काठमाडौँ । सिन्डिकेट अन्त्य भएको २ महिना भइसक्दा पनि सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा खासै परिवर्तन भएको छैन । यात्रुहरूलाई सास्ती उस्तै छ भने व्यवसायीहरू परै बसेर सरकारका काम नियालिरहेका छन् । 

यता तहल्का मच्चाएर सिन्डिकेट अन्त्य गरेको सरकारले जनतालाई प्रभाव पर्नेगरी कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । प्रस्तुत छ सिन्डिकेट अन्त्यपछि यातायात क्षेत्रमा आएको परिर्वतन, सुधारलगायतका विषयमा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुल्सी आर्यालसँग अन्जु तामाङले गरेको कुराकानी :

यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको २ महिना भयो, निर्णयबाहेक देखिने गरी फिल्डमा के–के काम भए ? 
यातायात क्षेत्रमा विधिवत रूपमा सिन्डिकेटको अन्त्य भएको २०७४ चैत १८ गते हो । त्यसपछि यातायात व्यवसायीहरू देशभर आन्दोलन गरिसके पछि वैशाख २३ मा मन्त्रालयमा कार्यदल गठन गर्ने एउटा सम्झौता भयो । यातायातको क्षेत्रमा देखिएको समग्र समस्याहरू कार्यदल गठन गरेर छलफल गर्ने भन्ने कुरा भयो । कार्यदलले रुट, ऐन, नियम, कानुन कार्यान्वयनको कुरा, बिमा, सडक निर्धारणलगायत समग्र विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने छ । त्यो कार्यदलभित्र मन्त्रालयको सहसचिव सम्योजक, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सदस्य, दुई जना विज्ञ सदस्य, यातायात मन्त्रालयको कानुन अधिकृत सदस्य, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष सदस्य रहने गरी ७ सदस्यीय  कार्यदल गठन गर्ने निणर्य गरियो । 

जेठ १७ गते कार्यदल गठन गरेर काम सुरु भएको छ ।  समग्र ऐन, नियम, कानुनी व्यवस्था, रुटका कुरा, बसपार्क व्यवस्थापन, बिमा जति अहिले यातायातको  क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरेर कार्यदलले ३० दिनभित्रमा अर्थात आउने असार १७ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । त्यसपछि सिन्डिकेट अन्त्य पछि अब कसरी जाने भन्ने कुराको एउटा खाका आउला । अहिलेसम्म केके भयो भन्ने कुरामा नेपालमा यातायात सञ्चालकले जुनसुकै ठाउँबाट रुट मागेको खण्डमा सरकारले रुट दिने छ । 

पहिला समितिको सिफारिस चाहिन्थ्यो, अब चाहिँदैन । समितिको सिफारिसबिना जुनसुकै रुटमा गए पनि रुट सरकारले दिन्छ तर ३ वटा कुरा हेर्छ– सडकको अवस्था कस्तो छ ? दोस्रो यात्रुको चाप कस्तो छ ? तेस्रो अहिले कति सवारी साधन सञ्चालन भइरहेका छन् ? भन्ने बारेमा जानकारी लिएपछि रुट दिइन्छ ।

पहिला रुट पाउन निकै कठिन थियो । रुट पाउन पैसा तिर्नुपर्ने, रुट पाउनकै लागि समितिको नजिकको मान्छे हुनुपर्ने अवस्थाले गर्दा सीमित व्यक्ति र सीमित क्वालिटीले मात्रै सवारी साधन सञ्चालन गर्दै आइरहेका थिए । अहिले त्यो अवस्था रहेन । सिन्डिकेटको पहिलो काम हामीले रुटबाट सुरु गरेका हौँ । पहिला विकास क्षेत्र भन्थे । तीमध्ये सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको रुट अध्ययन सम्पन्न भएर प्रतिवेदन विभागलाई आइसकेको छ । बाँकी ३ वटा विकास क्षेत्र रहेका छन् । त्यसको पनि प्रारम्भिक रिपोर्ट आइरहेको छ । यो आर्थिक वर्षभित्रमा हाम्रो नेपालभरीको रुटको अवस्था के हो ? भन्ने खाका आउँछ  । त्यसपछि डिजिटल प्रविधिमार्फत, जस्तै भेडेटारदेखि माथि गाउँसम्म जाने बाटो कति हो भन्ने जानकारी हामीले विभागमा नै रहेर हेर्न सक्छौँ  । यस तरिकाको तयारी हामीले गरिरहेका छौँ तर त्यसका लागि भने केही समय लाग्छ । अहिले तत्काल रुटको समस्या छैन । जो जहाँ जाने हो, त्यहाँ रुट पाउन सक्नुहुन्छ तर थानकोटदेखि रत्नपार्कसम्म बिजी सडकमा रुट चाहियो भन्दै सबै त्यहीँ जानुभयो भने हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ । अघि मैले भनेको ३ वटा कुरा बाटोको अवस्था, यात्रुको चाप र सवारी साधनको सङ्ख्याअनुसार हामीले काम गर्ने छौँ । 

सिन्डिकेट अन्त्यपछि यहाँ यहाँ सुधार आयो भन्ने के छ ? 
सिन्डिकेट तोडिए पनि यात्रुले महसुस गर्नेगरी भने परिवर्तन भएको छैन । केही चाहिँ भएको छ  । सहरी इलाकामा थानकोटदेखि रत्नपार्कसम्म आउने साना गाडीहरू मात्रै सञ्चालनमा थिए भने अहिले ठूला सवारी साधन पनि सञ्चालनमा आएका छन् । मयूर, अन्नपूर्णलगायत ठूला सवारी साधन सिन्डिकेट अन्त्यपछि सञ्चालनमा आएका छन् । बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा नम्बर १ रुट खुल्ला भयो । काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने सहरी इलाकामा ठूला बसको इन्ट्री भएको छ । 

पञ्जीकरण गर्ने दर बढेको छ । पहिला ८४ मात्रै पञ्जीकरण भएको थियो भने अहिले २ सय ८४ भन्दा बढी भएका छन् । यात्रुहरूले सिन्डिकेटको बारेमा बुझ्ने मौका पाएका छन् । रुट अध्ययनका रिपोर्ट बिस्तारी लिने गरेका थियौँ भने अहिले तत्काल लिने गरेका छौँ । कार्यदलले काम सुरु गरिसकेका छन् । कतिपय बसपार्कको म्यानेज प्रालिमार्फत गर्न थालेका छाँै । फिल गर्नेगरी भएका कुराहरू भनेका यिनै हुन् । 

हामीले उपत्यकाको ८ वटा रुटमा रियालिटी टेस्ट गर्दा समस्या उस्तै पायौँ । यात्रुले सिन्डिकेट अन्त्य भएको महसुस गर्न नै पाएका छैनन्, किन यस्तो ? 
दुई महिनाको अवधिमा व्यवसायीहरूले पनि रातारात गाडी बनाएर ल्याउने सम्भव कुरा होइन । सवारी साधनको सङ्ख्या थपिँदै गइरहेको छ । तत्काल महसुस गर्न नपाए पनि केही समयपछि पक्कै सहज हुँदै जाने छ ।  सवारी साधन खरिदका लागि ठूलो पुँजी चाहियो । गाडी अडर गर्नुप¥यो । यही क्रमले पनि केही ढिला भएको हो । जस्तो अहिले अन्नपूर्ण, मयूर, शिवदर्शन, साझा जस्ता यातायातहरू पनि ल्याउने तयारी भइरहेको छ । समय धेरै भएको छैन् । त्यसकारणले देखिने गरी हुनुपर्ने परिवर्तन अहिले भएको छैन । एउटा त व्यवसायीहरूलाई के लागेको हुन सक्छ भने कार्यदल गठन भएको छ । त्यसले केही कुरा ल्याउला र काम गरौँला भन्ने भएर पनि सक्रिय रूपमा नलागेको हुनसक्छ । तर हामीले काम गरिरहेका छाँै । 

तपाईं आफैले कहाँ–कहाँ सार्वजनिक यातायातमा अनुगमन गर्नुभयो ? 
अनुगमनमा त म नगए पनि विभागबाट हरेक दिन टोली पठाइरहेका छाँै । ३ बजेदेखि ६ बजेसम्म अनुगमन टोलीले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक यातायातको अनुगमन गर्दै आइरहेको छ । जसमा बढी भाडा लिने, आरक्षण सिटको प्रयोग नगर्ने, रुट पर्मिट नलिएको, जति समयसम्म सवारी साधन सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यति समयसम्म नभएको कुरा अनुगमनबाट पाएका छाँै । हाम्रो कार्यालयबाट देशभर हप्ताको एक पटक अनुगनम गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छाँै । अनुगमन भएको होइन, भएको छ तर जति हामीले खोजेका हाँै त्यही हुन सकेको छैन ।  

सिन्डिकेट अन्त्य घोषणा भएको अहिलेसम्म कहाँ–कहाँ कति सवारी साधन थपिए ? 
जम्मा दुई महिना समय भयो । यो दुई महिनामा यहाँयहाँ यति सवारी साधन थपिए भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनाँै । धेरै जना अन्योलमा हुनुहुन्छ । कुन प्रक्रियामार्फत सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा व्यवसायीहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ । व्यवसायीहरूका लागि पनि सिन्डिकेट नयाँ विषय हो, यसकारणले पनि ढिलाइ भइरहेको छ । 

काठमाडौँमा यात्रुले कहिलेसम्ममा सहज रूपमा यात्रा गर्न पाउँछन् ? 
अहिलेको समस्या बिहानभन्दा पनि बेलुकाको हो । आज पनि यही विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । अब बेलुका ११ बजेसम्म सवारी साधन सञ्चालन गर्ने विषयमा तुरुन्तै नोटिस जारी गर्छाैं । उपत्यकामा दरबारमार्ग, रत्नपार्क, सोल्टी, पाटन, महाराजगञ्ज जस्ता अस्पताल भएको एरियामा ११ बजेसम्म सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कुरा भएको छ । त्यसपछि केही राहत मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ । प्रालिसँग बसेर छलफल गर्ने योजना बनाएका छाँै । रुटपर्मिट दिनेबेलामा त्यस्ता सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिइने छ । 

सिन्डिकेट तोड्ने निर्णय गरेर कर उठाउने विषयमा सफल भए पनि यात्रुलाई विकल्प दिने विषयमा चासो नदिएको आरोप छ नि ? 
सार्वजनिक सवारी साधन ल्याउनलाई हामी प्रोत्साहन नै गर्छाैं । खासमा  ठूलो सवारी साधन ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सरकार रहेको छ । सहरी इलाकामा सानो माइक्रो, टेम्पो चलाएर हुँदैन । ठूलो सवारी साधन सञ्चालन गर्नेलाई केही सहुलियको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । बजेट भाषण भए पनि अहिलेसम्म हामीकहाँ आइपुगेको छैन । तत्कालै विकसित देशमा जसरी खरिद गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन् सरकार । हामीसँग स्थानीय निकायका सरकार बलियो र साधनस्रोत पनि भएका छन् । कतिले स्थानीय निकायले सवारी साधन खरिद गरेर सञ्चालन गर्न सक्छन् कति स्थानीय निकाय त्यसतर्फ पनि अहिले अगाडि बढिरहेको छ । 

तोकेको भन्दा दोब्बर भाडा लिने, चालक सह—चालकले यात्रुप्रति नराम्रो व्यवहार गरेको पनि निकै भेटिए ? 
आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रममा हामीले व्यवहार सुधार नगरी हँुदैन भनेर व्यवहार सुधारका कार्यक्रम पनि राखेका छाँै । चालक, सहचालकलाई व्यवहार सुधारको तालिम पनि दिन जरुरी छ । त्यो विषयमा व्यवसायीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर यातायात आचारसंहिता पालना गरेर जानुपर्छ । अहिले भर्खरै हामीले विभिन्न कार्यविधि निर्देशिका लिएर आएका छौँ । त्यहाँ पनि चालक र सहचालकले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू, बालश्रम गर्न नपाइने, नियुक्तिपत्र दिएर मात्रै काम गराउनुपर्ने लगायतका बुँदालाई समेटेका छाँै । मलाई लाग्छ नियुक्तिपत्र पाएर अनुभवी चालक तथा सहचालकले गर्ने व्यवहार छुट्टै रहेको छ । कम उमेरका सहचालकले बोल्नुपर्ने कुरामा जानकारी नभएर पनि यस्तो भएको हामीले पाएका छौँ । जब बालश्रमको पूर्ण उन्मूलन हुन्छ, त्यसपछि यस्ता समस्याको समाधान हुनेछ । हुन त ठूला मान्छेले पनि बोल्दैनन् भन्ने होइन । अनुभवी चालक र सहचालकले गर्ने व्यवहारमा फरकै होला भन्ने हामीलाई लागेको छ । 

१८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउन पाइन्न भनेर कानुनमा नै उल्लेख गरिएको छ ।  तर सार्वजनिक यातायातमा ससाना बालकहरू पनि भेटिए नि ? 
सिन्डिकेट अन्त्यसँगै यातायात सेवाको पञ्जीकरण गर्नुपर्छ भन्यौँ । पञ्जीकरण गर्दा नै हाम्रो पहिलो सर्त चालक र सहचालकको नियुक्तपत्र छ छैन भनेर हेरेका हुन्छौँ । चालक र सहचालको नियुक्तिपत्र हुँदा नै बाल श्रम हुँदैन । अब पञ्जीकरण गरेको कम्पनीले बालश्रम प्रयोग गरेका छन् भने कडाइका साथ लागू गर्छाैं । पहिला पञ्जीकरणको व्यवस्था थिएन । त्यसकारण बालकहरू पनि प्रयोग भएका छन्, अब त्यस्तो नहोला ।

सिन्डिकेट अन्त्य भयो भनेर आनन्दसँग यात्रा गर्ने दिन आउन अब कति समय पर्खिनुपर्छ ?
हामीले २५ वर्ष त दुःख पायौँ भने अब केही दुई चार महिना पर्खनुपर्छ ।  सुधार पक्कै आउँछ । सार्वजनिक यातायातमा सुधार गर्नका लागि धेरै समय कुर्नु नपर्ला । सहरी इलाकामा यो समस्याको समाधान छिट्टै हुनेछ । ग्रामीण इलाकामा कतिपय समस्या छन् तर ती समस्याको पनि छिट्टै समाधान हुने छ । 

व्यवसायीहरूको सहयोग कस्तो रहेको छ ? 
व्यवसायीहरू पनि सुधार्ने पक्षमा छन् । सरकारले बनाएको नीति, नियम मान्छु भनेर आएपछि नमान्ने कुरा हँुदैन । उहाँहरूको पनि केही कुराहरू सरकारले सुन्नुपर्ने हुन्छ । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गरेको हुँदा व्यवसायीले पनि सरकारको रुल मान्नुपर्ने हुन्छ । केही बाधा गर्दैनौँ तर हाम्रा केही कुरा सुन्नुपर्छ भन्नुभएको छ । यो कार्यदलको सिफारिसपछि हामी व्यवसायीहरूको पनि कुरा सुन्ने छौँ । किनभने सार्वजनिक यातायातमा नेपालमा सरकारको लगानी छैन । व्यवसायीहरूले यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका छन् । उनीहरूको लगानी सुरक्षित र पारदर्शी, यात्रुमैत्री हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । 

व्यवसायीले सवारी साधनको सङ्ख्या अबको ५ वर्षसम्म पुग्ने छ । नयाँ थप्नु पर्दैन भन्दै आइरहेका छन् । यता सरकारले भने नयाँ थप्दै छ नि ? 
हामीसँग सवारीसाधन वैशाखसम्मको डाटा ३० लाख ९३ हजार रहेको छ ।  २५ लाखको हाराहारीमा मोटरसाइकल  छन् । मोटरसाइकल, टेम्पो, माइक्रो चलाएर सहरलाई कुरूप बनाउने कि नबनाउने ?  अहिले हाम्रो एस फाइब भन्ने एउटा रुट रहेको छ । नयाँबसपार्क, सामाखुशी, पुरानोबसपार्क, माइतीघर, सिनामङ्गल जाने बाटोमा ६३ वटा गाडी थिए । अहिले १७ वटामा झारेका छाँै । एडीबीको सहयोगमा काठमडौँका २ सय ६६ भन्दा बढी रुटहरूलाई ६३ वटामा झारेका छौँ । नयाँ थप्नुपर्छ भन्ने छैन, सुविधा सम्पन्न बस आउनुपर्छ भन्ने हो । सवारी साधनको सङ्ख्या हेर्ने होइन कि क्वालिटी हेर्ने हो । 

‘रियालिटी टेस्ट’ का अन्य समाचार

सिन्डिकेटको अन्त्य- व्यवसायी भन्छन् : सरकारले डिजास्टर गर्यो, असार मसान्तपछि स्थिति भयावह हुन्छ

सिन्डिकेट अन्त्यको ‘रियालिटी टेस्ट’-८ : सिन्डिकेट तोड्ने मयूर यातायातमा पनि यात्रुले पाएनन् राहत

सिन्डिकेट अन्त्यको ‘रियालिटी टेस्ट’–७ : ‘खै सिन्डिकेट हटायो भन्छन्, माइक्रोमा कुचुक्क परेर जानुपर्छ’

सिन्डिकेट अन्त्यको ‘रियालिटी टेस्ट’ — ६ : अझै उभिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता

सिन्डिकेट अन्त्यको ‘रियालिटी टेस्ट’–५ : उस्तै छ माइक्रोको दादागिरी

सिन्डिकेट अन्त्यको ‘रियालिटी टेस्ट’–४ : ‘घरबाट निस्कन मन लाग्छ तर गाडीकै पीर लाग्छ’

सिन्डिकेट अन्त्यको ‘रियालिटी टेस्ट’–३ : सिटी यातायातका यात्रुले के महसुस गरे ?

सिन्डिकेट अन्त्यको ‘रियालिटी टेस्ट’–२ : साझा यातायातमा यात्रुलाई केही सहजता भयो कि भएन ?

सिन्डिकेट अन्त्यको ‘रियालिटी टेस्ट’–१ : नेपाल यातायातमा यात्रुलाई सहज भयो त ?