काठमाडौँ– चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएको आइतबार १२ दिन पुगेको छ । तर सुरुमै बजेट कार्यान्वयनमा समस्यै समस्या देखिएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेअनुरुप साउन १ गतेबाट लागू गरेको ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर अनिवार्य गर्यो ।  व्यवसायीलाई भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लागू गरेको सरकारले कर्मचारीलाई तलब दिँदा प्यान नम्बर अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्यो । भीसीटीएस, प्यान र ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि करबारे व्यवसायीहरु सडकमै उत्रिएर आन्दोलित समेत भए ।

तर, यो विवादले हालसम्म पनि समाधान पाउन सकेको छैन । साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो विषयमा सरकार र व्यवसायी पटक—पटक वार्तामा बसे पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म दुवै पक्षले आफ्ना आफ्ना धारणा राख्नुभन्दा कुनै  ठोस समाधान निस्कने गरी छलफल भएको छैन । 

सरकारले पारदर्शी र विधिमा रहेर कारोबार गर्नको लागि आफूहरुले सो नीति लिएको बताइरहँदा असन्तुष्ट पक्षले भने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको तर्क गर्दै आएका छन् ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टमले काम गर्ने सरकारको अपेक्षा छ । तर निजी क्षेत्र यसलाई अहिले नै प्रयोग गर्ने पक्षमा छैन । ढुवानी व्यवसाय गर्नेले कम्पनी दर्ता गरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको छ ।

सबैभन्दा बढी विवाद कर नीतिमा

सरकारले साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयनमा ल्याएको दुईवटा कर नीति मूल्य अभिवृद्धि कर र अनिवार्य प्यानको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिप्रति सबैभन्दा बढी विरोध व्यवसायीहरुबाटै भएको छ । प्यान नम्बरबिना तलब दिए खर्च देखाउन नपाउने प्रावधान छ । तर व्यवसायीले सबै कामदार प्यान नम्बर भएको नपाइने र कतिपय कामदार भारतबाट आउने भएकाले उनीहरुलाई प्यानमा समेट्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

विज्ञहरु पनि प्यान नम्बर सैद्धान्तिक हिसाबले राम्रो भए पनि व्यवहारमा कठिनाइ भएको औँल्याउँछन् । करविज्ञ कुलप्रसाद पाण्डे नियमित रोजगारीको हिसाबमा प्यान नम्बर अनिवार्य गर्नु राम्रो भए पनि कहिलेकाहीँ काम गर्ने मजदुरहरुको हकमा भने समस्या हुने बताउँछन् । सरकारले एक हजारभन्दा माथिको कारोबारका लागि प्यान अनिवार्य गरेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल प्यान नम्बर नभएकालाई कामै नदिने त ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्छन् । सबैको हकमा प्यान सम्भव नभएको उनको तर्क छ ।

भीसीटीएस कसले प्रयोग गर्ने, कसले नगर्ने : सरकार वा व्यवसायी को भ्रममा ?

प्यान किन अनिवार्य ?

औपचारिक रुपमै शुरु भयो भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम

प्यान लिनुभयो ? यदि लिनुभएको छैन भने तलब नपाउनुहोला

भीसीटीएसमा व्यवसायीको आक्रोश

साउन १ गते अर्थमन्त्रीले औपचारिक उद्घाटन गरेको भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम ( भीसीटीएस) मा पनि व्यवसायीको उस्तै विरोध छ । तर उनीहरुले जति विरोध गरे पनि यसको कार्यान्वयनबाट पछि हट्ने अवस्थामा सरकार छैन ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले कालो बजारी गर्ने, पारदर्शी कारोबार गर्न नचाहनेहरु बढी आक्रोशित भएको रातोपाटीलाई बताए ।

व्यवसायी नेपालको धेरैजसो ठाउँमा इन्टरनेट समेत नभएको अवस्थामा अनलाइनमार्फत विवरण प्रविष्ट गर्न सहज नभएको बताउँछन् । व्यवसायीले केही समय परीक्षणको रूपमा लैजान लबिङ गरिरहेका छन् ताकि जरिवानाबाट बचियोस् । सरकार पहिलो तीन महिना मात्र प्रवर्द्धनात्मक अवधि राखेर जरिवाना नलिने मनस्थितिमा छ ।

भ्याटमा विरोध

चालू वर्षको नियमअनुसार ढुवानी व्यवसायमा रहेका ट्रक सञ्चालकहरु अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनुपर्नेछ ।

 यसो हुँदा उनीहरुले भ्याट बिलको प्रयोग गर्नुपर्छ । ट्रक सञ्चालकहरुले भ्याट तिर्नुपर्ने भने होइन । यसको अन्तिम भार भनेको सर्वसाधारणलाई नै हो । तर व्यवसायीहरु यस विषयमा पनि आन्दोलित छन् ।