काठमाडौं–मङ्गलबार राति ११ बजे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार छानविनका लागि बनाएको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै थियो । 

दिउँसो ३ बजे सुरु भएको बैठक राति ११ बजेसम्म चल्यो । समितिले उपसमितिलाई अध्ययनका लागि १५ दिनको समय दिएको थियो । समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै गर्दा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेको मोबाइलमा निरन्तर घण्टी बजिरह्यो । 

त्यो फोन अरु कसैकाे नभएर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको थियो । तर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने बेला आएको मन्त्रीको फोन उपसमितिको बैठकमा उठेन । 

अधिकारीले फोन  गर्नुको कारण थियो–प्रतिवेदनमा आफ्नो संलग्नता भए/नभएको बुझेर त्यसलाई प्रभावित पार्न खोज्नु । तर, मन्त्रीको नियत राम्ररी बुझेका सांसदहरुले सचिवको मोबाइलमा मन्त्रीको फोन आएको थाहा पाएपछि फोन उठाउन दिएनन् । 

लेखा समितिको बुधबारको बैठकपछि समितिका एक सदस्यले यो कुराको खुलासा गरेका हुन् । 

 हुन पनि मन्त्री अधिकारीले सुरुदेखि नै वाइडबढी घोटाला प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएका थिए । 

तर बुधबार बिहान ११ बजे बसेको लेखा समितिको बैठकमा राजेन्द्र केसी संयोजक रहेको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्री अधिकारीलाई पनि मुछिएको छ । अर्थात आफूलाई चोख्याउने मन्त्रीकाे मध्यरातको प्रयास भयाे ।

उपसमितिले मन्त्री अधिकारीसहित मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकार, पूर्वसचिवहरू वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका प्रेमकुमार राई र शङ्कर अधिकारीलाई समेत तत्काल निलम्बन गरी कारवाही गर्न सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ । 

प्रतिवेदनले वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा भएका त्रुटिहरू केलाउँदै ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । जसमा पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र नारायण देवले पनि यो प्रकरणको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । 

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरीत अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारवाही अगाडि बढ्दा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव नै वायुसेवा निगमको अध्यक्ष रहँदा यथेष्ठ सतर्कता नअपनाई निर्देशन दिन नसकेको र बैना रकम सटही सुविधा प्रदान गर्न निर्णय गरेकोले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै कानुनसम्मत कारवाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस गरेको छ । 

यस्तै अर्का पूर्वमन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले जहाज खरिदका लागि हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डलाई भुक्तानी गर्न सटही सुविधा दिन सचिव स्तरीय निर्णय गरेकाले उनले पनि यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनिएको छ । 

उपसमितिलाई मन्त्री अधिकारीले ढाँटेपछि 
गत पुस १० गते संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिद प्रक्ररणबारे मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालगायत वायुसेवा निगममा कार्यरत क्याप्टेन तथा इन्जिनिरहरूलाई पनि बोलाइएको थियो । 

सो बैठकमा केहीबेर आफ्नो धारणा राखेर सचिव देवकोटा बाहिरिएका थिए । तर अन्तिम समयसम्म बसेका मन्त्री अधिकारीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा विमान खरिद प्रक्रिया विधिसम्मत भएन भनेर प्रतिवेदन बुझाइरहेका बेला आफू मन्त्री भएको उल्लेख गर्दै महालेखासँगको छलफलबाटै विमान ल्याइएको दाबी गरेका थिए । उनले यसबारेमा आफूले महालेखा परीक्षकसँग कुराकानी गरेको र विमानको बाँकी किस्ता रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको बताएका थिए । 

उनले भनेका थिए– ‘विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढिकसकेकाले त्यो प्रक्रियाबाट पछि हट्ने अवस्था पनि थिएन, छानविन गरेर कारवाही गर्ने अवस्था पनि थिएन ।’

उनले यो विषयमा संसदीय समितिले छानविन गरेर दोषी पत्ता लगाओस् भनेर आफूले पहिलेदेखि भनेको बताउँदै समितिले निकालेको निष्कर्ष अनुसार दोषीलाई कारवाही गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेखसमेत गरेका थिए । 

                                              ‘छट्पटिएका’ कंसाकारको नेतादेखि कर्मचारीसम्मलाई यस्तो अर्ती उपदेश

 तर मन्त्रीले आफूले माहालेखासँग छलफल गरेर नै विमान ल्याउँन बाँकी रकम निकासा गरेको भनेपछि महालेखा परीक्षक टङ्कमणी शर्मा स्वयम् समितिमा उपस्थित भई मन्त्रीले गलत विवरण दिएको भनी रेकर्ड गराई सो सन्दर्भमा पत्रसमेत दर्ता गराएका थिए । 

महालेखा परीक्षक नै समितिको बैठकमा गएर आफ्नो भनाइ दर्ता गराएपछि मन्त्रीले झुट बोलेको प्रमाणित भएको थियो । उपसमितिले यसकारण पनि मन्त्रीको बदनियतपूर्ण मिलेमतो रहेको ठहर गरेको छ ।  

यी हुन् अनियमितताका कारण 
उपसमितिले यो प्रकरणको छानविनका क्रममा विमानस्थलमा गएर विमानको समेत अवलोकन गरेको थियो ।

 अवलोकनका क्रममा वाइडबडी विमान भए पनि ककपिट सानो रहेको, यात्रु बस्ने सिट तथा विमानभित्रको प्यासेज पनि सानो रहेको एक सांसदले बताइन् । छानविन उपसमितिले १५ दिनको अवधिमा गरेको अनुसन्धानका क्रममा विमान खरिद प्रक्रियामा विभिन्न त्रुटिलाई औँल्याएको छ । 

समितिले विमान खरिदका लागि सुरु गरेको प्रक्रिया नै बदनियतपूर्ण रहेको, विमान खरिद प्रक्रियामा बिचौलिया प्रयोग गरी विमान निर्माता कम्पनीबाट पाउने छुटलगायतका रकम दुरुपयोग गर्ने मनासयबाट खरिद गरिएको, बिक्रेताले ए३३०–२०० जहाज २ सय ४२ टनका प्रस्ताव गरेकोमा ए३३०–२४३ को २ सय ३० मेट्रिक टन जहाज खरिद गरी ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको ठहर गरेको छ । 

यस्तै १२ मेट्रिक टन कम क्षमताको विमान खरिद गरी व्यावसायिक रूपमा लामो उडान गर्न नसक्ने, विमानको इन्जिन, बहुमूल्य इलेक्ट्रोनिक नेभिगेसनका यन्त्रहरूका साथै ल्यान्डिङ गेयरको क्षमतामा ह्रास आउने, ल्यान्डिङ, टेकअफ, नेभिगेसन र पार्किङ शुल्क बढी तिर्नुपर्दा बढी नोक्सानी हुने ठहर पनि गरेको छ । 

भिडियो हेर्नुहाेस्

१ रूपैयाँ अमेरिकी डलर पुँजी भएको हाइफ्लाई एक्स कम्पनी खडा गरी गैरकानुनी खरिद बिक्री सम्झौता गरेको, सो कम्पनीको खातामा गैरकानुनी रूपमा १० करोड रूपैयाँ पठाएकाले यो कम्पनीसँग अपारदर्शी सम्बन्ध भएको उपसमितिले औँल्याएको छ । 

साथै जहाज खरिदका क्रममा भनेको भन्दा फरक जहाज ल्याएको, पहिलो जहाज ९ महिना र दोस्रो जहाज ४ महिना ढिलाइ गरी ल्याउँदा सो समयको सम्भावित आम्दानीबाट राज्यलाई घाटा पारिएको, जहाजको मोडेल फरक पार्दा दुईवटा जहाजमा ९४ करोड हानीनोक्सानी पुगेको समितिको ठहर छ । 

विमान खरिदका क्रममा नयाँ विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ९३ लाख ४ हजार ७ सय ४३ दशमलव ८० सुझावलाई बेवास्ता गरी १ सय ४ दशमलव ८ मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकार गरी अमेरिकी डलर ११ दशमलव ८ मिलियनका दरले दुई जहाजमा २३ दशमलव ६ मिलियन डलर नोक्सानी भएको समितिले औँल्याएको छ । 

यस्तै विमानको पूर्वनिरीक्षणका क्रममा विभिन्न संस्थाका ३८ जना कर्मचारी र धेरैजसो असम्बन्धित जम्बो टोली फ्रान्स भ्रमण गरी १ करोडभन्दा बढी  नोक्सानी भएको समितिको निष्कर्ष छ । यसरी  ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रकम नोक्सानी भएको समितिको ठहर छ । 

अब के हुन्छ ? 
बुधबार उपसमितिको प्रतिवेदन बुझेको सार्वजनिक लेखा समितिले शुक्रबार अर्को बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नेछ । 
छलफलपछि अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सरकारलाई निर्देशन दिनेछ ।  

यो पनि ...

वाइडबडी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री भन्छन्–प्रधानमन्त्री पनि तानिन्छन्

पर्यटन मन्त्री अधिकारी नैतिक सङ्कटमा, देलान् त राजीनामा ?