तालाबन्दीको त्रासैत्रासमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय
नेपाल विद्यार्थी संघले ७ माघ २०७८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्‍यो । विभिन्न माग अघि सारेर नेविसंघको त्रिवि ईकाई कमिटीले तालाबन्दी गरेको थियो । त्यही बीचमा सेवा सुविधा विस्तार लगायतका माग अघि सारेर आंशिक प्राध्यापकहरू समेत आन्दोलनमा होमिए । र, उनीहरूले समेत तालाबन्दी गरे ।
तालाबन्दीपछि त्रिविका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू कार्यालयमा आउने हाजिर गरेर दिनभर घाम तापेर विताए । लामो समय तालाबन्दी भएपछि त्रिविले बजेट समेत पास गर्न नसक्ने अवस्था आयो । पदाधिकारीहरू कार्यालयमा गएर काम गर्न सक्ने वातावरण भएन । विद्यार्थीलाई समेत कलेजमा गएर निर्वाध रूपमा पढ्न पाउने वातावरण बनेन । तालाबन्दी गरेको १ सय ४० दिनपछि नेविसंघले तालाबन्दी खोल्यो, त्यो पनि १५ दिने अल्टिमेटम दिएर ।
त्रिविको बजेट नै पास नहुने अवस्था आएपछि उनीहरू नेविसंघको केन्द्रीय कमिटी गुहार गर्न पुगेका थिए । अन्ततः २३ जेठ २०७९ मा नेविसंघको केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनमा तालाबन्दी खोलियो । तर, आंशिक प्राध्यापकहरूले लगाएको ताला भने यथावत थियो । पछि उनीहरूले पनि २७ जेठमा तालाबन्दी खोले ।
१५ दिने अल्टिमेटम दिएको नेविसंघले २८ असारबाट पुनः तालाबन्दी गरिदियो । प्रश्नपत्र हुबहु दोहोर्‍याएको लगायतका विषयलाई इस्यू बनाएर नेविसंघले तालाबन्दी गरेको थियो । उक्त तालाबन्दीमा नेकपा एकीकृत निकट विद्यार्थी संघ पनि थपियो । उसले त भिसी कार्यालय र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा तोडफोड समेत गरेको थियो ।
त्यो बेला नेविसंघले मुल गेट खुल्ला गरेर रजिष्ट्रार कार्यालय, लेखा शाखा र कर्मचारी प्रशासन शाखामा तालबन्दी गरेको थियो । त्यस बीचमा वार्ताको माहोल बन्न सकेन । त्रिविका पदाधिकारीहरू त्रिविका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई भेट्न पुगे । र, तालाबन्दी खोलेर सहज वातावरण बनाईदिन आग्रह गरे ।
तर १२ भदौमा नेविसंघले उपकुलपतिको कार्यालय, शिक्षाध्यक्षको कार्यालय र लेखाशाखाको चेकफाँटमा समेत तालाबन्दी गरिदियो । लामो समयदेखि तालाबन्दी रहेपछि अखिल क्रान्तिकारीले ताला फुटाईदियो ।
ताला फुटाएको भोलिपल्टै नेविसंघले पुनः तालाबन्दी गरिदियो ।
लामो समयदेखि तालाबन्दीको परिबन्लमा परेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले ‘त्रिवि बचाउ संघर्ष’ अभियान सुरु गर्‍यो ।
संगठनले संघर्षका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गर्दै विम्वात्मक रुपमा भदौ १५ देखि २२ गतेसम्म चौबीसै घण्टा विश्वविद्यालय खुल्ला राख्यो । सो कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षाकोठाहरु खुल्ला राख्दै पढाई सुचारु गर्ने र सबै तहका कार्यकक्षहरु खुल्ला राखेको थियो ।
त्रिविमा नेविसंघका विभिन्न तीन वटा समूह सक्रिय थिए । त्यही बीचमा नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रले त्रिविमा कुनै पनि आधिकारिक संगठन नरहेको घोषणा गर्‍यो । नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आ–आफ्नै ढंगबाट अगाडि बढिरहेका समूहहरूलाई विघटन गर्दै केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय गर्‍यो ।
तालाबन्दीले दसैं तिहार जस्ता चाडपर्व आउनै लाग्दा समेत कर्मचारीले साउनदेखि तलब खान पाएका थिएनन् । अवकाश पाएका प्राध्यापक तथा शिक्षक कर्मचारीलाई पेन्सन दिन सकिएका थिएन । सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सकिने अवस्था थिएन । दिनभर अफिसमा आएर कामै नगरेर घर फर्किनुपर्ने अवस्था थियो ।
नेविसंघले भने अहिलेका पदाधिकारीहरूसँग वार्ता नगर्ने अडान राख्दै आएको थियो । पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने माग उसको थियो ।
चौतर्फी रूपमा त्रिवि अस्तव्यस्त हुन थालेपछि त्रिविका १३ वटा महाशाखा प्रमुखहरूले पहल थाले । उनीहरूले २७ भदौमा एक विज्ञप्ती जारी गर्दै ताला खोलिदिन अनुरोध गरे ।
महाशाखा प्रमुखहरूको विज्ञप्तीपछि नेविसंघ ताला खोल्न सकारात्मक देखियो । महाशाखा प्रमुखहरूले समेत वार्ताका लागि अग्रसरता देखाए । आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी गरे ।
महाशाखा प्रमुखहरूले नेविसंघको केन्द्रीय कमिटीलाई नै गुहारेपछि वार्ताको वातावरण बनेको थियो । र, उनीहरूले लेखा शाखा, कर्मचारी शाखाका ताला असोज १ देखि खोलेका थिए । महाशाखामा लगाइएको ताला खुलेपनि उपकुलपति कार्यालय, रजिष्ट्रार कार्यालयलगायत अन्य निकायमा भने यथावतै थियो ।
त्यो बीचमा सामान्य कामबाहेक ठूला काम रोकिए । फाइलहरू एक शाखाबाट अर्को शाखामा जान सकेनन् । जसले गर्दा कामकाज अगाडि बढेपनि समस्या हुन थाल्यो ।
त्यसपछि महाशाखा प्रमुखहरूले नै उपकुलपति कार्यालय र रजिष्ट्रारको कार्यालयको पनि ताला खोल्न आग्रह गरे । विद्यार्थीले उठान गरेका मागहरू सम्बोधनका लागि आफूहरूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता महाशाखा प्रमुखहरूले जनाए ।
एकातिर महाशाखा प्रमुखहरूको सक्रियता थियो भने अर्कोतिर त्रिविमा नेविसंघका विभिन्न समूह विघटन गरिएको थियो । त्यसपछि केन्द्रको प्रत्यक्ष निर्देशनमा वार्ता बस्ने वातावरण मिलेको थियो ।
दुई दिनको अनौपचारिक छलफल तथा कुराकानीपछि त्रिविको वार्ता समितिसँग नेविसंघको वार्ता टोलीबीच ८ बुँदे सहमति भएको थियो ।
२ कात्तिकमा त्रिविको वार्ता समिति र नेविसंघका प्रतिनिधिहरूबीच सहमति भएको थियो । सहमतिपछि नेविसंघले सबै निकायमा लगाएको सबै ताला खोलेको थियो । वार्ताबाट बीबीएतर्फ सञ्चालन भएका परीक्षाका प्रश्नपत्रमा देखिएको समस्या सम्बन्धमा छानविन समिति बनाउने, परीक्षा प्रणालीमा देखिएका त्रुटी अध्ययन गर्न डीन कार्यालयहरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले तीन महिनाभित्र कार्यविधि तयार पारी कार्यान्वनय गर्ने लगायतका सहमति भएका थिए ।
पुनः तालाबन्दीको डर
त्रिविमा सहमति गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै रोग हो । आफ्ना माग पुरा गराउन आन्दोलन गर्ने र वार्ता गर्र्दै सहमति गरिन्छ । तर, त्यो सहमति कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन अर्को आन्दोलन गर्नुपरेको तीतो अनुभव छ ।
अहिले पनि उक्त सहमति कार्यान्वयनमा नजाने हो कि भन्ने चिन्ता विद्यार्थी र कर्मचारीलाई छ । त्रिविका एक महाशाखा प्रमुख भन्छन्, ‘विद्यार्थीले उठाएका मागहरू नाजायज थिएनन् । निकै पापड पेलेर सहमति गराइयो । सहमति कार्यान्वयन नभए कुन दिन फेरि तालाबन्दी हुन्छ, त्रास उस्तै छ ।’
त्रिविमा धेरै समूह सक्रिय रहेकाले कुन समूहले कतिबेला तालाबन्दी गर्छ भन्ने टुंगो नै नहुने ती महाशाखा प्रमुखको भनाई छ ।
नेविसंघ नेता विष्णु बहादुर बडैलाले सहमति कार्यान्वयन नभए पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्न चाहना आफ्नो रहेको बताए ।
‘अहिले सहमति कार्यान्वयनको चरणमा छ भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौं । सायद पुनः आन्दोलन गर्नुपर्दैन होला,’ उनले भने, ‘आन्दोलन गर्नु रहर होइन, बाध्यता हो । सहज रूपमा समस्याको समाधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’
पटक पटकको तालाबन्दीबाट आजित बनेको त्रिविमा तालाबन्दी सधँैका लागि अन्त्य होस् भन्ने चाहना सबैको छ । त्यसका लागि त्रिविका पदाधिकारी मात्रै नभएर विद्यार्थीहरूसमेत सचेत हुनुपर्ने ती महाशाखा प्रमुखको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव, कस्तो रहला आज दिनभरको मौसम ?
-
४० जना मारिएपछि पाकिस्तानको खैबर पख्तूनख्वामा शिया र सुन्नीबिच युद्धविराम
-
चुनावको प्रचारमा तोकिएभन्दा बढी सवारी प्रयोग नगर्न आयोगको पुनःआग्रह
-
उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा दिन निर्वाचन आयोगको निर्देशन
-
यूरो, स्वीस फ्रयाङ्क, कुवेती दिनारको मूल्य घट्यो, कसको कति ?
-
प्रहरीका आठ जना एसएसपीको नाम डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिस (नामावलीसहित)