सिन्डिकेट अन्त्य भएको २ महिना बितिसक्दा पनि सार्वजनिक सवारी साधनको व्यवस्थापनमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन । यातायात व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म सरकारलाई सिन्डिकेटको अन्त्यको घोषणापछि कुनै पनि सहयोग गरेका छैनन् । यातायात व्यावसायीहरु सरकारको कामप्रति पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । सरकार र व्यवसायीको अडानको चेपुवामा सार्वसाधरण नागरिक परेका छन् । सिन्डिकेट पछिको परिवर्तन, सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सम्झौता र सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणापछि सर्वसाधारणरमा परेको प्रभाव लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहँदै यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् सयूंक्त यातायात सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भरत तिमल्सिनासँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ तिमल्सिनासँग गरिएको अन्तवार्ताको सम्पादित अंशः 

यातायातको क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्यपछि यातायात व्यवसायीको तर्फबाट सरकारलाई कस्तो सहयोग भैरहेको छ ?  
सरकारले जुन किसिमले सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णय गर्यो, यो निर्णयमा सरकारले कुनै कुराको हेक्कानै नराखी निर्णय गरेको हो भन्ने लाग्छ । सिन्डिकेट अन्तपछिको यातायात व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने  कुनै उपायनै नसोची सरकारले सिन्डिकेटको अन्त्यको घोषणा गर्याे । सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरेका कारण नै अहिलेसम्म अन्यौलको अवस्था छ । सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा त गरियो । तर त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै पनि नीति नियम नै बनाएको छैन । हामी त्यसैको पर्खाइमा छौँ ।

तपाईंहरु आफूले चाहीँ अहिलेसम्म के–के परिवर्तन गर्नुभयो ? 
हामीले त परिवर्तन गर्ने कुरानै भएननी । परिवर्तन सरकारले चाहेको हो  । परिवर्तन यो मानेमा कि सरकारले जे भन्छ त्यही अनुसार हामी काम गर्नेछाँै । त्यसकारण सरकारले उपाय ल्याउनुपथ्र्याे । हरेक यातायात संघ–समितिले गरेको व्यवस्थापन सरकारलाई चित्त बुझेको छैन । आम नेपाली नागरिकलाई चित्त बुझेको थिएन । त्यही बीचमा सिन्डिकेटको अन्त्य गरियो । सिन्डिकेट पछाडीको व्यवस्थापन कसले गर्ने ? संघ–समिति पनि छैनन्, बस र मालबाहक सवारी सञ्चालनको व्यवस्थापन कसले गर्ने त अब ? 

असार मसान्तपछि कुनै पनि संघ–समिति नरहने कुरा छ । नवीकरणनै नगर्ने भनिएको छ ।  अब त्यसपछि उत्पन्न हुने समस्याको समाधान कसरी गर्ने त ? हरेक समितिले आलोपालोमा समय मिलाएर बस सञ्चालन गरेको थियो । क्यू प्रकाशित गरिने नियम थियो । समितिहरुले आज ८ बजेको क्यू, भोली साढे ८ बजेको क्यू, पर्सी ९ बजेको क्यू भनेर सबै क्यूमा समावेशी तरिकाले व्यवस्थापन थियो । अब त्यो किसिमको क्यू प्रकाशन गर्ने नीति कसले बनाउने ? यातायात समितिले गरेको काम कारवाही कसले गर्ने त ? यो कुरामा सरकारले खासै चासो देखाएको छैन् । जसले गर्दा यो असार मसान्तपछि नेपालको यातायातको अवस्था भयावह हुने देखिन्छ ।

तपाईंका भनाई अनुसार सबै काम सरकारलेनै गरोस् भन्ने जस्तो बुझियो व्यवसायी र महासंघले यसलाई कसरी हेरेको छ ? 
सरकारले यस्तो डिजास्टर गरिसकेपछि पनि उपायनै ल्याएको छैन । हामी व्यवसायीहरुले गरिरहेको काम सरकारले ठीक भएन भन्ने तर ठीक चै के हो भन्न पर्दैन ?  तिमीहरुले गरेको यो कुरा ठीक भएन भनेको छ भने सरकारले ल्याएको विषयमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यो कुनै कुरानै ल्याएको छैन । सिन्डिकेट अन्त्य पछि पनि सरकारले कुनै निर्णयनै गरेको छैन । यातायात र व्यवसायीको बीचमा सम्झौतापछि मैले कार्यदल बनेको छ अरे भन्ने सुनेको छु । तर, त्यो कार्यदलले काम कसरी थालनी गर्ने, कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा कार्यदल आफै भूमरीमा परेको मैले देखिरहेको छु । समितिले गरेको व्यवस्थापनलाई ‘डिजास्टर’ गरेपछि जनताले योभन्दा उत्कृष्ट अनुुभूति पाउँछन् भनेको थियो, खै के पाए त ? कुनै किसिमको परिवर्तन छैन । परिवर्तन ल्याउनको लागि धेरै होमवर्क गर्नुपर्छ ।  

सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापकिय जिम्मेवारी कसले लिने हो ? सरकारले अहिले संघ, समितिहरु खारेज गरेर प्रालिहरुमार्फत अपरेट गर भनेको छ । अब मान्नुस्, मेरो समितिमा २५० वटा बसहरु रहेका छन् । ५ वटा बस बराबर एउटा कम्पनी बन्न सक्छ भनेर सरकारले भनेको छ । अब ५ वटैको पनि एउटा कम्पनी बन्न सक्ने भयो भने १० वटाको पनि बन्न सक्छ । त्यसमा ५० वटा बसको मन मिलेको खण्डमा कम्पनी बन्न सक्ने भयो नि । मेरो समितिमा रहेका बसहरुले २० वटा कम्पनी जन्माउन सक्ने भए । हिजो म एक्लैले गरेको व्यवस्थापन तर अब २० वटा कम्पनी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो । हिजो २५० वटा सवारी साधनलाई मिलाएर सबैलाई समानुपातिक क्यू मा व्यवस्थित गरेको थिएँ भने आज सबै कम्पनीले पिक आवर मात्रै रोज्ने भए । 

जस्तै  बिहानको ८ बजेदेखि १० बजेसम्म र बेलुका ३ देखि ७ बजे सम्म जुन पिक आवर हो, सबैले त्यही समयमा सवारी साधन निकाल्ने भए । अब दिउँसोको समयमा सवारी साधन हुने भयो कि नहुने भयो ? त्यसकारण यो कुराको समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारसँग कुनै मेकानिजमनै छैन । २५ वटा कम्पनीले पिक आवर मात्रै खोज्ने भए । अफ आवरमा कसले सवारी साधन सञ्चालन गर्ने ? सरकारले यो कुराको होमवर्क गरेको छैन र कम्पनीलाई त्यो किसिमको बन्धनमा बाँध्न पनि सक्दैन् । कुनै पनि कम्पनीले आफूले चाहेको खण्डमा गाडी सञ्चालन गर्न सक्छ र नचाहेको खण्डमा सञ्चालन नगर्न पनि सक्छ । त्यो उसको प्रपोटी हो । उसले जुन किसिमको समय लिएको छ त्यही समयमा मात्रै गाडी सञ्चालन गर्छ । घाटाको व्यापार–व्यवसाय कसले गर्छ ? कसैले गर्दैन । अबको समयमा यो परिस्थिति पैदा हुने मैले देखेको छु । यो परिदृष्यको अन्त्य गर्नका लागि सरकार सबैभन्दा चनाखो हुनुपर्छ । तर, सरकारसँग अहिलेसम्म त्यो किसिमको न त योजना छ न त मेकानिजम नै छ । 

सरकारसँग छलफल र सहकार्य कतिको भयो ? 
सरकार र यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघबीच अहिलेसम्म छलफल भएको जस्तो मलाई लागेको छैन । हामी बाहिर बसेर स्वतन्त्र ढंगले हेर्दा पनि हामीले त्यो देखेका छैनौँ । जुन किसिमले कार्यदल गठन गर्ने भनेर सम्झौता र सहमति भयो तर कार्यदलनै बल्ल आज गठन भएको छ । यो कार्यदलमा यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । अरु सबै सरकारी व्यक्तिहरु छन् । सरकारी व्यक्तिहरुबाट मात्रै दीर्घकालीन समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अब कार्यदलले काम सुरु गर्ला आशा गरौँ राम्रो काम गरोस् । तर, कार्यदलमा आएका प्रतिनिधिहरुमा त्यो किसिमको सिन्सियारिटी देखिँदैन । प्रतिनिधित्व गराइएको पात्रहरुबाट चित्त बुझ्दो काम होलाजस्तो मलाई लाग्दैन । त्यो पनि एक महिनाको अवधि छ । १ महिनाभित्र व्यवस्थापनको खाका ल्याउनुपर्ने हो त्यो कार्यदलले सक्दैन । त्यो नसक्ने भएपछि स्वतः सरकारले गरेको सहमति फेल भएर जान्छ । 

कार्यदलमा अनुभवी व्यक्ति नभएर हो या सरकारले कार्यदलभित्र राख्नुपर्ने व्यक्ति नराखेर हो यो अवस्था आएको ? 
सरकारले जुन काम गरेको छ, यसलाई दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीहरुले २०३४ सालदेखि आजसम्म जुन किसिमले सो नियमनमा रहेर यातायात व्यवसाय सेवा सञ्चालन गरेका थिए तर  ०७५ मा त्यसलाई ब्रेक डाउन गरिएको छ । यो हिजै गर्नुपथ्र्याे, या आज गर्नुपथ्र्याे या अझै गरिनहाल्नु हुँदैन थियो भन्ने कुरालाई सरकारले बुभ्mनुपर्ने थियो । यातायातको क्षेत्रमा थोरै दादागिरी भएकै हो । किनभने सम्बन्धित क्षेत्रमा म यातायात सञ्चालन गर्छु भन्दा अन्य व्यक्तिले सहजै किसिमले आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउँदैनथे । सडकलाई कब्जा गर्ने काम नभएको भने होइन । तर त्यसलाई सरकारले यति ठूलो सजाय गरेर अन्त्य गर्नु पर्दै्नथ्यो । ३ सय वटा संघ–समितिको व्यवस्थापन सरकारको चौध अञ्चलमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्न सक्दैन । व्यवस्थापकीय र दुर्घटना पश्चातको जिम्मेवारीको विषयमा सरकारले अहिलेसम्म राम्रोे होमवर्क गरेको अहिलेसम्म देखेको छैन । आशा गरौँ अहिले बनेको कार्यदलले त्यो काम गर्नसक्छ ।  

तपाईंको यो टिप्पणीले त सरकारले जे सुकै गरोस् भन्ने भएन र ? 
हामी सिन्डिकेटधारी मात्रै होइनौ, हामी लगानीकर्ता पनि हौँ । हाम्रो लगानी पूर्णरुपमा सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर सरकारसँग माग गर्ने हो । राष्ट्रिय पूँजीलाई सुरक्षित गर्ने दायित्व सरकारको हो । नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक सवारी साधनहरु सडकको क्षमता र यात्रुको चाप बमोजिम छन् कि छैन्न् । यसको निड एनलाइसिस गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै दैनिक यति जनताले सवारी साधन प्रयोग गर्छन्, यति सिट क्षमता चाहिन्छ र त्यसको लागि यति सवारी साधन आवश्यक हुन्छ भन्ने जानकारी हुन्छ ।  सरकारले यो काम अहिलेसम्म गरकै छैन । पब्लिक सवारी साधनभन्दा पनि व्यक्तिगत सवारी साधन सडकमा अन्नधुन्न चलिरहेको छ । मैले आफैले चढेको गाढी ५ सिटको क्षमता हो । म एक्लै हिँड्छु । मेरो गाडीले कति बाटो कभरेज गरेको छ, यस्ता सामान्यभन्दा सामान्य कुरा सरकारले खोज्न जरुरी छ । सबै नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधन यात्रा गराउने काम सरकारको हो । जब सार्वजनिक सवारी साधन भरपर्दाे र विश्वासनीय हुन्छ त्यसपछि व्यक्तिगत सवारी साधनलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ । न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । जसको लागि राज्य र लगानीकर्ताको समन्वय नभएसम्म भरपर्दाे बनाउन सकिन्न् ।

सर्वसाधारणले सिन्डिकेट अन्त्यमा साथ दिए भनेर रिस पोख्नु भएको त होइन नी ?
हैन । हामी बहुत जिम्मेवार मान्छे हौँ । हामीले राष्ट्रको पूँजीलाई चलायमान गरेका छौँ । हाम्रो पूँजी नेपाली जनताप्रति समर्पित हो । हामीले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सेवा गरेबापत सरकारले तोके बमोजिमको थोरैभन्दा थोरै प्रोफिट लिएर काम गरिरहेका छौँ । जनताप्रति सरकारभन्दा हामी संवेदनशील छौँ ।  जनताप्रति हामी समर्पित छौ र उत्तरदायी पनि छौँ । 

यो क्षेत्रमा व्यवसायीहरुको पनि दादागिरी थियो नी  ? 
केही–केही ठाँउमा रुटलाई कब्जा गरेकै हुन् । त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । हामीले बाहिर भन्न सकेनौँ होला तर आन्तरिक रुपमा हामीले भनेका थियौँ । हाम्रा कुरा सम्बन्धित स्थानीय समितिले कति माने, कति मानेनन् । त्यसैको परिणाम स्वरुप आज यस्तो स्थिति आएको हो । त्यति बेलानै मानेको भए आज यस्तो हुँदैनथ्यो । उदाहरण्का लागि एउटा बनेपा—धुलिखेलमा रहेको व्यापारीले बस किनेर ल्याउँछुभन्दा धुलिखेलको समितिले सामान्य पैसामा उसको बस इन्ट्री गरिदिनुपथ्र्याे । उसको बस सञ्चालनमा ल्याउनुपथ्र्याे, ल्याइएन । पनौतीको बस समितिले १७ लाखसम्म ईन्ट्री फि लिन्थ्यो । कुनै समयमा त्यो रुटमा पस्नको लागि व्यवसायीलाई पैसा मागिन्थ्यो ।  के का लागि १७ लाख ? सरकारले बनाएको बाटो, त्यो बाटोमा चल्नको लागि सम्पूर्ण राजस्व तिरेर सरकारी काम सबै सकेर आएको बसलाई १७ लाख समितिले लिन्छ भने किन लिन्छ ? विकृति त थियो ।

नागरिकले सिन्डिकेट अन्त्य भएकोे महसुस कहिलेसम्म गर्न पाउँछन त ?

सिन्डिकेट अन्त्यपश्चात जनताले थाहा पाउने गरी परिवर्तन हुनको लागि अझै एक वर्ष लाग्छ । यो एक वर्षमा सरकारले अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन ३ वटा अलग–अलग सोचको कार्यक्रम अगाडी सार्नुपर्छ । अल्पकालिन रुपमा अहिले भइरहेकोलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा जानुपर्छ ,त्यसमा थोरै मात्रमा भएपनि जनतालाई महसुस हुनेगरी देखाउन सक्नुपर्छ । मध्यकालिन रुपमा जनताले अबचाहि केही हुनलाग्यो है भन्न, सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्दा हामी सुरक्षित छौँ भन्ने तहसम्म पुर्याउन सक्नुपर्छ ।  र, दीर्घकालिन सोच भनेको पूर्ण रुपमा प्राइभेट भेहिकलको अन्त गर्नका लागि सरकारले एउटा नियम बनाउन सक्नुपर्छ ।  जो मान्छे प्राइभेट भेहिकल्स चढ्न सक्छ, त्यो मानिसले मात्रै प्राइभेट भेहिकल्स प्रयोग गर्नुपर्र्याे, नत्र भने देखाउनका निम्ति यो प्राइवेट भेहिकल्स चढ्नु भएन । जो व्यक्ति कोठा भाडामा  बसेको छ, घरमा पार्किङ छैन, जो सडकमा सवारी साधन पार्किङ गर्छन् अनि दिनभरी सवारी साधन लिएर हिँड्छन् । त्यस्ता व्यक्ति सार्वजनिक सवारी साधनमा हिँडे भैगयो नि ।  त्यसकारण यो ढंगले प्राइवेट भेहिकल्सको न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि यो बाटो यति खुल्ला हुन्छ तपाई तोकेका समयमा जहाँ पनि पुग्न सक्नुहुन्छ ।

हरेक माटरसाईकल र स्कुटरमा २ जनाको सिट छ तर सिङ्गल–सिङ्गल हिँड्छन् । उपत्यकामा १८ लाख मोटरसाइकल सञ्चालन भइरहेको छ । सडकको क्षमताभन्दा बढी यो आयत भएको छ । आयतको पूर्ण रुपमा वैज्ञानिककरण हुनुपर्छ । यो आयतको नीति बन्नको लागि एक वर्ष लाग्छ । 

नेपालमा सवारी साधन थप्नुपर्छ या पर्दैन् ? 
सवारी साधान अहिले पनि धेरै छन् । यसको वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । भइरहेको सवारी साधनले नै अझै ५ वर्ष धान्ने देखिन्छ । कहीँ सवारी साधन धेरै भएर बसेको छ भने कहीँ अपुग देखिन्छ । सञ्चालनमा नआएको सवारी साधनलाई अपुग ठाँउमा पठाउन जरुरी छ । यो कुरालाई सरकारले ऐन मार्फत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

‘रियालिटी टेस्ट’ का अन्य समाचार

सिन्डिकेट अन्त्यको ‘रियालिटी टेस्ट’-८ : सिन्डिकेट तोड्ने मयूर यातायातमा पनि यात्रुले पाएनन् राहत

सिन्डिकेट अन्त्यको ‘रियालिटी टेस्ट’–७ : ‘खै सिन्डिकेट हटायो भन्छन्, माइक्रोमा कुचुक्क परेर जानुपर्छ’

सिन्डिकेट अन्त्यको ‘रियालिटी टेस्ट’ — ६ : अझै उभिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता

सिन्डिकेट अन्त्यको ‘रियालिटी टेस्ट’–५ : उस्तै छ माइक्रोको दादागिरी

सिन्डिकेट अन्त्यको ‘रियालिटी टेस्ट’–४ : ‘घरबाट निस्कन मन लाग्छ तर गाडीकै पीर लाग्छ’

सिन्डिकेट अन्त्यको ‘रियालिटी टेस्ट’–३ : सिटी यातायातका यात्रुले के महसुस गरे ?

सिन्डिकेट अन्त्यको ‘रियालिटी टेस्ट’–२ : साझा यातायातमा यात्रुलाई केही सहजता भयो कि भएन ?

सिन्डिकेट अन्त्यको ‘रियालिटी टेस्ट’–१ : नेपाल यातायातमा यात्रुलाई सहज भयो त ?