जुन मर्मका साथ गणतन्त्र आएको छ त्यसलाई वास्तविक रूपमा पाइएको छैन । गणतन्त्र आएको १२ वर्ष भए पनि सङ्घीयता आएको तीन वर्ष मात्र हुँदै छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेपछि अहिले सबभन्दा पुरानो गणतन्त्र देखिन्छ । लोकतन्त्रबिना पनि गणतन्त्र हुनसक्छ । जहाँ एक दलीय गणतन्त्रीय शासन छ त्यहाँ लोकतन्त्रविनाको गणतन्त्र हुनसक्छ । तर हामीले लोकतन्त्रसहित गणतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने १२ वर्षको यो अवधिमा त्यसतर्फको यात्रा तय गरेको जस्तो लाग्दैन । 

१२ वर्षमा खोलो फर्कन्छ भन्छन्, यो १२ वर्षमा गणतन्त्रको खोलो फर्काउँदैनन् भनी जिज्ञासा चारैतिरबाट आउन थालेको छ । अहिले सङ्घीय सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको जुन गतिविधि छ, त्यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि राम्रो सङ्केत होइन भनी बुझ्न सकिन्छ । प्रवृत्तिगत हिसाबले गणतन्त्रका नायकहरू सैद्धान्तिक रूपमा गणतन्त्रलाई स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा त्यो बाटोमा छैन । 

त्यसका लागि धेरै टाढा जानै पर्दैन । गणतन्त्रका नायकका पार्टीहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको लोकतन्त्र छैन । कुनै प्रकारको समावेशी पनि छैन । पार्टीहरू नै त्यस्तो छ भने गणतन्त्रको मर्म आफै कमजोर भएर जान्छ । संवैधानिक निकाय वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूको आचरणले पनि गणतन्त्रको अभास दिँदैन । सिङ्गै संवैधानिक व्यवस्था र त्यसबाट निर्मित पदहरूमा रहेका व्यक्तिको व्यवहार र आचरणले गर्दा गणतन्त्र कतै छैन भनी प्रष्ट हुन्छ । 

आम मानिसले पनि गणतन्त्रको अनुभूति गरेको छैन । केही सुकिला मुकिला जो राज्यसंयन्त्रको पहुँचमा छन्, उसले मात्र गणतन्त्रमा रजाइँ गरिरहेका छन् । गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी त्यस्तै आम मानिसलाई चाहिन्छ । तर त्यो सारमा मात्र होइन, रूपमा चाहिन्छ । आम मानिसलाई गणतन्त्रको समस्याभन्दा उनीहरूलाई हातमुख जोड्ने समस्या हुन्छ । सही रूपमा जनताको चाहना र इच्छा बमोजिम गणतन्त्र आयो भने असली गणतन्त्रको अनुभूति हुन्छ । 

अहिले त गणतन्त्र भन्ने शब्दजाल भएको छ । नेताहरूका लागि बोल्ने एउटा राम्रो बहाना भएको छ । जसको नामबाट जनतालाई ढाँट्ने, तर्साउने, लोभ्याउने काम गरिरहेका हुन्छन् । अर्थात गणतन्त्र अहिले ‘बुख्याँचा’ जस्तो भएको छ । जसरी खेतबारीमा बुख्याँचा राखेर चारा चुरुङ्गीलाई तर्साउने काम गरेको हुन्छ त्यसरी नेताहरूले गणतन्त्रलाई बुख्याँचाको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूको यस्तै व्यवहारका कारण लोकतन्त्रसहितको समावेशी गणतन्त्रले आम मानिसलाई छोएको छैन ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली
गणतन्त्र बुख्याँचा हो भने त्यो बुख्याँचा राख्ने नै अहिलेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको प्रवक्ता हुन् । उनीहरू गणतन्त्रको नाममा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई अघि सारेका हुन् । त्यसलाई उनीहरूले प्रयोग गरेका हुन् । यो नाराप्रति पनि विमति छ । समृद्धि भनेको सम वृद्धि हो । सम भनेको समान हैसियत, समावेशी, समानता हो, वृद्धि भनेको विकास हो । समान किसिमले सबैको वृद्धि र विकास होस् भन्ने हो । त्यसको भावबाट कुरा गर्ने हो भने अझै खतरनाक छ । 

समृद्धिलाई यहाँ अर्कै अर्कै कुरासँग जोडिएको छ । पानी जहाज चलाउने कुरा गरेको छ, रेल चलाउने कुरा गरेको छ, हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरा गरेको छ । अर्थात समृद्धिको नाममा जनतालाई सपना बाँडेको छ । जहाज आउनु हुँदैन, रेल आउनु हुँदैन, हावाबाट बिजुली निकाल्नु हुँदैन भन्ने होइन । मेरो आशय पनि त्यो होइन । तर देशको अवस्था के छ ? यहाँको समाज कस्तो छ ? त्यो कुराहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । नेपालमा रेल आएपछि कसले चढ्छ, कहाँबाट कहाँ जान्छ, त्यो कुराहरूको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । पानीजहाज चलाउँदा कहाँबाट कहाँ चलाउने हो त्यसबाट केके व्यवसाय गर्ने हो । पानी जहाज कहाँ जनताले कहाँबाट प्रयोग गर्ने ती कुराको पनि अध्ययन भएको छैन । 

एउटा सियो पनि आफू उत्पादन नगर्ने तर देशमा समृद्धिका नाममा सबै कुरा गर्ने भन्दिने के त्यो सम्भव छ ? त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । विदेशबाट सबै कुरा ल्याएर पानी जहाज चलाउँछु, हावाबाट बिजुली निकाल्छु भनी कुरा गर्नु कतिको जायज हो ? यी कुरामा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । समृद्धिका नाममा जे पनि गर्दिने भन्नुको अर्थ जनतलाई ढाँट्ने हो । यहाँ अयातित समृद्धिको कुरा भइरहेको छ । हामी कहाँ पानी छ भने पानी जहाज नचलाऊ भन्दिनँ तर जहाँ किसानले पानी नपाएर सिंचाइबाट वञ्चित छन्, त्यहाँको पानीमा जहाज चलाउने कुरा गरिरहेको छ । भएका पानीलाई खेत खेतमा पुर्याउने कुरा गर्ने ठाउँमा पानीलाई थुपारेर जहाज चलाउने कुरा भइरहेको छ अनि कसरी हुन्छ कृषिको विकास ? 

जे कुराको टार्गेट गर्नुपर्ने हो त्यसमा टार्गेट नगरेर अन्य अन्यमा लागेर सरकारे समय खेर फालेको मात्र हो । समृद्धिका नाममा के गर्ने त्यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकारले अहिले समाजवादी समृद्धिको सपना देखाइरहेका छन् । देशका कृषिले खुट्टाले टेकेन, टाउकाले टेक्यो भनी कुरा आइरहेको छ । दुई तिहाइभन्दा बढी कृषिमा आधारित छ । त्यही हाराहारीको किसान समुदाय पनि रहेका छन् । हाम्रो कृषि निरन्तर ओरालो लाग्या छ । आयात बढेका बढ्यै छ अर्थात देशको समृद्धिको मुख्य आधार कृषिलाई नसपारी देशको प्रगति हुनसक्दैन । 

कृषिलाई प्राथमिकता
यो सरकारले कृषि सपार्ने सपना देखेको छैन । बरु कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, व्यावसायीककरण गर्ने, यान्त्रिकीकरण गर्ने, बजारीकरण गर्ने कुरा गरेको छ । कृषि सपारेर किसानको जीवन सपार्ने सपना सरकारले देखेको छैन । यदि सरकारले कृषि सपार्ने सपना देखेको भए आज कृषि क्षेत्रलाई रसायनबाट तहस नहस हुनबाट जोगाउनुपथ्र्यो । अहिले कृषिमा उत्पादनशीलता घटेको छ, माटोको उर्वरता घटेको छ । वतावरणमा जोखिमहरूको बढेको छ । यस अवस्थामा सरकारले भन्नुपथ्र्यो, कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर, विशिष्टीकरण गर, व्यावसायीकरण गर तर कृषिलाई रसायन र विषादीबाट बर्जित गर ।’ अहिले कृषिको सिङ्गै बजेटको आधाभन्दा बढी बजेट अनुदानमा सकाएको छ । नौ अर्ब बजेट रासायनिक मलको अनुदानमा खर्चेको छ । आठ करोडभन्दा बढी रकम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण प्रोजेक्टका लागि खर्चेको छ । बिमाको प्रिमियम तिर्ने अनुदान नै हो । विदेशबाट आउने युवालाई रोजगार दिनु अनुदा नै हो । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम पनि अनुदान नै हो । सहुलियत ऋण दिनु पनि अनुदान नै हो । यसरी हेर्ने हो भने सिङ्गै बजेटको ६० प्रतिशत बजेट अनुदानमा गएको छ भने ४० प्रतिशत बजेट साधारण खर्चतर्फ राखिएको छ । यसबाट कृषिको विकास कसरी हुन्छ, सहजै बुझ्न सकिन्छ । सरकारले कृषि विकासमामा कतिको ध्यान दिएको छ, त्यसलाई राम्रैसँग बुझ्न सकिन्छ । अहिले किसानले खेतीपाती किन छाड्दैछन् भनी प्रश्न गर्छ भने मेरो एउटै उत्तर हुन्छ, खेतीपाती गरेर, त्यसको नाफाबाट घर चलेन र त्यही भएर विस्थापित हुनुपर्यो, सीधा कुरा ।’ घर चलेको भए खेतीपाती छाडेर किसानहरू विदेश जाँदैनथिए होला । 

उत्पादनमा वृद्धि
सरकारले कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको तथ्याङ्क देखाउँछ । सरकारले कृषि उत्पादनमा कसरी वृद्धि देखाउँछ, त्यो सबैलाई थाह छ । धानको उत्पादनमा वृद्धि भएको देखाएको छ । त्यसका साथै गेहुँ, मकैको उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको देखाएको छ । धान फल्यो कि फलेनमा त्यसमा नै प्रश्न उठेको छ । सरकार तथ्याङ्कले धान कसरी फलाउँछ । त्यो कुरा मलाई थाह छ किनभने म पनि कृषिमा सरकारी जागिरे थिएँ । उत्पादनमा वृद्धि भयो तर सरकारको कारणले होइन । धान उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि सरकारले कुनै क्रियाकलाप गरेको छैन । मौसमले साथ दियो र उत्पादनमा वृद्धि भयो । 

तर उत्पादन भए पनि आयातमा कुनै कमी भएको छैन । दिनदिनै आयातमा पनि वृद्धि भइरहेको छ । जनसङ्ख्या वृद्धि भएका कारण आयातमा वृद्धि भएको हो भन्छन् तर के नेपालमा मात्र जनसङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो र दुनियाँको हरेक ठाउँमा धेरै थोरै जनसङ्ख्या वृद्धि भएको होला नि, खै ती देशहरू आयात गरेको छ । आयात गर्दा केही चिज पुगेन तर यहाँ सबै कुरा आयात भइरहेको छ । नुनदेखि सुनसम्म सबै कुरा आयात गरेर नै खानुपर्ने यो कस्तो देश हो । यसको बारेमा राजनीतिक तथा सरकारको नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले सोच्नुपर्दैन ? पाँच वर्षअगाडि १० प्रतिशत भएको आयात अहिले २५ प्रतिशत पुगेको छ । यही हिसाबले जाने हो भने अबको पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत पुग्छ । 

त्यसैले उत्पादन बढेको कुरा, कृषि सपरेको कुरा जागिर खानैका लागि भन्नुपर्ने हो भने त्यसमा कुनै आपत्ति छैन तर वास्तविकता त्यो होइन । यदि राष्ट्रप्रति बफादार हौँ भने झुठको खेती गर्नुहुँदैन । 
यति कुरा गरिरहँदा नेपालमा केही उत्पादन हुँदैन भने होइन । नेपालमा कतिपय कुरा उत्पादन हुन्छ तर बजारसम्म पुग्दैन । हामी कहाँ उत्पादन भएपछि बजारसम्म पुर्याउने यस्तो प्रोसेस छ, त्यो नै गर्न सकिरहेको हुँदैन । प्रोशोधनको प्रक्रिया, भण्डारणको प्रक्रिया, बजारीकरणको प्रक्रिया सबै पूरा गर्नुपर्छ । यी प्रक्रिया पूरा नगर्दा उत्पादन भएको उपज पनि बजारसम्म पुगेको हुँदैन । उत्पादन देखिए पनि बजारमा पुगेको हुँदैन । यदि उत्पादन भएको कुरा बजारसम्म पुगेको भए आयातमा केही कमी हुन्थ्यो कि । तर सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गरेको छैन । 

भारतको महाराष्ट्र, केरालादेखि चीनको गोन्जाउसम्मका खाने कुरा यहाँ आयात हुन्छ । तर ती खानेकुरा नेपालमा पनि पाउँछन् । यसबाट बुझ्न सकिन्छ, उत्पादन भएको छैन या उत्पादन भए पनि बजारसम्म पुगेको छैन । उत्पादन भएर पनि बजारसम्म जान नसकेको उपज कहाँ गयो त ? पक्कै पनि भण्डारणको समस्याले गर्दा त्यतिकै खेर गएको होला । यी कुराहरूमा सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन । 
अहिले पनि देशमा खपत हुने खानेकुराको ७५ प्रतिशत स्रोत आन्तरिक नै हो । आन्तरिक ग्राहस्थ उत्पादनबाट हेर्ने हो भने ३० अर्बको ग्राहस्थ उत्पादनको मूलस्रोत कृषि नै हो । अर्को कुरा आधुनिक हुने नाममा कृषिलाई विषाक्त बनाउने काम भएको छ । तर त्यसमा सुध्रिने अवस्था अझै बाँकी छ । कृषिमा विषादीलाई हटाउन सकिन्छ, यो कुनै ठूलो समस्या होइन, त्यसका लागि सरकारको इच्छा शक्ति हुनुपर्छ । 
भारत र चीनले जुन उत्साहका साथ समृद्धिका लागि अगाडि बढेको छ, त्यसबाट नेपालले पनि केही सिक्नुपर्ने हो । त्यसबाट पाठ लिनुपर्ने हो । त्यसले नेपाललाई दबाब बढाएको छ । कहिले काहीँ सकारात्मक दबाब बढेको छ । 

अब यसो गर्नुपर्छ
दुई तिहाइको सङ्ख्यामा रहेको कृषि क्षेत्रको योगदानलाई राज्यले कदर गर्नुपर्छ । किसानको आवश्यकता, किसानको अप्ठ्याराहरूलाई राज्यले बुझिदिनुपर्छ । किसानको आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा आम्दानी र रोजगारी बढाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । त्यो त्यतिबेला सम्भव छ, जुन वास्तविक किसानलाई आफूसँगै लिएर हिँड्न सकिन्छ । उनीहरूको कुरा सुनिन्छ, उनीहरूको भावना बुझिन्छ अनि मात्र किसानले आफूलाई सुरक्षित ठान्छन् र देशका लागि केही गर्न उद्दत हुन्छन् । 

समृद्धिको यात्रामा किसान छुट्यो भने समृद्धि हुनसक्दैन भने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ । किसानका नाममा जेजित क्रियाकलाप भएका छन् । ती किसान कहाँ पुगेका छैनन् । राज्य इमानदार भएर त्यो किन पुगेन भनी खोजी गर्नुपर्यो । कसरी पुर्याउने त्यो पनि विचार गर्नुपर्यो । त्यो दुईवटै कुरा गरेका छैनन् । अलिकति विवेक पुर्याउने हो भने धेरै कुरा सल्टिन्छन् । भर्खर भारतमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नरेन्द्र मोदीले पहिलो बैठकबाट किसानलाई वर्षको ६ हजार रुपियाँ र ६० वर्ष पुगेपछि पेन्सन दिने घोषणा गर्नुभएको छ । त्यति रुपियाँ किसानका लागि केही होइन तर त्यो ठूलो सम्मान हो । सरकारले किसानलाई नोटिस गरेको हो भन्ने कुरा त्यसबाट थाह हुन्छ । 
 

( कृषिविज्ञ डा पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित)