काठमाडौँ– सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अनियमितता गर्नेमा मुख्य दोषीका रूपमा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका वहालवाला सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई मुख्य दोषी करार गर्दै उनीहरूलाई कारवाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको यो निर्देशनपछि अख्तियारले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । 

समितिको निर्णयमा बहालवाला मन्त्री र पूर्व मन्त्रीहरूलाई नैतिक जिम्मेवारी मात्रै लिन भनिएकाले उनीहरूप्रति लेखासमिति केही लचक देखिएको छ । लेखा समितिको यो निर्णयले मन्त्री तथा पूर्वमन्त्रीहरूले यो प्रकरणबाट उन्मुक्ति पाउने लगभग निश्चित भएको छ ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले वाइडबडी घोटाला प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषीकारूपमा करार गरेकाे छ ।

याे पनि.....

वाइडबडी घोटाला प्रकरण : मध्यरातमा मन्त्री अधिकारीको त्यो ‘मिस्ड कल’ !

कंसाकारबारे लेखा समितिको निर्देशन :
‘वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव तथा निगमका महाप्रबन्धक भई वाइडबडी विमान खरिद गर्न निगमको नियमावलीको दफा २३६ (२) अनुसार बदनियतपूर्वक पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाई यो प्रकरणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बदनियत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकाले निजलाई कानुन बमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न, कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने ।’
समितिले सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिँदै कंसाकारसहित उपसमितिमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि आवाश्यक अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न भनेको छ ।

याे पनि....

वाइडबडी खरिद प्रकरण : कंसाकार मुख्य दोषी ठहर

सचिव देवकोटाबारे लेखाको ठहर :
सार्वजनिक लेखा समितिले सचिव देकोटाको हकमा महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विमान खरिद प्रकरण नियमसङ्गत नभएको भन्दाभन्दै छानविन नगरी उल्टै किस्ता रकम भुक्तानी गरेर अख्तियारको दुरूपयोग गरेकाले उनलाई निलम्बन गरी कारवाही गर्न सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समितिको निर्देशनमा भनिएको छ– ‘तत्कालीन निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव देवकोटाले महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ विमान खरिद नियमसङ्गत नभएको भनी जनाएको छानविन नगरी विनियामावलीको दफा २३६ (२) अनुसार पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरेकाले निलम्बन गरी कारवाहीका लागि निर्देशन दिने’ उल्लेख गरेको छ । 

तत्कालीन सचिव अधिकारीबारे लेखा :
त्यसैगरी निगमका तत्कालीन निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सचिव अधिकारीले पनि विनियामावलीको दफा २३६ (२) अनुसार विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको तथा सोहीअनुसार बोलपत्र स्वीकृत गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको लेखा समितिले ठहर गरेको छ । ‘निज शंकरप्रसाद अधिकारी र सञ्चालक सदस्यहरूलाई अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानविन गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको दण्डसाजाय गर्न सरकार र अख्तियारदुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ । 

यसअघि समितिले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनबारे दुई दिनसम्म छलफल गरेको थियो । लेखाको पछिल्लो निर्देशनअनुसार वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भएको छ भने त्यसका मुख्य दोषी पनि पहिचान भएका छन् । आगामी दिनमा दोषीहरूलाई केकति कारवाही र जरिवाना हुन्छ त्यो भने अख्तियारले दायर गर्ने मुद्दा र बिगोमा भर पर्ने छ । 

मन्त्री चोख्याएकोमा प्रतिपक्षको आपत्ति 
यसअघि प्रतिवेदनमाथि समितिमा भएको छलफलका क्रममा समितिले मन्त्रीहरूको सवालमा नैतिक जिम्मेवारी मात्रै लिनुपर्ने उल्लेख गरेपछि समितिका केही सदस्यहरूले कानुनसम्मत कारवाही शब्द थप्नुपर्ने माग गरेका थिए । समिति सदस्य अमनलाल मोदीले भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने सवालमा समितिले ठोस निर्णय लिनैपर्ने भन्दै वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा मन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्र नारायण देव र रवीन्द्र अधिकारीलाई पनि अनियमिततामा संलग्न देखिएकाले कानुनी कारवाही गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

समिति सदस्य प्रदीप यादवले मन्त्रीलाई नैतिक जिम्मेवारी र कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारिस गर्दा साना माछालाई जाक्ने र ठूलालाई बचाउने काम भएको भन्दै मन्त्रीलाई पनि कानुनसम्मत कारवाही लेख्न माग गरेका थिए । उनले त्यसोनभए आफूले फरक मत राख्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । समिति सदस्य तेजुलाल चौधरीले कानुनी राज्य भए संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । 

यसैबीच आजै मन्त्री अधिकारीले वाइडबडी जहाज खरिदमा भएकाे भ्रष्टाचारमा आफ्नाे कुनै संलग्नता नरहेकाे र  निर्दाेष रहेकाे स्पष्टीकरण दिएका थिए । 

राईलाई क्लिन चिट

यता  समितिले तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा हालका गृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिएको छ ।

तत्कालीन सचिव, लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका राईको समयमा वाइडबडी विमान खदिको प्रक्रियाको सुरुवात भएको विवरण निगमले दिएको र सोही आधारमा उपसमितिले उनलाई कारबाही सिफारिस गरेपनि दोषी मान्ने आधार नदेखिएको समितिले ठहर गरेको छ । 

समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राईको समयमा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुवात भएको विवरण निगमले दिएको र सोही आधारमा उपसमितिले निजलाई कारबाही सिफारिस गरेएकोमा राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निगमको विनियमावलीको दफा २३६(१) (ख) अनुसार विमान खरिदकार्य अघि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको, उक्त उपसमितिले तयार गरेको बेलपत्र तयार हुँदा निज उक्त पदमा बहाल नगरेको र बोलपत्रका सर्तहरुबाट भएका अनियमितता संलग्न नभएको देखिएको अवस्थामा निजको हकमा दोषी मान्ने स्पष्ट आधार खुलेन ।’ 

यो पनि.....

वाइडबडी प्रकरणमा गृहसचिव राईलाई ‘क्लिन चिट’

यो पनि.....
वाइडबडी खरिद प्रकरण : पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले दिए यस्तो स्पष्टीकरण