धिसँग सम्बन्धित छ र तत्कालका लागि यस संस्थाले प्रसारण लाइन निर्माण र १ सय किलोमिटर सडकको स्तर उन्नति गर्ने काम मात्रै गर्छ ।’

सहयोग स्वीकारको काम त मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्न सक्नेमा किन संसदमै पुर्याउनुपर्यो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा उनले भने, ‘नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र सत्ता परिवर्तन भइरहन्छ । एक सरकारले गरेको काम अर्को सरकारले स्वीकार नगर्ने अवस्था पनि छ । त्यसकारण उनीहरुले यो जनताबाटै पास गराएर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजान लागेका हुन् । उनीहरुले स्थायित्व खोजेका हुन् र अर्को सरकार आउँदा पनि यो काम रोक्न नसकोस् भनेर मात्रै उनीहरुले संसदबाटै पास गराउन खोजेका हुन् । यसको अरू केही स्वार्थ छैन ।’

संस्थाको खर्च गर्न अमेरिकी फर्म र अडिटर नै चाहिने सम्झौता भएको हो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा उनले भने, ‘यो हुँदै नभएको कुरा हो । अडिट गर्न अमेरिकी फर्म नै चाहिने वा अमेरिकाबाटै मान्छे आउने भनेको छैन । यस विषयमा यहाँ अफवाह फैलाइँदै छ । अडिट यहीँका अडिटरबाट पनि हुनसक्छ र बाहिरबाट पनि ल्याउन सकिन्छ ।’

काम गर्ने ठेक्का पनि अमेरिकी कम्पनीलाई दिने हो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा कार्यकारी अधिकृत विष्टले भने, ‘कसले भनेको छ ठेक्का अमेरिकी कम्पनीलाई नै दिने भनेर ? नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमावली राम्रो नभएको र कम मूल्य कबोल गर्दैमा ठेक्का दिनैपर्ने बाध्यताले समयमै काम हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण ठेक्का पाउने कम्पनी छान्दा अमेरिकी विधिअनुसार क्षमता भएको, राम्रो ब्याकग्राउन्ड भएको कम्पनी छान्ने भनेको मात्रै हो । छनोट गर्दा नेपाली, भारतीय वा चाइनिज कम्पनी पनि पर्न सक्छ, अमेरिकी कम्पनी नै चाहिने भनिएको होइन ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘अहिले जसरी एमसीसीको सम्बन्धमा बहस चलिरहेको छ, मलाई लाग्छ त्यो त्यति धेरै बहस गरिरहनुपर्ने विषय होइन । भारतसँग सहमति लिनुपर्ने बुँदा अब निस्क्रिय भइसकेको छ । किनभने नेपालले भारतसँग प्रसारण लाइन निर्माण तथा बिस्तारका सम्बन्धमा सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसकारण एमसीसीले खोजेको काम गर्ने सहजता हो र त्यसलाई कानुनी मान्यता दिलाउने प्रयत्न मात्रै हो । यसमा शङ्का गर्नुपर्ने वा आत्तिनुपर्नै कुनै कुरा छैन ।’

बीआरआई मान्य हुने एमसीसी किन नहुने : रामशरण महत

नेपाली काँग्रेसका नेता तथा लामो समय अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हालिसकेका रामशरण महत भने एमसीसी के हो भनेर नबुझेकाहरुले एमसीसीको विरोध गरिरहेको बताउँछन् । एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहयोग र आर्थिक उन्नतिका लागि अमेरिकी सरकारले दिने सहयोग भएको भन्दै एमसीसीका विषयमा विवाद गरिरहनुपर्ने जरुरत नभएको बताउँछन् ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीको क्रममा उनले भने, ‘अहिले जति पनि एमसीसीको विरोध भइरहेको छ नि त्यो नबुझेकाहरूले गरेको विरोध मात्रै होइन । एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको हिस्सा हुँदै होइन । किनभने एमसीसी सन् २००४ मै अमेरिकी कङ्ग्रेसले पास गरेर कार्यान्वयमा ल्याएको योजना हो । यो योजनाअन्तर्गत अल्पविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई अनुदानमा सहयोग गरेर आर्थिक उन्नतिका लागि पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि सहयोग गर्छ । तर उनीहरुले सहयोग गर्दा पनि न्यूनतम योग्यता पूरा गरेका देशहरुलाई मात्रै दिने हुन् ।’

*****

एकै पटक ५५–५६ अर्ब रूपैयाँको सहयोग आउने भनेको कुरा सानो कुरा होइन । फेरि प्राथमिकताको क्षेत्र कुन कुन हो भनेर उनीहरुले सोधेपछि हामीले नै प्रसारण लाइन र सडक विस्तारको क्षेत्र उनीहरुलाई देखाइदिएको हो । त्यसकारण यो प्रोजेक्टलाई जसरी पनि सफल तुल्याउनुपर्छ ।

*****

उनले अगाडि भने, ‘न्यूनतम योग्यता भनेको देशमा मानव अधिकारको अवस्था, खुला अर्थनीति, सामाजिक न्यायको अवस्था आदि कुराहरु पर्छन् । एमसीसीले अहिले ४४ देशमा आफ्नो प्रोजेक्ट चलाइरहेको छ । त्यसकारण एमसीसी रणनीति अर्थात् स्ट्राटेजी नभएर प्रोजेक्ट हो । त्यसकारण यो इन्डो–प्यासिफिककै हिस्सा हो भनेर रोइलो गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । किनभने एमसीसी सन् २००४ बाट सुरु भएको हो भने इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी त्योभन्दा पछाडि आएको हो । त्यसकारण एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिकसँग जोडेर हेर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’

१८ खर्बको बजेट भएको देशमा ५५ अर्बकै लागि कानुनभन्दा नि माथि जानुपर्छ र भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने, ‘एकै पटक ५५–५६ अर्ब रूपैयाँको सहयोग आउने भनेको कुरा सानो कुरा होइन । फेरि प्राथमिकताको क्षेत्र कुन कुन हो भनेर उनीहरुले सोधेपछि हामीले नै प्रसारण लाइन र सडक विस्तारको क्षेत्र उनीहरुलाई देखाइदिएको हो । त्यसकारण यो प्रोजेक्टलाई जसरी पनि सफल तुल्याउनुपर्छ । जहाँसम्म संसदमा जाने र छलफल हुने कुरा रह्यो, मलाई लाग्छ त्यहाँ कुनै पनि त्यस्तो बुँदा छैन जसले देशको कानुनभन्दा माथि गएर हस्ताक्षर गर्नुपरोस् । त्यहाँ रहेको कुनै पनि बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने जरुरत म देख्दिनँ । यसलाई चाँडै नै पास गराउनुपर्छ । किनभने बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेर पास गराउन हुने देशले एमसीसी पास गराउन नहुने कुनै पनि कारण म देख्दिनँ । यो पास गराउनुपर्छ ।’

राष्ट्रलाई धरौटीमा राखेर सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन : हरि रोका

सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै एमसीसीको सम्बन्धमा वाद प्रतिवाद चलिरहँदा वाम विश्लेषक हरि रोका यो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा रहेको दाबी गर्छन् ।

विभिन्न अमेरिकी मन्त्रीहरुको भनाइ र अमेरिकी रणनीति हेर्दा पनि यो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा देखिएको भन्दै असंलग्न नीति अपनाएको नेपालले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी वा एमसीसी स्वीकार गर्न नहुने बताउँछन् ।

*****

‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा हो भनेर अमेरिकी मन्त्रीहरुले भनिसकेका छन् । पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले भन्नुपर्यो कि नेपाल इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सामेल भएको हो कि होइन । सामेल भएको होइन भने पनि एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा हो कि होइन भनेर पनि जवाफ दिनुपर्यो । अनि मात्रै एमसीसीको आवश्यकता र सहयोग लिने वा नलिने भन्ने सम्बन्धमा छलफल हुन सक्छ ।’

*****

उनी अगाडि भन्छन्, ‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा हो भनेर अमेरिकी मन्त्रीहरुले भनिसकेका छन् । पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले भन्नुपर्यो कि नेपाल इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सामेल भएको हो कि होइन । सामेल भएको होइन भने पनि एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा हो कि होइन भनेर पनि जवाफ दिनुपर्यो । अनि मात्रै एमसीसीको आवश्यकता र सहयोग लिने वा नलिने भन्ने सम्बन्धमा छलफल हुन सक्छ ।’

उनी थप्छन्, ‘पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पछिल्लो समय सबैखाले शक्तिमा अगाडि आउँदै गरेको चीन र रुसलाई अलग्याएर आफ्नो साम्राज्य खडा गर्ने उद्देश्यले सैन्य शक्तिको हेतुले आएको हो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी । अब त्यही नीतिमा नेपाल सहभागी हुने कि नहुने भनेर देशमै व्यापक छलफल हुनुपर्छ ।

नेपालले अँगालेको पञ्चशील, असंलग्न नीति र शान्तिको विपक्षमा छ यो स्ट्राटेजी । त्यसकारण यो स्ट्राटेजीलाई सोझै स्वीकार नगर्ने देशहरुमा चोर बाटो प्रयोग गरेर आर्थिक सहयोगका नाममा आएको हो एमसीसी ।’

उनले अगाडि भने, ‘अब ५५ अर्ब रूपैयाँको सहयोग लिने कि नलिने भन्ने सवाल गर्नुहुन्छ भने १७–१८ खर्बको बजेट बनाउने देशका लागि ५५ अर्ब भनेको केही होइन । त्यसकारण यो देशको कानुनभन्दा नै माथि रहने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने र राष्ट्रलाई धरौटीमा राखेर हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन । यसबारेमा धेरै सोच्नुपर्ने र छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

सरकारका प्रवक्ता भन्छन्, ‘एमसीसी पास हुन्छ’

यता सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले एमसीसी प्रोजेक्ट पास हुने बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘एमसीसी पनि इन्डो–प्यासिफिककै हिस्सा हो भनेर भन्ने चाहिँ कि धेरै बुझेको हुनुपर्छ कि केही पनि नबुझेको हुनुपर्छ । कि एकदम धेरै बुझेर कहिलेकाहीँ यस्तो समस्या हुन्छ, कि केही पनि नबुझेर यस्तो समस्या हुने गर्छ ।’

*****

यो (एमसीसी) प्रजातन्त्र, सुशासन, पारदर्शिता र मानव अधिकार भएको देशमा अमेरिकाले दिने सहयोग हो । तर हामी विषयलाई यसरी उचालिदिन्छौँ कि यदि यो प्रोजेक्ट आएन भने देखिस् नेपालमा प्रजातन्त्र छैन, सुशासन छैन, पारदर्शिता छैन र मानव अधिकार छैन भनेर  अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि बिगार्ने र नेपाललाई बद्नाम गर्ने षडयन्त्र हुँदैछ ।

*****

उनी अगाडि थप्छन्, यो (एमसीसी) प्रजातन्त्र, सुशासन, पारदर्शिता र मानव अधिकार भएको देशमा अमेरिकाले दिने सहयोग हो । तर हामी विषयलाई यसरी उचालिदिन्छौँ कि यदि यो प्रोजेक्ट आएन भने देखिस् नेपालमा प्रजातन्त्र छैन, सुशासन छैन, पारदर्शिता छैन र मानव अधिकार छैन भनेर  अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि बिगार्ने र नेपाललाई बद्नाम गर्ने षडयन्त्र हुँदैछ । त्यसकारण हामी यी फोबियाहरुबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ र यो पास गर्छौँ । 

के हो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी ?

पछिल्लो समय चर्चामा रहेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी खासमा अमेरिकाले आफ्नो साम्राज्य कायम राख्नका लागि बनाएको एउटा सैन्य रणनीति हो । यो रणनीतिको मुख्य उद्देश्य नै चीन र रुसलाई अमेरिकाभन्दा शक्तिशाली बन्न नदिने र अन्य छिमेकी देशहरुलाई साथमा लिई यी देशहरुलाई घेर्ने रणनीति हो । यो रणनीतिको पृष्ठभूमिमै सन् १९९० पछि अमेरिकाको हतियारको शक्ति, सैन्य शक्ति र आर्थिक शक्ति क्षीण बन्दै गएको र चीन र रुसलाई नरोके अमेरिका अन्य देशभन्दा कमजोर हुने भन्दै आफू सधैँ शक्तिशाली बनिरहने रणनीतिमा केन्द्रित छ । त्यसका लागि नेपाल, भारत, मङ्गोलिया, बङ्गलादेश लगायतका देशहरुमा अमेरिकी सहयोगका नाममा सेना तैनाथ गर्ने र चीन तथा रुसमाथि निगरानी गर्ने नीति रहेको बुझिन्छ । तर नेपालले असंलग्न राष्ट्रको नीति लिएकाले यो रणनीतिमा समावेश बन्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर व्यापक बहस भइरहेको छ ।