केन्द्रीय संस्करण

देउवाको दिल्ली भ्रमणबारे मोहनविक्रम र वैद्यसहित नौ पार्टीले दिए १५ सुझाव

‘राष्ट्रहित विपरित सम्झौता नहोस्, असमान सन्धि खारेज गरियोस्’

person explore access_timeभदौ ६, २०७४ chat_bubble_outline0
फाइल तस्विर

‘राष्ट्रहित विपरित सम्झौता नहोस्, असमान सन्धि खारेज गरियोस्’   

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य लगायत नौ दलले १५ सुझाव दिएका छन् । विभिन्न पार्टी र मोर्चाले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी भारत भ्रमणका क्रममा विवादित कुनै पनि सम्झौता नगर्न सुझाव दिएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण कालमा नेपालको पञ्चशीलको नीतिमा आधारित तटस्थ परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्न, राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ने सवालमा कुनै विवादित र अनुचित कार्य नगर्न र विगतमा भएका गल्ति कमजोरीहरूलाई सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

उनीहरुले सन् १९५०को सन्धि खारेज गर्नेलगायतका १५ बुँदे सुझाव दिएका छन् । यसरी सुझाव दिनेमा नेकपा (मसाल)का मोहनविक्रम सिंह, क्रान्तिकारी माओवादीका मोहन वैद्य, नेकपा मालेका सीपी मैनाली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका ऋषिराम कट्टेल, विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गुणराज लोहनी, जनमोर्चा नेपालका साध्यबहादुर भण्डारी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका सीपी गजुरेल, जनसमाजवादी पार्टीका सुवाषराज काफ्ले छन् । 
 

यी हुन् देउवाको दिल्ली भ्रमणबारे १५ सुझाव 

१.सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्ने ।
२.माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रो सम्झौता खारेज गर्ने ।
३.महाकाली सन्धि खारेज गर्ने । 
४.विराटनगर स्थित भारतीय सुरक्षा क्याम्प हटाउने । 
५.नेपालको भूमिमा भारतीय एयर मार्सल राख्ने भारतीय पक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने ।
६.नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान विपरीतको भारतीय पक्षद्वारा प्रस्तावित सुपुर्दगी सन्धि अस्वीकार गर्ने ।
७.नेपाल भारतको सिमानामा अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानून विपरीत भारतले एकतर्फी रूपमा निर्माण गरेका सडक, बाँध आदि संरचनाका कारणले नेपालमा ठूलो भूभाग डुबानमा परेको छ । त्यसबाट बचाउनका लागि नदी, खोलाका प्राकृतिक बहावलाई खुला गराउन सीमा नजिकका उक्त संरचनाहरू हटाउने । 
८.कोशी बाँध, गण्डक बाँध र महाकाली व्यारेजले गर्दा वर्षेनी नेपाल र त्यहाँका वासिन्दाहरूले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । त्यसको क्षतिपूर्ति माग गर्ने ।
९.विगतमा भएका सन्धि सम्झौता अनुसार नेपालले प्राप्त गर्ने भूमि प्राप्त गर्न पहल गर्ने । नेपालको विभिन्न सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएका भूमि फिर्ता गर्ने । नेपाल भारतको सीमालाई व्यवस्थापन गर्ने । 
१०.नेपाल भारत बीच भएको व्यापारसम्बन्धी सहमति र पारवहनको अधिकार निर्वाध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
११.सीमा क्षेत्रका जनतालाई भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा भएको ज्यादती रोक्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने । 
१२.तात्कालिक प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणको बेलामा गरेको २५ बुँदे सहमतिमा रहेको नेपालको विदेश नीतिलाई भारतीय विदेश नीति अनुरूप बनाउने प्रावधानहरू हटाउने ।
१३.नेपालस्थित भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारलाई सूचना मात्र दिएर साना विकास परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने विगतको सम्झौताको अवधि समाप्त भएकाले त्यसलाई नवीकरण नगर्ने ।
१४.नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू, यातायात र पारवहनका साधनहरूलाई भारत प्रवेशमा नेपालले प्राथमिकता पाउने व्यवस्था मिलाउने ।
१५.राष्ट्रिय हित विपरीत जानेगरी कुनै पनि विवादास्पद गोप्य सहमति तथा सम्झौता नगर्ने । 
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...