समसामयिक राजनीतिक सवालहरु, विश्व पूँजीवादको स्थिति तथा कम्युनिष्ट राजनीतिका केही सैद्धान्तिक सवालहरुमा केन्द्रीत रहेर नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहसँग रातोपाटीका लागि चन्द्र खाकीले गरेको अन्तर्वार्ताको अन्तिम भाग ।

छिमेकी मुलुक भारतमा र हिन्दु राष्ट्रवादको नाममा भाजपा र मोदीको पुनरागमन भएको छ । राष्ट्रवादकै नाममा अमेरिकामा ट्रम्पको उदय भएको छ । युरोपका थुप्रै देशहरुमा पनि राष्ट्रवादकै लहर आएका छन् । यी सव परिदृश्यहरुले के संकेत गर्छ ?  विश्वव्यापी रुपमै उदाउँदै गरेको राष्ट्रवादको लहरले विश्व व्यवस्थामा कस्तो खतरा ल्याउन सक्छ ?

संसारमा यस्तो स्थिति बेलाबेलामा आइरहेका छन् । विकासको प्रकृयाका क्रममा कहिले क्रान्तिकारी उभार अगाडि आउँछ, कहिले प्रतिगामी उभार आउँछ । कतै तानाशाही उभार पनि आउँछ । जस्तो, अहिले ट्रम्प भन्नुस्, राष्ट्रवादको नारा दिएर अगाडि आए । हिन्दुस्तानमा हिन्दु राष्ट्रवादको नारा दिएर राजनीतिक शक्ति अगाडि आएको छ । अरु थुप्रै देशहरुमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ ।

कुनैवेला नाजीवादको, जातिवादको नारा दिएर हिट्लर र मुसोलिनहरु अगाडि आए । यस्तो प्रयत्न भइरहन्छ । तर त्यो स्थायी हुँदैन, होइन पनि । क्रान्तिका चरणमा यस्ता उतारचढावहरु भइरहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सात सालदेखि यताका घटनाक्रमहरु अनि विश्व इतिहासमा फ्रान्सेली क्रान्तिलगायतका घटनाक्रमहरुले पनि त्यो कुरा देखाइसकेको छ ।

राष्ट्रवादको, जातिवादको र धर्मवादको उभारले विश्वका विभिन्न मुलुकको सत्तामा राजनीतिक पार्टीहरु उदाउँदा त्यसले विश्वव्यवस्थामा चाहिँ के असर पार्न सक्छ ?

मूलतः यी अस्थायी प्रवृत्ति हुन्, स्थायी होइनन् । मूल लहर चाहिँ क्रान्तिको दिशामै हुन्छ । अहिले देखापरेका लहरहरुले जनताको समस्या समाधान गर्दैन । जनता सन्तुष्ट हुँदैनन् ।

****************************

भारतमा नै भनौं, भारतीय जनता पार्टी जसरी आए, त्यसले जुन नाराहरु दिइराखेका छन्, त्यसले त्यहाँका जसले जनताको आवाश्यक्ता पूरा गर्दैन । एउटा जति, धर्मको नाममा उसले अपनाएको गलत नीतिबाट जनता असन्तुष्ट बनेपछि फेरि त्यहाँ आन्दोलनको लहर आउँछ ।

****************************

त्यसलाई तोडेर फेरि क्रान्तिकारी दिशामा अघि बढ्नु आवाश्यक छ । भारतमा नै भनौं, भारतीय जनता पार्टी जसरी आए, त्यसले जुन नाराहरु दिइराखेका छन्, त्यसले त्यहाँका जसले जनताको आवाश्यक्ता पूरा गर्दैन । एउटा जति, धर्मको नाममा उसले अपनाएको गलत नीतिबाट जनता असन्तुष्ट बनेपछि फेरि त्यहाँ आन्दोलनको लहर आउँछ । यो भनेको क्रान्तिको चरणमा बीच बीचमा आउने उत्तरचढाव मात्रै हुन् । मूल दिशा भनेको क्रान्तिको नै हो र अन्ततः त्यो दिशामा अगाडि बढेरै छाड्छ ।

विश्व व्यवस्थाकै कुरा गर्दा भूमण्डलीकरण, नव उदारवादी आर्थिक व्यवस्थाका कुरा पनि आउँछ । यो व्यवस्थामा विश्व पूँजीको केन्द्रीकरण सीमित मुठ्ठीभर वर्गमा केन्द्रीत भएर गइरहेको छ । के यो अहिलेको मूल प्रवृत्ति नै बन्दै गइरहेको हो ?

आर्थिक उदारीकरणकै कुरामा कतिपय देशहरुमा फेल हुँदै गएका छन् ।   उदारवादको नेतृत्व गर्ने स्वयं अमेरिका यतिखेर नियन्त्रणको दिशातिर अघि बढेको छ । अहिले चिनियाँ सामानहरुमा नियन्त्रण गर्न खोज्नु त्यसैको उदाहरण हो । यही दिशमा युरोपका देशहरु पनि अघि बढेका छन् ।

****************************

पूँजीवादको विकास हुँदै जाँदा तिनीहरु सवैलाई बजार चाहिन्छ । उसले खुला, स्वतन्त्र बजार र अर्थतन्त्रको विकास गर्न चाहन्छ । तर अहिले हामी देख्छौंः उनीहरु स्वयं त्यो नीतिमा नियन्त्रण गर्दै गइरहेका छन् । यो वास्तवमा पूँजीवादभित्र आएको संकटको परिणाम हो ।

****************************

पूँजीवादको विकास हुँदै जाँदा तिनीहरु सवैलाई बजार चाहिन्छ । उसले खुला, स्वतन्त्र बजार र अर्थतन्त्रको विकास गर्न चाहान्छ । तर अहिले हामी देख्छौंः उनीहरु स्वयं त्यो नीतिमा नियन्त्रण गर्दै गइरहेका छन् । यो वास्तवमा पूँजीवादभित्र आएको संकटको परिणाम हो । पहिला केही सीमित देशहरुमात्र पूँजीवाद थियो । पछि नयाँ देशहरु जस्तै, भारत, दक्षिण कोरिया, कतार, साउदीलगायत धेरै देशहरुमा पूँजीवादको विकास भएर आयो ।  पूँजीवादको विकास हुनलाई बजार चाहिन्छ । पहिला विश्वभर खुला बजार थियो । अहिले त्यस्तो छैन । बजार सीमित हुँदै गएपछि उनीहरुका बीच नै प्रतिस्पर्धा बढेर जान्छ । त्यो प्रतिस्पर्धाको परिणामतः पहिला स्वतन्त्र व्यापार र उदार अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने अमेरिकालाई आफ्नै सामान बेच्न मुस्किल पर्न थालेको छ । फलतः यतिखेर उसले आफ्ना राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरुको संरक्षण गर्ने नीतिमा जानु परेको छ । उसले विस्तारै स्वतन्त्र व्यापारको नीतिलाई पनि समाप्त पार्दै गइरहेको छ ।

यी कुराहरुले पूँजीवादभित्र आएको संकटलाई नै बताउँछ ।  जति जति नयाँ पूँजीवादी शक्तिहरु बढ्छन्, उनीहरुलाई त्यो आवश्यक्ता पर्छ । उदाहरणको लागि, भारतलाई हेर्न सकिन्छ । यतिखेर त्यहाँ पूँजीको धेरै विकास भएर गएको छ र उसलाई सामानहरु निर्यात गर्नको लागि बजार चाहिएको छ । त्यसैले ऊ विस्तारै पूँजीवादबाट साम्राज्यवादको दिशातिर अघि बढ्दै गइरहेको छ ।

यो स्थितिले पूँजीवादी मुलुकहरुबीच नै पनि अन्तरविरोधहरु बढ्दै जान्छ । वास्तवमा, अहिले विश्वमा आएको स्थिति यो हो ।  त्यसले साम्राज्यवादको रुप लियो । यसैमा अन्तर्विरोध बढ्दै जान्छ । अहिले पूँजीवादभित्र बढ्दै गइरहेको प्रतिस्पर्धा, अन्तरविरोध र संकटले नै अन्ततः पूँजीवादलाई खत्तम पार्छ ।

पूँजीवाद मरणोन्मुख व्यवस्था हो र यो आफूभित्रकै अन्तरविरोधले खत्तम हुन्छ भन्ने गरिन्छ । तर मरणोन्मुख भनिएको पूँजीवादलाई फर्केर हेर्दा यो ठूला ठूला संकटहरुलाई झेल्दै, छल्दै र बौरिँदै आएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, ३० को दशकको महामन्दी, २००८ को मन्दी लगायत थुप्रै घटनाहरुलाई लिन सकिन्छ ।  मरणोन्मुख भनिएको पूँजीवादले हरेक पटक नयाँ नयाँ शैलीमा संकट, महासंकटहरुबाट बच्दै, आफूलाई पुनर्जीवित गर्दै कसरी अगाडि आउन सकेको हो ?

पूँजीवादले हरहमेशा संकटहरुबाट आफूलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयत्न गर्छन् । पहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक पूँजीवाद थियो, त्यसले सिर्जना गरेको संकटबाट पार पाउनको लागि उसले त्यसमा नियन्त्रण गर्यो । त्यसै गरी, पूँजीवादले साम्राज्यवादको रुपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गर्यो । तर त्यो फस्यो त्यहाँ ।  जस्तो पूँजीवादभित्रकै अन्तरविरोध तीब्र हुँदै जाँदा उनीहरु विश्वयुद्धमै जानुपर्यो । पूँजीवादकै संकटले निम्त्याएको पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धहरुले अन्ततः पूँजीवादको ठूलो साम्राज्यवादलाई नै ध्वस्त पारिदियो ।

****************************

अहिले पूँजीवादले भूमण्डलीकरणको माध्यमद्वारा आफूलाई जीवितै राख्ने प्रयत्न गरेका छन् । तर त्यो पनि अहिले संकटग्रस्त बनेर असफल हुँदै गएका छन् । भूमण्डलीकरणको जति कुरा गरेपनि र स्वतन्त्र व्यापारको जति नारा दिए पनि त्यसले उनीहरुमा झन् संकट पैदा गर्दै गइरहेको छ ।

****************************

अहिले पूँजीवादले भूमण्डलीकरणको माध्यमद्वारा आफूलाई जीवितै राख्ने प्रयत्न गरेका छन् । तर त्यो पनि अहिले संकटग्रस्त बनेर असफल हुँदै गएका छन् । भूमण्डलीकरणको जति कुरा गरेपनि र स्वतन्त्र व्यापारको जति नारा दिए पनि त्यसले उनीहरुमा झन् संकट पैदा गर्दै गइरहेको छ । त्यसैले पूँजीवादभित्र नयाँ नयाँ चरणहरु आउँछन् र त्यो जति माथिल्लो चरणमा पुग्दै जान्छ, त्यति नै उनीहरुभित्रकै अन्तरविरोधहरु झन ठूलो परिणाममा बढ्दै जान्छ ।

पहिला एकाधिकार पूँजीवादको विकास भएको बेलामा उनीहरुको प्रतिस्पर्धा सामान्य रुपमा स्थानीय वा राष्ट्रिय रुपमा थियो । पछि त्यो साम्राज्यवादको रुपमा विश्वस्तरमा फैलियो र अहिलेको भूमण्डलीकरणले त्यसलाई झनै व्यापक रुपमा फैलाएको छ । तर त्यसले सिर्जना गरेको आपसी प्रतिस्पर्धाले पूँजीवाद झन् झन् संकटमा पर्दै गइरहेको छ ।  त्यसको परिणाम अहिले प्रत्येक देशमा संकट पैदा भइरहेको छ ।

तर पूँजीवाद संकटमा भएका बेला, त्यसले विश्वमै प्रतिकूल स्थिति सिर्जना गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसका विरुद्ध झन् प्रतिरोधी आन्दोलन बढ्दै जानुपर्ने, फस्टाउँदै जानुपर्ने होइन र ? त्यो चाहिँ किन हुन सकिरहेको छैन ?

त्यसमा अर्को कारण छ । किनभने कैयौं पटक जब पूँजीवादीहरु संकटमा फस्छन्, त्यहाँ क्रान्तिकारी शक्ति तयार हुन्छ र क्रान्ति सम्पन्न गर्न सम्भव हुन्छ । जस्तो, प्रथम विश्वयुद्धमा पनि त्यही भयो । पूँजीवाद संकटमा फस्यो । त्यसपछि लेनिनको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिशाली क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट शक्ति आयो र रुसमा समाजवादी क्रान्ति  सम्पन्न गर्यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा सोभियतसंघको नेतृत्वको कम्युनिष्ट आन्दोलन विश्वव्यापी रुपमै बलियो थियो । त्यसको परिणामतः कैंयौं देशहरुमा समाजवादी क्रान्तिहरु सम्पन्न हुन सम्भव भयो ।

हाम्रो विश्लेषणमा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन अहिले ओरालो लागेको स्थिति हो । रुसमा साम्यवादी व्यवस्था खतम भयो । सोभियतसंघको विघटन भयो । पूर्वी युरोपमा पूँजीवादी शासन व्यवस्था पुनःस्थापना भयो । चीनमा त्यस्तै भयो । अर्थात् अहिले विश्वस्तरमै  कम्युनिष्ट आन्दोलन ओरालो लागेको स्थिति हो । यसको परिणामतः पूँजीवादभित्र चरम संकट पैदा भए पनि क्रान्तिकारी आन्दोलन अघि बढ्न सकेको छैन ।

जस्तो, जर्मनीकै उदाहरण लिऔं । पहिलो विश्वयुद्धको लगत्तै जर्मनी गम्भीर पूँजीवादी संकटमा फसेको थियो । त्यहाँ क्रान्तिकारी आधार तयार रहेको अवस्था हुन्थ्यो भने समाजवादी क्रान्ति हुनसक्थ्यो । तर त्यो थिएन । त्यो स्थितिको फाइदा हिटलरले उठाए । यसले पनि के देखाउँछ भने कैंयौं पटक वस्तुगत अवस्था तयार रहँदा रहँदै पनि क्रान्तिकारी शक्ति तयार नहुँदा त्यो ठाउँ लिन प्रतिकृयावादी शक्ति अगाडि आउछ । कैयौं पटक त्यस्तै स्थितिमा तानशाही शक्तिहरु पनि अगाडि आएका छन् ।

****************************

सरकारका गलत नीतिहरुले गर्दा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु अगाडि आउन सक्ने संकटको स्थिति पैदा भइरहेको छ भनेर । तर, त्यसको ठाउँ लिन सक्ने क्रान्तिकारी शक्ति तयार भएको छैन । त्यसकारण प्रतिगमनको खतरा झन बढेर गएको छ नेपालमा ।

****************************

त्यो स्थिति आउन नेपालमा पनि सम्भावना रह्यो नि होइन ?

त्यसैले त हामीले भनिरहेका छौ, सरकारका गलत नीतिहरुले गर्दा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु अगाडि आउन सक्ने संकटको स्थिति पैदा भइरहेको छ भनेर । तर, त्यसको ठाउँ लिन सक्ने क्रान्तिकारी शक्ति तयार भएको छैन । त्यसकारण प्रतिगमनको खतरा झन बढेर गएको छ नेपालमा । त्यो प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई मद्दत गर्ने दक्षिणतिर भारतीय साम्राज्यवाद छ ।

 नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको कुरा गर्दा कम्युनिष्ट आन्दोलनका आधारभूत वर्गले चाहिँ कहिल्यै नेतृत्वमा आउन पाएनन् वा सकेनन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनको आवश्यकता नै नभएका वर्गले चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने तर वास्तवमै आवश्यकता भएकाहरु चाहिँ नेतृत्वमा आउनै नसक्ने वा नपाउने स्थितिले गर्दा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले अधोगतिको हालतमा पुग्नु परेको विश्लेषण गर्दा कत्तिको सही हुन्छ ?

कम्युनिष्ट पार्टी भनेको बुर्जुवा पेटीबुर्जुवाहरुको पनि पार्टी होइन । यो सर्वहारावर्गको पार्टी हो । सर्वहारा वर्गको पार्टीको कुरा गर्दा नेपालमा सर्वहारा वर्गको रुपमा विकसित भएकै छैन । पूँजीवादको उच्च विकासपछि सर्वहारा वर्गको विकास हुने हो । त्यो नेपालमा भएकै छैन । त्यसैले नेपालमा जति पनि कम्युनिष्टहरुको उद्गम भयो, त्यो निम्न पूँजीपति वर्गबाटै हो । फलतः चरित्र पनि निम्नपूँजीपति वर्गको छ, तर कुरा चाहिँ क्रान्तिकारी गर्छ । वास्तवमा, जति सोचे पनि वारम्बार उनीहरुको प्रवृत्ति निम्न पूँजीपति वर्गतिरै जान्छ । त्यसको अर्थ  व्यक्तिगत स्वार्थ प्रधान बन्ने, छिट्टै सुखसुविधा खोज्ने, पद प्राप्त गर्न चाहने या तुरुन्तै सत्ता चाहिने– यस प्रकारका सोचहरु हावी हुन्छन् ।

****************************

नेपालमा जति पनि कम्युनिष्टहरुको उद्गम भयो, त्यो निम्न पूँजीपति वर्गबाटै हो । फलतः चरित्र पनि निम्नपूँजीपति वर्गको छ, तर कुरा चाहिँ क्रान्तिकारी गर्छ । वास्तवमा, जति सोचे पनि वारम्बार उनीहरुको प्रवृत्ति निम्न पूँजीपति वर्गतिरै जान्छ ।

****************************

त्यसलाई सुधार्ने एउटा उपाय छः त्यो भनेको निम्न पूँजीपति वर्गबाट आए पनि साँस्कृतिक रुपमा आर्थिक धरातल माथि उठाएर, सर्वहारा धरातल माथि उठाएर उनीहरुले आफूलाई सुधार्न सक्यो भने ऊ सही दिशामा जान सक्छ ।

नेपालमा त्यो पनि भएन । परिणाम के हुन्छ भने कम्युनिष्टको नामबाट उसले फाइदा उठाउँछ, त्यसबाट लाभ उठाउँछन् । तर भित्रबाट उनीहरु निम्न पूँजीपति वर्ग नै रहन्छन् । उनीहरुले कम्युनिष्टको आदर्श सिद्धान्तलाई अपनाउन र अगाडि बढाउन सक्दैन । यस्तो स्थितिले पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई धेरै बिगारिदिएको छ । 

कम्युनिष्ट नेतृत्व भनेको आदेश दिने वर्ग होइन । ऊ त निश्चित समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर आएको वारिस मात्रै हो । उनीहरुको विचार, माग र आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्न र परिपूर्ति गर्नको लागि नेतृत्वको भूमिका भनेको फगत वारिसको मात्र हो र हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नेतृत्व भनेको आफूलाई आदेश दिने वर्ग, आमजनताका पालनहार, तारनहार हो भन्ने सोच्ने र ठान्ने मानसिकता हावी छ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गर्छ नि !

नेतृत्व गरेर आएकाले विभिन्न स्थितिमा आदेश वा निर्देशन पनि दिनुपर्छ । त्यसको अभावमा पार्टी पनि चल्दैन । तर मुख्य प्रश्न त्यो होइन । मुख्य प्रश्न भनेको एउटा कम्युनिष्टको हिसाबले नेतृत्व पार्टी र जनताप्रति, देश र समाजप्रति, आफूले अपनाएको सिद्धान्तप्रति समर्पित हुनुपर्छ । त्यसको ठाउँमा उनीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ, महत्वाकांक्षा पूर्तिका लागि काम गर्यो भने ऊ कम्युनिष्ट नै भएन । पतन त्यहीँबाट शुरु हुन्छ ।

****************************

एउटा कम्युनिष्टको हिसाबले नेतृत्व पार्टी र जनताप्रति, देश र समाजप्रति, आफूले अपनाएको सिद्धान्तप्रति समर्पित हुनुपर्छ । त्यसको ठाउँमा उनीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ, महत्वाकांक्षा पूर्तिका लागि काम गर्यो भने ऊ कम्युनिष्ट नै भएन । पतन त्यहीँबाट शुरु हुन्छ ।

****************************

बाहिरबाट हेर्दा कम्युनिष्ट, माथिल्लो तहको नेता पनि, चुनावमा थुप्रै भोटहरु पनि प्राप्त गर्छन्, तर भित्र चाहिँ उसको दृष्टिकोण देश, समाज र शोषित वर्गको हितमा भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदाका सवालहरु केन्द्रीत हुन थाल्छ भने ऊ कम्युनिष्ट सँस्कृतिबाट धेरै तल स्खलन भएको हुन्छ । कम्युनिष्ट आदर्शको कुरा गर्ने तर न्यूनतम पूँजीवादी सँस्कृतिसम्म पनि अपनाउन नसक्ने स्थितिले हित गर्दैन ।

कम्युनिष्ट पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रियाका कुरा आउँदा जनवादी केन्द्रीयताको कुरा धेरै उठ्ने गर्छ । एउटा आममानिसले पनि बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहोस् न, यो जनवादी केन्द्रीयता भनेको के हो र यसको महत्त्व के छ ?

जनवादी केन्द्रीयता कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनको आधार हो । यस अर्थमा जनवादी केन्द्रीयतालाई हामी गलत मान्दैनौं । तर अहिले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा त्यसलाई पूरै छाड्ने गरिएको छ ।

जनवादी केन्द्रीयताको अर्थ जनवाद र केन्द्रीयताबीचको सन्तुलन हो । त्यसमा जनवाद मात्रै भयो भने त्यहाँ अराजकताको स्थिति पैदा हुन्छ । केन्द्रीयतामात्रै भयो भने नोकरशाही तानाशाही हुन्छ । जनवादी केन्द्रीयताको अर्थ तलबाटै जनवाद अर्थात् सबै तलबाटै निर्वाचित हुने, तलबाटै विचारहरु बन्ने र निर्णयहरु गर्ने हुन्छ । त्यो तलबाटै जान्छ । तर जो एक पटक निर्णय गर्नुहुन्छ, जिल्ला कमिटी, केन्द्रीय कमिटि या महाधिवेशनले गर्ला, त्यो गरेपछि त्यसलाई लागू गर्ने ।

तर अहिले सत्तासीन नेकपाभित्र त्यसको अभाव देखिन्छ । त्यहाँ केन्द्रीय कमिटि यति ठूलो बनेको छ, त्यहाँ कुनै निर्णय गर्दा वैठक समेत हुँदैन । केही व्यक्तिहरुले निर्देशन दिन्छन् । त्यसले गर्दा सारा संगठन पंगु भएको छ । उनीहरु आफैं भन्छन्ः हाम्रो केही जिम्मेवारी पनि छैन, काम पनि छैन ।

जनवाद भनेको तलैबाट प्रतिनिधिहरुको चुनाव हुने, त्यहाँ नीति निर्धारण गर्ने गरिन्छ । त्यो जिल्ला, प्रदेश, महाधिवेशन, सम्मेलनहरुबाट लिइने निर्णयहरु पनि हुन सक्छन् । निर्णयमा विवाद आउँदा केन्द्रीय कमिटि, भेला, राष्ट्रिय सम्मेलनमा जानु र आवश्यक परेमा महाधिवेशनमा जानु, नीति निर्धारणको प्रक्रिया यो हो । त्यसको ठाउँमा एकाध व्यक्तिले मात्रै निर्णय लिने गरियो भने त्यसले तानाशाही र नोकरशाही रुप लिन्छ ।

****************************

केन्द्रीयता भनेको कुनै नेताको आदेश कायम गर्नु होइन । केन्द्रीता भनेको सामुहिक रुपमा जुन नीति निर्धारण हुन्छ, त्यसलाई लागू गर्ने प्रश्न हो ।

****************************

केन्द्रीयता भनेको कुनै नेताको आदेश कायम गर्नु होइन । केन्द्रीता भनेको सामुहिक रुपमा जुन नीति निर्धारण हुन्छ, त्यसलाई लागू गर्ने प्रश्न हो । केन्द्रीयता यस अर्थमा हो कि सामुहिक रुपमा लिइएको नीतिलाई कसैले उल्लंघन गर्छ भने त्यसलाई रोक्नु पर्यो ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा लामो समयदेखि पटक पटक उठ्ने गरेको सवाल भनेको सर्वहारा अधिनायकत्वको सिद्धान्त पनि हो । वर्तमान विश्व परिस्थितिमा सर्वहारा अधिनायकत्वको सिद्धान्तको औचित्य, आवश्यकता र महत्त्व कत्तिको छ ? विशेष गरेर नेपालको सन्दर्भमा त्यो कत्तिको सम्भव छ ?

सर्वहारा अधिनायकत्वको सिद्धान्तको औचित्य, आवश्यकता र महत्त्व एकदमै छ ।  तर नेपालको सन्दर्भमा सर्वहारा अधिनायकत्व सही छ र आवश्यक छ भनेर हामीले भन्दैनौं । त्यो खास परिस्थितिमा भरपर्ने कुरा हो ।

सर्वहारा अधिनायकत्वको औचित्यबारे माक्र्सवादले के भन्छ भने चाहे सामन्त, राजतन्त्र वा पूँजीपति वर्गको रुपमा होस्,  राज्य भनेको सधैं अधिनायकत्व हुन्छ ।

हाम्रो सिद्धान्त यो व्यवस्था पूरै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । शोषणमा आधारित समाजलाई फेरेर त्यसको ठाउँमा समाजवादी नयाँ जनवादी शासन व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ भन्ने हामीहरुको सिद्धान्त हो ।

त्यो व्यवस्था आइसकेपछि पनि फ्याँकिएको वर्गले पुरानो सत्ता ल्याउन पूर्ण प्रयत्न गर्छ । नेपालमै पनि त्यो पटक पटक देखिएको कुरा हो ।

जस्तै, राणाशासन फ्याँकियो, गोरखा परिषद÷दलले त्यसलाई ल्याउन बारम्बार कोशिश गर्यो । कांग्रेसको शासन आयो, त्यसलाई फ्याँलेर राजाले पञ्चायती शासन कायम गरे । त्यसलाई फ्याँकियो, पछि फेरि ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गरे । तिनलाई हटाएर अहिले गणतन्त्र आएको छ । पूर्व राजावादीहरु, पुरातनपन्थी शक्तिहरु पुनः पुरानै व्यवस्था फर्काउन लागिपरेका छन् ।

****************************

पुरानो फ्याँकिएको वर्गले आफ्नो शासनसत्ता पुनस्थापना गर्ने कोशिश जहिले पनि गरिरहेको हुन्छ । विश्व इतिहासले यो कुरा बारम्बार देखाइसकेको छ । त्यसैले फ्याँकिएको वर्गलाई दबाउनु पर्छ भन्ने कुरा नै अधिनायकवाद हो ।

****************************

पुरानो फ्याँकिएको वर्गले आफ्नो शासनसत्ता पुनस्थापना गर्ने कोशिश जहिले पनि गरिरहेको हुन्छ । विश्व इतिहासले यो कुरा बारम्बार देखाइसकेको छ । त्यसैले फ्याँकिएको वर्गलाई दबाउनु पर्छ भन्ने कुरा नै अधिनायकवाद हो । त्यसको अर्थ आम जनतामाथि अधिनायकवाद होइन । आम जनतामाथि लादिने अधिनायकवाद गलत हो, त्यो प्रतिक्रियावादी अधिनायकवाद बन्न पुग्छ ।  त्यो कम्युनिष्ट वा सर्वहारा अधिनायकवाद भएन । त्यो तानाशाही हुन जान्छ, जसलाई हामी गलत मान्छौं ।

सर्वहारा अधिनायकत्व भन्ने कुरा समाजवादी राज्य व्यवस्थाको कुरा हो । नेपालको सन्दर्भमा तत्कालै समाजवादी क्रान्तिको अवस्था नै छैन । त्यस अर्थमा तत्कालै सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कायम गर्ने कुरा  आवश्यक र सम्भव पनि छैन भन्ने हामी मान्दछौं ।

क्रान्ति वा परिवर्तनका लगत्तै प्रतिगामी शक्तिहरुले आफ्ना गुमेका सत्ता फर्काउने कोशिश गर्नु स्वभाविक हो भन्ने हामीले चर्चा गर्यौं । तर इतिहासलाई हेर्यौं भने परिवर्तनका नायकहरु आफैं पनि जनतामाझ चरम अलोकप्रिय हुने र हिजो प्रतिगामीहरुलाई गिलोटिनमा गिँड्नेहरु आफैं गिलोटिनमा गिँडिनुपरेको घटना फ्रेन्च क्रान्तिको इतिहासमा देखिन्छ । इतिहासको त्यो घटनाबाट नेपालमा परिवर्तनका नेतृत्व गर्ने शक्तिहरु, क्रान्ति नायकहरुले सिक्नुपर्ने पाठक के हुन सक्छ ?

धेरै दुःखको कुरा हो, धेरैजसो शासकहरुले त्यो कुरा सिक्दैनन् । फ्रान्सको क्रान्तिमा राजालाई फाँसी दिइयो, गणतन्त्र स्थापित भयो । तर गणतन्त्र आएपछि गणतन्त्रवादी शक्तिहरु नै एकापसमा लड्दा तपाईंले भन्नुभएको जस्तै स्थिति पैदा भएको थियो । कम्तिमा नेपालमा त्यस्तो स्थिति पैदा भइसकेको छैन ।

राजतन्त्र जाने, गणतन्त्र आउने, फेरि राजतन्त्र आउने र गणतन्त्र आउने – इतिहासमा बारम्बार पुनरावृत भएका त्यस्ता घटनाहरुबाट शासकहरुले कहिल्यै पनि पाठ सिक्न खोजेको देखिन्न ।

अहिले केपी ओलीको सरकार छ र राजावादीहरु जुर्मुराएर उठ्न खोजिरहेका छन् । तर त्यसका लागि राजावादीहरुलाई मात्रै दोष दिएर पुग्दैन । स्वयं उनको गतिविधि र अपनाएको शैलीले जनतामा असन्तोष पैदा गरिरहेको छ । ओली सरकारले जनतालाई सन्तुष्ट बनाएको थियो भने उनीहरुले नै राजावादीहरुको सामना गर्ने थियो । तर जनतालाई चिढाउँदै जाँदा पैदा हुने असन्तोषले उनीहरुले पनि विकल्प खोज्न थाल्छन् । त्यो स्थितिमा क्रान्तिकारी उच्च विकल्प फेला नपर्दा स्वभाविक रुपमा उनीहरुले प्रतिगामी विकल्प रोज्ने गर्छन् । त्यो खतरा अहिले हामीले यहाँ पनि देखिरहेका छौं ।

संविधानसभाले संविधान निर्माण गरिसकेपछि र गणतन्त्रको घोषणा भइसकेपछि कतिपय नेताहरुले ‘अब राजनीतिक क्रान्तिको चरण  सकिसक्यो । अबको क्रान्तिको चरण भनेको  ‘आर्थिक क्रान्तिको हो’ भनेर भन्दै आएका छन् । के तपाईंको विचारमा राजनीतिक क्रान्तिको चरण समाप्त भइसकेको नै हो ?

त्यो गलत हो । प्रथमतः अहिले पनि देश अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा छ । त्यसकारण त्यो अवस्था कायम रहेसम्म एउटा सामान्य पूँजीवादी प्रजातन्त्र पनि कायम रहँदैन । त्यसकारण हामीले अहिले कायम  अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थालाई समाप्त गरेर नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ । त्यसका लागि क्रान्तिको अर्को माथिल्लो चरण बाँकी नै छ । त्यसैले हामी राजनीतिक क्रान्तिको अवस्था सकियो भनेर भन्दैनौं । जस्तो माओवादीले अव नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरण सकियो, हामी समाजवादतर्फ जाँदैछांै भनेर भनेको थियो । तर समाजवादको कुरा कागजमा मात्रै रह्यो । त्यसकारण राजनीतिक क्रान्तिको समयावधि सकियो भन्ने कुरालाई हामी गलत मान्छौं ।

****************************

देशमा सामन्ती व्यवस्था, प्रतिगमन, विदेशी पूँजीपति र नोकरशाही तन्त्रले जरा हालेको छ, जसले अग्रगमन र विकास निर्माण प्रक्रियाहरुमा बाधा हालेको छ । यी सवैलाई समाप्त गर्नको लागि पनि राजनीतिक क्रान्तिको आवश्यकता छ । त्यसकारण, राजनीतिक क्रान्तिको चरण सकियो भन्ने कुरालाई हामी एकदमै गलत मान्छौं ।

****************************

वास्तवमा अहिले देशको सही विकास हुन सकेको छैन, त्यसको कारण पनि के हो भने जव राजनीतिक क्रान्ति सफल हँुदैन, तवसम्म आर्थिक विकास राम्ररी जान सक्दैन । अहिले देख्न सकिन्छ – देशमा सामन्ती व्यवस्था, प्रतिगमन, विदेशी पूँजीपति र नोकरशाही तन्त्रले जरा हालेको छ, जसले अग्रगमन र विकास निर्माण प्रक्रियाहरुमा बाधा हालेको छ । यी सबैलाई समाप्त नगरेसम्म विकास सम्भव छैन । आज विकास नहुनुमा पार्टीहरुमात्रै जवाफदेही छैनन, यहाँको नोकरशाही प्रशासनतन्त्र पनि जवाफदेही छ । त्यो प्रशासनलाई विकासप्रति रुचि नै छैन । कमसेकम राजनीतिक पार्टीहरुमा देश विकासप्रति रुचि छ । प्रशासनतन्त्रको त आफ्नो स्वार्थ र भ्रष्टाचारतन्त्रमा मात्रै रुचि छ । यी सवैलाई समाप्त गर्नको लागि पनि राजनीतिक क्रान्तिको आवश्यकता छ । त्यसकारण, राजनीतिक क्रान्तिको चरण सकियो भन्ने कुरालाई हामी एकदमै गलत मान्छौं ।

यसको अर्थ अब जनवादी क्रान्तिको चरण सकियो, समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थातर्फ जाने नै अहिलेको बाटो हो भन्ने कुरा ठीक होइन अर्थमा यसलाई बुझ्ने हो ?

समाजवाद उन्मुख र समाजवादी व्यवस्था भनेको दुईटा फरक कुरा हुन् । समाजवादउन्मुख भनेको समाजवादी दिशातर्फ जाने भन्ने हो ।

****************************

प्रचण्डजीहरुले नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरण सकियो भनेर भन्नुभयो । हामीले त्यो कुरा गरेका छैनौं । अझैपनि देशमा सामन्ती व्यवस्था कायमै छ, विदेशी पूँजी र शोषणहरु कायमै छ भने कसरी नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरण सकिन्छ ?

****************************

नेपालको सन्दर्भमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरण सकिएको भन्ने कुरा सत्य होइन । जस्तो प्रचण्डजीहरुले नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरण सकियो भनेर भन्नुभयो । हामीले त्यो कुरा गरेका छैनौं । अझैपनि देशमा सामन्ती व्यवस्था कायमै छ, विदेशी पूँजी र शोषणहरु कायमै छ भने कसरी नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरण सकिन्छ ?

त्यसकारण क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि हामीले निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसको अर्थ यो व्यवस्थाभित्र जति अधिकार दिलाउन, विकास गराउन र सुविधा दिन सम्भव छ, त्यो प्राप्त गर्ने र  साथसाथै सुधारवादी दिशामा केही न केही प्रयत्न गर्दै जानुपर्छ । यी दुईटैका बीचमा हामीले सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।

मोहनविक्रमसिंहसँग सम्बन्धित अन्य केही सामग्रीहरु

विदेशीहरु नेपालको बंशजको नागरिक बन्ने खतरा उत्पन्न भयोः मोहनविक्रम
नेकपा बनेपछि मोहनविक्रम सिंहले गरे खतरा टरेको ठोकुवा
ओली–प्रचण्ड आफ्नै पासोमा पर्नुभयो स् मोहनविक्रम सिंहको अन्तरवार्ता
देउवाको दिल्ली भ्रमणबारे मोहनविक्रम र वैद्यसहित नौ पार्टीले दिए १५ सुझाव