गणतन्त्रपछि मुलुकले पक्रेको दिशा र अबको मार्गचित्र
मुलुक गणतन्त्रमा गएको एउटा लामो कालखण्ड बितिसकेको छ । संक्रमणकालको अवधि पार गरेर, संविधानसभाको माध्यमबाट गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेर तथा चुनावको माध्यमबाट दुई तिहाईको बलियो सरकार समेत प्राप्त गरेर मुलुक यतिखेर अगाडि बढिरहेको छ ।
गणतन्त्र प्राप्तिको यो कालखण्डमा मुलुकको समग्र हिँडाइको दिशा कस्तो रह्यो ? राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्य, सामाजिक, सुरक्षा लगायतका दृष्टिकोणले यो हिँडाइको गति, गन्तव्य र दिशा ठीक–बेठीक कस्तो रह्यो ? र, मुलुकको हिँडाइको दिशालाई सही गति दिनको लागि अबको मार्गचित्र के हुनुपर्छ ? यी सवालहरुमा केन्द्रीत रहेर रातोपाटी टीमले सम्बन्धित विषयविज्ञहरुबाट संकलन गरेका अन्तर्वार्ता तथा विचारहरुको विशेष सँगालो यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
अहिलेको निराशाजनक अवस्था – ‘अधुरो क्रान्तिको पीडा’
डा. बाबुराम भट्टराई
क्रान्तिको रापताप सेलाउँदै जादा माओवादी, मधेसवादी, जनजाति, थरुहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित क्रान्तिकारी शक्तिहरू कमजोर हुँदै गए । फेरि पुरानै शक्तिहरू काँग्रेस र एमाले हाबी हुन पुगे । जो गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताका विरोधी शक्ति थिए, तिनीहरू नै सत्तामा आइसकेपछि परिवर्तनलाई ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन नहुनु स्वभाविक हुन्थ्यो र भयो ।
दक्षिणपन्थी शक्तिले गणतन्त्रलाई ‘हाइज्याक’ गर्ने खतरा
प्रदीप गिरी
हिजो चप्पल मात्रै लाउने अहिलेका नेतृत्वहरुले सम्भवतः आजभोलि चप्पल नै पनि देखेका छैनन्, खालि बाथरुम तिर मात्र होला । भनाइको सार के हो भने, हिजो जसले लडेर गणतन्त्र ल्याउनका लागि योगदान गरे, उनीका लागि गणतन्त्र आइसकेको छैन, उनीहरुसम्म गणतन्त्र पुग्न सकेको छैन ।
जनताको मनोबल उठाउन सक्ने नेतृत्वको खोजी
जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’
नेतृत्वमा देखिएका सामन्ती संस्कृति, अलोकतान्त्रिक मूल्य, नातावाद, गुटवाद सिद्धान्तप्रति बेवास्ताको अन्त्य गर्दै सबै घेरा तोड्ने साहस राष्ट्र निर्माणको भिजन र त्यसलाई योजनामा बदल्दै कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता, त्याग गर्न सक्ने र जनताको मनोबल उठाउन सक्ने नेतृत्व जरुरी छ । राष्ट्र निर्माणमा जनताको मनोबल र समर्थन ठूलो कुरा हो ।
निजीकरणले राज्यको भूमिका गौण बनायो, राज्यले आफ्ना उद्योग गुमायो
हरि रोक्का
संसारमा सबै ठाउँमा सरकारले आफ्ना उद्योग बचाइराख्न सकेको छ भने नेपालमा किन सक्तैन रु चीनबाट नेपालमा जति लगानी आएको छ सबै सरकारी कम्पनीको आएको हो । अमेरिकामा धेरैजसो बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसनहरू सरकारले सञ्चालन गरेको छ । निश्चित ठाउँ र निश्चित विषयमा सरकारले हात हाल्नुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वाधार विकास बहस : ‘योजनाविनाका ‘आयोजना’ टिपेर पूर्वाधार विकास असम्भव
डा. सूर्यराज आचार्य
भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि जेजे संरचना परिवर्तन हुनुपथ्र्यो, जेजे कुरामा नीतिगत प्रस्थानविन्दु पहिल्याएर चुस्त दुरुस्त पूर्वाधार निर्माणको प्रणालीगत पद्धति निर्माण गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा भने अझै पनि न्यूनतम काम पनि भएका छैनन्, गरिएको छैन ।
देश विचौलिया, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको पासोमा
कृष्ण हाछेथुु
राज्यले लिएको आगामी मार्गचित्र मैले बुझ्न सकेको छैन । तर मेरो विचारमा भ्रष्टाचार विचौलिया र कमिसनलाई हटाएर सही दिशातिर जानका लागि दुुईवटा कुुरा अनिवार्य छन् । त्यसपछि समाज आफै सही दिशामा जान्छ । मूल धमिलो भयो भने सबै पानी धमिलो हुुन्छ । मूल सङ्लो भयो भने सबै सङ्लो हुुन्छ ।
हाल नेपालको मार्गचित्र समाजवादउन्मुख छैन
डा डम्बर चेम्जोङ
नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि कुन सबै नेपालीहरु सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, भाषिक, धार्मिक हिसावले समान छन् वा हुनुपर्छ भन्ने चेतना विकसित हुँदो छ। हाम्रो अधिकार पनि अरूको जस्तै हो भन्ने कुरा प्रशसनीय ढङ्गबाट र समाजको सबै पक्षबाट विकसित भएर आएको जस्तो लाग्छ ।
त्यति पनि थाहा पाउन नसक्ने यो कस्तो सरकार ?
रामेश श्रेष्ठ
आम जनतामा गणतन्त्र, लोकतन्त्रप्रति निराशाका भावनाहरू पैदा हुँदै गइरहेको देख्न सकिन्छ । समयअनुसार हाम्रो देशमा पनि शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो, व्यक्ति परिवर्तन भए । तर शैली सस्कार फेरिएन । सामान्ती सोच, संस्कार र त्यो एउटा परम्परारगत जीवन शैली त्यो झन् प्रहर भएर आयो ।
समृद्धिको यात्रामा कृषि महत्त्वपूर्ण
डा. कृष्ण पौडेल
जहाँ किसानले पानी नपाएर सिंचाइबाट वञ्चित छन्, त्यहाँको पानीमा जहाज चलाउने कुरा गरिरहेको छ । भएका पानीलाई खेत खेतमा पुर्याउने कुरा गर्ने ठाउँमा पानीलाई थुपारेर जहाज चलाउने कुरा भइरहेको छ अनि कसरी हुन्छ कृषिको विकास ?
‘नेपाल प्रहरीसँग स्रोत, साधन र पैसा नहुँदा पनि अन्य देशका प्रहरी अचम्ममा पर्छन्’
एउटा विशुद्व संस्थालाई नेताहरूले टुलको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहे । अहिले यो संस्कार झन्, धेरै बढ्दै गएको छ । त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रलाई परेको छ । क्षमतावान प्रहरी भएन, क्षमतावन पोलिसिङ गर्न सकेन भनेपछि ल एन्ड अर्डर समस्या हुन्छ ।
‘इच्छाशक्ति भए उच्च आर्थिक समृद्धि सम्भव छ’
सतिषकुमार मोर
जुन देशहरू १९७०र८० को दशकसम्ममा ध्वस्त भइसकेका थिए । पछि रातारात ती देशहरू औद्योगिक क्रान्तिमार्फत माथि उठे । अहिले उनीहरू स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै सामान विदेश निर्यात गर्न सक्षम भएका छन् । हामीले पनि त्यसो गर्न नसक्ने भन्ने होइन ।
मिडियाले पनि नियमनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ
काशीराज दाहाल
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन हुन्छ । मिडियाले पनि नियमनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । सरकारले पनि तर्कपूर्ण आधारमा नियमनको विधिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
नेपालले आर्थिक वृद्धिमा फड्को मार्न सकेन
डा। शंकर शर्मा
हामी कहाँ कर बढाउँदै लगिएको छ तर अन्त घटाउँदै छ । जसले गर्दा झण्डै झण्डै उच्च करको दर भएको देशसँग बराबरको अवस्थामा छौँ । हाम्रोमा सरकारी संयन्त्र त्यति प्रभावकारी छैन । अहिले निजी क्षेत्रसँग पैसा छ, सरकारसँग छैन । निजी क्षेत्रको संलग्नतामा धेरै कुरा गर्नुपर्छ ।
‘समृद्धिका लागि ‘जादुको छडी’ सरकारले चिन्न सकेको छैन’
डा. दिनेशराज भुजु
भएका हाम्रा अनुसन्धानशालाहरू केहीलाई छाडेर दुरावस्थामा छ । अनुसन्धानशालाहरूस खासगरी सरकारी संरचनाअन्तर्गतका, उही १०–५ बजेको रुटिनमा चल्छ । वास्ताविक अनुसन्धानशाला त्यसरी चल्न सम्भव नै हुँदैन । ... हाम्रो बढी जोड सैद्धान्तिक शिक्षामा रहँदै आएको छ । यसकारण जनशक्ति र पूर्वाधारहरू हामीसित छ तर एकातिर त्यसको उपयोग हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर ती समय सापेक्ष पनि छैनन् । अब हाम्रो जोड–बल तिनको पुनर्संरचना र व्यापक सुदृढीकरणतिर हुनु पर्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पूर्वडीआईजी जोशीको बयान सकियो, आजै पोखरा लगिँदै
-
अस्ट्रेलियाविरुद्धको पहिलो टेस्टमा भारतीय ब्याट्सम्यानको लज्जास्पद प्रदर्शन, १५० रनमै अलआउट
-
‘तिम्रै दर्शन’मा अस्मिता र सुन्दरको अभिनय
-
रसुवाबाट २ किलो सुनसहित युवक पक्राउ
-
रुसले उत्तर कोरियालाई दियो १० लाख ब्यारेल तेल
-
सम्बन्ध विच्छेद पछिको पहिलो पोष्ट, के कारण खुसी छन् एआर रहमान ?