काठमाडौँ– डा. दिनेशराज भुजु विगत ३० वर्षदेखि विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील अनुसन्धानरत वैज्ञानिक हुन् । हाल उनी चीनको सी–पेई विश्वविद्यालय र नेपालको मध्य–पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकका रूपमा आबद्ध छन् । राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति मस्यौदा समिति २०७५ का संयोजकसमेत रहेका डा. भुजुसँग गणतन्त्रपछि विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा मुलुकले पक्रेको दिशा र अबको मार्गचित्रका बारेमा रातोपाटीका लागि लोकेन्द्र भट्टले गरेको कुराकानी :

मुलुकमा गणतान्त्रिक शासन पद्धति लागू भइसकेपछिको कालखण्डलाई विज्ञान र प्रविधिका दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा समग्र रूपमा कुन दिशामा अघि बढिरहेको छ ?

गणतन्त्र घोषणालाई गणतान्त्रिक शासन पद्धति मान्ने हो भने ११ वर्ष भएको छ । विज्ञान–प्रविधिका दृष्टिले यस अवधिमा प्राप्त गरेको उपलब्धिमा सामाजिक विकास पहिलो स्थानमा देखिन्छ । जस्तो शिशु मृत्यु दरमा कमी, औसत आयुमा वृद्धि (७०.९ वर्ष), जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सामा खानेपानीको आपूर्ति (८८ प्रतिशत), मोबाइल टेलिफोन (३ करोड ८० लाख) र इन्टरनेट (१ करोड ४७ लाख) का सञ्चार पहुँच र सहजता, विद्युत उत्पादन र नियमित आपूर्ति जस्ता छन् । दोस्रोमा आर्थिक क्षेत्रतर्फ कृषि व्यावसायीकरण, केही उत्पादनहरूमा आत्मनिर्भरता वा त्यसतर्फ उन्मुख, वन क्षेत्र र संरक्षित वन्यजन्तुको वृद्धि ।

उच्च शिक्षामा विज्ञान प्रविधितर्फ मेधावी विद्यार्थीहरूको आकर्षण कायम नै छ जुन कुल विद्यार्थी भर्नाको २० प्रतिशतजस्तो हुन्छ र जनशक्ति उत्पादन निरन्तर छ । तथापि, जुन स्तरको राजनीतिक परिवर्तन भएको हो त्यसअनुरूप यी उपलब्धिहरू निक्कै होचा छन् ।

गणतान्त्रिक शासन पद्धति लागू भएको सात वर्षपछि संविधान हासिल भयो । संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकमध्ये केही यस्ता छन्, जसले विज्ञान प्रविधिको महत्त्वलाई उजागर गर्छ । जस्तै, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने, खाद्य सम्प्रभुता, आवासको हक । संविधानले वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधि विकासलाई पनि जोड दिएको छ । त्यसको जिम्मा सङ्घ अनि प्रदेशलाई तोकेको छ, जुन अनुसूची ७ मा भेटिन्छ । २१औँ शताब्दीको प्रारम्भताका बनेको संविधानमा नेपाली वैज्ञानिक समुदायले विज्ञान प्रविधिको भूमिकाबारे अलिक बढी नै अपेक्षा र प्रयत्न गरेका थिए । संविधान सभामा त्यतिखेर ४०–५० जना सभासद्हरू विज्ञान विषयकै ग्रेजुएट थिए । सरकार प्रमुख पनि विज्ञानकै थिए, मन्त्री पनि थिए । 

अहिले हामीसित पालिका तहका ७५३, प्रादेशिक सात र सङ्घीय एक गरी ७६१ वटा जनप्रतिनिधिमूलक निकाय छन् । सबैको आकाङ्क्षा कसरी नेपाललाई समृद्ध बनाउने भन्ने नै छ । विकास मार्गचित्रका रूपमा हामीले दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य अङ्गीकार गरेका छौँ, तर दिशा भने पत्ता पाउन सकिरहेका छैनौँ । ती लक्ष्य हासिल गर्न विज्ञान प्रविधिको जुन भूमिका छ, त्यसलाई आत्मसात गरेका छैनौँ । आकाङ्क्षा बोकेको तर दिशाबिनाको गतिले हामीलाई एउटा वृत्त वरिपरि मात्रै घुमाइराख्नेछ ।

तपाईंको विचारमा विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा हाम्रो क्षमता के छ ? यस क्षेत्रमा मुलुक सही दिशामा अघि बढेको छ कि छैन ?
नेपालमा अहिले विज्ञान प्रविधिसित सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, प्रतिष्ठानलगायत १२२ वटा जति संस्था छन्, तीमध्ये ३१ वटा अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न संस्था हुन् । त्यस्तै; विज्ञान प्रविधिका विविध विषयगत १२३ वटा व्यावसायिक संस्था छन् । समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भएका करिब ४० हजार गैरसरकारी स्नाघर संस्थामध्ये ६ प्रतिशत जति विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत देखिन्छ । विश्वविद्यालय पनि अब हामीसित १४ वटा पुगेको छन्, ती सबैमा विज्ञान विषयको पढाइ हुन्छ । मानव स्रोतका हकमा करिब ९० हजार विज्ञान प्रविधिका स्नातकहरू उत्पादन भइसकेको अनुमान छ । त्यसमा केही विदेशमा अध्ययन गरेर आउने पनि छन् ।

तर सङ्ख्या नै सबथोक होइन । भएका हाम्रा अनुसन्धानशालाहरू केहीलाई छाडेर दुरावस्थामा छ । अनुसन्धानशालाहरू; खासगरी सरकारी संरचनाअन्तर्गतका, उही १०–५ बजेको रुटिनमा चल्छ । वास्ताविक अनुसन्धानशाला त्यसरी चल्न सम्भव नै हुँदैन । विश्वविद्यालयका प्रयोगशाला पनि स्तरीय बन्न सकेका छैनन् । प्रयोगशाला अभावका कारण अधिकांश विद्यार्थीले शोध–कार्य गर्न पाउँदैनन् । हाम्रो बढी जोड सैद्धान्तिक शिक्षामा रहँदै आएको छ । यसकारण जनशक्ति र पूर्वाधारहरू हामीसित छ तर एकातिर त्यसको उपयोग हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर ती समय सापेक्ष पनि छैनन् । अब हाम्रो जोड–बल तिनको पुनर्संरचना र व्यापक सुदृढीकरणतिर हुनु पर्छ ।

मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउनका लागि अब विज्ञान तथा प्रविधिको दृष्टिकोणबाट के–के गर्नु र गराउन जरुरी छ ?

गर्नुपर्ने कुरा यावत छन् । विज्ञान प्रविधिलाई नै केन्द्र विन्दुमा राखेर कुरा गर्दा, मेरो विचारमा यसको नेतृत्वबाटै कुरा थाल्नु पर्छ ।
संविधान लागू भएपछि भएको सङ्घीय संरचनामा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई शिक्षामा गाँसियो । यस हिसाबले यो सामाजिक क्षेत्रमा पर्न आयो, जबकि यसको दायरा निक्कै ठूलो छ । कुनै विषय नहोला, जुन विज्ञान प्रविधिसित असम्बन्धित छ । सरकारको अनुरोधमा युनेस्काले दिएको एक प्रतिवेदनमा नेपालले प्रधानमन्त्रीको मातहतमा एक शक्तिशाली विज्ञान निकायको सुझाव दिएको थियो । यो सन् १९६० दशकको कुरा हो । नेपाली वैज्ञानिक समुदायले पनि विकासलाई गति दिन विज्ञान प्रविधिलाई प्राथमिकता राखियोस् र प्रधानमन्त्रीले नै यसको नेतृत्व लिऊन् भनेर निरन्तर सुझाव दिँदै आएको छ । ती सुझावलाई कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक लिइएन ।

विज्ञान प्रविधिको नेतृत्व देशको कार्यकारी प्रमुखले नै लिनुपर्ने केही प्रमुख कारणहरू छन् । 

पहिलो कुरा; दिगो विकासको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय तीनवटै खम्बासित जोडिएको छ । सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक वृद्धि र वातावरण संरक्षणको मूल शक्ति भनेको विज्ञान प्रविधि हो । 

दोस्रो, यो सबै विकास मन्त्रालय जस्तै कृषि, वन, उद्योग, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, सिंचाइ, र्ऊा, जलस्रोत, खानेपानी र सरसफाइसित सम्बन्धित छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि यससित सम्बन्धित छ । विभिन्न मन्त्रालयलगायत यी सबैको समन्वयकारी निकाय भनेको प्रधानमन्त्री कार्यालय नै हो ।  तेस्रो, विज्ञान प्रविधि राष्ट्रिय सुरक्षासित गाँसिएको अति संवेदनशील विषय हो जुन सरकार प्रमुख कै जिम्मामा रहने गर्छ । 

प्रधानमन्त्रीले विज्ञान प्रविधिको नेतृत्व लिँदा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि एक उदाउँदो प्रगतिउन्मुख राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुनेछ । सामाजिक र आर्थिक रूपले देश कमजोर भइरहेको अवस्थामा हामी कसरी र कुन माध्यमबाट उठ्दैछौँ भन्ने आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश हुन्छ । कमसेकम प्रारम्भमा, विकासलाई गति प्रदान गर्ने लिकमा हिँडाउने यो महत्त्वपूर्ण घडीमा यस्तो व्यवस्था हुनु आवश्यक हुन्छ ।

विज्ञान तथा प्रविधिलाई समग्र रूपमा समय सुहाउँदो बनाउन मुलुकको अबको मार्गचित्र के हुनुपर्छ ?
विज्ञान प्रविधि समयको आवश्यकताअनुसार विकास हुँदै जाने विधा हो । आवश्यकता नै आविष्कारकी जननी भनिन्छ । मुलुकले विज्ञान प्रविधिको विकास गर्नेभन्दा पनि विज्ञान प्रविधिले मुलुकको विकास गर्ने हो । मुलुकले विज्ञान प्रविधिलाई गर्ने भनेको यसमा लगानी हो । यो यस्तो लगानी हो, जसले तपाईंलाई साँवा ब्याज फिर्ता मात्र होइन, नाफा समेत दिन्छ । विज्ञान प्रविधिमा लगानी गर्दा पहिलो कुरा त यसले ज्ञान उत्पादन गर्छ, दोस्रो नयाँ प्रविधिको आविष्कार वा विकास गर्छ । तेस्रो आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्छ । समग्रमा यसले समाजलाई आमूल रूपान्तरण गर्छ । 

साठी वर्ष अगाडि नेपालीको सरदार आयु ३५ वर्ष थियो, अहिले ७० नाघेको छ, दुगुना भएको छ । यो कसरी सम्भव भयो ? ढुसीबाट निकालिएको पेनिसिलिन ओखतीले मात्र संसारमा दस करोडभन्दा बढी मानिसको ज्यान जोगाइदिएको छ, जुन पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा मर्नेको सङ्ख्याभन्दा बढी हो । अहिले विश्वमा प्रतिव्यक्ति ग्राहस्थ आम्दानी सात हजार डलर छ । ईशा १ देखि २००० वर्षको इतिहास हेर्दा थाहा हुन्छ, सन् १८०० सम्म यो आम्दानी सात सयभन्दा कम थियो । यो दुई सय वर्षमा कसरी दस गुणाले बढ्यो ? त्यो ‘जादुको छडी’ कसले चलायो ? उत्तर सरल छ, विज्ञान प्रविधिले ।

सन् १९९० मा चीनको प्रतिव्यक्ति कूल ग्राहस्थ उत्पादन १५१६ डलर थियो, भारतको १७७३ डलर । सन् २००० मा चीनको ३६७८ डलर पुग्यो, भारतको २५२१ डलर । अर्को दस वर्षमा चीनको ९४२९ डलर पुग्यो, भारतको ४४०४ डलर । देशको जनसङ्ख्या झन्डै उस्तै उस्तै । उस्तै उस्तै समयमा उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका । बीस वर्षको समयावधिमा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा किन र कसरी फरक हुन गयो भन्ने खोज्दा विभिन्न कारणमध्ये एउटा थियो वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा ती देशहरूको लगानी । सन् १९९० मा अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा चीन र भारत दुवै देशको लगानी कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ०.८ प्रतिशत थियो । सन् २००० मा चीनले त्यसलाई बढाएर एक प्रतिशत पुर्यो तर भारतले बढाएन । सन् २०१० मा चीनले त्यो  लगानी १.७ प्रतिशत पुग्यो । भारतको जतिको त्यति ०.८ प्रतिशत । कुरा छर्लङ्ग छ, जसले विज्ञान प्रविधिमा लगानी गर्छ ऊ अगाडि पर्छ ।

यसकारण नेपालले मुलुकको विकास मार्गचित्र कोर्दा विज्ञान प्रविधिमा लगानी गर्ने कुरालाई अङ्गीकार गर्नसक्नु पर्छ । मेरो विचारमा विज्ञान प्रविधिलाई चारवटा कुरासित जोडेर लैजानुपर्छ । जनताको गुणस्तरीय जीवन, राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकास । यसनिम्ति चारवटा क्रियाकलाप हुन सक्छन् । 

 क) सक्षम, प्रतिभाशाली र लगनशील वैज्ञानिक प्राविधिकहरूको पहिचान र तिनलाई अवसर प्रदान । 

ख) वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधि विकास अनि नवप्रवर्तनमा समर्पित भएर लाग्नका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र सुविधाको बन्दोबस्त । 

ग) मौजुदा अनुसन्धान संस्थाहरूको मूल्याङ्कन, सबलीकरण वा पुनर्संरचना 

घ) अनुसन्धान तथा विकासमा पर्याप्त लगानी । जैविक र अजैविक प्राकृतिक स्रोत हामीलाई प्रकृतिले दिएकै छ, चाहिने भनेको केही लगानी धेरै प्रतिबद्धता हो ।

अहिलेको युगलाई विज्ञानको युग भनिएको छ । तर सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमा नास्टलाई प्रमुख प्राथमितामा राखेको देखिँदैन । यसरी नास्टको विकास, विज्ञानको  विकास के सम्भव छ ?
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा नपर्नु दुखद् कुरा हो । विश्वविद्यालयहरूलाई छाडेर नास्ट मुलुककै एक मात्र प्राज्ञिक निकाय हो । यस अर्थमा नास्ट प्राथमिकतामा नपर्नु विज्ञान प्रविधि नै प्राथमिकतामा नपरेको सङ्केत हो । यो एउटा पक्ष भयो । अर्को पक्ष के पनि रही आएको छ भने नास्ट उत्पादनशील हुन सकेन । नीति निर्माता र योजनाविद्हरूले औँल्याउँदै आएको कुरा के छ भने नास्टको स्थापना भएको ३०–३५ वर्ष भइसकेको छ । उसले अहिलेसम्म किन एउटा पनि प्याटेन्ट निकाल्न सकेन ? 

नास्ट ऐनद्वारा स्थापित राष्ट्रिय संस्था हो । ऐनले उसलाई थुप्रै काम कर्तव्य र अधिकार दिएको छ । सधैँ सरकारको मुख ताकेर मात्र हुँदैन । सरकारको लागि सहयोग गर्नुपर्ने अरू पनि थुप्रै संस्था हुन सक्छन् । 
नास्टलाई सरकारबाट जेजति सहयोग प्राप्त हुन्छ त्यसलाई बीउ मानेर उसले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूबाट स्रोत जुटाउन सक्नुपर्छ । आफ्ना वैज्ञानिक प्राविधिकहरूलाई त्यसरी नै अभिमुखीकरण गरी प्रेरित गर्नुपर्छ ।
विश्वभरि नै अनुसन्धान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धान–प्रस्ताव बनाई प्रतिष्पर्धा गरेर चलिरहेका हुन्छन् । मलाई लाग्छ नास्टका लागि अघि बढ्ने उपाय यही नै हो । विज्ञानको विकास सधैँ सम्भव छ ।