केन्द्रीय संस्करण
समाचार

एमसीसीबारे अमेरिकी दूतावासका १० स्पष्टोक्ती

person explore access_timeमाघ ३, २०७६ chat_bubble_outline1

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनामा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको स्पष्टोक्ति दिएको छ।


एमसीसी, इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको भन्दै नेपालमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र विवाद र बहस भइरहेका बेला शुक्रबार दूतावासले १० बुँदामा स्पष्टोक्ती दिएको हो । 

दूतावासले एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको बताउँदै अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको जनाएको छ । 

यस्तै एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निर्क्‍योल गरेको दूतावासले  बताए छ । 

एमसीसीबारे दूतावासको १० स्पष्टोक्ती

१) नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।

२) प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

३) एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युत्‌को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।

४) एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।

५) एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।

६) यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।

७) एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निर्क्‍योल गरेका हुन् ।

८) एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।

९) एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।

१०) एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्‍त हुन्छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

  1. Jan. 18, 2020, 6:20 a.m. Prem Chandra
    MCC को कार्यान्यन कसरि ? MCC वारे थुप्रै विचार र वहसहरू भैरहेका छन् । नेपाललाइ त्यसले फाइदा गर्छकि नोक्सान पुर्याउंछ भन्ने वारेमा विभिन्न कोण र स्वार्थवाट व्याख्याहरू भएको देखिन्छ। जस्ले जे कारणवाट आफ्नो विचार व्यक्त गरिरहेको भएपनि यो नेपालको राश्ट्रीय एकता, विकास र सार्वभोमिकतासंग जोडिएको विषय हो भन्नेमा चाहि सवैको एक मत देखिन्छ । नेपालसंग गरिएको MCC Compact को अध्ययन, MCC कार्यान्वयन भै लागू भैसकेको देशको परिस्थिति, नेपालको विशिश्ठ राजनैतिक र सामरिक अवस्थिति, देशको वर्तमान आर्थिक विकासको अवस्था र क्षमता आदि जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा विचार गर्दा MCC कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले अत्यन्त जिम्वेवारीपूर्वक निम्न अनुसार कामहरू गर्नु पर्ने देखिन्छ । १. सरकार र MCC विचको संझौता औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नै र यसको जानाकारी सवै जनतालाइ गराउने ! २. यसको राजनैतिक-सामरिक प्रभाव दूरगामी हुनसक्ने भएकोले विज्ञहरूसहित सवै राजनैतिक दलहरूको सर्वपक्षीय भेलावाट नेपालको आप्नो हित अनुकुलको राश्ट्रीय सहमति निर्माण गर्ने । ३. जसरि अहिले वहसमा विषयहरू उठेजस्तै अनुदानलाइ Trump को उदयपछि यसको परिभाषा र प्रकितिमै परिवर्तन गरि 17th अमेरिकी सैन्य सुरक्षा रणनितिमा समावेश गरिसकिएको रहेछ। जिम्वेवार अमेरिकन हरूको भनाइ हरू र ट्रम्प पश्चात परिवर्तित एव् पून परिभाषित अमेरिकी सैन्य सुरक्षा नीतिका दस्तावेजमै यो MCC अनुदानलाइ Indo Pacific Strategy अन्तरगतकै एक अंगको रूपमा व्याख्या गरिएकोले यो विषय नेपालको पंचशीलको असंलग्न परराश्ट्र नीति विपरित भएको प्रमाणित भैसकेकोमा नेपाल सरकारले राश्ट्रीय एकता कायम गरि, अमेरिकी सरकारलाइ औपचारिक पत्रमार्फत आफ्नो प्रश्ट अडान कायम गर्ने र लिखित एसुरेन्स लिने। ४. भारतलाइ चित्त वुझेपझि मात्र संझौताले मान्यता पाउने, नेपालले पनि लगानी चाहीं गर्नु पर्ने तर लेखापरीक्षण गर्न भने नपाउने, आयोजना तोड्ने कुरामा नेपालको कुनै हक नहुने, आयोजना का सामग्रीहरूको आयात निर्यातमा एक रूयैयां पनि भन्सार कर लगाउन नपाइने, कर्मचारी सवै अमेरीकन मात्रै हुने, जस्ता जतिपनि नेपाललाइ हेप्दै निर्माण गरिएका प्रावधानहरू छन् ति सवै खारेज गरौं। ५. MCC लाइ जस्ताको तस्तै पारित गर्ने जस्तो गरि प्रधानमंत्रीले जसरि अन्तरपार्टी वहसमा प्रतिवन्ध लगाउनुभएको भन्ने सुनिएको छ, यदि सांच्चै हो भने यो घोर अप्रजातान्त्रिक, असान्दर्भिक र अराश्ट्रीय छ। यसलाइ तुरून्त सच्याऔं। यसरि, MCC protocol लाइ सवै मिलेर नेपालको हित अनुकूल परिमार्जन गरि लागू गरौं।
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Loading comments...