केन्द्रीय संस्करण

नेपालले आर्थिक वृद्धिमा फड्को मार्न सकेन : अर्थविद डा. शंकर शर्मा

वृद्धभत्ता दिँदा आयस्रोत पहिचान गरेर मात्र दिएको भए हुन्थ्यो

person explore access_timeजेठ २७, २०७६ chat_bubble_outline1

सन् १९९० को दशकमा खासगरी द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा  अगाडिको ३, ४ वर्ष नेपालले आर्थिक सुधारका कामहरूमा निकै धेरै  प्रगति गरेको थियो । तत्कालीन समयमा आर्थिक वृद्धि पनि राम्रै भएको थियो । स्वदेशी वस्तुको निकासी पनि बढेको थियो । 

सो समयमा विदेशी लगानी तथा स्वदेशी लगानी बढ्यो । तर जब द्वन्द्व सुरु भयो, त्यसपछि लगानी घट्यो । आर्थिक सुधारको साथसाथै पूर्वाधारको विकास र अन्य सुशासनसँग सम्बन्धित सुधार हुँदै जानुपर्ने हो, त्यसमा हामी चुकेका छौँ । यस्तो अवस्था आजको दिनमा पनि छ । त्यसकारण प्रगति निकै सुस्त छ ।

१९९० को दशकको सुधारपछि ठूलो ग्याप भयो । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि शान्तिपूर्वक मूलधारको राजनीति सुरु भइसेपछि पनि नेपालले आर्थिक वृद्धिमा फड्को मार्न सकेन । 

अहिले नेपाललाई  नयाँ अवसर प्राप्त भएको छ । त्यो भनेको स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आम जनतामा आशा छ ।  विगत  दुई वर्षको आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा राम्रो देखिएको छ ।

 भूकम्प र  नाकाबन्दीपछिको तीन वर्ष राम्रै आर्थिक वृद्धि भएको छ । तर राम्रो हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वृद्धिको आधार भने अझै बन्न सकेको छैन । अरू देशको तुलना गर्दा भारतमा १९७०÷८० को दशकमा ठूलो क्रान्ति भयो । ९० को दशकमा भारतले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकास गर्यो । यसले गर्दा भारतको आर्थिक वृद्धिदर राम्रो भयो र निकासी पनि राम्रो भयो । अहिले उनीहरूको लक्ष्य  उद्योग, वैदेशिक लगानीमा देखिन्छ । त्यसमा पनि खासगरी उद्योगको विकास र सूचना प्रविधिको विकासमा  देखिन्छ । 

बङ्गलादेशले तीनवटा क्षेत्रमा निकै राम्रो गरेको छ । उनीहरूको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर निकै राम्रो भएको छ । यस क्षेत्रको वृद्धिदर राम्रो हुनुमा उनीहरूको अहिले खेतीयोग्य जमिनको ५० प्रतिशत खेतीमा वर्षैभरी सिंचाइको सुविधा पुर्याएका छन् । यसैगरी  उद्योग क्षेत्रमा पनि राम्रो गरिहरेका छन्, विशेषगरी गार्मेन्ट क्षेत्रमा । सूचना प्रविधिमा पनि बङ्गलादेशले राम्रै फड्को मारेको छ ।  यसले गर्दा बङ्गलादेश विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति पनि भयो ।  

यता भुटानले हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटीमा  राम्रो प्रगति गरेको छ । दक्षिण पूर्वी एसियन देशमा निकासीले राम्रो भएको छ । चीनले म्यानुफ्याक्चरिङमा निकासी गर्यो ।  

आर्थिक वृद्धिदरको आधार तयार हुन सकेन 
हाम्रोमा यस्ता आधार बनेका छैनन्, जसले गर्दा तीन वर्षको  आर्थिक वृद्धिदर राम्रो भए पनि दिगो छैन किनकि हाम्रा आधारहरू तयार भएका छैनन् । आर्थिक विकासमा कुन क्षेत्रमा कसरी सुधार गर्ने, विदेशी लगानी कसरी ल्याउने, स्वदेशी लगानीलाई कसरी प्रभावकारी गर्ने भन्ने कुराको चुनौती अझै बाँकी छ । 

नेपालमा धेरै व्यावसायीकरणको कुरा उठेको छ । अहिले कृषिको व्यावसायीकरण निकै चुनौतीको विषय बनेको छ । किनभने हामीसँग सानो– सानो जग्गा छ । यदि हामीले छिमेकी देश भारत र बङ्गलादेशको अनुभवबाट सिक्ने हो भने अहिले हामीसँग  खेतीयोग्य जमिनको २५ प्रतिशत मात्र सिंचाइ हुन्छ । यसलाई ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । हामी यहाँ चक्लाबन्दी भन्छौँ, व्यावसायीकरण भन्छौँ, यो भनेको ३०औँ वर्ष भए तर के उपलब्धि हासिल गर्यौँ अहिलेसम्म ? यसकारण एउटै विषयमा केन्द्रित  गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

सिंचाइ सुविधा कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनुपर्छ । दोस्रोमा  औद्योगिक सुविधाका लागि  प्रदेशबाट पनि क्षमता अभिवृद्धि गरेको देखिएन ।

विदेशी लगानी धेरै भित्रन सकेन  
विदेशी लगानी आयो भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्न थाल्छ । विदेशी लगानी पनि यस्तो आउनुपर्यो, जसले गर्दा भारतको उत्तराखण्डमा सामान निकासी गर्न सकियोस् । निकासी नगरी हाम्रो अहिलेको चालुखाता घाटा, व्यापार घाटा कम हुन सक्तैन । हामीले बढीभन्दा बढी वैदेशिक लगानीलाई नै भित्र्याउँनुपर्यो । 

यहाँ ऐन कानुनमा केही सुधार त भयो तर त्यसबाट विदेशी लगानी आउँछ कि आउँदैन टेस्ट गर्न बाँकी छ । तर यसको पनि सङ्केत राम्रो देखिएको छैन । हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भनेको जलविद्युत हो । यसमा शुभ  सङ्केत देखिएको छ । किनभने भारतले हामीसँग बचत भएको  ऊर्जा वर्षायाममा किन्ने कुरा भएको छ । अब आउने वर्षयाममा माथिल्लो तामाकोसी सकिएर ऊर्जा बचत भयो र भारतले बेच्न थाल्यो भने हामीलाई बाटो खुल्छ ।  तर यो अझै पनि अनिश्चित छ । 

यसलाई हामीले प्राथमिकताका साथ अगाडि लिएर जानुपर्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा सूचना प्रविधि राम्रो हुँदै गएको छ । नेपालका युवाहरूले राम्रो प्रगति गरेका छन्, त्यसलाई नै बढावा दिनुपर्छ । अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार सरकारी तथ्याङ्क भन्दा झण्डै १० गुणा बढी निकासी निज क्षेत्रले गरिरहेको छ । त्यो निकासीको तथ्याङ्क छैन । सरकारले निर्यातमा सहुलियका  दिने कुरा छ । धेरै खपत गर्ने कुरामा अलि बढी जोड दिनुपर्छ । जस्तै औषधिमा चाहे विदेशी होस् वा चाहे स्वदेशी लगानी होस् त्यसमा बढी जोड दिनुपर्छ । विद्युती ऊर्जा पर्याप्त भएको अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनलाई जोड दिनुपर्छ । 

अहिले जे जति आयोजनाहरू सुरु भएको छ त्यसपश्चात नयाँँ आयोजनाहरू देखिएका छैनन् । अहिलेदेखि नै हामीले पाँच वर्ष र सात वर्षसम्मको गरेर दीर्घकालीन सोचसहितको योजना तयार पार्नुपर्छ । यस्तो किसिमको भिजनबाट हामी अलिकति निर्यात ओरियन्टेड हुन्छौँ र त्यसबाट हामीले मुक्ति पाउँछौँ ।

निजी क्षेत्रबिना विकास सम्भव छैन 
हामी कहाँ कर बढाउँदै लगिएको छ तर अन्त घटाउँदै छ । जसले गर्दा झण्डै झण्डै उच्च करको दर भएको देशसँग बराबरको अवस्थामा छौँ । हाम्रोमा सरकारी संयन्त्र त्यति प्रभावकारी छैन । अहिले निजी क्षेत्रसँग पैसा छ, सरकारसँग छैन । निजी क्षेत्रको संलग्नतामा धेरै कुरा गर्नुपर्छ ।  फ्रान्स, स्विडेन, डेनमार्कको जस्तो सरकारी संयन्त्रलाई बढाएर सेवा सुविधा दिने अवस्थामा अझै छैनौँ । हाम्रो शासन व्यवस्था राम्रो छैन । 

निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न सरकारले जतिसक्दो कर कम गरेर जानुपर्छ । हुन त निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न कर मात्र एउटा क्षेत्र होइन । गैह्रकरहरू पनि छन् । अहिले जग्गा, व्यापार सहजीकरण अहिलेको निजी क्षेत्रको माग हो । निजी   क्षेत्रले सरकारले दिन्छु भनेको कुरा  दिँदैन भन्ने आरोप लगाउँदै आएको छ । यता उद्योग ऐनले दिन्छु भनेको कुरा अर्थमन्त्रालयको ऐनले काटिदिन्छ ।  निर्यातलाई कर सहुलियत  ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म दिने भनेर पुसमा सरकारले निर्णय गरेको थियो । कार्यविधि नबनेको  कारणले गर्दा  एकजनाले पनि त्यस्तो सुविधा पाउन सकेनन् । नीतिगत कुरामा पारदर्शी  नहुँदा र छिटो काम गर्न नसक्दा पनि समस्या भएको छ । निजी क्षेत्रसँग बसेर ननट्याक्सका सुविधाहरू छिटो छरितो रूपमा दिन सकिन्छ ।

विकासको प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ 
विकासका लागि सबैभन्दा पहिले  प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ । यसपालिको बजेटले सार्वजनिक सुरक्षा र सामाजिक क्षेत्रतर्फ बढी ध्यान दिएको छ । यसलाई सन्तुलित गरेर जानुपर्छ नत्र कालान्तरमा यही भारले राज्यलाई नथिच्ला भन्न सकिन्न ।  आर्थिक विकासका लागि कृषि र सिंचाइलाई पछाडि  पार्नु भएन । बजेट सन्तुलत गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्राथमिकता पनि तोक्नुपर्छ । कृषि र सिंचाइ भित्र पनि के त ? सिंचाइभित्र ग्राउन्ड वाटर वा अलिकति लामो अवधि लाग्ने डाइभर्सन आयोजना हो कि त्यसलाई हामीले वर्गीकरण गरेर लैजानुपर्छ । त्यहाँभित्रको  प्राथमिकतापछि सरकारी लगानीको  प्राथमिकीकरण हुनुपर्छ  ।

जस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ सय अर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ । तर आर्थिक सर्वेक्षण हेर्ने हो भने यसमा सरकारी पक्षको लगानी जम्मा १५ अर्ब मात्र भएको देखिन्छ ।  सरकारले खर्च गरेको लगानीको प्रभावकारिता त्यति देखिएन । प्रभावकारिता बढाउन त्यो प्राथमिकीकरणभित्र पनि निजी क्षेत्रले कहाँ लगानी गर्न सक्छ र कहाँ उनीहरूलाई  सहयोग पुग्न सक्छ हेर्नुपर्यो । प्राथमिकीकरण गर्ने काममा ९ सयवटा विकास समिति भनेर आइरहेको छ ।

हजारौँ आयोजना छन्, त्यसमा विकास समिति चाहिन्छ कि चाहिँदैन हेर्नुपर्छ । प्रदेश र  स्थानीय तहमा त झन १०औँ हजार छन्,  ती आयोजना कहिले सम्पन्न हँुदैनन् भने किन राखिरहनु ? ३, ५ वर्षमा हुने कार्यक्रमहरू मात्र हामीले फोकस गर्नुपर्छ ।  जसले चाँडो प्रतिफल हात पार्न सहज हुनेछ ।  अहिले भएको आयोजनालाई फेरि एक पटक स्क्रिनिङ गर्ने र फेरि प्राथमिकीकरण गरी विकास समितिहरू जति सबैलाई खारेज गरेर मिसनतर्फ लाने काममा अबको प्राथमिकीकरण हुनुपर्यो । सरकारको साइज पनि सानो हुनुपर्छ ।  सङ्घीयताले सरकारको साइज बढेको छ । केन्द्रमा पनि धेरै अफिस छन्, दिन विकास सहज हुन्छ । 


दीर्घकालीन भार पर्ने क्षेत्रको कटौती हुनुपर्छ 
सरसर्ती हेर्दा सबैभन्दा बढी वृद्धाभत्ता काठमाडौँमा बाढिन्छ होला । गरिबीको अवस्था हेर्ने हो भने सबभन्दा कम काठमाडाँैमा छ । हामीले पेन्सन पाउने, परिवारले सपोर्ट गरिरहेको मिडिल क्लास र विशिष्ट क्लासका लागि भन्दा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई पहिचान गरेर यस्ता खालका भत्ता दिन सकेका भए राम्रो हुने थियो ।  तर राजनीतिक रूपमा अब दिइसकेको कुरा खोस्न गाह्रो हुन्छ । । विस्तारै टार्गेट ग्रुप पहिचान गरेर अब यस्तो भत्ता बढाउँदा आयस्रोत हेरेर बढाउनुपर्छ । गरिबीको रेखामा रहेकालाई औषधि उपचार खर्च भनेर पनि दिन सकिन्छ ।   
अहिले करलाई हेर्नुहुन्छ भने झण्डै झण्डै माथिल्लो स्ल्याबमा पुग्न थालेको छ । ट्याक्स बढाउने भन्दा कम्प्लायन्सहरू बढाउने कुरा महत्त्व हुन्छ । 

खर्चमा सचेत हुनुपर्ने, दीर्घकालीन दायित्वलाई कम गर्नुपर्ने, खर्चलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी आउने कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्ने विषयमा अबको ध्यान जानु जरुरी छ ।  

तयारी अवस्थामा मात्र भएको कार्यक्रम मात्र राख्ने । अनुगमन धेरै हुनुपर्यो । जिल्लामा जाने पैसाहरू चैत नभई जाँदैन । जिल्लामा जाने पैसा पनि अहिलेदेखि नै दिनुपर्छ ।  सरकारले गर्ने कुरा बाधा अड्चन केही छ भने फुकाइदिनुपर्यो । 

(अर्थविद् डा. शंकर शर्मासँग एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
 

कमेन्ट

  1. June 14, 2019, 2:59 p.m. shyam kuinkel
    WHAT HE DID IN HIS TIME ? Dr, EXPORT CERTIFICATE DOESN'T MEAN FOR NATION IN THE CASE OF MR SHANKAR SHARMA'S CASE ? WITHOUT DOING ANYTHING ' EXPORT ' HA ! HA HA !! HA HA HA !!! HE WAS M.D OF NATIONAL COMMISION AAYOG. BUT WHAT HE DID ? BAKAWAS SPEECH MEANING LESS BAAT JO VI BOL DETA HE ?
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...