नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीति यस पटक बैङ्कहरुको आम्दानीमा धक्का पुग्नेगरी आएको छ ।  चालू आर्थिक वर्ष (२०७६/०७७) को मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्कको आयमा अङ्कुश लगाएको हो ।

१५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थाले बैङ्कहरुले यस्तो शुल्कबाट आम्दानी गर्दै आएकोमा अबदेखि सो आम्दानीको बाटो बन्द भएको छ ।

यस्तै तोकिएको समय अगावै कर्जा भुक्तानी गर्दा पनि अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ । यता पोइन्ट अफ सेल मेसिनमार्फत कारोबार गर्दा पनि अत्तिरिक्त शुल्क लिन पाइने छैन ।

 बैङ्कहरुले विभिन्न बाहानामा लिँदै आएको शुल्क उठाउन मौद्रिक नीतिले बन्देज गरेपछि उनीहरुको केही आम्दानीका स्रोत बन्द भएका छन्, जसले गर्दा बैङ्कहरुले कमाउने नाफामा धक्का लाग्न देखिएको छ ।

यता कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर पनि ०.१ विन्दुले झारिएको छ । यस्तो अन्तर ४.५ प्रतिशत थियो तर चालु मौद्रिक नीतिले ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । अब बैङ्कहरुले २०७७ असार मसान्तसम्म स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने छ ।

अब विदेशमा घुम्न र पढ्न सहज नहुने, राष्ट्र बैंकले लियो यस्तो नीति 

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको यस्तो छ विशेषताः मर्जरमा जाने बैंकलाई छुटैछुट, अन्य के–के छ व्यवस्था ? (पूर्णपाठ) 

बैंकमा सुनचाँदी राख्दा ब्याज पाइने व्यवस्था गरिने

सहुलियतसहित मर्जरमा जान बैंकहरुलाई प्रोत्साहन

५० लाखभन्दा बढी कर्जा प्रवाह कर्जा प्यान अनिवार्य

जनता बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवरले यसलाई पहिलेकै निरन्तरता भएको बताए । यद्यपि, यस्ता शुल्क लिन नपाउने प्रावधानले बैङ्कहरुको आय भने घट्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार राष्ट्र बैङ्कले व्याजदर घटाउने उद्देश्यले स्प्रेडदरको सीमा घटाएको हो ।

यता विकास बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष तथा गरिमा विकास बैङ्कका कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकाल पनि राष्ट्र बैङ्कको यस्ता निर्णयले बैङ्कहरुको नाफा खुम्चने बताउँछन् । उनले अब बैङ्कहरुले त्यसलाई कभर गर्ने गरी नाफाका अन्य स्रोत पहिचान गरेर बजार विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।  बैङ्कको नाफामा कमी भए पनि राष्ट्र बैङ्कको यस्ता प्रावधानले कर्जाको ब्याज सस्तिने उनको तर्क छ । यस पटक राष्ट्र बैङ्क व्याजदर सन्तुलनतर्फ केन्द्रित भएर विभिन्न माध्यममार्फत ब्याजदर सन्तुलनको उपाय खोजेको बताउँछन् ।

बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले सानो कर्जामा सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्थाले आफ्नो आम्दानी घट्ने तर त्यसलाई आफूहरुले विस्तारै व्यवस्थापन गर्दै लैजाने बताए । उनले भने, ‘तरलता व्यवस्थापन र  व्याजदरको स्थायित्वलाई ध्यान दिएर मौद्रिक नीति आएको छ । सानो कर्जामा सेवा शुल्क लिन नपाइने, स्प्रेडदर घटाउने जस्ता कुराले हाम्रो आम्दानी त घट्छ नै तर यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने छौँ’ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । यसमा व्यवसायी र उद्योगीहरुले फरक फरक धारण व्यक्त गरिरहका छन् । राष्ट्र बैङ्कले यस पटकको मौद्रिक नीतिमा फोर्स मर्जर ल्याउने धेरैको अनुमान थियो । तर, मैद्रिक नीतिले लचिलो हुँदै सहुलियतसहितको फोर्स मर्जरलाई प्रोत्साहन भने गरेको छ ।