काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा हालका गृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिएको छ ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले तत्कालीन सचिव, लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका राईको समयमा वाइडबडी विमान खदिको प्रक्रियाको सुरुवात भएको विवरण निगमले दिएको र सोही आधारमा उपसमितिले उनलाई कारबाही सिफारिस गरेपनि दोषी मान्ने आधार नदेखिएको समितिले ठहर गरेको छ । 

समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राईको समयमा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुवात भएको विवरण निगमले दिएको र सोही आधारमा उपसमितिले निजलाई कारबाही सिफारिस गरेएकोमा राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निगमको विनियमावलीको दफा २३६(१) (ख) अनुसार विमान खरिदकार्य अघि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको, उक्त उपसमितिले तयार गरेको बेलपत्र तयार हुँदा निज उक्त पदमा बहाल नगरेको र बोलपत्रका सर्तहरुबाट भएका अनियमितता संलग्न नभएको देखिएको अवस्थामा निजको हकमा दोषी मान्ने स्पष्ट आधार खुलेन ।’ 

तर तत्कालीन मन्त्रालयका सचिव तथा निगमका अध्यक्ष शंकर प्रसाद अधिकारीले निगमको विनियमावलीको दफा २३६ (२) अनुसार विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाई सोही अनुसार बोलपत्र स्वीकृत गराई निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको समितिको ठहर छ । यस्तै हालका सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटालाई पनि समितिले दोषी ठहर गरेको छ । 

याे पनि......

यस्तै समितिले निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकारलाई मुख्य अभियुक्त ठहर गर्दै तत्काल निलम्बन गरी कानूनी कारबाही अघि बढाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै समितिले तत्कालीन मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही, जीतेन्द्र देव र हालका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने समितिले ठहर गरेको छ।  

१८ पुसमा संसदको सार्वजनिक लेखासमिति अन्तर्गतको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो ।